आपल्या ‘भ्रष्ट’ राजकीय व्यवस्थेनं पोलीस यंत्रणेची ‘दुर्दशा’ करून ठेवलीय!

अलीकडे देशातील पोलिसांबाबत घडलेल्या दोन घटना म्हटलं तर ‘महाभयंकर’ आहेत, म्हटलं तर ‘शोकान्तिका’ आहेत. त्यातली पहिली घटना आहे तामिळनाडूमधील, तर दुसरी आहे उत्तर प्रदेशमधील. पहिल्या ठिकाणी पोलिसांनी बळी घेतलेत, तर दुसऱ्या ठिकाणी पोलीसच बळी गेलेत.

१९ जून रोजी तामिळनाडूतल्या तुतीकोरीन जिल्ह्यातल्या सथणकूलम या छोट्या शहरातील पी. जयराज (५९) आणि त्यांचा मुलगा इमॅन्युअल बेनिक्स (३१) यांचा पोलिसांच्या मारहाणीत तुरुंगातच मृत्यु झाला. त्यांचा गुन्हा काय? तर त्यांनी टाळेबंदीच्या काळात नेमून दिलेल्या वेळेपेक्षा १५ मिनिटं जास्त आपलं मोबाईल शॉप उघड ठेवलं. त्यावरून पोलिसांनी या बाप-लेकांना पोलीस ठाण्यात रात्रभर बेदम मारहाण केली. तशाच अवस्थेत त्यांना न्यायदंडाधिकाऱ्यापुढे उभं केलं. त्यांनी या बाप-लेकांकडे नीट न पाहताही त्यांची कोठडी वाढवून दिली. दुसऱ्या दिवशी त्यांचा कोठडीतच मृत्यु झाला. या बातमीची देश आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चा सुरू झाल्यानंतर काही पोलिसांना निलंबित केलं गेलं, तर काहींची बदली करण्यात आली.

टाळेबंदीच्या काळात पोलिसांना नेहमीपेक्षा जास्त अधिकार दिले गेले, हे समजण्यासारखं आहे. पण याचा अर्थ थोड्याफार चुकीसाठी माणसांना मरेपर्यंत मारहाण करावी असा नाही. नंतर अशी बातमी आली की, त्यातल्या एका पोलिसाला पी. जयराज यांनी हप्प्त्यावर मोबाईल देण्यास मनाई केली होती. तो राग त्याने त्यांना नियमाचे कारण दाखवत अटक करून व्यक्त केला. वडिलांना वाचवण्यासाठी गेलेल्या मुलासोबत झालेल्या बाचाबाचीतून दोघांनाही बेदम मारहाण करण्यात आली आणि त्यात त्यांचा मृत्यु झाला.

ही बातमी खरी असेल तर पोलीस किती मुजोर, बेमुर्वतखोर झालेत असं म्हणता येईल. पण असं फक्त या घटनेबाबतच म्हणता येईल का? पोलिसांबद्दलची ही तर नेहमीचीच भावना आहे की! सर्वसामान्य भारतीय माणसाचं पोलिसांबद्दलचं मत हे साधारणपणे असंच असतं!

नंतर अशीही बातमी आली की, देशात तामिळनाडूचे पोलीस सर्वांत जास्त क्रूर आहेत, त्यानंतर गुजरातचे. तामिळनाडूमध्ये ऑल इंडिया द्रमुक पक्षाचे सरकार आहे. दक्षिणेतील कर्नाटक, तामिळनाडू, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश या राज्यातील शासन कारभार हा काहीसा ‘उत्तर प्रदेश-बिहार छाप’ असतो. (आता त्यात गुजरातचीही भर पडली म्हणायची!) या राज्यांतील पोलीस यंत्रणा या राज्य सरकार, सत्तेतील राजकीय नेते यांची ‘फौज’ म्हणूनच काम करते.

आता दुसरी घटना पाहू.

३ जुलै रोजी उत्तर प्रदेशातल्या कानपूरमध्ये विकास दुबे या गुन्हेगाराने त्याला अटक करण्यासाठी गेलेल्या आठ पोलिसांचेच ‘एनकाउंटर’ केले, तर सहा पोलीस जखमी झाले. या घटनेनेही देशभर हलकल्लोळ माजवला. राष्ट्रीय पातळीवरील प्रसारमाध्यमांनी या घटनेची मोठ्या प्रमाणावर दखल घेतली. कारण उत्तर प्रदेशमध्ये सध्या भाजपचे सरकार आहे. योगी आदित्यनाथ हे मुख्यमंत्रीपदावर आहेत. ते त्या पदावर आल्यापासून या राज्यात जे काही घडते आहे, ते ‘साम-दाम-दंड-भेद’ याच शब्दांनी सांगितले जाऊ शकते. खरे म्हणजे या राज्यात त्यापूर्वीही काहीशी अशीच परिस्थिती राहत आली आहे.

विकास दुबेने पोलिसांची हत्या केल्यानंतर त्याच्यावर कशा खून-लुटमार-खंडणीच्या ६० केसेस आहेत, त्याचे कसे सगळ्या राजकीय पक्षांशी हितसंबंध आहेत, तो कसा सगळ्या राजकीय पक्षांबरोबर असतो, याच्याही बातम्या प्रसारीत झाल्या.

नंतर अशीही बातमी आली की, पोलीस पकडायला येत आहेत, याची विकास दुबेला कल्पना देणारा फोन पोलीस ठाण्यातूनच केला गेला. नक्कीच, नाहीतर असा कट एकाएकी कसा आखला जाऊ शकतो?

तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश या दोन्ही ठिकाणच्या घटनांबाबत तेथील राज्य सरकारने बाळगलेले मौन जवळपास सारखेच आहे. भलेही नंतर योगी आदित्यनाथ यांनी दुबेच्या बंगल्यावर मोठा फौजफाटा देऊन बुलडोझर चालवला असला तरी त्याला पकडण्यात त्यांच्या यंत्रणेला अजून यश आलेले नाही. राज्याच्या मुख्यमंत्र्याने ठरवले तर एक गुन्हेगार २४ तासात तुरुंगाआड जाऊ शकतो. त्यासाठी फक्त इच्छाशक्ती हवी. पण ते असो.

विकास दुबे हे उत्तर प्रदेशच्या राजकीय व्यवस्थेने पोलीस यंत्रणेचे कसे ‘माकड’ करून ठेवलेय, याचे एक उदाहरण आहे. असे अनेक छोटे-मोठे दुबे राजकीय आश्रयाने, सत्तेच्या साहाय्याने आपला कारभार बिनबोभाट करत असतात. उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यांतून येणाऱ्या त्यांच्या बातम्या या एक प्रकारे नित्याच्याच झालेल्या आहेत. कारण त्या अधूनमधून येतच असतात. राजकीय आश्रयाने पोसलेले ‘भस्मासूर’ कुठल्या थराला जातात, याचे उदाहरण म्हणूनही या घटनेकडे पाहता येईल.

तोच प्रकार तामिळनाडूबाबतही आहे. तिथेही पोलिसांना सहकाऱ्यांच्या व राज्यकर्त्यांच्या मदतीने आपण यातून सुटू शकतो, याची खात्री नसती तर ते पोलीस कोठडीत त्या बाप-लेकांना ठार मारू शकले असते? निरपराध माणसांना पोलीस कोठडीत जिवे मारण्याचे परिणाम काय होऊ शकतात, याची तमा न बाळगण्याइतके तामिळनाडूचे पोलीस बेफिकीर कसे होऊ शकतात? यातून आपण सुटू शकतो, यातून आपल्याला सोडवलं जाईल, याची खात्री असल्याशिवाय, तशी कल्पना असल्याशिवाय पोलीस या थराला जाऊ शकतील? नक्कीच नाही.

आपल्या देशात पोलीस यंत्रणा कायमच सत्ताधारी पक्षांची ‘बटिक’ असलेलीच दिसते. आणि याला कधी ना कधी सत्ताधारी झालेला कुठलाही राजकीय पक्ष अपवाद नाही. अलीकडच्या काळात तर पोलीस यंत्रणेचे इतके राजकियीकरण झालेले आहे की, ती आता सत्ताधारी पक्षांची ‘फौज’ म्हणूनच काम करते. अधिक काटेकोरपणे बोलायचं झालं तर तिला तसं काम करायला भाग पाडलं जातं. ‘आदेश’ नावाची गोष्ट आणि ‘बॉस’ नावाची व्यक्ती, या राजकीय हस्तक्षेपातून या यंत्रणेचा कणा कधीच मोडून पडलाय.

तामिळनाडू-उत्तर प्रदेशसारख्या घटना घडल्या की, पोलीस यंत्रणेची काही काळ चर्चा होते, त्याबाबत उलटसुलट मतं व्यक्त होतात. चौकशी, निलंबन, बदली असे सरकारी सोपस्कार केले जातात. काही काळानं लोक घटना विसरतात आणि मग सगळं काही पहिल्यासारखं सुरळीत होतं.

गेल्या तीन-साडेतीन महिन्यांच्या लॉकडाउनच्या काळात पोलिसी अत्याचारांच्या, अरेरावीच्या, मुजोरीच्या आणि क्रौर्याच्या अनेक घटना आपल्यापैकी अनेकांनी पाहिल्या, अनुभवल्या किंवा वाचल्या असतील. ‘कायदा-सुव्यवस्था राखणं म्हणजे धाकदपटशा, मुजोरी करणं नव्हे’, हे पोलिसांना त्यांच्या प्रशिक्षणकाळात सांगितलं जात नाही, त्यांचे वरिष्ठ कधी ऐकवत नाहीत, असं तर नक्की होत नसणार. मग पोलीस यंत्रणा तिटकारा, द्वेष, मानहानी, कुचंबणा, तिरस्कार, बेदरकार, बेपर्वा, मुजोर, क्रूर अशा भावभावनांचीच बहुतांश वेळा धनी का होते? पोलिसांच्या माणूसपणाच्या किश्श्यांपेक्षा त्यांच्या क्रौर्याचेच किस्से जास्त वेळा वाचायला का मिळतात?

तामिळनाडू-उत्तर प्रदेश या राज्यांत लागोपाठ घडलेल्या घटना काय सूचित करतात?

हेच की, आपल्या भ्रष्ट राजकीय व्यवस्थेनं पोलीस यंत्रणेची ‘दुर्दशा’ करून ठेवलीय! (फक्त पोलीसच नाही तर सगळ्याच शासकीय यंत्रणेची. पण पोलीस ज्या निर्दयतेनं, क्रूरपणे सामान्य माणसांना वेठीला धरतात किंवा ठार मारतात, तेवढा इतर शासकीय यंत्रणांचा लौकिक नाही. हेही आपलं नशीबच म्हणायचं!) पोलिसी यंत्रणेचा जेवढा सत्ताधारी आणि राजकीय यंत्रणेकडून गैरफायदा उठवला जातो, तेवढा इतर कुठल्याही यंत्रणेचा उठवला जात नसावा. पाच-दहा चांगल्या उदाहरणांमुळे भारतातील पोलिसांची प्रतिमा फारशी उंचावू शकत नाही. फार तर १०० टक्के पोलीस यंत्रणा किडलेली नाही, एवढंच त्यातून सिद्ध होतं. पण ९५ टक्के यंत्रणा तशीच आहे याकडे डोळेझाक करता येत नाही. आणि ५ टक्के चांगल्या उदाहरणांतून या ९५ टक्के वाईट उदाहरणांचं खंडन होऊ शकत नाही.

पोलिस यंत्रणेची दुर्दशा दोषी पोलिसांच्या निलंबनाने सुधारू शकत नाही आणि हकनाक बळी गेलेल्या पोलिसांच्या बलिदानातूनही. त्यासाठी आपली राजकीय व्यवस्था सुधारायला हवी. पण प्रत्येक मोठ्या समस्येवर तात्पुरते, तात्कालिक वा शॉर्टकट छाप तोडगे सुचवण्याचीच आपल्याला इतकी सवय लागली आहे की, असा विचार आपल्या अनेकदा ‘कळतो’, पण बहुतेकदा ‘वळत’ नाही! ‘आपल्या राज्यात, महाराष्ट्रात घडलंय का हे? तामिळनाडू, उत्तर प्रदेशमधल्या या घटना आहेत’ असं स्वत:ला समजावत आपण स्वत:लाच आश्वस्त करत राहतो, हीच खरी आपली शोकान्तिका आहे!

.............................................................................................................................................

लेखक राम जगताप ‘अक्षरनामा’चे संपादक आहेत.

editor@aksharnama.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -