आत्मनिर्भरतेचा संकल्प ठीक, पण देशांतर्गत उत्पादन का वाढत नाही?

सरकारचा स्वावलंबी व्हायचा विचार प्रचंड प्रमाणात चीनमधून होणाऱ्या आयातीमुळे स्फुरला असणे स्वाभाविक आहे. पण देशी उत्पादन का वाढत नाही, याचा परामर्श घेणे अत्यावश्यक आहे. ‘मेक इन इंडिया’ ही योजना बहुतांशी फसली. त्याच्या कारणांचा अभ्यास केला पाहिजे.

अनेक दशके आपल्या देशात सरकारी नोकरशाही सरकार चालवते, एवढेच नव्हे तर हीच नोकरशाही आपल्या कारभाराची नीती आणि विशेषतः उद्योगनीतीसुद्धा ठरवते. तत्कालीन सरकार चालवणाऱ्या राजकीय पक्षांनी त्यामुळे होणाऱ्या अनिष्ठ प्रथांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले. राजकारण करण्यात आणि आपला खाजगी स्वार्थ साधण्यात राजकारणी मश्गुल राहिले. नोकरशहा हुशार असतील पण उद्योगांविषयीची त्यांची समज चुकीची आहे, हे अनेकवार सिद्ध झालेले आहे. उद्योगांची झपाट्याने वाढ व्हायची असेल तर आपली उद्योगनीती उद्योजकांच्या मदतीने ठरवली पाहिजे. उद्योजकांना उत्पादनवृद्धीविषयी येणाऱ्या अडचणी जाणून त्यांचे निवारण होईल अशी नीती हवी. ती ठरवण्यापूर्वी चीन, दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाम यांच्या उद्योगनीतींचा अभ्यास अवश्य केला पाहिजे.      

उत्पादन उद्योग आणि ते समाजापर्यंत नेणारा व्यापार दोन्ही महत्त्वाचे. मात्र वस्तू उत्पादन करण्याच्या प्रक्रियेत होणारी मूल्यवाढ त्या वस्तूच्या व्यापारापेक्षा देशाला जास्त महत्त्वाची. लक्षात घ्या, उत्पादन करताना कच्च्या मालावर विविध प्रक्रिया करून एक नवी मौल्यवान आणि उपयुक्त वस्तू बनवली जाते. कच्च्या हिऱ्याला पैलू पाडले की, त्याचे मूल्य प्रचंड वाढते. कारखान्यात लोखंडाच्या तुकड्यावर प्रक्रिया करून एखादा मशीनचा भाग बनवला की, त्याचेही मूल्य अनेक पट वाढते. उत्पादन करणारे उद्योग अशी मूल्यवाढ करतात. त्यामुळे देशाला अशी नवमूल्य निर्मिती अतिशय महत्त्वाची.

या विरुद्ध व्यापारात वस्तूचे मूल्य वाढत नाही, केवळ विकणाऱ्याचा आर्थिक फायदा होतो, पैशाची देवाणघेवाण होते. त्यामुळे देशाला उद्योगवाढीचे अतिशय महत्त्व. त्याचप्रमाणे उद्योगात मूल्यवृद्धीमुळे होणारा आर्थिक फायदा अनेक जणांत वाटला जातो. मालक, इंजिनिअर्स, कामगार, विक्री करणारे हे त्यात भागीदार असतात. व्यापारात फायदा एका खिशातून दुसऱ्या खिशात जातो. त्यामुळे देशाला उत्पादन उद्योगांची वृद्धी अतिशय महत्त्वाची. आत्मनिर्भरता का हवी, याचे हे एक महत्त्वाचे कारण आहे.

देशात आज होणाऱ्या वस्तूंच्या आयातीचे मूल्य देशाच्या ‘जीडीपी’च्या २५ टक्के आहे आणि आपली निर्यात आहे २० टक्के. निर्यातीत मोठा भाग आहे शुद्ध पेट्रोल, सॉफ्टवेअर आणि कच्चा माल यांचा. भारतीय उत्पादनांची निर्यात फार थोडी आहे. आपल्या मालाची गुणवत्ता आणि किमती निर्यातीसाठी बहुदा अयोग्य असतात.

अधिकाधिक तयार वस्तू देशात बनवून अशा वस्तूंची आयात कमी करणे हा आत्मनिर्भरतेचा मूळ उद्देश. त्यासाठी देशात न बनणारा कच्चामाल सुलभपणे आयात करणे आवश्यक. उद्योजक स्वदेशी आणि आयात केलेला कच्चा माल आणि सुटे भाग वापरून देशांत विविध उत्पादने करू लागतील. देशात उद्यमी वृत्ती अनेकांत खोलवर रुजलेली आहे. सरकारी कायदे अयोग्य असूनही, चांगले इन्फ्रास्ट्रक्चर नसतानाही आपले अनेक तंत्रज्ञ आणि व्यापारी उद्योजक प्रभावी काम करत आहेत. योग्य उद्योगनीतीने साथ दिली तर आत्मनिर्भर होणे सहज शक्य आहे. सरकारी नोकरशाहीला लगाम घालणे मात्र आवश्यक आहे.

मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करणारे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय उद्योग देशात आणणे अतिशय महत्त्वाचे. त्यांची संख्या वाढणे जरूर आहे. चेन्नई, पुणे आणि नोइडात असलेले मोठे ऑटोमोबाईल उत्पादक बघा. हे सारे उद्योग आपल्याला लागणारे सुटे भाग आणि छोट्या जोडण्या आसपासच्या छोट्या उद्योजकांकडून घेतात. या आणि अशा इतर शहरांत असे निर्माण झालेले असंख्य एसएमई (Small and medium-sized enterprises) उद्योग आहेत. गुरगाव, औरंगाबाद अशा अनेक शहरांत मोठ्या उद्योगांवर अवलंबून असलेले छोटे उद्योग मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यामुळे मोठे औद्योगिक समूह भारतात आणणे अतिशय आवश्यक आहे. मोठे उद्योग अनेक छोटे उद्योग प्रसवतात. टाटा, सुझुकी, ऑडी, महिंद्रा आज ते करत आहेत.

त्यासाठी चीनमधून आणि इतर देशांतून उत्पादन बाहेर नेण्यासाठी उत्सुक असणाऱ्या आणि विविध प्रकारचे उत्पादन करणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांना झपाट्याने सुविधा देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सध्याचे काही कायदेही हटवणे किंवा बदलणे जरूर आहे. जीई, सिमेन्स, एचटीसी, तोशिबा, बोईंग यांचे भारतात येण्याचे नक्की झालेले आहे. त्याचा फायदा झपाट्याने घेणे आवश्यक आहे. थोड्याशा सवलती दिल्या तर बरेच काही मिळू शकेल. परदेशी कंपन्यांना दिलेल्या सवलती देशातील मोठ्या उद्योगांनासुद्धा दिल्या पाहिजेत. त्यामुळे अनेक छोटे उद्योग सुरू होऊ शकतात.

धंद्यासाठी भारतात असलेला प्रचंड बाजारपेठ हे जागतिक कंपन्यांसाठी मोठे आकर्षण आहे. व्हिएतनाम, मलेशिया यांच्याशी आपली स्पर्धा आहे. त्यासाठी आपल्या देशातील मोठी बाजारपेठ फायदेशीर ठरेल हे नक्की   

देशात येऊ इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना आणि देशातील उद्योगांनाही आपल्या कामगार आणि जमिनीविषयींच्या कायद्यांची कायम भीती असते. कामगारविषयक कायदे, कामगार संघटना ही आपल्या आत्मनिर्भरतेच्या प्रयत्नातील एक मोठी अडचण आहे. एकेकाळी मुंबई ही वस्त्रउद्योगाची जागतिक राजधानी होती. चार लाखांहून अधिक लोकांना त्यातून नोकऱ्या मिळालेल्या होत्या. अचानक १९८० साली दत्ता सामंत यांच्या युनियनने विविध अटी घालून संप पुकारला आणि अनेक दिवस चिघळत ठेवला. परिणामी एकामागून एक मिल्स बंद झाल्या.

भारतातील वस्त्रउद्योग अशा प्रकारे कामगार संघटनांनी संपवला. कामगार कायदा एकांगी आहे. मध्यवर्ती मुंबईतील जमिनीच्या किमती आकाशाला भिडल्यामुळे गिरणी मालकांचे विशेष बिघडले नाही. गिरणी कामगार मात्र रस्त्यावर आले. देशात कामगार संघटनांच्या अवास्तव मागण्यांमुळे आणि अतिरेकी वागणुकीमुळे हजारो छोटे आणि मध्यम उद्योग रसातळाला गेलेले आहेत. लाखो कामगारांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत!

कामगार संघटनांमुळे कंपनी मालकांना कामगारांच्या कामातील आणि वागणुकीतील शिस्त राखणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे आज कमीत कमी कामगारांत मशिनरी वापरून उद्योग चालवण्याकडे ओघ आहे. कामाची शिस्त आणि कार्यक्षमता नसल्याने उत्पादनाची गुणवत्ताही खालवत जाते.

चीन आणि व्हिएतनाममध्येही कामगार संघटना आहेत, पण त्याचा परिणाम शिस्तीवर आणि उत्पादकतेवर होत नाही. सरकार याविषयी काय करू शकेल देव जाणे! कामगार जेव्हा आत्मनिर्भरतेचे महत्त्व समजतील, तेव्हाच भारत चीनला टक्कर देऊ शकेल. चीनी कामगारांचे कौशल्य आणि द्रुत गती अनेकांनी पाहिली असणार. आपल्या कामगारांच्या शिस्तपूर्व सहभागाशिवाय आत्मनिर्भर होणे कठीण आहे. मोठी मागणी आणि इतरांपेक्षा स्वस्त कामगार उपलब्ध असूनही आज परदेशी कंपन्या येण्यास नाखूष आहेत, त्यातले हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. महाराष्ट्रापेक्षा दक्षिणी प्रांतात परदेशी कंपन्या जास्त आहेत, याचेही हेच कारण आहे. लक्षात घ्या, स्मार्टफोनचा एकही उत्पादक महाराष्ट्रात आलेला नाही.

आश्चर्य वाटेल पण सरकारी आकडे दाखवतात की, १९९१ पासून आजवर देशाच्या जीडीपीमधील उद्योगांचा वाटा घटत चालला आहे! कामगार प्रश्न, जमीन व्यवहारातील आणि पर्यावरणाविषयीच्या निर्णयातील दिरंगाई, या उणीवा परदेशी कंपन्यांना आपल्यापासून दूर लोटत आहेत. आत्मनिर्भर होण्यासाठी सरकारला आणि सरकारी यंत्रणेला हे बदलणे जरूर आहे.

चीनमधील उत्पादन उद्योग कच्चा मालापासून अत्यंत आधुनिक आणि विविध प्रकारच्या तयार मालापर्यंतच्या सर्व स्थरापर्यंत विस्तारलेला आहे. सर्व प्रकारची मेटल्स, अलॉईज, विविध प्लास्टिक आणि त्यापासून बनवलेल्या विविध डिझाईन्सच्या आणि विविध उपयोगाच्या वस्तू चीन प्रचंड संख्येने बनवतो आणि जगभर विकतो. चीनमध्ये ‘क्लस्टर’ उत्पादनावर मोठा भर आहे. त्यामुळे जलद आणि सहज उत्पादन शक्य होते. एकाच प्रकारची उत्पादने बनवणारी अनेक क्लस्टर गावे आणि शहरे चीनमध्ये आहेत. या गावात आणि शहरांत प्रत्येकी विविध प्रकारचे स्टील, अॅल्युमिनिअम आणि लाकडी फर्निचर, लाईट फिटिंग, प्लास्टिक मोल्डिंग, खेळणी इत्यादी उत्पादकांचे कारखाने असतात. साहजिकच त्याला लागणारा कच्चा माल पुरवणारे उद्योगही तेथेच एकवटतात. परिणामी अनेक खर्च व वेळ वाचतो आणि झपाट्याने व स्वस्त माल निर्माण होऊ शकतो. अशा क्लस्टर्समध्ये असंख्य एसएमई असतात. हिंदुस्थानातही हे शक्य आहे. लाकडी फर्निचर बनवणारे एखादे गाव महाराष्ट्रातही निर्माण करणे शक्य आहे. अशा उत्पादन पद्धतीमुळे कंपन्यांना कार्यक्षम लॉजिस्टिक्सचा फायदा होतो. स्वस्तात उत्पादन करणे शक्य होते.

चीनमधील उत्पादनाचा कणा तेथील लघु आणि मध्यम उद्योग आहे. चीनमधील ६८ टक्के औद्योगिक उत्पादन एसएमई करतात, चीनमधील ७० टक्के कामगार त्यात नोकरी करतात. चीनमधील ६५ टक्के औद्योगिक मिळकत ही छोट्या उद्योगांमुळे होते. हिंदुस्थानातही देशातील ५० टक्के उत्पादन एसएमई निर्माण करतात. आपल्यालाही अशा छोट्या उद्योगांकडे काळजीपूर्वक लक्ष दिले पाहिजे. अलीकडेच केंद्र सरकारने नोकरदारांच्या चुकीच्या सल्ल्यामुळे उत्पादन करणारे आणि विक्री धंदा करणारे एसएमई यांची मोट बांधली! या दोन प्रकारच्या धंद्यांच्या अडचणी सारख्या नाहीत वा त्यांना लागणारी मदतही एक प्रकारची नाही. उत्पादक कच्च्या मालावर काम करून उपयुक्त वस्तू बनवून त्याचे मूल्य वृद्धिंगत करतात. धंदा करणाऱ्या एसएमई माल विकून फायदा कमावतात. त्यामुळे दोन्हीही उद्योग महत्त्वाचे असले तरी त्यांच्यातील फरक जमीन-अस्मानाइतका आहे.

आत्मनिर्भर होण्यासाठी उत्पादन उद्योगाची वृद्धी झपाट्याने व्हायला पाहिजे. त्यांच्या साऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी विचारपूर्वक आखलेली उद्योगनीती पाहिजे. उद्योगमंत्री आणि उद्योग सचिव यांनी स्वतः खोल अभ्यास करून कायद्यात बदल करणे आवश्यक आहे. चीनचा १९७४मध्ये लागू केलेला कामगार कायदा काळजीपूर्वक अभ्यासला पाहिजे.

जर्मनी, जपान, दक्षिण कोरिया आणि चीनमध्ये ‘वर्क कल्चर’ आहे. आज आपल्याकडे हुशार, डोकेबाज कारागीर आणि कामगार आहेत, पण ‘वर्क कल्चर’ नाही. प्रत्येकाचा आपल्या कामाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन अलग आहे. फार कमी कर्मचाऱ्यांना आपल्या कामाविषयी आस्था आणि गर्व असतो. आपल्याकडे नेमून दिलेले काम अनेकदा जिद्दीने आणि कसोटीने केले जात नाही. कामाची जबाबदारी अनेकांना समजतच नाही. त्यामुळे कामाची गुणवत्ता कर्मचाऱ्याच्या वृत्तीनुसार बदलते. देशाच्या प्रगतीवर याचा परिणाम होतो. उद्योगात कामाची संस्कृती नसेल तर कामाची गुणवत्ता आणि कामाचा वेग कमी होतो. या उणीवांचा परिणाम देशाच्या प्रगतीवर होतो. अनेक कारागीर मंडळींमध्ये मी उत्कृष्ट दर्जाचे काम करण्याची जिद्द आणि नवीन प्रयोग करण्याची आस पाहिली आहे, पण काही थोड्या कामगारांतच ती दिसते. आवडीने आणि विचारपूर्वक कामे झाली पाहिजेत. जपान, जर्मन व चीनी कामगारांमध्ये आपल्या कामाच्या गुणवत्तेची कदर फार मोठ्या प्रमाणात दिसून येते. आपण आत्मनिर्भर होण्यातली ही एक मोठी अडचण ठरणार आहे.

देशातील इंजीनिअरिंग शिक्षण नुसतेच पुस्तकी आहे. त्याला खोलीही नाही. बहुतेक पदवीधारक इंजीनिअर कामासाठी उपयोगाचे नाहीत. ज्ञान नाही आणि हातांनी काम करण्याची सवयही नाही. अनेकांना फॅक्टरीतील नोकरी जमत नाही. त्यामुळे विविध शाखांचे इंजिनिअर आयटी क्षेत्रात नोकऱ्या करणे पसंत करतात. मोठ्या आयटी कंपन्या परदेशी कंपन्यांना आयटी मनुष्यबळ पुरवतात. त्यांच्यासाठी सॉफ्टवेअर प्रणाल्या लिहितात, पण त्यांच्याकडेही विन्डोज, सॅप, ओरॅकलसारखे सॉफ्टवेअर प्रॉडक्ट नाहीत. सर्वांत जास्त मिळकत अशा सॉफ्टवेअर प्रॉडक्टच्या प्रती विकण्यात आहे.

चीनमध्ये आज अनेक प्रकारची सॉफ्टवेअर प्रॉडक्टस आहेत. शेअरइट, टिकटॉक, लाईवमी, झेंडर, झूम असे अनेक चीनी प्रॉडक्टस आज जगभर वापरले जातात, पण भारतीय आयटी कंपन्या त्याबाबतीत स्वस्थ आहेत. हुवेई ही जगातील नावाजलेली सॉफ्टवेअर कंपनी. अमेरिकेला मागे टाकून ५जी तंत्रज्ञानात हुवेईने आघाडी मारली आहे. चीनी आणि आपण सॉफ्टवेअर क्षेत्रात जवळजवळ एकदमच आलो, पण विदेशांसाठी सॉफ्टवेअर लिहिण्यापलीकडे आपण प्रगती केलेली नाही.

आज आपण देशातील इन्फ्रास्ट्रक्चर सबळ करत आहोत. ते नसेल तर लॉजिसटिक्सची किंमत वाढते. आज ती जीडीपीच्या १४ टक्के आहे. म्हणजे जगात सर्वांत जास्त आहे. स्वावलंबी व्हायचे तर हे कमी झाले पाहिजे. अलीकडे आपण व्होकेशनल ट्रेनिंगवर भर दिला आहे, पण त्यात जर्मनीसारखी गुणवत्ता आणि ‘वर्क कल्चर’वर भर नाही. प्रशिक्षित कामगार आता मोठ्या प्रमाणात लागणार आहेत. सारे काही एका दिवसात होणार नाही, पण आपण कुठे कमकुवत आहोत, हे जाणणे जरूर आहे.

उत्पादन उद्योगांच्या वाढीला आळा घालणारे दुसरे कारण आहे बँक आणि उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांचे संबंध. चीनमधील व्याज दर ६.५ टक्के आणि भारतात १३ टक्के किंवा जास्त, म्हणजे चीनच्या दुप्पट. यामुळे उत्पादनाची किंमत वाढते. बँका कागदपत्रं पाहून कर्ज देतात, कंपनीला भेटी देत नाहीत. कंपनी कर्ज कसे वापरते याची बँका पर्वा करत नाहीत. अनेक कंपन्यांचे चालक बँकेकडून कर्ज घेऊन खाजगीत वापरतात. अनेक कंपन्या एन.पी.ए. होतात याचे कारण हेच असते. बँकांना कंपन्यांचे ताळेबंद जातात, पण त्याचा अभ्यास होत नाही. चीनप्रमाणे कंपनी कशी चालतेय याचा परामर्श आपल्या बँका प्रत्यक्ष भेट देऊन घेत नाहीत. हे बदलले पाहिजे.

आज चीनच्या मानाने आपल्याकडील कामगारांचे पगार अर्ध्यापेक्षा कमी आहेत, पण कामगारांची उत्पादकता चीनमध्ये भारताच्या तीन ते चार पट आहे. मुख्यतः कामगार संघटना यासाठी जबाबदार आहेत. अल्प वेळात होणारे काम आणि त्याची गुणवत्ता चीनच्या मानाने खूपच कमी आहे. संघटनांमुळे चालकांना कामगारांना शिस्त लावणे कठीण जाते. उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि मालाच्या किमती कमी करण्यासाठी ही सद्यपरिस्थिती योग्य नाही. अतिशय जलद गतीने चीनी कामगार उच्च दर्जाचे काम करतात. आपली गती धीमी!

पण दोन्ही देशातील एक महत्त्वाचा फरक ध्यानात ठेवला पाहिजे. चीनमध्ये बहुसंख्य कामगार कंपनीच्या बाजूलाच त्यांच्या राहण्यासाठी बांधलेल्या जागेत राहतात. कंपनी त्यांना जेवण देते. त्याविरुद्ध आपले अनेक कामगार रेल्वेतील गर्दीतून तासभर प्रवास करून फॅक्टरीत येण्यापूर्वीच थकलेले असतात. त्यामुळे दोघांच्या कामातील फरक समजून घेतला पाहिजे.     

सर्वांत शेवटी मला वाटते सशक्त शेती उत्पादन व्यवसाय देशाच्या आत्मनिर्भरतेसाठी सर्वांत महत्त्वाचे. शेती आणि कारखाने दोघेही कच्या मालाचे रूपांतर करून खूप अधिक किमतीच्या वस्तू बनवतात. सुपीक माती, पाणी आणि बी बियाणे हे शेतकऱ्याचे रॉ-मटेरिअल. शेतात राबून तो त्याचे सोने करतो. धान्य, भाजीपाला, फळे हे त्याच्या शेतकामाचे फळ.

हिऱ्याला पैलू पाडले की, त्याचे मूल्य प्रचंड वाढते, त्याचप्रमाणे शेतकरी माती, पाणी आणि बी वापरून मूल्यवान उत्पादन करतो. हिंदुस्थान नशीबवान देश आहे आणि शेतीप्रधानही. व्यवस्था बदलली आणि शेतमालाचे वितरण बाजारी तत्त्वावर झाले तर खेड्यात गरिबी असण्याचे कारण नाही. शेतकऱ्याला आज मिळणारी किंमत आणि त्याची शहरी बाजारात मिळणारी किंमत यातील फरक पाहिला की, सध्याची वितरण पद्धती बदलणे का आवश्यक आहे, हे उमजेल.

साऱ्या जगाला शेती उत्पादन पुरवण्याची शक्ती देशात आहे. शेती सुधार व्हायचा असेल तर तरुणवर्गाने बकाल शहरे सोडून गावी परत गेले पाहिजे. आज जे गेले आहेत त्यांनी शेती किती फायदेशीर आहे, हे दाखवलेले आहे. आयटीसीसारख्या कंपन्यांनी तंत्रज्ञान वापरून शेती उत्पादनाची ताकद दाखवलेली आहे. बाजारातील जरुरीप्रमाणे शेती उत्पादनांचे खेड्यातच योग्य पॅकिंग करून त्यांचे वितरण केले तर शेती उद्योग फायद्याचा होईल.

व्यवसाय तज्ज्ञ जर शेतकऱ्यांचा शेती व्यवसाय सांभाळू लागले तर शेती व्यवसाय ही देशाची ताकद बनेल. आत्मनिर्भरतेसाठी आपल्यासारख्या शेतीप्रधान देशात ते आवश्यक आहे. 

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रभाकर देवधर केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स विभागाचे माजी अध्यक्ष आणि माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे माजी तंत्रज्ञान सल्लागार आहेत.

psdeodhar@aplab.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -