करोनाग्रस्तांचे आकडे लपवले जात आहेत, स्थिती जास्त खराब झालीय.
पडघम - देशकारण
योगेंद्र यादव
  • भारताचा नकाशा
  • Mon , 15 June 2020
  • पडघम देशकारण करोना विषाणू Corona virus कोविड-१९ Covid-19 करोना Corona करोना व्हायरस Coronavirus लॉकडाउन Lockdown

‘लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज़ है इतना गहरा’ हे गाणं करोना महामारीमध्ये सगळ्या सरकारांची पोलखोल करत आहे. करोनाचं संकट वाढलंय, त्याच्याशी मुकाबला करणं हे सरकाराच्या आवाक्यात राहिलेलं नाही. त्यामुळे सरकारे आणि त्यांचे दरबारी तज्ज्ञ आकडे लपवण्याच्या मागे लागले आहेत.

सुरुवात सरकारी आकड्यांपासून करू. आपण आता जवळपास ३ लाख करोनारुग्ण संख्येच्या जवळ आहोत. प्रत्येक १६ दिवसांनी रुग्णांची संख्या दुप्पट होतेय. म्हणजे १५ ऑगस्टपर्यंत आकडा ४० ते ५० लाखांच्या घरात जाणार. गती साधारण राहिली तरी ऑक्टोबरमध्ये आकडा दोन कोटीच्या पुढे जाणार. पण वास्तव सरकारी आकड्यांपेक्षाही भयावह आहे.

करोनाच्या कचाट्यात सापडलेले अनेक लोक भीतीपोटी किंवा सरकारी धोरणामुळे तपासण्याच करत नाही आहेत. ‘इंडियन सायंटिस्ट रिस्पॉन्स टू कोविड-१९’ या देशातील वैज्ञानिकांच्या समूहाच्या म्हणण्यानुसार, देशात करोनारुग्णांची संख्या सरकारी आकड्यांपेक्षा २०-३० पट अधिक आहे. म्हणजे आता देशात करोनारुग्णांची संख्या एक कोटीच्या आसपास असेल.

आता तर सरकारनेही हे वास्तव मान्य केलंय. ‘इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च’ने केलेल्या रक्त तपासणी सर्वेक्षणानुसार हॉटस्पॉट ठिकाणांबाहेर म्हणजे सामान्य क्षेत्रात ३० एप्रिलपर्यंत ०.७३ टक्के लोकांना करोनाचा संसर्ग झाला होता.

संख्येच्या दृष्टीकोनातून याकडे पाहिलं तर याचा अर्थ असा होतो की, एप्रिलच्या शेवटापर्यंत ९७ लाख लोकांना संसर्ग झाला होता. यामध्ये दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, इंदूरसारख्या हॉटस्पॉट असलेल्या शहरांतील आकडे धरलेले नाहीत. पण या सर्वेक्षणाच्या एका आशंकेनुसार या शहरात १५-३० टक्क्यांपर्यंत संसर्ग पसरला आहे.

१५ टक्के मानला तरी हॉटस्पॉट असलेल्या शहरांमध्ये एप्रिलच्या शेवटापर्यंत ७५ लाख लोकांना संसर्ग झाला होता. सामान्य आणि हॉटस्पॉट अशा दोन्ही ठिकाणची आकडेवारी एकत्र केली तर मे महिना सुरू होण्याच्याआधी १ कोटी ७२ लाख लोकांना संसर्ग झाला होता. तेव्हापासून आतापर्यंत म्हणजे मागच्या दीड महिन्यात संसर्ग आठपटींपेक्षाही जास्त वाढला आहे.

या आकडेवारीनुसार वाढ गृहित धरली तर आतापर्यंत देशात जवळपास १५ कोटी लोकांना संसर्ग झालेला असणार. मला असं वाटतं की, आयसीएमआरचं आकलन वास्तवापेक्षा जरा जास्त आहे. मला स्वत:ला असं वाटतं की, आतापर्यंत देशात करोनाचा संसर्ग झालेल्यांची संख्या ६० ते ९० लाखांदरम्यान आहे. त्यातल्या बहुतेकांना हे माहीतही नाही की, त्यांना संसर्ग झालेला आहे.

आपल्या देशात करोना जगातल्या इतर देशांसारखा जीवघेणा ठरलेला नाही. त्यामुळे आता सरकारी आणि दरबारी तज्ज्ञ याच आकड्यांचा आधार घेत आहेत. खरी गोष्ट अशी आहे की, यात सरकारची कसलीही बहादुरी नाहीये. एकतर आपल्याकडे आलेला करोना कमी घातक आहे किंवा आपल्याकडच्या उष्णतेमुळे, बीसीजी लसीमुळे किंवा लाकूड-दगड पचवण्याच्या शक्तीमुळे आपला करोनापासून बचाव होत आहे.

आतापर्यंत सरकारी आकड्यांनुसार संसर्ग झालेल्या रुग्णांपैकी तीन टक्क्यांपेक्षा कमी मृत्यु झाले आहेत. खरं पाहता संसर्ग झालेल्या सर्व लोकांच्या तुलनेत ही संख्या एक टक्क्यापेक्षाही कमी भरेल. पण तरीही देशाची लोकसंख्या पाहता ही संख्याही कमी नाही. प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी योग्य पावलं उचलली नाहीत, तर या वर्षी करोनामुळे मृत्यु झालेल्यांची संख्या काही लाखांमध्ये जाऊ शकते.

या भयावह वास्तवावर पडदा टाकण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे उतावीळ झालेली आहेत. रुग्णांची संख्या कमी राहावी म्हणून तपासण्याही कमी प्रमाणात केल्या जात आहेत. दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबादसारख्या शहरांमध्ये तर मृत्यु झालेल्यांची संख्याही लपवली जात असल्याचे पुरावे मिळाले आहेत.

जेव्हा सगळ्या युक्त्या संपतात, तेव्हा भात्यातून शेवटचा बाण बाहेर काढला जातो. तसंच आता सांगितलं जातंय की, लॉकडाउन लागू केलं नसतं तर स्थिती यापेक्षाही वाईट झाली असती. हा तर्क भ्रामक आहे. ‘इंडियन सायंटिस्ट रिस्पॉन्स टू कोविड-१९’च्या म्हणण्यानुसार लॉकडाउनच्या सगळ्या टप्प्यांमध्ये केवळ ८ ते ३२ हजार मृत्यु टाळले गेले आहेत.

इथे हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की, लॉकडाउन यमराजापासून वाचवत नाही. फक्त त्याचं येणं काही कालावधीसाठी पुढे ढकलतो. त्यामुळे हा दावा खोटा आहे की, लॉकडाउनने हजारो\लाखो प्राण वाचवले आहेत. लॉकडाउनने फक्त सवलत दिलीय की, हजारो-लाखो प्राण वाचवण्यासाठीची तयारी आपल्याला करता यावी.

अनुवाद - टीम अक्षरनामा

..................................................................................................................................................................

मूळ हिंदी लेख ‘दै. भास्कर’मध्ये १३ जून २०२० रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

..................................................................................................................................................................

लेखक योगेंद्र यादव निवडणूक-विश्लेषक आणि ‘स्वराज इंडिया’ या पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.

yogendra.yadav@gmail

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.      

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......