पोलीस कोठडीतील अत्याचार आणि मृत्यूंबाबत ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण स्वीकारायला हवे.

गलवान खोऱ्यात भारत-चीनच्या सैन्यांदरम्यान झालेल्या हिंसाचारानंतर दोन्ही देशांमध्ये तणाव वाढला. त्या दरम्यानच तामिळनाडूमधील तुतिकोरीन जिल्ह्यातील जयराज-बेनिक्स या बाप-लेकांचा तुरुंग कोठडीमधील मारहाणीमुळे वैद्यकीय उपचार चालू असताना मृत्यू झाल्याच्या बातमीने देशातल्या पोलिसांवरच्या विश्वासाला हादरा बसला आहे. या दोघांना १९ जून रोजी संथानकुलम पोलिसांनी लॉकडाऊनच्या काळात आपलं मोबाईल विक्रीचं दुकान दिलेल्या वेळेपेक्षा जास्त काळ चालू ठेवण्याच्या आरोपाखाली अटक केली. २० जुलै रोजी कर्तव्यावर असलेल्या डॉक्टरकडून वैद्यकीय तपासणीनंतर त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली. दोन दिवसानंतर बेनिक्सला शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्याच रात्री तेथे त्याचा मृत्यू झाला. त्यानंतर जयराज यांना त्याच रुग्णालयात २३ जून रोजी दाखल करण्यात आले. त्याच दिवशी सायंकाळी त्यांचाही मृत्यू झाला.

याबाबत असा आरोप आहे की, पोलीस कोठडीत या दोघांवरही थर्ड डिग्रीचा वापर केला गेला आणि त्यात या दोघांचाही बळी गेला. या घटनेनंतर चार पोलिसांना निलंबित करण्यात आले आहे. जनतेतील असंतोषाचा अंदाज घेऊन मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने या दुर्दैवी घटनेची स्वतःहून दखल घेत २६ जून रोजी न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले आहेत. आता राज्य सरकारने या संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

मार्चपासून सुरू असलेल्या लॉकडाऊनदरम्यान देशातील पोलीस कर्मचाऱ्यांचे त्यांनी बजावलेल्या प्रशंसनीय आणि अनुकरणीय कामगिरीमुळे बरेच कौतुक झाले आहे. लॉकडाऊनची परिणामकारकपणे अंमलबजावणी करण्याबरोबरच स्थलांतरित मजूर आणि गरिबांना अन्नधान्य, पादत्राणे पुरवणे, पुरवठा व वाहतूक व्यवस्था आणि निवासस्थानाची सुविधा आदी बाबतींतही  मदत करण्यासाठी ते आघाडीवर असल्याचे दिसून येत होते. हे करत असताना अनेक पोलिसांना कोविड-१९चा संसर्गही झाला आणि त्यात त्यांना जीवही गमवावे लागले.

केंद्र सरकारने विमा कवचाचे संरक्षण न देताही त्यांनी बजावलेल्या कामाला तोड नाही. समाज माध्यमे, विशेषतः ट्विटर हे स्थलांतरित मजुरांच्या आंतरराज्यीय वाहतुकीच्या समन्वयासाठी पोलिसांना खूप मदतपूर्ण ठरले. त्यामुळे लोकांचा पोलिसांवरील विश्वास अधिक वाढला आणि पोलीसदलाची प्रतिमा काही काळापुरती का होईना उजळ झाली असं म्हटलं तरी अतिशयोक्ती होणार नाही. परंतु तुतीकोरिन येथील पोलिसांच्या या छळाच्या घटनेने पोलिसांबद्दल पुन्हा संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू यांनी २७ जून २०२० रोजी असे ट्विट केले आहे की, “तामिळनाडूतल्या तुतीकोरिन येथील बाप-लेकाच्या क्रूर मृत्युला कारणीभूत असलेले पोलीस कठोर शिक्षेस पात्र आहेत. त्यांना प्रकाश कदम विरुद्ध रामप्रसाद विश्वनाथ गुप्ता प्रकरणी (२०११) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेसारखी शिक्षा दिली पाहिजे.”

प्रकाश कदम हे मुंबईतलं एक जुनं प्रकरण आहे. यात पोलिसांनी सुपारी देऊन केलेली हत्या एन्काउंटरच्या नावाखाली दडपण्याचा प्रयत्न केला होता. निकालपत्रात न्यायाधीश काटजू आणि ज्ञानसुधा मिश्रा यांनी असं स्पष्टपणे म्हटलं आहे की, पोलिसांनी केलेलं हे एन्काउंटर ‘बनावट’ सिद्ध झाल्याने दुर्मिळातील दुर्मीळ प्रकरण समजून त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा दिली पाहिजे.

पोलीस कोठडीतील आरोपीच्या छळाच्या संदर्भात अनेक कायदेशीर तरतुदी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही याबाबत वेळोवेळी निर्देश दिलेले आहेत. नीलाबती बेहेरा प्रकरणी (१९९३) सर्वोच्च न्यायालयाने असं म्हटलं आहे की, घटनेच्या कलम २१ नुसार अटकेत असणाऱ्यांना मूलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवता येत नाही. नॅशनल पोलीस कमिशनच्या अहवालावर भाष्य करताना न्यायालयाने म्हटलं की, जवळपास ६० टक्के अटक प्रकरणं एकतर अनावश्यक किंवा अकारण होतात.

सर्वोच्च न्यायालयाने जोगिंदर कुमार प्रकरणात (१९९४) असं निरीक्षण नोंदवलंय की, अटक करण्याचा अधिकार असणं वेगळं आणि तो वापरण्याचं समर्थन करणं वेगळं. डी. के. बासू प्रकरणात अटक करताना पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ११ निर्देश दिले आहेत. अधिकाराचा भाग म्हणून आरोपीची वैद्यकीय तपासणी आवश्यक केली आहे. अटक केलेल्या आरोपीला अटक झाली आहे, हे कुणाला तरी सूचित करण्याचा अधिकार असल्याची जाणीव करून देणंही आवश्यक आहे.

२००६ साली दुरुस्त झालेल्या ‘गुन्हेगारी प्रक्रिया कोड’(criminal procedure code)मध्ये अशी तरतुद आहे की, पोलीस कोठडीत झालेल्या मृत्यूची चौकशी न्यायदंडाधिकाऱ्याकडून होईल. या कायद्यातील दुसरी दुरुस्ती नोव्हेंबर २०१० पासून लागू झाली. त्यानुसार केलेल्या गुन्ह्यासाठी जास्तीत जास्त ७ वर्षांपेक्षा कमी कारावासाची शिक्षा असेल तर आरोपीस अटक केली जाणार नाही. अशा प्रकरणी आरोपीला तपासासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांसमोर उपस्थित होण्यास सांगण्यात येईल. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगही पोलीस कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी बारीक लक्ष ठेवून असतं. कारण अशा प्रत्येक प्रकरणात मूलभूत अधिकाराचा भंग होतो.

नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोनं जाहीर केल्यानुसार मागील पाच वर्षांत पोलीस कोठडीतील वार्षिक ९० मृत्यूंपैकी (२०१४-२०१८) जवळपास ३० आत्महत्या होत्या, तर ६ मृत्यू पोलिसांच्या छळानं झाले आहेत. तथापि कोठडीत छळाने झालेला मृत्यु पोलीस दलाच्या प्रतिमेवर खूप काळ कलंक ठरतो. पोलीस कोठडीतील कुठलीही आत्महत्या ही सदोष पायाभूत सुविधा किंवा देखरेखीतील निष्काळजीपणाकडे बोट दाखवते. छळामुळे होणारा मृत्यू हे सरळ सरळ गुन्हेगारी कृत्य आहे. यांत कुणीही अधिकारी व्यक्ती तडजोड करू शकत नाही. पोलीस कोठडीत छळामुळे झालेल्या मृत्यूसाठी अगदी ‘झिरो टॉलरन्स’ असला पाहिजे.

जयराज-बेनिक्स या बाप-लेकांच्या अटकेचं प्रकरण एक साधं, लॉकडाऊनच्या नियमांचं उल्लंघन करण्याशी निगडित आहे. ज्यामध्ये जास्तीत जास्त एक महिन्याच्या कारावासाची शिक्षा आणि दंड दिला जाऊ शकतो. सेवा देणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याला कर्तव्य बजावताना अडथळा निर्माण करताना गुन्हेगारी शक्तीच्या वापर करणाऱ्यालाही जास्तीत जास्त दोन वर्षं कारावासाची शिक्षा आहे. या प्रकरणात कठोर चौकशीची आवश्यकता नव्हती. मोठमोठ्या प्रकरणातही चौकशीच्या वैज्ञानिक पद्धती वापरण्याची पद्धत आहे. कुठल्याही सूचना न देता आरोपीच्या मनात काय आहे, हे ओळखण्याची ही एक वैज्ञानिक पद्धती आहे. या माध्यमातून आरोपीला स्पर्शही न करता किंवा त्याच्याशी संवादही न साधता त्याच्या मनात दडलेली माहिती शोधण्यासाठी ही पद्धत उपयुक्त आहे.

पोलिसांना आरोपीला शिक्षा देण्याचा अधिकार नाही. मानवी क्षमतांच्या मर्यादांमुळे काही गंभीर प्रकरणं अनुत्तरीत राहू शकतात. अनेक प्रकरणं जनतेसमोर येत नाहीत. पोलिसांना कायद्यानं मर्यादित अधिकार आहेत, हे जनतेनंही लक्षात घेणं गरजेचं आहे.

विविध आयोग आणि समित्यांनी पोलिस दलामध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी अनेक शिफारशी केल्या आहेत. द नॅशनल पोलीस कमिशन, रिबेरो कमिटी, पद्मनाभ कमिटी, मलीमथ कमिटी, लॉ कमिशन या त्यांपैकी काही. प्रकाश सिंग प्रकरणात (२००६) सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस सुधारणेबाबत अनेकविध निर्देश दिले आहेत. गुन्हा अन्वेषण प्रक्रियेचा दर्जा उंचावण्यासाठी तपास प्रक्रिया ही कायदा आणि सुव्यवस्थेपासून वेगळी करण्याविषयीची एक शिफारस आहे. प्रत्येक समिती आणि आयोगाने तपास अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवण्याची शिफारस केली आहे, जेणेकरून कायद्याच्या दृष्टीनं असमर्थनीय अशी ‘शॉर्टकट पद्धती’ वापरण्याचा मोह त्यांना होणार नाही.

राज्यांबाबतच्या सातव्या अनुसूचीमध्ये पोलीस आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था यांचा समावेश आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने पोलीस दलातील सुधारणा कार्यक्रम तातडीने हाती घेतले पाहिजेत. तथापि काही मर्यादा वा अडचणी आहेत, परंतु हीच योग्य वेळ आहे की, जेव्हा या मर्यादांसह पोलिसांनी चौकशी, आरोपी व्यक्ती आणि साक्षीदाराशी वागण्याच्या पद्धतीत सुधारणा केली पाहिजे. मर्यादांच्या पांघरुणाचा आधार पोलिसांना परवडू शकत नाही. नागरिकांना त्रास देण्याची वसाहतवादी मानसिकता आता थांबली पाहिजे.

प्रकाश कदम प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय निकालपत्राच्या शेवटी असे म्हणाले आहे की, ‘कायद्याचं राज्य कोलमडते जेव्हा त्याची जागा ‘मत्स्यनया’ घेते.’ ‘मत्स्यनया’ म्हणजे ‘जंगलाचा कायदा’, जिथं मोठा मासा छोट्या माशाला खाऊन टाकतो. कौटिल्य असं म्हणतात की, जर शिक्षेचा वापर केला नाही तर मत्स्यनया अवस्था येते. पोलिसांची चौकशी करण्याची आणि वागण्याची पद्धत सुधारण्यासाठी त्यांच्या प्रशिक्षणातच त्यावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे, हे आता वेगळं सांगण्याची गरज नाही. गस्त घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संवेदनशीलता वाढवण्याचे कार्यक्रम नियमितपणे राबवणं गरजेचं आहे. पोलीस कोठडीतील छळवणुकीबाबत ‘झिरो टॉलरन्स’ हे आपलं मिशन व्हायला पाहिजे.

..................................................................................................................................................................

हा मूळ इंग्रजी www.outlookindia.com या संकेतस्थळावर १३ जुलै २०२० रोजी प्रसिद्ध झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा - 

..................................................................................................................................................................

आर. के. विज छत्तीसगडचे वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी आहेत. त्यांनी व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.

अनुवादक : प्रा. विलास भुतेकर  व  प्रा. प्रियदर्शन भवरे हे बद्रीनारायण बारवाले महाविद्यालय, जालना येथे अध्यापन करतात. 

priyadarshan1971@gmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -