अजूनकाही
२०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत पराभव झालेल्या काँग्रेसला या झटक्यातून बाहेर पडायला किती कालावधी लागेल, असा एक प्रश्न त्यावेळी पडला होता. मात्र तत्काळ निश्चित असे उत्तर देणे टाळले होते. त्यानंतरच्या राजकीय प्रक्रिया पाहता आणि २०१९ सालच्या लोकसभेतील पराभव पाहता आजही हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहिलेला आहे. कारण काँग्रेस पराभवाच्या धक्क्यातून सावरेल ही अपेक्षा (जनतेच्या, काँग्रेस समर्थकांच्या आणि तटस्थपणे विचार करणाऱ्याच्या) मनात असताना प्रत्यक्षात काँग्रेसमध्ये अशा काही घडामोडी घडायला लागल्या की, हा पक्ष सावरतोय का आणखी कमकुवत होत जातोय, हा संभ्रम निर्माण व्हायला सुरुवात झाली.
काँग्रेसने जर खरोखरीच पक्षासमोरील नेतृत्वपोकळी भरून काढण्याचे आव्हान पेलण्यासाठी विवेकबुद्धीने अध्यक्षपद राहुल गांधी यांच्याऐवजी अन्य एखाद्या प्रादेशिक नेत्यास (ज्याला बऱ्यापैकी पोच, जाण आणि राजकीय प्रगल्भता आहे!) दिले तर भाजपसाठी ती फारशी सुखावह बाब असणार नाही. त्यामुळेच कदाचित ज्यांच्यात काँग्रेसचे (राहुल गांधी यांच्यापेक्षा तरी चांगले) नेतृत्व करण्याची क्षमता आहे, असे चेहरे आपल्याकडे घेण्याची प्रक्रिया भाजपकडून राबवण्यात येत असावी. तर उर्वरित काँग्रेसमधील जुने-जाणते आणि प्रदीर्घ काळ सत्ता उपभोगलेले नेते या प्रक्रियेसाठी काँग्रेसमध्ये निष्कारण सक्रिय राहून भाजपला मदत करत असावेत!
राहुल गांधी यांना वगळून ज्यांच्याकडे काँग्रेसचे नेतृत्व दिले असते तर चालले असते, अशा तरुण नेत्यांत ज्योतिरादित्य शिंदे, सचिन पायलट आदी नेत्यांचा समावेश होतो. त्यातील ज्योतिरादित्य शिंदे कमलनाथ यांच्या अट्टाहासामुळे भाजपमध्ये गेले. पर्यायाने मोठ्या मुश्किलीने आलेली मध्य प्रदेशातील काँग्रेसची सत्ताही गेली. आता पायलट यांचा क्रमांक आहे. अर्थात आजवर शिंदे, पायलट या दोन्ही नेत्यांना पक्षाने सत्तास्थानी संधी दिलेली नव्हती, अशातली बाब नाही. मात्र पक्ष आज ज्या अवस्थेत आहे, तिथे फारसा बदल होत नाही, मग अशा वेळी आपल्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करून घेण्याचा विचार या नेत्यांनी केला असेल तर तो गैरही मानता येणार नाही.
मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या सततच्या कुरघोडीमुळे सचिन पायलट यांनी बंडाचा झेंडा उभारला आहे. कदाचित याची पूर्वतयारी त्यांनी आधीच केलेली असावी. ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या भाजप प्रवेशावेळीच पायलट यांच्या प्रवेशाची स्क्रिप्ट तयार झाली असावी…
अर्थात सध्या ते गेहलोत यांचे सरकार अल्पमतात असल्याचे सांगत आहेत आणि भाजपमध्ये जाणार नसल्याचेही वक्तव्य त्यांनी केलेले आहे. तर दुसरीकडे गेहलोत पायलट यांच्याशी समझोत्याची भाषा न करता आपल्याकडे संख्याबळ असल्याचाच दावा करत आहेत. त्यावरून गेहलोत राजस्थानात ‘कमळ’ फुलण्यासाठी वाट सुकर करून देणार अशीच शक्यता आहे. पंजाब, छत्तीसगढ वगळता काँग्रेसकडे आता मोठे राज्य उरलेले नाही. महाराष्ट्रातील तीन पक्षांच्या सरकारमध्ये काँग्रेसला फारशी किंमत नाही.
राजस्थानमधील सभागृहाची एकूण सदस्यसंख्या २०० आहे. त्यातील १०७ सदस्य काँग्रेसचे आहेत, तर वसुंधराराजेंच्या एककल्ली कारभाराला वैतागून जनतेने भाजपच्या पदरात केवळ ७२ जागाच दिल्या. उर्वरित सदस्यांत १३ अपक्ष आमदार आहेत. सभागृहात आरएलपीचे ३ सदस्य आहेत. बीटीपी आणि डाव्यांचे प्रत्येकी २ सदस्य आणि आरएलडीचा १ सदस्य आहे. उपमुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट यांनी आपल्याला ३० आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला आहे. याखेरीज काही अपक्ष सोबत असल्याचे पायलट यांचे म्हणणे आहे. वसुंधराराजे आणि भाजपच्या कारभाराला कंटाळलेल्या राजस्थानमधील जनतेने काँग्रेसला कौल दिला, मात्र अशोक गेहलोत यांनी त्याचा चुकीचा अर्थ घेतला. त्यामुळे पायलट यांना केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपमध्ये प्रवेश करून आपली स्वप्ने पूर्ण करून घेण्याची संधी मिळत असेल तर ते गेहलोत यांची कुरघोडी का सहन करतील?
राज्य सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री आणि राजस्थानचे प्रदेशाध्यक्ष असणाऱ्या पायलट यांना पक्षाच्या वा सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेत गेहलोत यांच्याकडून सातत्याने अडसर निर्माण केले जात असल्याची पायलट समर्थकांची व्यथा आहे.
भाजपचे केंद्रातील नेते करोना काळात आपले सरकार पाडण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याच्या मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या आरोपात तथ्य नाही. कारण ज्या वेळी पायलट यांना नेतृत्वाची संधी न देता सत्तेच्या हव्यासापोटी गेहलोत यांनी मुख्यमंत्रीपदी चढण्याची घाई केली, तेव्हाच राजस्थानमधील काँग्रेसची सत्ता टिकणार नाही, याचा अंदाज सर्वांना आलेला होता. प्रश्न केवळ पायलट मुहूर्त कधी काढणार इतकाच होता.
त्यांचे मित्र ज्योतिरादित्य यांनी तो साधला व त्यांना जे हवे ते भाजपकडून मिळाले. आता पायलट यांचीही मनीषा पूर्ण होईल. जनता शहाणी असते, केवळ तिचे व्यक्त होण्याचे माध्यम वेगळे असते. राज्यात दोन सत्ताकेंद्र असून कुठल्याही क्षणी पायलट सरकारमधून व पक्षातून बाहेर पडतील, अशी शक्यता असताना गेहलोत मात्र आपल्या सरकारमध्ये सर्व काही आलबेल असल्याचे दावे करत असले तरी राजस्थानच्या जनतेस या संभाव्य घडामोडीची कल्पना आलेली असणारच.
काँग्रेसमधील बहुतांशी जुन्या नेत्यांना ‘ऑल इज वेल’ म्हणण्याची सवय असावी! (कदाचित पोपट मेला आहे, हे पक्षश्रेष्ठींना सांगण्याची शिक्षा भोगावी लागेल, याची धास्ती असावी!) भाजपलाही राजस्थानात वसुंधराराजेंच्या एकाधिकारशाहीस शह द्यायचा होताच, पायलट यांच्या रूपाने अमित शहा यांनी ही किमया साधली असावी. कारण मध्य प्रदेशाप्रमाणेच भाजपकडे राजस्थानातही नवा चेहरा नव्हता. जुन्या प्रस्थापितांना पर्याय शोधण्याच्या अमित शहा यांच्या मोहिमेचाच एक भाग म्हणून राजस्थानातील घडामोडींकडे पाहायला लागेल.
काँग्रेसच्या कार्यपद्धतीमुळे पुरेशी क्षमता, जनसामान्यांवर प्रभुत्व असूनही डावलले जात असल्याची भावना झालेल्यांची एक मोठी यादीच अमित शहा यांनी तयार ठेवली असल्याची चर्चा रंगात आली आहे.
वर्षानुवर्षे सत्तेचा उपभोग घेतल्यानंतरही कमलनाथ, अशोक गेहलोत यांच्यासारख्या नेत्यांना सत्तेचा मोह सुटत नसेल आणि त्यासाठी काँग्रेसमधील उमेदीच्या कार्यकाळातील जनाधार असलेल्या युवा नेत्यांना वाट पाहावी लागत असेल तर ते अन्य पर्यायांचा विचार करणार हे नक्की. मात्र या अशा जमिनीवर पाय असणाऱ्या नेत्यांचे पक्ष सोडणे काँग्रेसचे सर्वोच्च नेतृत्व कितपत गांभीर्याने घेईल वा गांधी कुटुंबियांकडून नेहमीप्रमाणेच पक्षातल्या ज्येष्ठ नेत्यांचीच पाठराखण केली जाईल? हे सांगणे अवघड आहे. कारण पक्षाला अडचणीत आणणाऱ्या ज्येष्ठ नेत्यांना डावलणे राहुल गांधी यांनाही फारसे जमले नाही.
ज्यांच्याकडे मोठा जनाधार आहे (किमानपक्षी ज्यांच्या नावावर दोन आकडी सदस्य निवडून येऊ शकतात), ज्यांच्याकडे त्या-त्या राज्यातील जनता थोड्याफार अपेक्षेने पहाते आणि कधी काळी राहुल गांधी यांच्या ‘यंग ब्रिगेड’मध्ये ज्यांचा समावेश होता, असे सक्षम नेते पक्षाला सोडचिठ्ठी देऊन भाजपमध्ये प्रवेश करत आहेत, तर अहमद पटेल, मोतीलाल व्होरा, आनंद शर्मा, अंबिका सोनी असे वयोवृद्ध नेते पक्षात जागा अडवून आहेत. दिपक बाबरीया, ताम्रद्धवज साहू, रघुवीरसिंह मीना हे कार्यकारिणीत नेमकी कुठली कामगिरी पार पाडत असतात? असा प्रश्न सोनिया आणि राहुल गांधी यांना पडत नसला तरी सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना नक्कीच पडू शकतो.
जनाधार असणारे सर्व तरुण नेते पक्ष सोडून गेल्याखेरीज काँग्रेसमधले ज्येष्ठ नेते बहुदा शांत बसणार नाहीत. गुजरातच्या विधानसभेच्या प्रचारमोहीमेदरम्यान राहुल गांधी यांनी मोठ्या कष्टाने (हार्दिक पटेल वा अन्य नेत्यांना गाळ घालून) भाजपविरोधात वातावरण तापवले असताना काँग्रेसचे बुद्धिमान नेते मणिशंकर अय्यर यांनी मोदी यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह विधान करून जमवलेला डाव उधळून लावला. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी अय्यर यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला खरा, मात्र त्यांना कायमचे निवृत्त करणे शक्य झालेले नाही.
नुकतेच काँग्रेसने गुजरातच्या अध्यक्षपदी पाटीदार आरक्षण आंदोलनाचा प्रमुख हार्दिक पटेल याची निवड केली आहे. पक्षातील ज्योतिरादित्य शिंदे, सचिन पायलट यांच्यासारखे वजनदार व सक्षम नेते दुर्लक्षित ठेवून हार्दिक पटेलसारख्या नेत्यांना पदे दिल्याने पक्षाचे सामर्थ्य कसे वाढणार?
राहुल गांधी यांनीच काँग्रेसचे नेतृत्व करायला हवे, अशी भाजपची सुप्त इच्छा असून एका अर्थाने भाजप राहुल यांचे पक्षांतर्गत स्पर्धक आपल्याकडे घेऊन त्यांचा पुन्हा एकदा अध्यक्ष बनण्याचा मार्ग निर्धोक करत सुटली आहे. (काँग्रेसमध्ये सर्वोच्च नेतृत्व केवळ ‘गांधी’ आडनाव असलेल्यांकडेच असते हा भाग निराळा!) विशेष म्हणजे आजवर काँग्रेसला उभारी न देऊ शकलेल्या राहुल गांधी यांनीच पक्षाचे पुन्हा नेतृत्व करायला हवे, असा आग्रह धरणाऱ्या नेत्यांमध्ये पायलट यांचा पत्ता कट करणारे अशोक गेहलोत आघाडीवर आहेत.
पक्षात जर कोणी नाराज असेल तर त्याच्याशी संवाद साधून त्याची नाराजी दूर केली जाणार असल्याचे काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला सांगत आहेत खरे, मात्र पायलट यांची नाराजी ही काही आता उदभवलेली समस्या नाही. विधानसभेच्या निकालानंतर यापूर्वी राज्याचे मुख्यमंत्रीपद उपभोगलेल्या अशोक गेहलोत यांनीच पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होण्याचा हट्ट धरला आणि राहुल गांधी यांनी नाराज सचिन पायलट यांची समजूत घातली. ज्येष्ठ नेत्यांनी केलेली अडवणूक, संघटनात्मक मरगळ, नेतृत्वाच्या अभावी कार्यकर्त्यांमध्ये असणारी निराशा आणि या सर्वांमुळे पक्षाची होणारी दुरवस्था याबद्दल उघडपणे भाष्य करणाऱ्या संजय झा यांना नुकतेच बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आलेला आहे.
मध्य प्रदेशनंतर राजस्थानची सत्ता धोक्यात आल्यामुळे आता महाराष्ट्रात ‘ऑपरेशन लोटस’साठीच्या घडामोडींना वेग येणार अशा चर्चा सुरू झाल्या आहेत. शिवसेनेला केंद्रस्थानी ठेवत भाजपची सत्तास्थापनेची संधी हुकवणारे दिग्गज शेवटपर्यंत या महाविकास आघाडीत राहतील याची शाश्वती देता येत नाही.
यापूर्वी भाजप सरकारने न मागता पाठिंबा देणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला यावेळी सेना, काँग्रेससोबत जाण्याची इच्छा झाली. मात्र ही तीन पायांची शर्यत कुठवर ठेवायची याचाही काही निर्णय झालेला असणारच! त्यातही विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी केलेल्या दाव्यात (पहाटेचा शपथविधी शरद पवार यांच्या संमतीनेच) तथ्य नसेलच, असे म्हणता येत नाही.
..................................................................................................................................................................
लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.
shirurkard@gmail.com
..................................................................................................................................................................
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment
5KN52OEQD5CZ7Z3IHWL3Y4CJCQ-03@cloudtestlabaccounts.com
Tue , 14 July 2020
text
5KN52OEQD5CZ7Z3IHWL3Y4CJCQ-03@cloudtestlabaccounts.com
Tue , 14 July 2020
text
5KN52OEQD5CZ7Z3IHWL3Y4CJCQ-03@cloudtestlabaccounts.com
Tue , 14 July 2020
text
5KN52OEQD5CZ7Z3IHWL3Y4CJCQ-03@cloudtestlabaccounts.com
Tue , 14 July 2020
text
5KN52OEQD5CZ7Z3IHWL3Y4CJCQ-03@cloudtestlabaccounts.com
Tue , 14 July 2020
text
5KN52OEQD5CZ7Z3IHWL3Y4CJCQ-03@cloudtestlabaccounts.com
Tue , 14 July 2020
text
5KN52OEQD5CZ7Z3IHWL3Y4CJCQ-03@cloudtestlabaccounts.com
Tue , 14 July 2020
text