‘ऑनलाइन शिक्षणा’चा ‘पूर्वनियोजित तर्काचा घोडा’ सार्वजनिक शिक्षणातली सरकारची जबाबदारी झिडकारण्यासाठी आणलेला दिसतोय.

सध्याच्या ऑनलाइन शिक्षणाचे खूळ मला उत्तर भारतातील नागरी वसाहतींमध्ये भिंतीवर आढळणाऱ्या लैंगिक समस्यांवरील रामबाण इलाजाच्या गुप्तरोग क्लिनिकच्या जाहिरातींची आठवण करून देते. या जाहिरातीत ‘जालीम उपाय’ या नावाखाली सर्व प्रकारच्या आजारांवर १०० टक्के इलाजाची हमी दिली जाते. आज भारतीय शैक्षणिक वर्तुळात शाळा-महाविद्यालय आणि विद्यापीठांत सर्व स्तरावर प्रत्येक कामात ऑनलाइन शिक्षण म्हणजे एक जादूची कांडी, ‘जालीम उपाय’ म्हणून माथी मारला जात आहे आणि हे केवळ या करोना महामारीपुरतेच मर्यादित नाही, तर येणाऱ्या काळातही हे ‘असंच’ असणार, असं बिंबवलं जात आहे.

वाचकांना असं वाटत असेल की, ऑनलाईन शिक्षणाचं चांगलं कौतुक करण्याऐवजी त्याची निंदा करण्याचीच माझी भूमिका दिसत आहे. काही प्रमाणात त्यांचं बरोबरही आहे. शिक्षण क्षेत्रात छपाई तंत्राच्या शोधानंतर घडलेली आश्चर्यकारक आणि अविस्मरणीय घटना म्हणजे माहिती आणि प्रसारण तंत्रज्ञानानं साहचर्याला सर्व बंधनांतून मिळालेली मुक्ती ही होय. अगदी खरं म्हणजे संगणक आणि डिजिटल माहिती प्रसारणाच्या पद्धतीशिवाय आपण उच्चशिक्षणाचा आज विचारही करू शकत नाही.

सद्यस्थितीत आमूलाग्र बदलाचं अपत्य म्हणून ऑनलाईन शिक्षण पद्धती कौतुकास पात्र आहे.

पण केव्हा? जर ती योग्य भूमिका बजावत असेल तरच! जी भूमिका प्रत्यक्ष वर्गातील शिक्षणास पूरक, प्रेरक व वर्गातील तंत्र दृढ आणि मजबूत करण्यास मदत करत असेल तरच. पण विटा-मातीच्या शाळा-महाविद्यालये आणि विद्यापीठाला पर्याय म्हणून ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीचा ज्या क्षणी विचार होईल, त्या क्षणी आपण दृढपणे तिचा विरोध केला पाहिजे.

अनेकदा ऑनलाइन शिक्षणपद्धतीला प्रतिकार करणे स्वार्थापोटी आणि प्रस्थापित हितसंबंधांतून टाळले जाते आणि हे स्वार्थी हितसंबंध चांगल्या गोष्टीच्या आड येणारे असतात. तंत्रज्ञानाची भीती बाळगणारे शिक्षक स्वतःचे शिक्षकी कौशल्य विकसित करू इच्छित नाहीत. परंतु केवळ हेच स्वार्थ आणि प्रस्थापित हितसंबंध आहेत असे नाही, तर ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीची मक्तेदारी आपल्याकडेच असावी, असे अधिसत्तावादी प्रशासकांना वाटते आहे. ही पद्धती काय-काय देऊ शकते, या क्षेत्रात काय-काय प्रस्थापित करू शकते, या याबद्दलचे विचार त्यांच्या पद्धतीने ते स्वतः ठरवतांना दिसत आहेत.

Massive open online course (MOOCs) ने आश्वासित केलेल्या अब्जावधींना आता शिक्षण क्षेत्रातील उद्योजक आपल्या कवेत घेऊ पाहताहेत. Udacity, Coursera किंवा Edx चा विचार करा, चित्र डोळ्यासमोर येईल. अनेक विद्वान महामारीनंतरच्या अॅमेझॉन-गुगलसारख्या आयसीटी दिग्गज व हॉर्वर्ड आणि ऑक्सफर्डसारख्या प्रीमियम शैक्षणिक ब्रँडसमध्ये होणाऱ्या संभाव्य करारावर भविष्यवाणी करत आहेत, बोलत आहेत आणि सर्वसमावेशक आणि संमिश्र अशा ऑनलाईन शिक्षणाचे मंच तयार होऊन नवं युग येणार अशी भविष्यवाणी करताना दिसत आहेत.

