लॉकडाउनमुळे कोणकोणत्या क्षेत्रांत कुणाकुणाचा किती किती पगार कापला गेलाय?

करोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावाला आळा घालण्यासाठी २४ मार्च २०२० रोजी रात्री १२ पासून भारतात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. १ जूनपासून अनलॉक १.० सुरू झालेला असला तरी अजूनही परिस्थिती पूर्णपणे नॉर्मल झालेली नाही. काही भागामध्ये आधीच्यापेक्षा जास्त कडक बंधनं आहेत; काही ठिकाणी आधी हटवलेली गेलेली बंधनं पुन्हा लागू करण्यात आली आहेत. कँटोनमेंट झोनमध्ये अत्यावश्यक सेवा सोडल्या तर पूर्णपणे ठप्प म्हणावी अशीच परिस्थिती आहे. नोकऱ्या, उद्योग-व्यवसाय, कामधंदे, रोजगार, सेवा बंद तरी आहेत किंवा अंशत: चालू. गेल्या तीनेक महिन्यांच्या लॉकडाउनचा जवळपास सर्वच क्षेत्रांना फटका बसला आहे. त्यामुळे अनेक क्षेत्रांत पगार कपात, कर्मचारी कपात चालू झाली आहे. सुरुवाती सुरुवातीला त्याच्या तुरळक बातम्या वर्तमानपत्रांतून आल्या. पण त्या पुरेशा सविस्तर, मोठ्या सर्व्हेवर आधारलेल्या नव्हत्या. नंतर नंतर त्याही बंद झाल्या.

पगार कपात, कर्मचारी कपात हा विषय मराठी प्रसारमाध्यमांनी फारसा लावून धरला नाही. अर्थात लॉकडाउनचा त्यांनाही फटका बसल्यामुळे बातमीदारांना बातमीसाठी, माहितीसाठी नेहमीसारखं मोकळेपणी फिरता येत नाही. त्यामुळेही हा विषय मागे पडला असावा.

या पार्श्वभूमीवर कुठल्या क्षेत्रात नेमकी किती टक्क्यांपर्यंत पगार कपात करण्यात आली आहे, याचा अंदाज घेण्यासाठी मागच्या आठवड्यात ‘अक्षरनामा’च्या वतीनं एक छोटासा सर्व्हे घेण्यात आला. त्यासाठी वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या जवळपास १५० व्यक्तींना ‘अक्षरनामा’कडून पुढील निवेदन पाठवण्यात आलं -

“करोना व्हायरस आणि लॉकडाऊन यांमुळे अनेकांच्या पगारांमध्ये कपात केली जातेय. त्याबाबत आम्ही सर्व्हे करतो आहे. आपणांस शक्य असल्यास आपण या सर्व्हेमध्ये सहभागी होऊन पुढील माहिती कळवावी, अशी आपणांस विनंती आहे. आपले नाव गुप्त राहील याची खात्री बाळगावी. हा सर्व्हे फक्त कोणकोणत्या क्षेत्रात किती पगार कपात होतेय, हे जाणून घेण्यापुरताच आहे.

१) तुमचं क्षेत्र कोणतं

२) किती टक्के पगार कपात होतेय?

३) कधीपासून?”

निवेदन पाठवलेल्या बहुतेकांनी या सर्व्हेमध्ये भाग घेतला. त्यातून पुढे आलेली माहिती पुढील १३ क्षेत्रांत विभागली आहे.

आता एकेका क्षेत्रानुसार काय दिसतं ते पाहू.

सरकारी क्षेत्र

पंचायत समिती, महानगर पालिका यातल्या कर्मचाऱ्यांची पदश्रेणीनुसार पगार कपात झाली आहे. काहींना मार्च महिन्याचा निम्मा पगार मिळाला, निम्मा नंतर मिळणार आहे. काही महानगरपालिकांमध्ये पगार कपात झालेली नाही. काही पंचायत समित्यांमध्ये मार्च महिन्याचा ७५ टक्के पगार झाला, एप्रिलमध्ये फक्त दोन दिवसांचा पगार कापला गेला. मेपासून अर्धाच पगार मिळण्याची शक्यता आहे, असं सांगण्यात आलं आहे.

वर्तमानपत्रांचं क्षेत्र

काही मराठी वर्तमानपत्रांमध्ये एप्रिलपासून ५० टक्के पगार कपात करण्यात आली आहे. काही वर्तमानपत्रांमध्ये वेतनश्रेणीनुसार १० ते ३५ टक्क्यांपर्यंत पगार कपात करण्यात आली आहे. काही ठिकाणी मार्च, काही ठिकाणी एप्रिल तर काही ठिकाणी मे महिन्यपासून ही पगार कपात लागू करण्यात आली आहे. संपादकश्रेणीतील पत्रकारांचा पगार ५० टक्के इतका कापण्यात आला आहे. बहुतेक मराठी वर्तमानपत्रांनी रोजच्या अंकाची पाने कमी केली आहेत. बहुतेक वर्तमानपत्रांच्या  रविवार पुरवण्यांची पानंही निम्म्यावर आली आहेत.

प्रकाशन व्यवसाय

प्रकाशन संस्था, साप्ताहिकं आणि मासिकं चालवणाऱ्या संस्था या ठिकाणी वेगवेगळी धोरणं पाहायला मिळतात. प्रकाशनक्षेत्रातल्या कर्मचाऱ्यांचे पगार ५० हजारांपेक्षा क्वचितच जास्त असतात. बहुतेकांचे पगार २५ हजारापर्यंतच असतात. त्यामुळे काही ठिकाणी पगारकपात करण्यात आलेली नाही, तर काही ठिकाणी सरसकट ५० टक्के पगार कपात करण्यात आली आहे. काही मासिकं व साप्ताहिकांमध्ये मार्च महिन्याचा पगार २५ टक्के, तर एप्रिल महिन्याचा पगार ४० टक्के कापण्यात आलाय. एका साप्ताहिकांमध्ये फेब्रुवारी महिन्यापासून कर्मचाऱ्यांना पगार दिलेला नाही. काही मासिकांमध्ये पगार कपात करण्यात आलेली नाही.

एका फ्रीलान्स चित्रकाराचा अनुभव मात्र फारच विचित्र आहे. त्याने लॉकडाउनच्या दोन-तीन महिने आधी एका प्रकाशनसंस्थेसाठी केलेल्या कामाचे पैसे लॉकडाउनचे कारण देत अर्धेच दिले गेलेत.

शिक्षण क्षेत्र

शिक्षणक्षेत्रात अनुदानित आणि विनाअनुवादित महाविद्यालयांमध्ये वेगवेगळी पद्धत अवलंबली गेली आहे. अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये एप्रिलपासून ५० टक्के पगार कपात करण्यात आली आहे. काही ठिकाणी प्रत्येक महिन्यात एकेक दिवसांचा पगार कापला. खाजगी विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांचा मार्चमध्ये ५० टक्के पगार कापण्यात आलाय. विनाअनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयात मोठ्या प्रमाणात कपात झाली आहे, तर काही महाविद्यालयांनी कर्मचाऱ्यांचा पगारच दिलाच नाही.

प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणक्षेत्रातील शिक्षकांचे पगार राज्य सरकारने सुरुवातीला २५ टक्के कापला. तोही नंतर दिला जाणार आहे, असं सरकारने जाहीर केलं आहे. त्यानंतर मात्र पगार कपात केलेली नाही.

छोटे व्यावसायिक

छोट्या व्यावसायिकांचं मात्र अपरिमित नुकसान झालंय. त्यांचे व्यवसाय पूर्णपणे बंद आहेत. उदा. बॅकअप बॅटऱ्या, पॉवर बॅटऱ्या, फीचर्स एजन्सी, प्लंबिग, इलेक्ट्रिशिअन, रद्दीवाले, भंगारवाले, कापड दुकानदार, घरगुती वापराच्या वस्तू विकणारे, खाद्यपदार्थाची दुकानं असलेले, चहा-नाष्टा-जेवण यांची हॉटेल्स, सलूनवाले. या क्षेत्रातल्या लोकांचं सर्वाधिक नुकसान झाल्याचं दिसून येतं.

एनजीओ

या क्षेत्रात अजून पगार कपात झालेली नाही. मात्र पुढच्या प्रोजेक्टसाठी फंडिंग मिळण्यात बऱ्याच अडचणी येणार असल्याची भावना काहींनी बोलून दाखवली आहे. एनजीओंना या पुढच्या काळात मिळणाऱ्या फंडिंगमध्ये कपात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यानंतर काही ठिकाणी पगार कपात, कर्मचारी कपात होण्याची शक्यता आहे.

आयटी क्षेत्र

या क्षेत्रात पूर्णपणे आणि पूर्ण क्षमतेनं ‘वर्क फ्रॉम होम’ होत असल्यानं पगार कपात झालेली नाही.  मात्र बहुतेकांना नेहमीपेक्षा थोडं जास्त काम करावं लागत आहे.

बँकिंग

या क्षेत्रात अजून पगार कपात झालेली नाही, असं दिसतंय.

फायनान्स

याही क्षेत्रात पगार कपात झालेली नाही. काही ठिकाणी चर्चा चालू आहे, तीही १० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसणार असं सांगितलं जातंय.

डिझायनिंग

काही ब्रँडिंग कंपन्यांमध्ये २५ टक्के पगार कपात करण्यात आली आहे आणि ती पुढचे चार महिने राहणार आहे. पण कुणालाही कामावरून कमी केलेलं नाही. काही कंपन्यांमध्ये मात्र अनेक कर्मचाऱ्यांना कमी केलं आहे.

आर्किटेक्ट

या क्षेत्रात मार्चपासून ५० टक्के पगार कपात करण्यात आली आहे.

प्रॉपर्टी व्हॅल्युएशन

काही लोकांना कामच नव्हतं. त्यांना पगार दिला नाही. ज्यांनी घरून काम केलं त्यांच्या पगारात एप्रिलपासून सरासरी ६० टक्के कपात केली आहे.

टेलिकॉम

या क्षेत्रातील काही कंपन्यामध्ये मंदीमुळे जानेवारीपासूनच १० टक्के पगार कपात करण्यात आली होती, लॉकडाउननंतर म्हणजे एप्रिलपासून ती ४५ टक्क्यांपर्यंत वाढवली गेली आहे. काही मोठ्या टेलिकॉम कंपन्यांमध्ये मात्र पगार कपात करण्यात आलेली नाही.

या सर्व्हेमध्ये जास्तीत जास्त दहा आणि कमीत कमी दोन व्यक्ती सहभागी झाल्या आहेत. त्यामुळे ही पगार कपात त्यांच्या त्यांच्या कंपन्या, संस्थांपुरतीच मर्यादित आहे.

पगार कपातीबाबत एकसारखं धोरण एका क्षेत्रातल्या कंपन्यांमध्येही दिसत नाही. त्यामुळे परस्परांहून भिन्न असलेल्या क्षेत्रात ते वेगवेगळं आहे, यात आश्चर्य नाही. पगार कपातीची टक्केवारीही प्रत्येक क्षेत्रात वेगवेगळी आहे. पदानुसारही तिच्यात फरक आहे.

या सर्व्हेमध्ये सहभागी झालेल्यांपैकी ज्या व्यक्ती आयटी, बँकिंग आणि फायनान्स या क्षेत्रांत आहेत, त्यांची पगार कपात झालेली नाही. बाकी बहुतेक क्षेत्रांत थोडीफार तरी कपात झालेली आहे.

अशा मर्यादित स्वरूपाच्या सर्व्हेमधून कुठलेही ठोस निष्कर्ष हाती लागत नाहीत किंवा कुठल्याही क्षेत्राबाबत नेमकी माहिती मिळत नाही. अर्थात तसा या सर्व्हेचा उद्देशही नव्हता. साधारणपणे किती टक्के कपात होतंय, याची ढोबळ कल्पना यावी, एवढाच या सर्व्हेमागे उद्देश होता. त्यामुळे यातील माहितीकडे त्याच दृष्टीकोनातून पाहायला हवं.

ज्या ज्या ठिकाणी पगार कपात करण्यात आलेली आहे आणि ज्या ज्या ठिकाणी ती करण्यात आलेली नाही, त्या सर्वच ठिकाणच्या कर्मचाऱ्यांना या पुढच्या काळात आणखी दोन समस्यांना तोंड द्यायला लागणार आहे. ते म्हणजे पगारवाढ आणि बढती. येत्या दिवाळीत बोनस मिळण्याची शक्यताही कमीच आहे. फार फार गिफ्ट व्हाउचरच काम भागवलं जाऊ शकतं.

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -