खात्मा निर्भर भारत अर्थात् ‘ना बताउंगा, ना बताने दूंगा’!
पडघम - देशकारण
जयदेव डोळे
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
  • Tue , 23 June 2020
  • पडघम देशकारण नरेंद्र मोदी भाजप काँग्रेस आणीबाणी

औरंगाबादचे ‘मराठवाडा’ दैनिक बंद पडून आता २० वर्षे होतील. आणीबाणीविरुद्ध संघर्ष करत टिकून राहणाऱ्या अत्यंत मोजक्या वृत्तपत्रांपैकी ते एक. १९७५ ते १९७७ ही दोन वर्षे ज्या पत्रकारांनी ‘मराठवाडा’मध्ये, पाय रोवून एका हुकूमशाहीला तोंड दिले, त्याला तोड नाही. त्या पत्रकारांपैकी आता सहा जण हयात आहेत. त्यांना या काळाचा इतिहास नोंदवून ठेवण्याची कल्पना आहे. मात्र वय, प्रकृती, प्रवास, जुन्या नोंदी व अंक यांमुळे त्यांना हे मोठे काम झेपेल की नाही, सांगता येत नाही. तेव्हा ‘मराठवाडा’तील बातम्या अर्धवट, वाक्ये गाळलेल्या आणि अस्पष्ट स्वरूपात छापून येत. कारण सरकारचे सेन्सॉरशिप अधिकारी रात्रीपर्यंत थांबून ‘ही ओळ काढा, हा परिच्छेद वगळा, शीर्षक बदला, अग्रलेख काढून टाका’ अशा सूचना देत. मग तशाच खोडलेल्या,  रिकाम्या आशयासह मराठवाडा छापायला जाई. वाचकांना मात्र लगेच जाणवे की, हे वाक्य इंदिराबाईंना लागेल असे असावे, कोरा अग्रलेख नक्कीच सरकारविरुद्ध टीका करणारा असणार आणि ही भगदाडे पाडलेली बातमी नेमकी विरोधी पक्षाची असणार! पांढरी कोरी जागा इतकी बोलकी असते हे जगाला तेव्हा कळाले बहुधा…

बातम्यांची अशी तोडणी, कापणी अन खुरपणी आणि अग्रलेखांची छाटणी हुकूमशाहीचे पीकच उदध्वस्त करून गेली. अभिव्यक्ती छोट्या लवलवत्या, कोवळ्या, हिरव्या पात्यांनी जिवंत ठेवली. पायाखालचे हे गवत ना कोणाच्या लक्षात येते, ना तेव्हा आले. लोकशाही या खुरट्या गवतावर मनसोक्त चरली अन एका झटक्यात तिने एकाधिकारशाही लोळवली.

‘मराठवाडा’ समाजवादी विचारांचे वृत्तपत्र होते. संघ-जनसंघ त्याला आवडण्याचे कारण नव्हते. पण विरोधी पक्ष म्हणून त्यांनाही हे दैनिक स्थान देई. हिंदुत्ववादीही ते आदराने वाचत. मुख्य म्हणजे हिंदुत्ववाद्यांना अभिव्यक्ती व उच्चारस्वातंत्र्य यांचे धडे याच वृत्तपत्राने दिले, ‘तरुण भारत’ने नाही!

संघ परिवार आणीबाणीविरुद्ध आपले कार्य कितीही ओरडून सांगत असला तरी त्यात शंका, संशय, गूढ खूप आहे. हा परिवार सच्चा लोकशाहीनिष्ठ आहे का, याबद्दल तेव्हाही सवाल होते आणि आताही आहेत. १९७५ ते ७७ बातम्यांचा, वाक्यांचा, वृत्तपत्रांचा (पाटण्यातील ‘सर्चलाईट’ हे दैनिक एके रात्री छापखान्यासकट जळून गेले. ते जयप्रकाशजींनी मानणारे होते!) खात्मा होत होता. स्वातंत्र्याला तुरुंग दाखवला जाई. ‘बातें कम, काम ज्यादा’ अशी घोषणा सरकार रोज देई.

आताची परिस्थिती कशी आहे? तेव्हा काँग्रेसची आणीबाणी आम्ही कशी उधळली, याची फुशारकी मारणारे बहुतेक हिंदुत्ववादी त्या आणीबाणीपेक्षा आणखी कठोर मुस्कटदाबी करत सुटले आहेत. मोदी सरकारच्या पहिल्या टप्प्यात त्यांनी माध्यमांना चुचकारून, राष्ट्रवादाची भुरळ घालून आपलेसे केले. दुसऱ्या टप्प्यात मात्र खटले, गुन्हे, तुरुंग, न्यायालये या मार्गाने ते पत्रकारांना गप्प करू पाहत आहेत.

‘मराठवाडा’सारखे मोजके व तुरळक या सरकारची कामे व घोषणा यांतील वास्तव लोकांपुढे मांडत आहेत. त्यांच्यावर तडक गुन्हे दाखल करणे सुरू झाले आहे. अशा सुमारे ५५ पत्रकारांवर अनेक राज्यांत गुन्हे दाखल झाले आहेत. खोट्या बातम्या, अपप्रचार, सरकारविरुद्ध असंतोष, राष्ट्रद्रोह, जातीयता आदी आळ त्यांच्यावर घेत त्यांना नामोहरम केले जात आहे. अर्णब गोस्वामी या भाजप प्रचारकावर महाराष्ट्रात गुन्हा दाखल होताच विनोद दुआ यांच्यावर एक अपप्रचाराचा गुन्हा दाखल झाला. जणू प्रतिशोधच! त्यांना अटक केली जाऊ नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. ‘स्क्रोल’ या वेबपोर्टलची सुप्रिया शर्मा हिच्यावरही अटकेचा प्रसंग ओढवलेला आहे.

वाराणसी हा प्रधानसेवकांचा लोकसभा मतदारसंघ. तेथे उत्तम चालले असेल असे देशाला वाटते. पण लॉकडाउनच्या काळात प्रधानसेवकांनी दत्तक घेतलेल्या गावात काय परिस्थिती आहे, याची बातमी देणाऱ्या सुप्रियाने एका कामगार महिलेची कैफियत मांडताच, त्या महिलेने जातिवाचक उल्लेख, अपमान आणि खोटेपणा इ. कारणांखाली सुप्रियावर खटला भरल्याची बातमीही पाठोपाठ आली.

याच प्रधानसेवकांच्या एका व्हिडिओ कार्यक्रमात काही गोष्टी जाहीर करणारी महिला ‘मला तसे बोलायला लावले’ असे सांगणारे वृत्त पुण्यप्रसून वाजपेयी याने त्याच्या कार्यक्रमात दाखवताच त्याला ‘आजतक’ने घरची वाट दाखवली होती. आठवले का? वाजपेयींना घरची, तर शर्मांना थेट कोठडीची वाट दाखवायची. याला काय म्हणतात? एक अनुभवी व जबाबदार पत्रकार एका महिलेची बदनामी आणि तिच्या तोंडी खोटेनाटे विधान कशाला टाकेल? पण योगी असूनही योग करतानाचे एकही छायाचित्र ज्यांचे देशाने कालपरवा पाहिले नाही, त्यांच्या राज्यात ‘स्क्रोल’च्या संपादकांवरसुद्धा बदनामीचा खटला दाखल झालेला आहे.

थेट पत्रकारांचीच खुरपणी, छाटणी करण्यासारखे झाले हे.

