अजूनकाही
१५-१६ जूनच्या रात्री भारत-चीन सीमेवर गलवान घाटीचे रक्षण करत असताना भारताचे २० जवान शहीद तर ७६ जवान जखमी झाले. त्याचबरोबर चीनने भारताच्या तीन अधिकाऱ्यां व सात सैनिकांना अटक केली. त्यांना नंतर विनाशर्त सोडून देण्यात आले. या घटनेनंतर परिस्थिती आणखीच बिघडली आहे.
सर्वपक्षीय बैठकीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आपल्या देशाच्या सीमेत कोणीही घुसलेले नाही’ या अर्थाचे विधान केले. त्यामुळे चिनी प्रसारमाध्यमांना आणखीच बळकटी मिळाली. त्यांनी या विधानाचा चीनची बाजू कशी योग्य आहे, हे जगाला पटवून देण्यासाठी वापर केला. दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये जी झटापट झाली, ती आमच्याच इलाख्यात झाली, असे जे त्यांचे सुरुवातीपासून म्हणणे होते, ते त्यांनी योग्य ठरवले. आणि गलवान घाटी आमचीच होती, असे म्हणून आता तिच्यावर ताबा मिळवला आहे. तेथे बंकर बांधून पक्के बांधकाम केले आहे.
खरे तर पूर्वीपासूनच त्यांनी त्या परिसरात पक्के रस्ते बांधून सीमोल्लंघन करण्याची पूर्वतयारी केली होती. पण आपल्या देशाच्या गुप्तहेर खात्याला त्याची माहिती मिळाली नाही अथवा माहिती मिळूनही सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले असे म्हणावे लागेल. पण ते काहीही असले तरी पंतप्रधानांच्या अशा विधानामुळे व जाणते-अजाणतेपणी चिनी हालचालीकडे केलेल्या दुर्लक्षामुळे आपल्या देशाच्या भूमीत चिनी सैन्याने घुसखोरी केली ही बाब पंतप्रधानांच्या नसली तरी जनतेच्या ध्यान्यात आली आहे. त्यामुळे निदान आता तरी भारत सरकारने या घुसखोरीविरोधात योग्य ती कार्यवाही करावी व आपली भूमी परत मिळवावी, अशी भारतीय जनतेची स्वाभाविकपणेच इच्छा आहे. पण भारत सरकारकडून व त्यातही पंतप्रधान मोदींकडून तसे होताना दिसत नाही. भारतीय जनतेच्या मोदींकडून फार मोठ्या अपेक्षा आहेत.
त्याचे साधे कारण असे आहे की, ते देशाचे पंतप्रधान होण्याच्या आधीपासूनच त्यांची प्रतिमा ५६ इंच छाती असलेले, आधीच्या कोणाही पंतप्रधानापेक्षा अधिक धाडसी, अशी त्यांची प्रतिमा रंगवण्यात आली होती. त्यांची भाषणे तशीच होती. विशेषत: पाकिस्तानविषयीची त्यांची भाषणे फारच आगखाऊ होती. अधूनमधून चीनही त्याला अपवाद नव्हता. काश्मीरबद्दलचे कलम ३७० हटवत असताना संसदेत केलेल्या भाषणात गृहमंत्री अमित शहा यांनी पाकिस्तानसोबत चीनचाही उल्लेख केला होता. पाकिस्तानच्या ताब्यातील केवळ POKच नव्हे तर चीनच्या ताब्यातील ‘अक्साई चीन’ही आपल्याला मुक्त करायचा आहे, असे सूतोवाच त्यांनी केले होते. पण आता प्रत्यक्षात काय घडले? ‘अक्साई चीन’ तर मुक्त झालाच नाही, उलट आपण गलवान घाटी घालवून बसलो आहोत. ‘बाबाही गेले आणि दशम्याही गेल्या’ अशी आपली स्थिती झालीय. त्यामुळे लोक आता त्यांची जुनी भाषणे उकरून काढून सोशल मीडियावर व्हायरल करत आहेत. चीनविषयी ‘मोदी, शहा गप्प का?’ असा प्रश्न विचारत आहेत.
२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जेव्हा पुलवामाची घटना घडली होती (ती का घडली, कोणी व कशी घडवली याचा थांगपत्ता अजून भारतीय जनतेला सरकारने लागू दिलेला नाही.). त्या दुर्घटनेत शहीद झालेल्या जवानांचे मृतदेह स्पेशल विमानाने दिल्लीत आणण्यात आले. त्यांना पंतप्रधान, संरक्षणमंत्री, इतर मंत्री यांच्याबरोबरच विरोधी पक्षांसह इतर राजकीय पक्षांच्या पुढाऱ्यांना आदरांजली वाहण्यासाठी आमंत्रित करून मोठा कार्यक्रम करण्यात आला होता. त्याचे देशभरातून टीव्हीवर लाईव्ह प्रक्षेपण करण्यात आले होते. तो एक मोठा इव्हेंटच पंतप्रधान मोदी यांनी घडवून आणला होता. यात त्यांनी काहीही गैर केले नव्हते.
पण मग भारत-चीन सीमेवर शहीद झालेल्या २० भारतीय जवानांना अशीच लाईव्ह सलामी का देण्यात आली नाही? त्यांचे मृतदेह स्पेशल विमानाने दिल्लीला का आणण्यात आले नाहीत? परस्पर त्यांच्या गावाकडे का पाठवण्यात आले? पुलवामाच्या घटनेतील जवान एका अतिरेकी हल्ल्यात शहीद झाले होते. पण तो हल्ला पाकिस्तानच्या फुशीने करण्यात आला असावा, असा केवळ वहीम होता. ते पक्केपणी अजूनही निदर्शनास आले नाही. पण २० जवान तर नक्कीच भारत-चीन सीमेवर शहीद झाले आहेत. तरीही त्यांच्याबाबत असा दुजाभाव का, असा प्रश्न स्वाभाविकपणेच निर्माण होतो.
तीच बाब बालाकोटची. त्यात पकडलेल्या अभिनंदन नावाच्या एका वैमानिकाला पाकिस्तानने सोडल्यानंतर त्या घटनेचाही प्रसारमाध्यमांतून मोठाच गवगवा करण्यात आला होता. तेही चुकीचे नव्हते. पण मग भारत-चीन सीमा वादानंतर चीनने पकडलेल्या व नंतर विनाशर्त सोडून दिलेल्या तीन अधिकारी व सात सैनिकांबाबत तसाच गवगवा का करण्यात आला नाही? उलट सुरुवातीला भारत सरकारकडून ‘आमचे कोणतेही सैनिक शत्रूच्या ताब्यात नाहीत’ अशी चुकीची माहिती देण्यात आली होती. चीनने हे सैनिक सोडल्यानंतरच भारतीय जनतेला त्याची माहिती मिळाली. हा खोटेपणा व झालेला दुजाभाव लक्षात राहण्यासारखा आहे.
याचा अर्थ पाकिस्तान आपल्यापेक्षा सर्वच बाबतीत कमकुवत आहे, म्हणून आपण त्याच्यावर बालाकोटसारखा हल्ला आणि उरीसारखा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ करतो काय? एवढेच त्याचे साधेसुधे कारण नाही. पाकिस्तान हे भारतापासून वेगळे झालेले मुस्लीम राष्ट्र आहे आणि मुस्लिमांची संख्या भारतात बऱ्यापैकी असल्याने मुस्लीम द्वेष पसरवण्यास त्याची मदत होते. त्यासाठीच मुस्लीमबहुल काश्मीरचाही वापर करून घेण्यात येतो. त्यावरच भाजपचे राजकारण अवलंबून आहे. म्हणून केवळ पंतप्रधानच नव्हे तर त्यांच्या मंत्रिमंडळातील विविध मंत्री, भाजपमधील विविध (बे)जबाबदार पदाधिकारी पाकिस्तान व देशातील मुस्लिमांच्या विरोधात सतत आक्रमक वक्तव्ये करत असतात.
‘घर में घुस घुस के मारेंगे’ हे त्यापैकीच एक वक्तव्य. अशी वक्तव्ये चीनबाबत पंतप्रधानासह कोणीही केली नाहीत. उलट पंतप्रधानांनी आजपर्यंत चीनबाबत जी काही वक्तव्ये केलीत, त्यात तर त्याचे नावदेखील घेतलेले नाही. याचे कारण चीन केवळ भारतापेक्षा सर्व दृष्टीने प्रबळ आहे, एवढेच नव्हे तर त्यावर त्यांचे देशांतर्गत कोणते राजकारण अवलंबून नाही. पण पंतप्रधान म्हणत नसले तरीही चीनने सीमोल्लंघन केले आहे, तेथे पक्के बांधकाम केले आहे. लष्कर व लष्करी सामानाची जमवाजमव केली आहे. त्याची दृश्ये गुगल मॅपवरून तसेच सॅटेलाइटवरून सर्वत्र प्रसारित झाली आहेत.
त्यामुळे विद्यमान सरकार व सत्ताधारी भाजपला चीनवर काही ना काहीतरी कार्यवाही करणे भागच आहे. पण बालाकोट अथवा उरीसारखा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’चा आक्रमक मार्ग अवलंबण्याऐवजी वापरून टाकाऊ झालेल्या चिनी वस्तूंची मोडतोड करणे, त्या वस्तूंना चौकात आगी लावणे, त्या विकणाऱ्या दुकानदारावर धाकदपटशा करणे, अशी लहान-मोठी कृत्ये आपल्या स्वयंसेवकाकरवी घडवून आणत आहेत. यातून चीनचे फारसे काही बिघडणार नसले तरी ‘आमचे देशप्रेम अजूनही आटलेले नाही’ हे दाखवून देण्यासाठी त्यांना असली काहीतरी कृत्ये करणे भाग पडत आहे. पण काही लोक मात्र सरकारची मार्गदर्शक असलेल्या सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या ‘लष्करापेक्षा आमचे स्वयंसेवक केवळ तीन दिवसांत तयार होऊ शकतात’ या विधानाची आठवण करून देत आहेत. पण त्याचा संघावर काही परिणाम झाल्याचे दिसत नाही. नाही म्हणायला ‘वड्याचे तेल वांग्यावर काढण्यासाठी’ केंद्र सरकारने आपल्या २० शहिद जवानांच्या व ७६ जखमी सैनिकांच्या मोबदल्यात चीनच्या ५९ ॲपवर तात्पुरती बंदी घातली आहे. याच ॲपच्या मालकाकडून पी.एम. केअर्स फंडासाठी मोठमोठ्या रकमा देणगी स्वरूपात स्वीकारल्या असल्याने आता पुढे काय करायचे, याची चर्चा करण्यासाठी या ॲपच्या मालकांना निमंत्रणे पाठवली आहेत. ते चर्चेसाठी कधी येतील अथवा येणार की नाही, याची अजून नक्की माहिती मिळालेली नाही.
चीनने तिकडे भारतीय सीमेवर रस्ते, बंकर इत्यादी पक्के बांधकाम करून लष्कराची व लष्करी साहित्याची जमवाजमव केल्यानंतर आता केंद्र सरकार रशियाकडून एस फोर हंड्रेड अण्वस्त्र प्रणाली, फ्रान्सकडून राफेल विमाने, इस्त्रायलकडून बंदुका इत्यादी शस्त्रास्त्रांची जमवाजमव करत आहे. ‘आग लागल्यानंतर विहीर खोदणे’ म्हणतात त्याप्रमाणे केंद्र सरकारचा व्यवहार सुरू आहे. अमेरिकासुद्धा युरोपमधील आपले सैनिक हटवून त्यांची तैनाती आशियामध्ये करणार आहे म्हणे! अर्थात ती भारत-चीन सीमेवरच होईल की आणखी कोठे, ते अजून त्यांनी ठरवलेले नाही. पण भाजप प्रचारकांनी मधल्या काळात ‘१९६२च्या पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्या चुकीच्या धोरणाची फळे आता आपण भोगत आहोत, चीन कसा विश्वसनीय नाही, राजीव गांधी फाउंडेशनसाठी काँग्रेसवाल्यांनी कसे चीनकडून पैसे घेतले आहेत’ इत्यादी ‘गोळीबार’ नेहमीप्रमाणे देशांतर्गतच सुरू केला आहे. पण त्याचा चीनवर काहीही परिणाम होणार नाही आणि सीमेवरील परिस्थितीही पूर्ववत होणार नाही.
एका उर्दू शायराच्या ओळी आठवतात-
तू इधर-उधर की बात न कर,
ये बता कि काफ़िला क्युं लुटा?
मुझे रहजनो से गिला नहीं
तेरी रहबरी का सवाल है.
(‘रहजनो’ म्हणजे वाटमारी करणारे ‘लुटारू’ तर ‘रहबरी’ म्हणजे रस्ता दाखवणारा ‘मार्गदर्शक’, आणि ‘गिला’ म्हणजे ‘तक्रार’.)
..................................................................................................................................................................
लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत.
bhimraobansod@gmail.com
..................................................................................................................................................................
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment