जागतिक प्रभाव आणि वर्चस्वासाठी भारत, चीन आणि अमेरिकेमध्ये स्पर्धा चालू आहे…
पडघम - राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय
रिचर्ड डब्ल्यू. रॅन
  • भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे राष्ट्राक्ष क्षी जिनपिंग
  • Wed , 15 July 2020
  • पडघम राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय नरेंद्र मोदी Narendra Modi डोनाल्ड ट्रम्प Donald Trump क्षी जिनपिंग Xi Jinping चीन China भारत India अमेरिका America

चीन अमेरिकेला मागे टाकेल आणि भारत चीनची बरोबरी करेल? जगातले हे सर्वांत मोठे तीन देश सातत्याने जागतिक प्रभाव आणि वर्चस्वासाठी एकमेकांशी स्पर्धा करत आहेत. गेल्या तीन दशकांतला चीनचा उदय प्रत्येकाला आश्चर्यचकीत करणारा आहे. त्याचबरोबर भारतातली जागृती आणि अकल्पित झालेल्या वाढीमुळे अजून एक आश्चर्य घडलं आहे.

४० वर्षांपूर्वी भारत आणि चीन हे दोन्ही देश खूप गरीब होते. चीन तर भारतापेक्षाही गरीब होता. तेव्हा चीन माओ झेडोंग यांच्या नेतृत्वाखालील साम्यवादी सरकारच्या प्रभावाखाली होता. भारत १९४७मध्ये ब्रिटिशांच्या जोखडातून स्वतंत्र झाला. पण भारताचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू हे साम्यवादी विचारसरणीशी बांधीलकी असलेले होते. ते एकाधिकारशहा नव्हते, पण त्यांनी देशात नोकरशाहीचे साम्यवादी मॉडेलच स्वीकारले. अपेक्षेप्रमाणे दोन्ही देशांची आर्थिक प्रगती फारशी समाधानकारक राहिली नाही.

चीन आणि भारत या दोन्ही देशांची लोकसंख्या १३० कोटींपेक्षा जास्त आहे. चीनची अजून थोडी जास्तच आहे. पण येत्या काही वर्षांत भारत लोकसंख्येच्या बाबतीत चीनला मागे टाकेल. या दोन्ही सक्षम शेजाऱ्यांमधील तणाव कायम राहणार आहे. त्यांची सीमा कायम वादाची राहिली आहे, मागच्याच महिन्यात त्यांच्या सैन्यदलांमध्ये छोटासा संघर्ष झाला. त्यामुळे भारतातील जनमत संतप्त झाले.

माओच्या मृत्युनंतर १९७६मध्ये डेंग झिओपिंग यांच्याकडे सत्ता आली. डेंग यांनी कम्युनिस्ट राजवट कायम ठेवली, पण बाजारपेठेचा विकास आणि खाजगी मालकी यांना परवानगी दिली. त्यामुळे चीनने अपेक्षित प्रगती करायला सुरुवात केली, अर्थव्यवस्थेची दरवर्षी १० टक्के या गतीने वाढ झाली. ४० वर्षांच्या सातत्याच्या विकासवाढीनंतर आता चीन जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनला आहे. सध्या चीनचे दरडोई उत्पन्न मध्यम-उत्पन्न असलेल्या देशांइतके आहे.

भारताने हळूहळू आणि अनियमितपणे अर्थव्यवस्थेला चालना दिली. गेल्या काही वर्षांत तर ती फारच धीम्या गतीने वाढत आहे. भारतात चीनपेक्षा कितीतरी वैविध्य आहे, अनेक भिन्नवांशिक, धार्मिक आणि भाषिक समुदाय आहेत. इंग्रजी ही तर भारताची वास्तविक राष्ट्रभाषा झालेली आहे. आणि त्याचा फायदा होत असल्याचेही दिसून येत आहे.

एका राष्ट्रीय संस्कृती आणि शासकीय व्यवस्था लादण्याचा प्रयत्न करणं, पण तरीही आपला लक्षणीय प्रतिकार चालू ठेवणं, याबाबतीत चीन भारतापेक्षा जास्त क्रूर आहे. चीनने भारतापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने पायाभूत सोयीसुविधा निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्याने अमेरिकेच्या आंतरराज्य महामार्गाच्या तोडीचे रस्ते; नवीन वेगवान रेल्वेमार्ग, विमानतळे आणि सागरी बंदरे बनवलीत. त्यामुळे वाहतुकीच्या खर्चात आणि वेळेत खूपच बचत होते. त्याचबरोबर पूरनियंत्रण आणि वीजनिर्मितीसाठी अनेक धरणे बांधली आहेत. कोळश्यावरील आणि आण्विक ऊर्जेवरील वीज प्रकल्प उभारले आहेत.

या सगळ्या क्षेत्रांत भारत खूप पिछाडीवर आहे. कारण केंद्र सरकार एका मर्यादेनंतर राज्य सरकारवर आपले निर्णय लादू शकत नाही. दुसरं म्हणजे भारतात लोकशाही आहे. अनेक पक्ष आहेत, नोकरशहांचं राज्य आहे. त्यामुळे अनेक अत्यावश्यक प्रकल्पांना लगाम घातला जातो.

बरेच अडथळे असूनही २०१४मध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताने लक्षणीय आर्थिक प्रगती केली आहे. मोदी पूर्वपंतप्रधानांपेक्षा अधिक सुधारणावादी असले तरी पाश्चात्य पद्धतीचे मुक्त बाजारपेठवादी नाहीत, तर स्वदेशीवादी आहेत.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारातील अधिकाऱ्यांसह अनेकांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, चीनकडून भारताकडे वळण्याची गरज आहे. भारतात अनेक समस्या आहेत, पण चीनसारखं नाही, इथं कायद्याचं राज्य आहे, बौद्धिक संपदा आणि व्यापारी करारांचं पालन केलं जातं.

व्यापार आणि आर्थिक विकास (भारत-चीनच्या संदर्भातील) या विषयांवरील बार्ट फिशर आणि अरुण तिवारी या दोन अतिशय ज्ञानी आणि अनुभवी माणसांनी लिहिलेलं ‘India Wakes : Post Coronavirus New World Order’ हे पुस्तक नुकतंच प्रकाशित झालंय. या पुस्तकात त्यांनी चीन, भारत आणि अमेरिका यांचा इतिहास आणि संबंध यांचा तपशीलवार आढावा घेतलाय.

फिशर व्यापारी वकील आणि अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून गेली दशकं काम करत आहेत. जागतिक व्यापाराविषयी त्यांनी अनेक उत्तम पुस्तकं लिहिली आहेत. आंतरराष्ट्रीय उद्योजक आणि वकील म्हणून ते जसे कार्यरत आहेत, तसेच प्राध्यापक म्हणून अमेरिकेतील अनेक विद्यापीठांमध्ये ते अर्थशास्त्र आणि व्यापारी कायदे हा विषयही शिकवतात.

तिवारी हे शास्त्रज्ञ आणि इंजीनिअर आहेत. शास्त्रज्ञ म्हणून केलेल्या कामाबद्दल त्यांना आजवर अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत. भारताच्या वैज्ञानिक आणि आर्थिक धोरणांमध्ये त्यांचा सहभाग असतो. अनेक केंद्रीय उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचे सल्लागार म्हणूनही त्यांनी काम केलंय. याशिवाय त्यांनी भारताचे माजी राष्ट्रपती डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांच्यासह पाच पुस्तकांचं लेखन केलंय. त्याखेरीज इतरही काही पुस्तकं आणि अनेक लेख लिहिले आहेत.

फिशर-तिवारी यांचं असं म्हणणं आहे की, अमेरिकेतील मोठ्या कंपन्यांनी त्यांची गुंतवणूक आणि संसाधनं भारतात हलवणं हे त्यांच्या दीर्घकालीन फायद्याचं आहे. जागतिक पुरवठा साखळीत भारत लवकरच चीनला मागे टाकेल. भारत सध्या वेगानं वाढणारी बाजारपेठ आहे. फिशर-तिवारी यांनी भारत-अमेरिकेतील आर्थिक संबंध वेगवान आणि बळकट करण्याची गरज आहे, या आशावादावर आपल्या पुस्तकाचा शेवट केलाय. हे अभ्यासूपणे लिहिलेलं पुस्तक अतिशय महत्त्वाचं आणि गरजेचं आहे.

मराठी अनुवाद - टीम अक्षरनामा

..................................................................................................................................................................

हा मूळ इंग्रजी लेख १३ जुलै २०२० रोजी दै. ‘वॉशिंग्टन टाइम्स’मध्ये प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

एक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा ‘तलवार’ म्हणून वापर करून प्रतिस्पर्ध्यावर वार करत आहे, तर दुसरा आपल्या बचावाकरता त्यांचाच ‘ढाल’ म्हणून उपयोग करत आहे…

डॉ. आंबेडकर काँग्रेसच्या, म. गांधींच्या विरोधात होते, हे सत्य आहे. त्यांनी अनेकदा म. गांधी, पं. नेहरू, सरदार पटेल यांच्यावर सार्वजनिक भाषणांमधून, मुलाखतींतून, आपल्या साप्ताहिकातून आणि ‘काँग्रेस आणि गांधी यांनी अस्पृश्यांसाठी काय केले?’ या आपल्या ग्रंथातून टीका केली. ते गांधींना ‘महात्मा’ मानायलादेखील तयार नव्हते, पण हा त्यांच्या राजकीय डावपेचांचा एक भाग होता. त्यांच्यात वैचारिक आणि राजकीय ‘मतभेद’ जरूर होते, पण.......

सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘उपवर्गीकरणा’चा निवाडा सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत कल्पनेला अधोरेखित करतो, कारण तो प्रत्येक जातीच्या परस्परांहून भिन्न असलेल्या सामाजिक वास्तवाचा विचार करतो

हा निकाल घटनात्मक उपेक्षित व वंचित घटकांपर्यंत सामाजिक न्याय पोहोचवण्याची खात्री देतो. उप-वर्गीकरणाची ही कल्पना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बंधुता व मैत्री या तत्त्वांशी सुसंगत आहे. त्यात अनुसूचित जातींमधील सहकार्य व परस्पर आदर यांची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. तथापि वर्णव्यवस्था आणि क्रीमी लेअर यांच्यावर केलेले भाष्य, हे या निकालाची व्याप्ती वाढवणारे आहे.......

‘त्या’ निवडणुकीत हिंदुत्ववादी आंबेडकरांचा प्रचार करत होते की, संघाचे लोक त्यांचे ‘पन्नाप्रमुख’ होते? तेही आंबेडकरांच्या विरोधातच होते की!

हिंदुत्ववाद्यांनीही आंबेडकरांविरोधात उमेदवार दिले होते. त्यांच्या पराभवात हिंदुत्ववाद्यांचाही मोठा हात होता. हिंदुत्ववाद्यांनी तेव्हा आंबेडकरांच्या वाटेत अडथळे आणले नसते, तर काँग्रेसविरोधातील मते आंबेडकरांकडे वळली असती. त्यांचा विजय झाला असता, असे स्पष्टपणे म्हणता येईल. पण हे आपण आजच्या संदर्भात म्हणतो आहोत. तेव्हाचे त्या निवडणुकीचे संदर्भ वेगळे होते, वातावरण वेगळे होते आणि राजकीय पर्यावरणही भिन्न होते.......

विनय हर्डीकर एकीकडे, विचारांची खोली व व्याप्ती आणि दुसरीकडे, मनोवेधक, रोचक शैली यांचे संतुलन राखून त्या व्यक्तीच्या सारतत्त्वाचा शोध घेत असतात...

चार मितींत एकसमायावेच्छेदे संचार केल्यामुळे व्यक्तीच्या दृष्टीकोनातून त्यांची स्वतःची उत्क्रांती त्यांना पाहता येते आणि महाराष्ट्राचा-भारताचा विकास आणि अधोगती. विचारसरणीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे, विचार-कल्पनांचे महत्त्व न ओळखल्यामुळे व्यक्ती-संस्था-समाज यांत झिरपत जाणारा सुमारपणा, आणि बथ्थडीकरण वाढत शेवटी साऱ्या समाजाची होणारी अधोगती, या महत्त्वाच्या आशयसूत्राचे परिशीलन त्यांना करता येते.......