प्रस्थापित हितसंबंध काहीही असू द्या, परंतु याबाबतीत विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकोनातूनच विचार झाला पाहिजे. विद्यार्थ्यांची परिस्थितीच निर्णायक असली पाहिजे. त्यांच्या परिस्थितीचा विचार करूनच सगळे ठरवले गेले पाहिजे. सामान्य भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण संस्थांना पर्याय म्हणून ऑनलाईन शिक्षण पद्धती व्यवहार्य आहे काय? ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीचे समर्थक पक्षपाती किंवा दुजाभावपणे तुलना करून या प्रश्नासाठी दिशाभूल करणारी उत्तरे देतात.

उच्चभ्रू पारंपरिक शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेणारा ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीची निवड करत नाही आणि उत्तमाची उत्तमाशी तुलना होऊन चांगलं-वाईट ठरण्याची वेळ येत नाही. सर्वसाधारण किंवा निकृष्ट दर्जाच्या पारंपरिक शिक्षण संस्थांची उत्तम किंवा उच्च प्रतीच्या ऑनलाइन शिक्षणपद्धतीबरोबर तुलना करून अनुकूल प्रभाव निर्माण केला जातो. पर्यायाने तुलनात्मकदृष्ट्या ऑनलाइन शिक्षणपद्धती जड भरते. तिचं पारडं जड भरतं. उत्कृष्ट ऑनलाइन शिक्षणपद्धती ही सर्वसाधारण महाविद्यालय आणि विद्यापीठापेक्षा उत्कृष्ट असते, हे सत्य आहे काय?

या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी आपण ऑनलाइन शिक्षण प्रकल्पाच्या मुळाशी असलेला दावा तपासला पाहिजे की, पारंपरिक शिक्षणसंस्था या त्यांचं वास्तविक अस्तित्व व संवाद साधनांशिवायही त्यांच्या ध्येयाप्रत पोहोचू शकतात.

दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं झाल्यास ऑनलाइन शिक्षणपद्धती असा दावा करते की, शैक्षणिक संकुल किंवा थेट समोरासमोरील संवाद या दोन्ही गोष्टी शिक्षणासाठी अविभाज्य नाहीत. म्हणून व्हर्च्युअल विरुद्ध फेस-टू-फेस शिक्षणपद्धती यांच्या तुलनात्मक मूल्यमापनाला वाव देण्याची गरज असल्याने तिथं शैक्षणिक संकुलांचं महत्त्व लक्षात घेणं आवश्यक आहे.

विद्यार्थ्यांच्या घराची (ज्या ठिकाणी तो ऑनलाईन शिक्षण घेणार आहे) पारंपरिक शिक्षणसंस्था संकुलाशी तुलना कशी होऊ शकते? २०११च्या जनगणनेनुसार तीन किंवा तीनपेक्षा जास्त लोक केवळ दोन खोल्या किंवा त्यापेक्षाही कमी जागेत राहणाऱ्यांची संख्या ७१ टक्के आहे. हेच प्रमाण ग्रामीण भागात ७४ टक्के, तर शहरी भागात ६४ टक्के आहे. २०१७-१८च्या नॅशनल सॅम्पल सर्वेक्षणानुसार ४२ टक्के शहरी तर १५ टक्के ग्रामीण लोकांकडे इंटरनेट जोडणी होती आणि केवळ ३४ टक्के शहरी व ११ टक्के ग्रामीण भागातील लोकांनी मागील ३० दिवसांत इंटरनेटचा वापर केला होता.

हे खरं आहे की, सार्वजनिक व खाजगी पारंपरिक शिक्षणसंस्थांच्या पायाभूत सुविधा या दुय्यम दर्जाच्या आहेत, परंतु वरील सांख्यिकीय माहितीनुसार जास्तीत जास्त (सर्वसाधारणपणे दोन तृतीयांश) विद्यार्थ्यांची स्थिती शैक्षणिक संस्थांमध्ये जाऊन शिक्षण घेण्याच्या तुलनेत ऑनलाईन शिक्षणासाठी घरी बसून अत्यंत वाईट होण्याची शक्यता आहे. स्मार्टफोनची क्षमता आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीची स्थिरता याचा ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीवर होणाऱ्या परिणामाचा अभ्यासही महत्त्वाचा ठरतो.

महाविद्यालय किंवा विद्यापीठाच्या शैक्षणिक संकुलांची भौतिक सुविधेसाठीच्या उपलब्धतेपेक्षा सामाजिक सुविधा म्हणून महत्त्वाची भूमिका असते. सामाजिक जडणघडण होण्यासाठी ही शैक्षणिक संकुलं महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतात. विद्यार्थ्यांना समाजभान येते ते इथंच. या सार्वजनिक शिक्षणसंस्था बजावत असलेल्या सामाजिक समावेशकता आणि समतेच्या संदर्भातील महत्त्वाच्या आणि आदर्श भूमिकेकडे आपण खूप काळापासून दुर्लक्ष केलं आहे.

भारतासारख्या देशात ही त्यांची भूमिका निर्विवादपणे त्यांच्या शैक्षणिक भूमिकांपेक्षाही महत्त्वाची ठरते. काही दोष असतीलही, परंतु केवळ याच सार्वजनिक शिक्षणसंस्थांमध्ये कुठल्याही नमस्कार-चमत्काराशिवाय सर्व लिंग, वर्ग, जात, धर्म आणि समाजाचे लोक एकमेकांना सहज भेटू शकतात. नमस्कारासाठीच्या सक्तीशिवाय हे सगळं होतं. याचा अध्यापनावर काहीही परिणाम असो, पण जीवनाचा एक धडा शिकायला मिळतो तो येथे.

विशेषतः मुली ऑनलाईन शिक्षणासाठी घरात डांबून राहिल्या तर त्यांची परिस्थिती खूपच वाईट होईल. पर्याय म्हणून ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीचा अस्वीकार केला म्हणून प्रत्यक्ष वर्गातील शिक्षणात तिचे पूरक आणि अनिवार्य पद्धती म्हणून महत्त्व कमी होत नाही. सामान्य अभ्यासक्रमात कठीण असलेल्या गोष्टी आणि पद्धती त्यात सहजपणे वापरता येऊ शकतात. कंटाळखोर आणि अकार्यक्षम शिक्षकांवर त्यामुळे ताण येऊ शकतो आणि त्यांच्यामध्ये तणाव निर्माण होऊ शकतो. साधर्म्य शक्य असलेल्या अनेक तांत्रिक क्षेत्रात ते प्रत्यक्ष अनुभव देऊ शकतात. आणि अर्थातच महागडी शैक्षणिक साधनं परवडू शकणाऱ्या सधन विद्यार्थ्यांसाठी ते एक प्रभावी साधन आहे. म्हणून जास्तीत जास्त जणांना सामावून घेता येणे सहज शक्य आहे, अशा शिक्षणाची जागा ऑनलाईन शिक्षणानं घेणं शक्य आहे, असं म्हणणं अप्रामाणिकपणाचं ठरेल.

आज सरकार प्रतिगामी सुधारणांच्या माध्यमातून पुढे सरकताना कोविड-१९च्या आपत्कालीन परिस्थितीची ढाल म्हणून उपयोग करत आहे, जसे कामगार कायद्यामध्ये कामगारविरोधी बदल. सामान्य काळात लोकांनी या विरोधात आवाज उठवला असता.

या संदर्भात वास्तविक धोका हा आहे की, ऑनलाईन शिक्षण पद्धत हे चलनबंदी संकटात कॅशलेस अर्थव्यवस्थेनं बजावलेल्या भूमिकेसारखी भूमिका बजावण्यासाठी सज्ज होत आहे, पण पूर्ण उलट पद्धतीने. कॅशलेस अर्थव्यवस्थेचं मृगजळ हे या एकसूत्री, प्रलयकारी आणि अनर्थकारी चलनबंदीवर अगोदरच शोधून ठेवलेलं उत्तर होतं. सार्वजनिक शिक्षणातली सरकारची जबाबदारी झिडकारण्यासाठी, वचनबद्धता रद्द करण्यासाठी हा ऑनलाइन शिक्षणाचा ‘पूर्वनियोजित तर्काचा घोडा’ (proactive trojan horse) करोना महामारीच्या काळात बचावासाठी आणून बसवलेला दिसतोय.

पारंपरिक शिक्षण संस्थांना ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय देण्यासाठी शेवटचा केविलवाणा आणि निराशाजनक युक्तिवाद म्हणजे पारंपरिक शिक्षण पद्धतीचं अध:पतन होईपर्यंत त्याला खाली खेचायचं आणि हळूच, अत्यंत निरागसपणे म्हणायचं ‘शेवटी ऑनलाइन शिक्षण म्हणजे हवं तसं नाही, पण नसण्यापेक्षा बरं आहे’. असा उपहासात्मक युक्तिवाद तेव्हाच येतो, जेव्हा आपण सार्वजनिक शिक्षणाचा सर्वनाश करण्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रवृत्त झालेलो असतो. अशा प्रवृत्तीचा आपण वेळीच प्रतिकार केला नाही तर ऑनलाइन शिक्षण हे नेमके ‘जालीम उपाया’सारखेच असणार… जे भविष्यात आपल्याला नाईलाजास्तव स्वीकारावे लागणार आणि ते आपल्या मानगुटीवर बसणार!

..................................................................................................................................................................

हा मूळ इंग्रजी लेख दै. ‘इंडियन एक्सप्रेस’ या वर्तमानपत्रात २७ मे २०२० रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी क्लिक करा –

..................................................................................................................................................................

लेखक सतीश देशपांडे दिल्ली विद्यापीठात समाजशास्त्राचे अध्यापन करतात.

अनुवादक प्रा. विलास भुतेकर व  प्रा. प्रियदर्शन भवरे जालन्यातील बद्रीनारायण बारवाले महाविद्यालयात अध्यापन करतात.

priyadarshan1971@gmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -