‘एका शिक्षणमंत्र्याने केलेले प्रयोग’ : मनीष सिसोदिया प्रणित (शिक्षणाचे) दिल्ली मॉडेल

आठ वर्षांपूर्वी अरविंद केजरीवाल प्रणित आम आदमी पक्षाची स्थापना झाली, तेव्हा केजरीवाल यांनी लिहिलेले ‘स्वराज’ या नावाचे पुस्तक इंग्रजी व हिंदी भाषांमध्ये प्रकाशित झाले होते. त्याला त्यांनी आम आदमी पक्षाची तत्त्वप्रणाली संबोधले होते. महात्मा गांधी यांच्या ‘हिंद स्वराज’ या पुस्तकातील प्रतिपादनाचे व त्या आधारावर काही ठिकाणी झालेल्या लहान-लहान प्रयोगांचे ते अर्धे कच्चे आकलन होते. ते विस्कळीत व जंत्रीवजा स्वरूपात मांडलेले होते. त्यात या देशातील समाजजीवनातील गुंतागुंत पूर्णतः दुर्लक्षित केली होती आणि परिस्थितीचे अतिसुलभीकरण केलेले होते. त्यात दाखवलेली स्वप्ने ही स्वप्नेच राहणार होती, त्यामुळे जनसामान्यांचा मोठ्ठाच भ्रमनिरास होणार होता. म्हणून आम्ही याच संपादकीय स्तंभात त्या पुस्तकाचा समाचार घेताना, अरविंद केजरीवाल यांच्यासोबत चालणे ‘ये आम् आदमी का काम नही’ (साधना, डिसेंबर २०१२) असे मध्यवर्ती प्रतिपादन केले होते.

आता केजरीवाल यांचे उजवे हात समजले जाणारे मनीष सिसोदिया यांचे पुस्तक आले आहे. ‘शिक्षा’ या नावाने ते इंग्रजी व हिंदी या दोन्ही भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. ‘एका शिक्षणमंत्र्याने केलेले प्रयोग’ असे त्याचे उपशीर्षक आहे. २०१५ ते २०१९ या काळात दिल्ली राज्याचे शिक्षणमंत्री म्हणून त्यांनी केलेल्या कामाची मांडणी या पुस्तकात आहे. या पुस्तकात महात्मा गांधी, त्यांची ‘हिंद स्वराज’मधील मांडणी, त्यांची ‘नई तालीम’ या नावाने परिचित असलेली शिक्षणविषयक संकल्पना, या सर्वांचा पुसटसादेखील उल्लेख नाही. कोणत्याही शिक्षणतज्ज्ञाचा उल्लेख नाही. आणि तरीही हे पुस्तक सर्वसामान्य जनतेने त्यांच्यासोबत राहिले पाहिजे, असे सांगणारे झाले आहे. किंबहुना मनीष सिसोदिया शिक्षणक्षेत्रात करत असलेल्या कामासाठी तरी आणखी एकदा आम आदमी पक्षाला दिल्लीच्या सत्तेवर बसवले पाहिजे, अशी भावना कोणाही वाचकांच्या मनात उत्पन्न करणारे झाले आहे.

जेमतेम पावणेदोनशे पानांचे हे पुस्तक कमालीचे वाचनीय झालेले आहे. सोपी व प्रवाही भाषा, सुटसुटीत मांडणी व आवश्यक तेवढेच तपशील सांगत, अधूनमधून माफक व संयत भाष्य करत हे पुस्तक भरभर पुढे जात राहते. अरविंद केजरीवाल व आम आदमी पक्ष यांचे उल्लेख केवळ दोन-चार ठिकाणी आले आहेत आणि तेही ओझरते आहेत. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा नाही, नायब राज्यपालांशी सतत खटके उडत होते, केंद्र सरकारने आवश्यक ते सहकार्य केले नाही, इत्यादी प्रकारच्या तक्रारी यात अजिबात केलेल्या नाहीत. प्रशासन खूप मोठे असते, हलता हलत नाही असा सूरही कुठे आढळत नाही. भ्रष्टाचार कसा सर्वत्र बोकाळला आहे आणि तो निपटून काढण्यासाठी कशी कर्तबगारी दाखवावी लागली असेही कुठे ध्वनीत केलेले नाही. प्रचलित शिक्षणपद्धतीमुळे कसे साचलेपण येते हे सूचित केले आहे, पण फारच सौम्यपणाने. काही कायद्यांमुळे काही गोष्टी करता आलेल्या नाहीत, असे दोन-चार ठिकाणी येऊन जाते; पण त्यामुळे खूप मर्यादा आल्यात असे त्यातून पुढे येत नाही. आमूलाग्र बदल केले पाहिजेत, असेही कुठे म्हटलेले नाही आणि देशातील शिक्षणव्यवस्थेने काहीच केलेले नाही, अशी तुच्छताही व्यक्त झालेली नाही.

तर मग या पुस्तकात आहे तरी काय? कोणत्याही समस्येचा मुळापासून विचार करून, तिच्याशी संबंधित सर्व घटकांच्या मर्यादा व अडचणी लक्षात घेऊन, उपलब्ध साधनसंपत्तीचा सुयोग्य वापर करून, अडथळे निर्माण झाले तर सर्जनशीलता दाखवून आणि सर्व घटकांचा सहभाग मिळवून, चिकाटीने व सातत्याने कार्यरत राहून खूप काही करता येते, हे या पुस्तकातून दिसणारे प्रतिबिंब आहे. यात नऊ प्रकरणे आहेत- अर्थसंकल्प, पायाभूत सुविधा, मुख्याध्यापक/प्राचार्य, नियमित शिक्षक, तज्ज्ञ/अतिथी शिक्षक, पालक या सहा प्रकरणांतून सध्या शिक्षणक्षेत्रात जे काही चालू आहे, त्यात डागडुजी स्वरूपाच्या सुधारणा केल्या तरी किती फरक पडतो हे यातून दिसून येते. परस्परावलंबनाचे महत्त्व अधोरेखित करणारी जीवन विद्या, भावना समजून घेण्यास प्रवृत्त करणारे आनंदाचे तास (हॅपिनेस क्लास) आणि उद्योजकतेची मानसिकता फुलवणारा अभ्यासक्रम या तीन प्रकरणांतून, थोडी सर्जनशीलता व साहस दाखवले तर काय घडू शकते हे पाहायला मिळते. (हॅपिनेस क्लास संदर्भात विपश्यनेचे ग्लोरीफिकेशन होतेय, पण ते क्षम्य आहे.)

फेब्रुवारी २०१५ मध्ये दिल्ली राज्यातील ७० पैकी ६७ जागा असा ऐतिहासिक विजय मिळवून आम आदमी पक्ष सत्तेवर आला होता. त्याआधी मिळालेली एक संधी त्यांनी आक्रस्ताळेपणामुळे लवकर वाया घालवली होती; त्यामुळे ‘पाच साल केजरीवाल’ अशी घोषणा त्यांनी यावेळी दिली होती. शिक्षणक्षेत्राला आमचे सर्वोच्च प्राधान्य राहील, असे त्यांनी जाहीरनाम्यात सांगितले होते. आणि ते साहजिक होते, दिल्लीसारख्या छोट्या आणि शहरी व निमशहरी राज्यात शिक्षण, आरोग्य व अन्य पायाभूत सुविधा हेच नागरिकांचे मुख्य प्रश्न असतात. राज्य सरकारला करण्यासारखे तिथेच खरा वाव असतो. त्यातही प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण हा पूर्णतः राज्याच्या अखत्यारीत येणारा विषय असतो. त्यामुळे आम आदमी पक्ष सत्तेवर आल्यावर उपमुख्यमंत्री झालेल्या सिसोदिया यांच्याकडे अर्थ व शिक्षण यांच्यासह आणखी अर्धा डझन खाती होती. त्यामुळे सर्वाधिक महत्त्वाचा ठरलेला निर्णय म्हणजे राज्याच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणखात्याच्या वाट्याला दुप्पट निधी देण्याचा निर्णय. त्याआधी १२ टक्के खर्च शिक्षणावर केला जात होता, तो यांनी २५ टक्क्यांवर आणला. आधीच्या वर्षी साडेचार हजार कोटी रुपये शिक्षण खात्याच्या वाट्याला आले होते, ते यांनी एका निर्णयानिशी नऊ हजार कोटी रुपये करून टाकले.

त्यामुळे शाळांच्या पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी, शिक्षकांच्या विशेषतः तज्ज्ञ/अतिथी शिक्षकांच्या भरतीसाठी आणि प्रशिक्षण व अन्य कामासाठी नेहमीपेक्षा दुप्पट निधी उपलब्ध होणार होता. अर्थात तो इतका जास्त नव्हता की, चंगळ करता येईल किंवा सर्व सुविधा निर्माण होतील. त्यामुळे नव्या इमारती अत्यावश्यक असतील तिथेच बांधणे, जुन्या शाळांना आवश्यक असतील तरच नव्या खोल्या बांधणे असे धोरण ठरवले. त्यामुळे पायाभूत सुविधांसाठीचा जास्तीत जास्त निधी असलेल्या इमारती व खोल्या यांची दुरुस्ती करणे, स्टाफ रूम, ग्रंथालये, प्रयोगशाळा, क्रीडांगणे, शालेय साहित्य, पाणी स्वच्छता यांची व्यवस्था करणे इत्यादींच्या वाट्याला येऊ शकला. प्रत्येक शाळेला ४ ते १४ लाख रुपये इतक्या प्रमाणात ती रक्कम उपलब्ध झाली. त्या खर्चाचे अधिकार व कामाची जबाबदारी मुख्याध्यापक व शालेय व्यवस्थापन समित्या यांच्याकडे सोपवण्यात आली.

प्रत्येक शाळेच्या मुख्याध्यापकाला पाच हजार रुपयांपर्यंत खर्च करण्याचे अधिकार होते, ते एका निर्णयानुसार पन्नास हजार रुपये केले गेले. तेव्हा ‘मुख्याध्यापक एवढी जबाबदारी पेलवण्यास सक्षम नसतील’, अशी शंका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने उपस्थित केली होती. त्यावर सिसोदिया यांनी प्रश्न विचारला होता, ‘जो मुख्याध्यापक १० ते २० शिक्षक आणि ५०० ते १००० विद्यार्थी सांभाळू शकतो, तो ५० हजार रुपयांचा निर्णय नीट घेऊ शकणार नाही?’ असे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना निरुत्तर करणारे प्रश्न अनेक वेळा विचारावे लागले असणार, तसे उल्लेख पुस्तकात मात्र चार-पाच ठिकाणीच आलेत. मुख्याध्यापक हा शाळेचे नेतृत्व करत असतो म्हणून एक हजार शाळांच्या मुख्याध्यापकांमध्ये नेतृत्वगुण विकसित व्हावेत, यासाठी मोहीमच उघडली गेली. देशातील व विदेशातील मोठ्या संस्थांना भेटी देण्यापर्यंत ती राबवण्यात आली. राज्यातील एक हजार शाळांमध्ये मिळून २० हजार पूर्णवेळ नियमित शिक्षक होते, त्यांचे प्रशिक्षण हा दुसरा टप्पा होता. त्यांच्या जोडीला प्रत्येक पाच शाळांमागे फिरता असा एक अतिथी व तज्ज्ञ शिक्षक देण्यात आला.

मुख्याध्यापक व शिक्षक यांच्याकडील अतिरिक्त काम काढून घेण्यात आले किंवा कमी करण्यात आले, त्यासाठी इतर नियुक्त्या केल्या. शालेय व्यवस्थापन समित्या बळकट करण्यात आल्या, त्यासाठी गोपनीय पद्धतीने मतदान करून निवडणुका घेण्यात आल्या. पालक, शिक्षक व विद्यार्थी यांचे एकत्रित मेळावे व्हावेत, यासाठी प्रत्येक तीन महिन्यांतून एक दिवस निश्चित करण्यात आला; त्यासाठी सार्वत्रिक सुट्टी देऊन, प्रशासन व माध्यमे यांचा वापर करून जय्यत तयारी करण्यात आली. या सर्व प्रकियेत विद्यार्थी, पालक, शिक्षक या तिन्ही घटकांचा आत्मसन्मान जपला जावा, त्यांचा उत्साह वाढावा, त्यांना ओझे वाटू नये, काम आनंददायी व्हावे, यासाठी अनेक बारीक तपशील लक्षात घेण्यात आले.

या पुस्तकातील शेवटची तीन प्रकरणे शिक्षणपद्धतीत गृहित असलेल्या, पण औपचारिकता म्हणून राहिलेल्या संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवल्यावर काय घडू शकते ते दाखवतात. यातील जीवन विद्या शिबिरे शिक्षकांसाठी व अधिकाऱ्यांसाठी होती, काही वेळा एकेक दिवसांची, काही वेळा आठआठ दिवसांची. त्यात शिक्षण या संकल्पनेचा मूलभूत विचार करणे हा भाग होता. म्हणजे मुले-मुली कशी शिकत जातात, त्यांची मानसिकता कशी घडत जाते, शिक्षणाचा मूळ हेतू काय आहे, शिक्षण म्हणायचे कशाला इत्यादी प्रश्नांची मांडणी, आखणी, दुरुस्ती असे बरेच काही होते. आनंदाचे तास (हॅपिनेस क्लास) हा प्रकार बालवाडी ते आठवी या वर्गातील (आठ लाख) विद्यार्थ्यांसाठी सुरू केले गेले. रोज एक तास यासाठी ठरवण्यात आला. त्या तासाला विद्यार्थ्यांसाठी पाठ्यपुस्तक जाणीवपूर्वक ठेवले नाही. आत्मनिरीक्षण आणि अभिव्यक्ती हे दोन मुख्य हेतू समोर ठेवून त्यासाठी सर्वसाधारण रूपरेषा आखून देण्यात आली. भावनिक संतुलन निर्माण होण्यास भरपूर वाव राहील असा प्रयत्न करण्यास सांगितले गेले. आणि उद्योजकतेची मानसिकता रुजवण्यासाठी नववी ते बारावी या वर्गांतील (सहा लाख) विद्यार्थी समोर ठेवण्यात आले. तिथे उद्योजक निर्माण करण्यासाठी हा अभ्यासक्रम आहे, असा अर्थ सर्व स्तरावर निघू लागलाय आणि त्याचा नकारात्मक परिणाम (आमच्या मुलांना उद्योग व व्यापार करायचाच नाहीये, त्यांना अधिकारी/वैज्ञानिक व्हायचे आहे वगैरे तक्रारी) सुरुवातीलाच दिसू लागल्यावर ते सावध झाले. मग उद्योग करा अथवा करू नका, ती मानसिकता कशी प्रत्येक क्षेत्रात आवश्यक असते, हा मुद्दा अधोरेखित करून तो अभ्यासक्रम आखण्यात आला.

‘शिक्षा’ या पुस्तकात मनीष सिसोदिया यांनी वरील चौकटीत सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक शाळांसाठी भरपूर काम केले आहे, ते स्वतः पूर्णतः त्या प्रक्रियेत मनापासून सहभागी झाल्याशिवाय ते शक्य झाले नसते. त्यांचे वडील सरकारी शाळेत शिक्षक होते, याचा काहीएक प्रभाव त्यांच्यावर असणार. शिवाय काही वर्षे पत्रकारिेतेत वावरलेले असल्याने शिक्षण प्रक्रियेकडे त्यांचे कायम लक्ष असणार. अरुणा रॉयप्रणित ‘माहिती अधिकार कायद्या’साठी झालेले आंदोलन आणि नंतर अण्णा हजारे व केजरीवालप्रणित लोकपाल निर्माण करण्यासाठीचे आंदोलन, या दोन्ही प्रक्रियेत मनीष सिसोदिया होते. त्यामुळे, त्यातून आकाराला आलेले मन व विचार घेऊन ते जेव्हा दिल्लीचे शिक्षणमंत्री झाले तेव्हा कार्यवाहीची संधी त्यांना मिळाली. त्यांनी ती संधी घेतली, व्यवस्थेला शिव्या-शाप देण्यात वेळ व ऊर्जा दवडली नाही. परिणामी प्राप्त परिस्थितीतही त्यांना खूप जास्त काम करता आले आहे. आणि तरीही त्यांचे पाय जमिनीवर आहेत, हे त्यांचे पुस्तक वाचताना पानोपानी जाणवते.

पुस्तकाच्या अखेरीस त्यांनी समारोपाचे जे प्रकरण लिहिले आहे त्याला त्यांनी, ‘ही तर सुरुवात आहे’ असे शीर्षक दिले आहे. साडेचार वर्षे कामावर आधारित हे पुस्तक दिल्ली विधानसभा निवडणुका आल्या तेव्हा प्रकाशित झाले. फेब्रुवारी २०२० मध्ये झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतही आम्‌ आदमी पक्षाला ७० पैकी ६३ जागा मिळाल्या आणि पुन्हा सत्ता मिळाली. त्यात सिसोदिया यांनी शिक्षणक्षेत्रात केलेल्या कामाचा मोठा वाटा असणारच. म्हणजे मागील साडेपाच वर्षे ते शिक्षणमंत्री आहेत, अगदीच काही अनपेक्षित घडले नाही तर पुढील साडेचार वर्षे त्या पदावर राहतील. उर्वरित काळात त्यांच्या मनात असलेल्या (समारोप प्रकरणात आलेल्या) तीन विद्यापीठांच्या कल्पना प्रत्यक्षात येतीलही कदाचित. शिक्षक प्रशिक्षण, क्रीडा आणि उपयोजित विज्ञान या तीन आघाड्या सांभाळणारी तीन विद्यापीठे अशी ती कल्पना आहे.

हे पुस्तक वाचत असताना आणि वाचून झाल्यावर एक विचार सारखा मनात घोळत राहतो तो असा की, प्रचलित व्यवस्थेतही छोट्या-छोट्या सुधारणा करीत काम करायला चिक्कार वाव आहे आणि त्यासाठीच्या कार्यवाहीसाठी हीच दिशा सर्वार्थाने योग्य आहे. त्यामुळे मनीष सिसोदियाप्रणित, शिक्षणाचे दिल्ली मॉडेल हे नवे नाही, अपरिचित तर नाहीच नाही. किंबहुना हे मॉडेल अन्य कोणत्याही क्षेत्राला लागू करता येईल. आरोग्य, शेती, उद्योग इत्यादी क्षेत्रांतही याच पद्धतीने विचार करून काम करता येईल. विज्ञान या संकल्पनेचा खूपच संकुचित अर्थ आपल्याकडे घेतला जातो, पण खऱ्या व व्यापक अर्थाने विचार केला तर यालाच वैज्ञानिक पद्धतीने काम करणे असेही म्हणता येईल.

अर्थात, मनीष सिसोदिया यांनी केलेल्या या कामासाठी त्यांना बऱ्याच अनुकूलता होत्या. प्रचंड बहुमत असलेले सरकार, खंबीर पाठराखण करणारा डायनॅमिक असा मुख्यमंत्री, स्वतःकडेच अर्थ व अन्य काही महत्त्वाची खाती असणे आणि अगदीच छोटे राज्य, यामुळे त्यांना हे करता आले. पण तसे म्हणून, त्यांच्या कामाचे महत्त्व कमी करता येणार नाही. ‘तेवढी अनुकूलता नसल्याने आम्हाला तसे करता येणार नाही’ असे कोणी म्हणणार असेल तर त्याकडे सहानुभूतीने पाहता येणार नाही. प्राप्त परिस्थितीत खूप काही करायला वाव असतो, व्यक्तीला, अधिकाऱ्याला, संस्थेला, संघटनेला आणि सरकारलाही हाच या पुस्तकातून पुढे येणार निष्कर्ष आहे...!

(‘साधना’ साप्ताहिकाच्या २७ जून २०२०च्या अंकातून साभार.)

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -