भय इथले संपत नाही...

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सध्या अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘आर्थिक दहशतवादाच्या’ भयाण सावल्या धुमाकूळ घालत आहेत. ट्रम्प यांचा शपथविधी शुक्रवारी होऊन ते रितसर अमेरिकेच्या अध्यक्षपदावर आरूढ झाले. या शपथविधी समारंभात त्यांनी केलेल्या भाषणात इस्लामी दहशतवादाच्या उच्चाटनाची गर्जना केली खरी; पण या दहशतवादाचा फटका अर्ध्याहून अधिक जगाला बसत असूनही ट्रम्प यांच्या रूपानं प्रथमच एखाद्या अमेरिकन अध्यक्षानं जागतिक दहशतवादाला थेट ‘इस्लामी दहशतवाद’ म्हणून संबोधण्याचं ‘धाडस’ दाखवल्याचा आनंद मानण्याऐवजी ट्रम्प जन्माला घालू पाहत असलेल्या आर्थिक दहशतवादानं जग भयग्रस्त झालं आहे. ‘बाय अमेरिका, हायर अमेरिका’ अशी घोषणा देऊन ट्रम्प यांनी अमेरिकी अर्थव्यवस्थेचा इथून पुढचा प्रवास अधिकाधिक संरक्षणवादी (प्रोटेक्शनिस्ट) मार्गानं होण्याचं जाहीर करून टाकलं. जी अमेरिका जागतिकीकरणाची जन्मदाती, आजवर जिने जागतिकीकरणाचा झेंडा उंच धरला, अवघ्या जगाला साम-दाम-दंड-भेद नीती वापरत जागतिकीकरणाच्या प्रवाहात ओढलं, तीच अमेरिका आज ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा एकदा स्वकोशात जाऊ बघत आहे. ट्रम्प यांना अमेरिकन जनतेनं भरघोस मतांनी निवडून दिलं आहे. प्रचारादरम्यानच ट्रम्प यांनी आपला इरादा स्पष्ट केला होता. त्यामुळेच ट्रम्प यांच्या या संरक्षणवादी धोरणांना सर्वसामान्य अमेरिकी जनतेचाही तितकाच पाठिंबा आहे, असं मानायला हवं.

पण जागतिकीकरणाचं चक्र पुन्हा उलट्या दिशेनं फिरवणं शक्य आहे का? अमेरिकेचा अध्यक्ष कितीही सर्वशक्तिमान असला तरी त्याच्या एकट्याच्या आवाक्यातली ही बाब आहे का? जागतिक राजकारणात इतके विविध फोर्सेस वेगवेगळ्या दिशांनी कार्यरत असतात. विविध जागतिक संघटनांचे वर्षानुवर्षांचं शेकडो करार-मदार, त्यांबाबतची कटिबद्धता, दोन देशांमधील परस्पर करार-मदार, त्या सर्वांची पूर्तता, ती न केल्यास विश्वासार्हतेवर निर्माण होणारं प्रश्नचिन्ह, देशांतर्गत एखाद्या धोरणाविषयी निर्माण करावी लागणारी सहमती या बाबी एकीकडे आहेतच. त्याचबरोबर, देशांतर्गत गुंतवणुकीला आणि उत्पादनक्षमतेला चालना देऊन अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर वाढवणं ही एका रात्रीत होणारी गोष्ट नाही. ही एक दोन वर्षांत होणारी गोष्टही नाही. त्यासाठी तशी धोरणं आखणं, त्याचबरोबर उत्पादनक्षम लोकसंख्या (वर्कफोर्स), त्यांचं कौशल्य, कौशल्यविकास, बाजारपेठेची गरज, उत्पादनखर्च या सगळ्याचा ताळमेळ बसणंही गरजेचं आहे. प्रख्यात अर्थविश्लेषक रुचिर शर्मा यांचा १४ जानेवारी रोजी ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’मध्ये यासंदर्भात अगदी वेगळा पैलू मांडणारा एक लेख (https://www.nytimes.com/2017/01/14/opinion/sunday/why-trump-cant-make-it-1981-again.html?_r=0) प्रसिद्ध झाला आहे. अर्थव्यवस्थेची वाढ ही लोकसंख्या वाढ (पॉप्युलेशन ग्रोथ) आणि लोकसंख्येची उत्पादनक्षमता वाढ (प्रॉडक्टिव्हिटी) यांच्या गुणोत्तराशी निगडित असल्याची त्यांनी सप्रमाण मांडणी केली आहे. रोनाल्ड रिगन यांच्या काळात अमेरिकन अर्थव्यवस्था ज्या वेगानं दौडत होती, त्याच वेगानं पुन्हा अमेरिकी अर्थव्यवस्था पळवण्याचा मानस ट्रम्प यांनी वारंवार बोलून दाखवलाय. पण केवळ कंपन्यांना धाकदपटशा दाखवून, त्यांना अमेरिकेत गुंतवणूक करायला लावून आणि परदेशी कर्मचाऱ्यांऐवजी अमेरिकन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची सक्ती करायला लावून ही बाब साध्य होणार नाही, असं शर्मा यांचं म्हणणं आहे. रिगन यांच्या कार्यकाळात अमेरिकेतील लोकसंख्या वाढीचा वेग होता १.७ टक्के आणि उत्पादनक्षमता वाढीचा वेगही होता १.७ टक्के. त्याचाच एकत्रित परिणाम म्हणून रिगन यांच्या कार्यकाळात अमेरिकी अर्थव्यवस्था ३.५ टक्क्यांनी वाढत होती.

आज ती परिस्थिती नाही. आज अमेरिकी लोकसंख्यावाढीचा वेग ०.७५ टक्क्यांच्या आसपास आहे आणि उत्पादनक्षमता वाढीचा वेगही साधारण तेवढाच आहे. त्यामुळे नैसर्गिकरित्या अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग १.५ ते २ टक्क्यांच्या घरात राहायला हवा. त्यापुढे तो नेण्याचा प्रयत्न केला तर तो वेग अर्थव्यवस्थेला मानवणारा नाही. त्यातून वित्तीय तूट आणि महागाई दोहोंचा भडका उडेल. चीनमध्ये झाला तसा कर्जफुगवटा निर्माण होईल आणि या कर्जफुगवट्याखाली अर्थव्यवस्था कोसळेल, अशी मांडणी शर्मा यांनी आपल्या लेखात केली आहे.

अर्थात एवढं सगळं असलं तरी ट्रम्प आपल्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाखाली जे काही निर्णय घेतील, त्याचे धक्के बसणं अनिवार्य आहे. त्यामुळेच अमेरिकेत येत्या काळात नेमकं काय घडणार आहे, ते आज जग श्वास रोखून बघत आहे. ट्रम्प यांचा रोख मुख्यत: मेक्सिको आणि चीनवर आहे. या दोन्ही देशांना ट्रम्प यांच्या धोरणांचा फटका बसेल, असे उघड संकेत आहेत. त्यामुळेच चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी डावोस इथं वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये बोलताना जागतिकीकरणाचा नारा दिला. एका कम्युनिस्ट देशाच्या राष्ट्रप्रमुखाने जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या व्यासपीठावरून जागतिकीकरणाचा नारा देणं, हे कमालीचं विरोधाभासी चित्र असलं तरी चीनची गेल्या तीन दशकांतील वाटचाल बघता त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काही नाही. शी जिनपिंग यांचं या भाषणासाठी सभागृहात आगमन होताच टाळ्यांचा कडकडाट झाला. जागतिकीकरणाचा एखादा मसीहाच त्या व्यासपीठावर अवतरल्यासारखं जगभरातील उद्योजक आणि राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी त्यांचं स्वागत केलं. या उलट भारतीय गटामध्ये फारसं उत्साहाचं वातावरण नव्हतं. भारताची फारशी दखलही यावेळच्या परिषदेत घेतली गेलेली नाहीये.

ट्रम्प यांच्या धोरणांचा फटका भारतालाही बसणार, हे उघड आहे. विशेषत: आयटी आणि फार्मा उद्योगांना मोठ्या प्रमाणावर फटका बसण्याची चिन्हं आहेत. त्यामुळे सोमवारी ज्यावेळी शेअर बाजार उघडेल, त्यावेळी या दोन्ही क्षेत्रातील कंपन्यांच्या भावांना गळती लागेल, अशी चर्चा आहे. भारतीय आयटी क्षेत्राची वार्षिक उलाढाल आज १५० अब्ज डॉलर इतकी आहे. त्यापैकी निर्यातीचा वाटा ७५ टक्के असून या निर्यातीपैकी ६० टक्के निर्यात एकट्या अमेरिकेत आहे. अमेरिकेतून भारतात मोठ्या प्रमाणावर आउटसोर्सिंग होतं आणि या आउटसोर्सिंगवरच ट्रम्प यांच्या ‘हायर अमेरिकन’ धोरणामुळे गदा येण्याची शक्यता आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था अजूनही पूर्णपणे मंदीच्या विळख्यात नसली तरी ती तेजीत आहे, असंही म्हणता येणार नाही. विविध वित्तीय संस्था, असोचेमसारख्या कंपन्यांच्या शिखर संघटना आणि जागतिक नाणेनिधीसारख्या संघटनांचे ताजे अहवाल भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीनं फारसे उत्साहजनक नाहीत. नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेचं कंबरडं मोडल्याचा स्पष्ट निष्कर्ष असोचेम आणि जागतिक नाणेनिधीनं काढला आहे. असोचेमने नोटाबंदीमुळे ४० लाख लोकांच्या रोजगारावर कुऱ्हाड पडल्याचं म्हटलंय. अनेक लहान उद्योग दिवाळखोरीत निघण्याची भीती व्यक्त केली आहे. लार्सन अँड टुब्रोसारख्या आघाडीच्या कंपनीनं नोटाबंदीआधीच्या सहा महिन्यांत तब्बल १४ हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केलंय. कंपनीच्या एकूण कर्मचारी संख्येच्या १० टक्के इतकी ही संख्या भरते. याखेरीज ऑटोमेशन आणि डिजिटायझेशनमुळे भारतातील तब्बल ६९ टक्के नोकऱ्या धोक्यात आल्याचा जागतिक बँकेचा अहवाल आहे.

नरेंद्र मोदी सरकार गेल्या दोन-अडीच वर्षांमध्ये बरेच मोठमोठे आकडे जनतेच्या तोंडावर फेकत असलं तरी वस्तुस्थिती निराळी आहे. गेल्या अडीच वर्षांच्या काळात कुठलीही मोठी परकीय गुंतवणूक देशात झालेली नाही. सतत तीन वर्षांच्या दुष्काळामुळे कृषी क्षेत्राचं कंबरडं मोडलंय. साहजिकच ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोडकळीस आलीय. त्याचा परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर जाणवतोय. भारताची जीडीपी वाढ ८ टक्क्यांच्या आत आली आहे. यंदा तो ७.६ टक्के राहील, असा अंदाज होता, पण नोटाबंदीमुळे तो ६.६ टक्के इतका खाली जाईल, असा जागतिक नाणेनिधीचा अंदाज आहे. नोटाबंदीचा फटका पुढली किमान दोन वर्षं राहील, असं भाकित जागतिक नाणेनिधीनं वर्तवलंय.

मोदी सरकार यातले कुठलेच अहवाल गांभीर्यानं घेतंय, असं वाटण्याजोगे संकेत अद्याप तरी मिळालेले नाहीत. त्यातच ट्रम्प यांच्या धोरणांचा फटका भारताला बसला तर भारताची अर्थव्यवस्था गाळात जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यातल्या त्यात जमेची बाजू म्हणजे ट्रम्प यांनी आजवर तरी आपल्या भाषणांमधून भारताला लक्ष्य केलेलं नाही. किंबहुना ज्या इस्लामी दहशतवादाला गाडण्याची भाषा ट्रम्प यांनी आपल्या शपथविधी सोहळ्याच्या भाषणात केली, त्या दहशतवादविरोधी लढाईसाठी त्यांना भारताची गरज लागणार आहे. पण त्यातली मेख अशी आहे की, ट्रम्प रशियावर लादलेले निर्बंध उठवण्याची भाषा करत आहेत. ट्रम्प यांनी सातत्यानं रशियासोबत नवी समीकरणं जुळवण्याचे संकेत दिले आहेत. इकडे आशियात रशिया-पाकिस्तान-चीन असा नवा त्रिकोण तयार होतोय. त्यात चीनविरोधात ट्रम्प यांनी थेट पवित्रा घेतलाय; पण पाकिस्तान मात्र रशियाशी नव्यानं निर्माण झालेल्या चांगल्या संबंधांचा वापर करून अमेरिकेला पुन्हा आपल्या बाजूनं वळवण्याचा प्रयत्न करेल, यात शंका नाही.

अमेरिकी राज्यकर्ते आणि प्रशासन पाकिस्तानी राज्यकर्ते व लष्करी अधिकाऱ्यांच्या मखलाशीला कसे वारंवार भुलले आहेत, त्याचं सविस्तर विश्लेषण पाकिस्तानचे अमेरिकेतील माजी राजदूत हुसेन हक्कानी यांनी आपल्या ‘मॅग्निफिसंट डिल्युजन्स’ या जाडजूड पुस्तकात केलंय. त्याची पुनरावृत्ती पुन्हा होणार नाहीच, असं नाही. आणि मोदी सरकार आपण जणू काही अवघं जग पादाक्रांत केलंच आहे, अशा भ्रमात मश्गुल राहिलं तर भारताच्या हातातोंडाशी आलेला घास पुन्हा हिरावला जाईल.

लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.

chintamani.bhide@gmail.com