उद्धव अन कळसूत्री बाहुले? मुळीच नाही!
पडघम - राज्यकारण
प्रवीण बर्दापूरकर
  • मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
  • Sat , 11 July 2020
  • पडघम राजकारण उद्धव ठाकरे Uddhav Thackeray शिवसेना Shivsena काँग्रेस Congress राष्ट्रवादी काँग्रेस NCP शरद पवार Sharad Pawar

शिवसेनेची सूत्रं बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडून स्वीकारल्यापासून सप्टेंबर २०१९पर्यंत नुसतीच टीका नाही, तर मोठी अवहेलना उद्धव ठाकरे यांच्या वाट्याला आली. इतकी अवहेलना आणि अनेकदा तर अपमानास्पद भाषा वाट्याला आलेले ठाकरे हे महाराष्ट्राच्या समकालीन राजकरणातले एकमेव नेते आहेत. त्यात बहुसंख्य माध्यमं, त्यातही विशेषत: मुंबईतील पत्रकार तर जास्तच आघाडीवर होते. ‘शिवसेना संपणार’, ‘वाघाची शेळी झाली’ ही या टीकेची फार सौम्य उदाहरणे झाली. नारायण राणे आणि राज ठाकरे यांनी बंड केल्यावर तर पत्रकारितेच्या सुसंस्कृतपणाचे अलिखित संकेत सोडून काही पत्रकारांनी लेखण्या सॉरी, की-बोर्ड दणादणा बडवले, बूम सरसावले. आता कोकणातलं साम्राज्य लयाला गेलेले नारायण राणे यांनी तर पत्रकार परिषदा, बाईटस आणि जाहीर सभांत ठाकरे यांचा शेलक्या आणि एकेरी शब्दांत केलेला उद्धार अनुदारतेचा कळस होता.

या काळात महाराष्ट्रातले अगदीच मोजके पत्रकार ठाकरे आणि त्यांच्या राजकीय भविष्याच्या संदर्भात टीका करण्याची भूमिका घेत नव्हते. ‘उद्धव ठाकरे हे लंबे रेस का घोडा आहेत’, ‘शिवसेनेला एक गंभीर राजकीय पक्ष म्हणून उद्धव ठाकरे आकार देत आहेत’, ‘शिवसेनेची ‘राडेबाज’ ही प्रतिमा ते बदलू पाहत आहेत’ असं बरंच काही मी त्या काळात लिहीत आणि विविध व्यासपीठांवरून बोलत असे, तेव्हा साहित्यजगत तसंच माध्यमांतले माझे दोस्तयारही कुत्सितपणे हसत असत.

हे आठवण्याचं कारण म्हणजे, ठाकरे महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांचे राजकारण तसंच माध्यमांतले त्यांचे सर्व टीकाकार एका क्षणात ‘यू टर्न’ घेते झाले. एका रात्रीत ते लोकशाहीवादी, सर्वधर्म समभाववादी, सुसंवादी असल्याचा साक्षात्कार या सर्व टीकाकारांना झाला. करोनाच्या सुरुवातीच्या काळात तर लाईव्ह संवादांतून भावलेली संवाद शैली, साधी मध्यमवर्गीय राहणी अनुभवायला मिळाल्यानं ठाकरे यांची लोकप्रियता कळसाला पोहोचली. महाराष्ट्राला आश्वासक मुख्यमंत्री मिळाल्याचा स्वाभाविक (!) आनंद जुने टीकाकार आणि बहुसंख्य जनतेला झाला.

अशात दोन वेळा ठाकरे यांच्या निर्णयाच्या विरोधात लिहिलं तर साहित्यजगत आणि माध्यमातील तिघे-चौघे मान्यवर म्हणाले, ‘तू उद्धव ठाकरेंवर टीका नको करत जाऊस’ इतके उद्धव ठाकरे ‘होली काऊ’ बनले! 

आता ‘मुख्यमंत्री’ म्हणून ठाकरे यांची लोकप्रियता काही निर्णयांमुळे ओसरू लागल्याचा सूर उमटू लागला आहे. त्यांच्या काही निर्णयांवर मीही टीका केलेली असली तरी ते मुख्यमंत्री म्हणून कुणाच्याही हातचं कळसूत्री बाहुले आहेत किंवा त्यांच्यावर कुणाचा रिमोट कंट्रोल आहे, असं मुळीच वाटत नाही. ज्यांनी ठाकरे यांची कामाची शैली काळजीपूर्वक बघितलेली आहे, त्यांचंही हेच मत असणार याबद्दल तीळमात्र शंका नाही.  

टोकाची प्रतिकूल टीका आणि अवहेलनाही होत असताना ठाकरे त्या संदर्भात साधारणपणे शांत राहिले, अजूनही असतात. त्या संदर्भात कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त न करता त्यांनी आधी पक्षावर पकड मजबूत केली, न दुखावता प्रस्थापित जुनं नेतृत्व बाजूला केलं, स्वत:ची नवीन टीम तयार केली आणि पक्ष संघटन अधिक व्यापक करण्यावर भर दिला. केवळ मुंबई-ठाणे आणि मराठवाड्याच्या काही भागापुरता मर्यादित असणाऱ्या पक्षाचा त्यांनी पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, पश्चिम विदर्भ असा विस्तार केला. ‘शहरी’ लोकांचा पक्ष हा शिक्का पुसताना ग्रामीण भागातील अनेक प्रश्नांना शिवसेनेनं या काळात हात घातला. या काळात शेतकऱ्यांचे प्रश्न राजकीय पटलावर विविध मार्गांनी उचलून धरणारा शिवसेना हा एकमेव राजकीय पक्ष महाराष्ट्रात दिसत होता.

प्रकृतीच्या गंभीर तक्रारी निर्माण झाल्यावरही राज्याच्या ग्रामीण भागात त्या काळात सर्वाधिक फिरणारा नेता अशी उद्धव ठाकरे यांची प्रतिमा होती. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या सांत्वनासाठी निघालेली यात्रा असो की, मोर्चा की दिंडी, उद्धव ठाकरे त्यात आघाडीवर राहून सहभागी होत. राज ठाकरे यांनी शिवसेना सोडल्यावर गावोगावच्या महत्त्वाच्या कार्यकर्त्यांना ठाकरे यांनी साधलेल्या संपर्काचा प्रस्तुत पत्रकार एक साक्षीदार आहे (खरं तर त्या काळात आम्ही फारच नियमित संपर्कात होतो).

राज ठाकरे आणि नारायण राणे यांचं बंड, त्यातच शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचं निधन अशा अनेक आघातांना सामोरं जात असताना शिवसेनेचा एक राजकीय पक्ष म्हणून विस्तार झाला नसेल, पण विरोधकांना अपेक्षित असलेला मोठा संकोच मात्र संकोच झाला नाही, हे मान्य करायलाच हवं.     

जनात एक आणि मनात वेगळं, असा काही शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा स्वभाव नव्हता. उद्धव ठाकरे यांचा स्वभाव मात्र तसा नाही. त्यांच्या मनात काय सुरू आहे याचा अंदाज त्यांच्या चेहऱ्यावरून किंवा त्यांच्या बोलण्यातून येत नाही. समोर आलेल्याचं म्हणणं नीट ऐकून घ्यायचं किंवा समोर आलेला विषय नीट समजून घ्यायचा आणि तयारी करून योग्य वेळी ठामपणे व्यक्त व्हायचं ही ठाकरे यांची शैली आहे. विचारपूर्वक कोणताही निर्णय घेण्याचा त्यांचा स्वभाव आहे. म्हणून एकदा निर्णय घेतला की, ते ठाम असतात आणि त्या संदर्भात होणाऱ्या कोणत्याही टीकेकडे ते साफ दुर्लक्ष करतात. बेफाम टीका अवहेलना सहन करतानाही ठाकरे यांनी कधी घाई-घाईनं प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही.

त्यांची तयारी कशी असते याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे कोकणात झालेलं नारायण राणे यांचं पतन. दुसरं उदाहरण संजय राऊत यांचं आहे. मधल्या काळात प्रकाश वृत्तवाहिन्यांनी ‘संजय राऊत म्हणजे शिवसेना’, ‘आजच्या युगाचे चाणक्य’ अशी प्रतिमा निर्माण केली आणि जणू उद्धव ठाकरे यांचं पक्षातलं स्थान संजय राऊत यांच्यावर अवलंबून असल्याचं चित्र निर्माण केलं गेलं, तरी उद्धव ठाकरे शांत होते. वेळ येताच संजय राऊत यांनी त्यांच्या बंधूंच्या मंत्रीपदासाठी लावलेली फिल्डिंग उधळून लावली आणि राऊतांच्या फुग्याला टाचणी लावताना शिवसेनेत ‘ते म्हणतील तीच पूर्व दिशा’ असेल हे उद्धव ठाकरे यांनी दाखवून दिलं.

म्हणूनच मुख्यमंत्री म्हणून ठाकरे कोणाच्या हातचं कळसूत्री बाहुलं बनतील किंवा त्यांच्यावर कोणी रिमोट कंट्रोल असण्याच्या टीकेत मुळीच तथ्य असणार नाही. प्रशासनात ते नवखे आहेत, यात शंकाच नाही, पण या काळात त्यांनी विषय समजून घेण्याचा जो तडाखा लावला आहे, तो त्यांच्या अभ्यासू वृत्तीला साजेसा आहे. विधान परिषद निवडणुकीत काँग्रेसनं जास्तीचा उमेदवार दिल्यावर चर्चेचं गुऱ्हाळ न घालता मुख्यमंत्रीपदच नको, असा अनेकांना चकित करणारा अराजकीय पवित्रा ठाकरे यांनी घेतला आणि काँग्रेसला नमवलं.

अजोय मेहता यांची प्रधान सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्याला राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचा विरोध होता, प्रशासनात आणखी एक समांतर सत्ता केंद्र स्थापन होण्यास नोकरशाही प्रतिकूल होती, पण अजोय मेहता यांच्या या नियुक्तीचा निर्णय ठाकरे यांनी रेटून नेला. त्यावर झालेल्या टीकेचाही त्यांनी प्रतिवाद केला नाही आणि ते त्यांच्या आजवर अनुभवायला मिळालेल्या स्वभावाला साजेसं आहे.

करोनाच्या पार्श्वभूमीवर टाळेबंदी वाढवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाशी चर्चा न करता परस्पर घेतला म्हणून काँग्रेसनं थयथयाट केला तरी उद्धव ठाकरे बधले नाहीत. त्यातली केवळ २ कि. मी. अंतराची अट त्यांनी मागे घेतली. मुख्यमंत्र्यांशी सल्लामसलत न करता (खरं तर संमती न घेता) मुंबई पोलीस दलातील उपायुक्तांच्या बदल्या करण्याच्या राष्ट्रवादीचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी घेतलेल्या निर्णयाला ठाकरे यांनी रद्दबातल ठरवलं. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयांबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यासाठी येणाऱ्या काँग्रेसच्या मंत्र्यांना चक्क ताटकळवत ठेवण्याचा खमकेपणा दाखवला. राज्य सरकारनं घेतलेल्या निर्णयांच्या संदर्भात रदबदली करण्यासाठी (प्रकाश वृत्तवाहिन्या त्यासाठी ‘कानउघाडणी’ करण्यासाठी असा शब्द प्रयोग करतात)

महाविकास आघाडीचे कर्तेधर्ते शरद पवार जवळपास दर आठवड्याला उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतात, अशा बातम्या येतात, पण ठाकरे यांनी कोणते निर्णय बदलले याचा तपशील मात्र पुढच्या बातम्यात कधीच नसतो. पवार यांना वारंवार मुख्यमंत्र्यांच्या दारी जावं लागतं, याचा अर्थ ठाकरे मुख्यमंत्री म्हणून पवार यांना फार काही दाद देत नाहीत, असा त्याचा खरं तर काढायला हवा.

हे सरकार एवढ्यात तरी पडू द्यायचं नसल्यानं पवार यांना अशा चकरा बऱ्याच माराव्या लागणार आहेत, असं दिसतंय. मुख्यमंत्र्यांना काही अधिकार असतात आणि त्याने ते वापरायचे असतात याचा विसर अलीकडच्या काही वर्षांत ( म्हणजे १९९९पासून) काँग्रेस-राष्ट्रवादीला पडला असला तरी मुख्यमंत्री म्हणून असणाऱ्या अधिकारांची जाणीव ठाकरे यांना झालेली आहे आणि ते अधिकार बजावत आहेत, असा याचा अर्थ आहे.

ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून मातोश्रीच्या बाहेर पडावं, मंत्रालयात ठिय्या मारून पूर्ण क्षमतेनं, अशाच तडफेनं काम करावं, मात्र त्याच वेळेस पक्षाकडे लक्ष द्यावं आणि ‘कुणी चार म्हणजे सरकार’ अशा समजात राहू नये, यासाठी शुभेच्छा. 

पारनेरचा इशारा - पारनेरच्या नागरसेवकांचं ‘सेना ते राष्ट्रवादी ते सेना’ हे पक्षांतर तशी क्षुल्लक घटना, मात्र त्यातून दिला जाणारा इशारा महत्त्वाचा आहे. खरं तर, एकदा खरेदी केलेला माल घरी गेल्यावर पसंत पडला नाही म्हणून परत करावा तसं हे प्रकरण, पण पक्षात अंतिम निर्णय घेणारा ‘सुप्रीमो’ मीच आहे हा इशारा पवार यांनी हे पाच नगरसेवक पुन्हा मातोश्रीच्या चरणी लीन होण्यासाठी पाठवताना अजित पवार यांना दिला. मंत्रीमंडळ स्थापन करताना संजय राऊत यांना असाच इशारा ठाकरे यांनी दिला होता, अगदी तस्साच!         

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

Post Comment

Girish Khare

Sat , 11 July 2020

आचार्य अत्र्यांच्या भाषेत गेल्या दहा हजार वर्षात असे काही निखळ मनोरंजक वाचले नव्हते.


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......