१७ दिवस झाले देशात डिझेल व पेट्रोल यांच्या किमती वाढत चालल्यात. ना त्याबद्दल खुलासा, ना काही दिलगिरी. कोणी विचारत नाही याचा अर्थ सरकारला वाटते की, मनमानी करावी. का वाढत आहेत किमती? असा प्रश्न विचारायची हिंमतही कोणी करत नाही. का? तीच भीती. कारवाई व्हायची! कोविड-१९ची टाळेबंदी लागू होऊन ९५ दिवस झाले. ५२ वेळा सरकारच्या पत्रकार परिषदा झाल्या. पण जूनमध्ये अवघ्या दोनच झाल्या, असे एनडीटीव्हीचा पत्रकार सांगत होता. ‘पीएम केअर्स फंड’बाबत तर काहीच बोलले जात नसल्याच्या पत्रकारांच्या तक्रारी आहेत.

चीनची घुसखोरी काही पत्रकार व संरक्षण अभ्यासक महिनाभर आधीच सांगत होते. सरकार सुसज्ज असूनही मग हाणामारीची वेळ का आली? संरक्षणमंत्री, परराष्ट्र मंत्री व प्रधानसेवक यांच्या बोलण्यात तफावत का? देशाला एकजूट व्हायला सांगताना भाजपमध्येच ऐक्य नाही, असे दिसले ते कशामुळे?

राहुल गांधींनी प्रश्न विचारले की, त्यांची टिंगल करायची. व्यक्तीगत पातळीवर चिखलफेक करायची. तशीच गत डॉ. मनमोहनसिंग, पी. चिदम्बरम यांची. त्यांचे सवाल म्हणे सैन्याचे मनोबल खचवणारे. प्रश्न तर टाळायचेच, पण ते विचारणारे कसे राष्ट्रद्रोही, बदनियत आणि कमअस्सल आहेत, असे सरळ शिंतोडे उडवायचे. ही भाजप-संघ परिवाराची शैली काही पत्रकारांपर्यंत पोचली आहे. तेही विरोधकांना कशी धूळ चारली या भ्रमात आहेत. मुद्दा लोकांना माहिती मिळू देण्याचा व ती मिळवण्याच्या हक्काचा आहे. आणीबाणीपेक्षा हे पुढचे पाऊल नक्की आहे.

२२ जूनच्या ‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या पहिल्या पानावर प्रधानसेवकांची ‘ग्रामदत्तक योजना’ समस्त खासदारांच्या निरुत्साहामुळे कशी गारद होत चालली याची बातमी आहे. ती देणारा हरिकृष्ण शर्मा ग्रामीण विकास खात्याच्या हवाल्यानेच हे वृत्त देतो हे ठीक झाले. नाहीतर तोही उद्या तुरुंग अथवा न्यायालय यांची वाट धरताना दिसला असता. या योजनेचे नाव ‘सांसद आदर्श ग्राम योजना’ असे असून खासदारांनी एक वा अधिक गावे आदर्श बनवण्यासाठी रुची दाखवली नाही, असे ती बातमी सांगते. या सरकारची आणि त्याच्या अनेक योजनांची ‘बाते ज्यादा, काम कम’ अशी अवस्था झाली आहे.

पण एकीकडे माध्यमांना ‘मोदीबिंदू’ झालेला, दुसरीकडे दुरावस्थेकडे बोट करणाऱ्यांचा छळवाद सुरू. सरकार कोणतेही असो, स्वत:चे नाकर्तेपण वा नालायकी लपवू पाहते. आपला पाठिंबा ओसरेल असे त्याला भय वाटते. त्यामुळे ते कुशासनाचा आरसा त्याच्यासमोर धरताच आरसा फोडून टाकते. प्रतिबिंब नाकारले तरी वास्तव थोडेच नाहीसे होते? म्हणजे सांगायचे नाही की, सांगू द्यायचे. हे म्हणे आणीबाणीची २५ जूनला जोरदार याद करणार! काँग्रेसला खिजवता खिजवता भाजपसुद्धा खात्मानिर्भरतेकडे निघाला की! सत्यमेव जयते!!

..................................................................................................................................................................

लेखक जयदेव डोळे माध्यम विश्लेषक आहेत.

djaidev1957@gmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......