करोनाकाळात गरिबांना मोफत आरोग्य सुविधा पुरवण्याचे ‘आयुष्मान भारत’ आणि ‘युनिव्हर्सल हेल्थ केअर’चे दावे चुकीचे ठरले आहेत.

देशभर पसरलेल्या करोना व्हायरस (कोविड-१९) या महामारीपुढे सरकारच्या अनेक पायाभूत यंत्रणा अपयशी ठरल्या आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे आरोग्य सेवा. २०१८मध्ये सुरू केलेली ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ ही भाजपची महत्त्वाकांक्षी आरोग्य विमा योजना आहे. या योजनेत प्रति कुटुंब ५ लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य संरक्षण देण्याच्या आश्वासनासह ‘बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार’ अशी वचनबद्धता दर्शवली आहे. १० कोटी कुटुंबांतील ५० कोटी लोकांना आरोग्य सुविधा देणारी ही जगातील सर्वांत मोठी आरोग्य योजना आहे.

अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी सुरू केलेल्या ‘ओबामा केअर’च्या धर्तीवर भारताची  ‘आयुष्मान भारत’ ही योजना' आहे. तिला ‘मोदीकेअर’ असेही म्हणतात. या योजनेत सार्वजनिक रुग्णालये व खासगी रुग्णालयामध्ये कॅशलेस व पेपरलेस आरोग्यसोयी पुरवल्या जातात. यात प्रामुख्याने औषधोपचार, रुग्णालयात दाखल करणे आणि हॉस्पिटलायझेशनचा खर्च समाविष्ट आहेत.

ही योजना विशेष आहे. कारण त्यात प्रत्येक कुटुंबाला वर्षात एकदा पाच लाख रुपयांपर्यंतचे विनामूल्य उपचार मिळतात. याचा फायदा घेणाऱ्यांना ई-कार्ड दिले जाते, ज्याद्वारे ते सहजपणे कॅशलेस सुविधेचा लाभ घेऊ शकतात. यात आतापर्यंत १२.१५ कोटी लोकांना ई-कार्ड दिले गेले आहे. ही योजना केंद्र व राज्य सरकारच्या (६०-४०) फंडातून राबवली जाते. यातील लाभार्थ्यांची संख्या एक कोटी झाली आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच ट्विट केले आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेचे प्रमुख टेड्रॉस अ‍ॅडॅनॉम गेब्रेयसिस यांनी जिनेव्हा येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ‘आयुष्मान भारत योजने’चे कौतुक केले आहे. ते म्हणाले की, ‘करोना व्हायरस दुर्दैवी आहे आणि अनेक देशांपुढे ते एक आव्हान आहे. भारतातील ‘आयुष्मान भारत’ ही योजना चांगली आहे. तिला गती दिली पाहिजे. तिचे परीक्षण केल्यास ती करोना व्हायरसच्या काळात एक चांगली योजना म्हणून उपयुक्त ठरू शकते.’

भारतातील ५० कोटी लोकांना आरोग्याची हमी देणाऱ्या या योजनेत मागील दोन वर्षांत केवळ एक कोटी लोकांना आरोग्य सुविधा मिळाली. त्या दृष्टीने WHOच्या प्रमुखांनी या योजनेचे परीक्षण करण्याबाबत सुचवले ते महत्त्वपूर्ण आहे.

या योजनेत शासकीय व खासगी रुग्णालयात मार्फत उपचार करण्यात येतात. परंतु देशभरात फक्त २२७९६ हॉस्पिटल्स नोंदणीकृत आहेत. त्यामुळे सध्याच्या कोविड-१९च्या काळात शासकीय रुग्णालयांवर ताण आला आहे. शासकीय रुग्णालयांसह खासगी रुग्णालयांमार्फतही आरोग्य सेवा पुरवायला हवी होती. परंतु हे आरोग्य संरक्षण प्रभावीपणे सिद्ध झालेले नाही. ‘नॅशनल हेल्थ अथॉरिटी’च्या ताज्या अहवालात असे नमूद केले आहे की,  लॉकडाऊनच्या कालावधीत या योजनेअंतर्गत साप्ताहिक दाव्यांमध्ये सरासरी १ टक्क्याने घट झाली आहे. सर्वांत चिंताजनक बाब म्हणजे, कर्करोग आणि प्रसूती यांबाबतच्या दाव्यांमध्ये अनुक्रमे ६४ टक्के आणि २६ टक्के घट झाली आहे. 

भारतात करोना विषाणूच्या संसर्गाची संख्या दररोज वाढत आहे. सरकारी रुग्णालयात बेड भरले गेले आहेत, म्हणून लोक खासगी रुग्णालयांकडे वळत आहेत. परंतु तिथे उपचार करणे खूपच महागडे ठरत आहे. यामुळे लोकांची चिंता वाढली आहे. तथापि ‘इन्सुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथोरिटी’(आयआरडीए)ने म्हटले आहे की, विमा कंपन्यांनी ‘आयुष्मान भारत’ या योजनेत करोनावरील उपचार खर्चदेखील समाविष्ट केला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत २३०० करोना-रुग्णांचा  मोफत इलाज झाला आहे.

‘नेटवर्क ऑफ इन्शुरन्स हॉस्पिटल रजिस्ट्री’(रोहिणी)च्या आकडेवारीचे विश्लेषण करताना असे आढळून आले आहे की, केवळ तीन टक्के खासगी रुग्णालये ‘आयुष्मान भारत योजने’साठी पात्र आहेत. या योजनेअंतर्गत रुग्णांना आरोग्य सेवा देता येण्याजोगी दर एक लाख लोकसंख्येमागे  सरासरी १.२८ टक्के रुग्णालये आहेत, तर दुसरीकडे रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या रुग्णालयांमध्ये पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. विमा कंपन्यांनी सांगितलेल्या बहुतांश रुग्णालयांची क्षमता ५०पेक्षा कमी खाटांची आहे. यातील जवळजवळ दोन तृतीयांश रुग्णालयांत ३०पेक्षा कमी खाटा आहेत. अनेक प्राथमिक सर्वेक्षणांतून असे दिसून आले आहे की, देशातील बहुतेक खाजगी रुग्णालये ५० पेक्षा कमी खाटांची आहेत.

२०१८ पासून सुरू झालेल्या या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या पहिल्या वर्षादरम्यान भ्रष्टाचाराची १२०० प्रकरणे नोंदली गेली. ३७६ रुग्णालयांची तपासणी केली गेली आणि त्यातील सहा दोषी रुग्णालयांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यांच्यावर दाखल केलेल्या एफआयआरनंतर त्यांना दीड कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला.

या योजनेसाठी अनेक जण पात्र असूनही अनेक रुग्णालयात गरिबांना ‘तुमचा आजार या योजनेत बसत नसल्याचे’ सांगत त्यांना उपचार नाकारले गेले आहेत. अमरावतीत कपिलवस्तु नगरमध्ये वास्तव्य असलेली आणि नर्सिंगचे ट्रेनिंग घेणारी निकिता संजय बनसोड ही विद्यार्थिनी  ‘एम्बोलिशेसन ऑफ अॅबनार्मल वेसल्स’ (Embolisation of Abnormal Vessels) या आजाराने ग्रस्त आहे. तिला उपचारार्थ नागपूर येथे नेले. मात्र तेथील सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल कोविड रुग्णालय केल्याने तेथे होणारी ऑपरेशन्स बंद आहेत. त्यामुळे तिला वर्ध्याच्या सावंगी मेघे ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

तिथे तिचा आजार या योजनेत बसत नसल्याचे सांगत तिला चार लाख पन्नास हजार रुपये खर्च असल्याचे सांगण्यात आले. तिच्या वडिलांची परिस्थिती गरिबीची असल्याने त्यांना इतके पैसे देणे शक्य नाही. म्हणून ते सध्या पंतप्रधान आरोग्य योजना, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या मदतीसाठी धावपळ करत आहेत.

‘आयुष्मान भारत’ ही योजना जगातली सर्वांत मोठी आरोग्य सेवा म्हणू गणली गेली असली तरी त्यात प्रती कुटुंब पाच लाख ही मर्यादा आहे. म्हणजे एका वर्षात एका व्यक्तीच्या वाट्याला केवळ सव्वा लाख रुपये येतात. प्रत्यक्षात उपचारासाठी आवश्यक तेवढे पैसे मिळत नाहीत. परिणामत: निकितासारख्या गरीब कुटुंबातील गंभीर आजारी व्यक्तीला या योजनेचा लाभ मिळणे दुरापास्त झाले आहे.

तसेच या योजनेत १४०० आजारांवर उपचार केले जात असल्याचे सांगितले जाते. परंतु अनेक प्रकरणांत रुग्णालयांकडून तुमचा आजार या योजनेत बसत नसल्याचे सांगत उपचार नाकारला जातो. आजारी व्यक्तीला प्रश्न पडतो की, मला असा कोणता दुर्धर आजार झालाय की, तो या योजनेतील आजारांत मोडत नाही. परिणामी आजारी पेशंटला घरी असेल-नसेल ते विकून उपचार करावे लागतात किंवा पैश्याअभावी उपचार न झाल्याने जीव गमवावा लागतो. त्यामुळे या योजनेची व्याप्ती मोठी असली तरी त्यात जे आजार नोंदवलेले आहेत आणि जे नोंदवलेले नाहीत, अशा सर्व आजारांवर उपचार व्हायला हवेत. एरवी ती केवळ एक कागदोपत्री योजनाच ठरते.

या योजनेत इतरही अनेक समस्या आहेत. यातील ई-कार्डधारक राष्ट्रीय आरोग्य निधी (आरएएन) योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या लाभापासून वंचित होत आहेत. एक अहवाल असं सांगतो की, या  योजनेत औषधोपचारानंतर केवळ १५ दिवसांपर्यंत कव्हरेज दिले जाते. मोठ्या संख्येने रुग्णांना, विशेषत: कर्करोगाच्या रुग्णांना बाह्यरुग्ण तत्त्वावर दीर्घकालीन औषधांची आवश्यकता असते. पूर्वी अशा रुग्णांना आरएएन योजनेद्वारे औषधे (बाह्यरुग्णांच्या आधारावर) मिळत होती. कर्करोगाच्या उपचारात गरिबांना आर्थिक फायदा मिळावा यासाठी ‘आरएएन अम्ब्रेला स्कीम’मार्फत अनेकदा  तत्त्वांच्या विरोधात जाऊनही रुग्णांना मदत केली जात होती. परंतु ‘आयुष्मान भारत’ योजनेने हे सुरक्षा कवचही काढून घेतले. तसेच त्यात अनेक आजारांचा समावेश नाही. त्यामुळे गरिबांना मोफत आरोग्य सुविधा पुरवण्याचे ‘आयुष्मान भारत’ आणि ‘युनिव्हर्सल हेल्थ केअर’चे दावे चुकीचे ठरले आहेत.

..................................................................................................................................................................

संदर्भ : इकोनॉमिक पॉलिटिकल विकली, ८ जुलै २०२०

..................................................................................................................................................................

लेखिका शीतल ल. रोकडे अमरावतीच्या शासकीय विदर्भ ज्ञान-विज्ञान संस्थेत एम.ए. करत आहेत.

shitalrokade097@gmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -