मध्यमवर्गीयांनो, तुम्ही कुणाकडे काय मागाल? मागणारे हात तर तुम्हीच तोडलेत!
पडघम - देशकारण
रवीश कुमार
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Sat , 04 July 2020
  • पडघम देशकारण रवीश कुमार Ravish Kumar मध्यमवर्ग Middle Class

अमेरिकेत करोनामुळे नोकरी गेलेल्या, बिनपगारी सुट्टीवर पाठवलेल्या आणि पगारकपात झालेल्या पत्रकारांची संख्या ३६००० इतकी आहे. त्यामुळे तिथं प्रत्युत्तरादाखल ‘प्रेस फ्रीडम डिफेन्स फंड’ बनवला जात आहे. ज्यातून या पत्रकारांना मदत केली जाणार आहे. हा फंड ‘दि इंटरसेप्ट’ या माध्यम संस्थेनंच बनवला आहे. या फंडातून पत्रकारांना एक किंवा दोन वेळा १५०० डॉलरची मदत केली जाणार आहे. या फंडाकडे आतापर्यंत १००० निवेदनं आली आहेत.

अमेरिकेने जून महिन्यात १०० कोटी डॉलर्स इतका बेरोजगारी भत्ता दिला आहे. पण तरीही तिथं असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे की, सरकारने बेरोजगारांची संख्या पाहता १४२ कोटी डॉलर्स खर्च करणं गरजेचं होतं.

याबाबतीत भारतीय मध्यमवर्ग चांगला आहे. त्याला कुठल्याही प्रकारचा भत्ता नकोय. फक्त व्हॉटसअॅपवर मीम आणि व्हिडिओ हवेत. टीव्हीवर गुलामी.

भारतात एडिटर्स गिल्ड, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया या संस्थांनी किती मुक्त, पूर्ण वेळ, कायमस्वरूपी, स्ट्रिंगर, अर्धवेळ पत्रकारांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत, कुणाची पगारकपात झालीय, त्यांची काय स्थिती आहे, याचा कमीत कमी सर्व्हे तरी करण्याची गरज आहे. त्यात तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचाही समावेश करायला हवा. पत्रकारांची कुटुंबंही फी आणि घरभाडं देऊ शकत नाहीयेत.

अर्थात ही समस्या इतरांचीही आहे. खाजगी नोकरी करणारे सर्वच त्याचा सामना करत आहेत. एका खाजगी शिक्षकानं म्हटलंय की, सरकार सगळ्यांची दखल घेतेय, पण आमची घेत नाहीये. इतकंच नाही तर नव्या आणि तरुणा वकिलांचीही कमाई बंद झालीय. त्यांचीही हालत वाईट आहे. अनेक छोटे छोटे रोजगार करणाऱ्यांची कमाई बंद झालीय. विद्यार्थी म्हणताहेत, आम्ही भाडं देऊ शकत नाही आहोत.

याचा अर्थ असा नाही की, ८० कोटी लोकांना शिधा देणाऱ्या योजनेची खिल्ली उडवली जावी. पण मध्यमवर्ग हेच करतो. या गोष्टींमुळे त्याच्यातली संवेदनशीलता संपलीय. जे खूप गरीब आहेत, त्यांना शिधा तरी मिळतोय. (एरवी तो सडून जातो.) उलट त्यांना अधिक शिधा मिळायला हवा. फक्त पाच किलो तांदूळ आणि एक किलो तूरडाळीनं काय होणार?

..................................................................................................................................................................

लवकरच प्रकाशित होत आहे...

प्रकाशनपूर्व नोंदणीसाठी क्लिक करा - 

https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki

..................................................................................................................................................................

हे चुकीचं आहे की, मध्यमवर्गाला काहीच मिळत नाहीये. व्हॉटसअॅप मीम आणि गोदी मीडियाच्या चर्चांतून त्याची पूर्णपणे काळजी घेतली जातेय. त्याला मीमचं ‘मीमपान’ करता यावं, यासाठी त्याच्या मुलांचं शिक्षण आणि नोकऱ्यांविषयी बोलणं बंद झालंय. त्याच्यामध्ये जितक्या धार्मिक आणि बिगरधार्मिक आकांक्षा आहेत, संकुचितता आहेत, त्या सगळ्यांना खाद्य पुरवलं गेलंय. त्यामुळे तो राजकीय पद्धतीनं मानसिक सुख मिळवत राहिला आहे.

प्रत्यक्षात हा मध्यमवर्ग माध्यमं आणि अन्य संस्था नष्ट करणाऱ्या झुंडींच्या बाजूनं उभा राहत आला आहे, तोच आता माध्यमांना शोधतोय. माध्यमांचं खच्चीकरण करताना तो टाळी वाजवत होता. मध्यमवर्गामध्ये थोडा जरी प्रामाणिकपणा शिल्लक असेल तर त्यानं माध्यमांकडे अजिबात आपल्या व्यथांचं गाऱ्हाणं गाऊ नये. त्यानं फक्त मीमची मागणी करायला हवी. इतर काही नाहीतर नेहरूंना मुसलमान करणारं मीम दिवसातून दोन-तीन वेळा मिळालं तरी त्याला समाधान मिळेल.

प्रामाणिक मध्यमवर्गाला माहीत असायला हवं की, पंतप्रधानांनी त्याचे आभार मानलेत. प्रामाणिक करदात्यांचं अभिनंदन केलंय. असं नाहीये की, तुमच्याकडे लक्ष नाहीये.

अनुवाद - टीम अक्षरनामा

..................................................................................................................................................................

हा मूळ हिंदी लेख ‘एनडीटीव्ही’च्या पोर्टलवर २ जुलै २०२० रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

Post Comment

ADITYA KORDE

Sat , 04 July 2020

"...मध्यमवर्गामध्ये थोडा जरी प्रामाणिकपणा शिल्लक असेल तर ..." हे असले तारे तोडताना शरम वाटली पाहिजे होती राविशाकुमार ह्याना


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......