२४ मार्च ते ३१ मे २०२० : लॉकडाउन ते अनलॉक १.० - देश गोठवून टाकणाऱ्या दिवसांची एक व्हिडिओमय झलक
पडघम - देशकारण
टीम अक्षरनामा
  • ‘उठेंगे हम’ या माहितीपटाचे एक पोस्टर
  • Sat , 13 June 2020
  • पडघम देशकारण उठेंगे हम Uthenge Hum उठेंगे हम We Will Rise भारतबाला Bharatbala करोना विषाणू Corona virus कोविड-१९ Covid-19 करोना Corona करोना व्हायरस Coronavirus लॉकडाउन Lockdown

२४ मार्च २०२० हा दिवस या वर्षांतला ‘सर्वांत महत्त्वाचा दिवस’ म्हणून गणला जाईल. कदाचित या दशकातला तो ‘सर्वांत महत्त्वाचा दिवस’ही ठरेल. कारण या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तब्बल २१ दिवसांसाठी लॉकडाउन जाहीर केला. तो नंतर वाढवत वाढवत १ जूनपर्यंत गेला. नक्की सांगता येत नाही, पण भारतीयांचं जगणं बंदिस्त करणारा, त्यांचा वावर कडकोट बंदिस्त करणारा दिवस म्हणूनही त्याचं नाव भावी इतिहासात नोंदलं जाईल.

तसाच ३१ मे २०२० हा दिवसही. या दिवशी रेड झोन वगळता इतर ठिकाणचा लॉकडाउन संपून ‘अनलॉक १.०’ सुरू झाला. (हळूहळू ऑफिसेस, बाजारपेठा, मॉल्स सुरू करण्याला हळूहळू परवानगी मिळतेय. अनलॉकनंतरही करोनाची भीती वर्तवली जातेच आहे. पण तो वेगळा आणि स्वतंत्र विषय आहे.)

या दोन महिने एक आठवड्याच्या कालावधीत आपला देश कसा होता, लॉकडाउन होता म्हणजे नेमका काय होता, काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत पसरलेल्या औरसचौरस, खंडप्राय, मध्यममार्गी, निम्म मध्यमवर्गीय देशाने या सक्तीच्या लॉकडाउनमध्ये कसे दिवस व्यतीत केले, याचा शोध घेतला आहे प्रसिद्ध दिग्दर्शक व फिल्ममेकर भारतबाला आणि त्यांच्या टीमने.

२५ मार्चपासून देशभरात तब्बल ११७ ठिकाणी टीम बांधून त्यांनी ‘उठेंगे हम’ हा चार मिनिटे दहा सेकंदांचा विशेष माहितीपट तयार केला आहे. या माहितीपटात १३० कोटी भारतीयांची आणि त्यांच्या भारत या देशाची गोष्ट अगदी थोडक्यात सांगितली आहे.

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.      

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

Post Comment

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

अन्यायाच्या विरोधातली माझी लढाई अजून संपलेली नाही. आताशी कुठे एक ठाणं काबीज केलंय... लढाई अजूनही सुरूच आहे...
‘विक्रम अँड वेताळ @ हैबतपूर’ :  शेती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडत सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक स्थित्यंतराचं प्रभावी चित्रण करणारी कादंबरी
टीका ‘सिलेक्टिव्ह’ नको!
अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे
पांडुरंग सदाशिव खानखोजे नावाचा माझा ‘माथेफिरू’ बाप!

सदरे

सुनील तांबे
परिमल माया सुधाकर
निखिल वागळे
संजय पवार
अमोल उदगीरकर

इतर लेख

टीका ‘सिलेक्टिव्ह’ नको!

राज्यातील महायुती सरकारच्या ‘लाडकी  बहीण’ योजनेवर ‘उधळपट्टी’ म्हणून ज्यांनी टीका केली, ती महाविकास आघाडी आता निवडणूक जाहीरनाम्यात महिलांना दरमहा ३ हजार रुपये देणार, असं वचन देते. यांचा अर्थ सरकाराच्या तिजोरीवर आणि करदात्यांच्या खिशावर दुप्पट डल्ला. जनतेला राजकारणी कसं उल्लू बनवतात, याचं हे उदाहरण आहे. उल्लू बनवण्याच्या राजकीय पक्षांच्या या प्रकारांकडे माध्यमंही विवेकी नजरेनं न बघता ‘सिलेक्टिव्ह टीका’ करतात.......

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘शेतकरीविरोधी धोरणां’साठी ख्यातकीर्त असलेल्या केंद्र सरकारला अचानक ‘पोशिंद्यां’बद्दल पान्हा का फुटला?

केंद्र सरकार शेतकऱ्यांप्रती दाखवत असलेला कळवळा म्हणजे पुतनामावशीचे प्रेम आहे, हे न कळण्याइतपत शेतकरी दुधखुळे नाहीत. निवडणुकीत कार्यभाग साधून घेतला की खायचे दात बाहेर निघतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांना धडा शिकवण्यासाठी ‘राजकीय व्होटबॅंक’ म्हणून आपले उपद्रवमूल्य कसे वाढवत नेता येईल याची दीर्घकालीन रणनीती आखण्याची गरज आहे. मातीसाठी जातीला विसरून आर्थिक प्रश्नावर मतदान करण्याची मानसिकता अंगी बाणवायला हवी.......

इस्त्रायलने सुरू केलेल्या सध्याच्या युद्धाचे स्वरूप नरसंहाराचे आहे. त्याला मुख्यतः साम्राज्यवादी देश जबाबदार आहेत...

नुकतेच इस्त्रायली सैन्याने लेबनॉनच्या लोकांना हिजबुल्लाहने शस्त्रे ठेवलेली घरे आणि इतर इमारती त्वरित रिकाम्या करण्यास सांगितले. लोकांनी तेथून निघून जावे, असे मेसेजेस त्यांना पाठवले. त्यानंतर त्यांनी लेबॉननच्या अनेक शहरावर तुफान बॉम्बहल्ला चालू केला आहे. त्यातही अनेक लोक ठार झाले आहेत. इस्त्रायलीच्या मते हमास आणि हिजबुल्ला यांचा समूळ नायनाट करणे, जोपर्यंत सफल होत नाही, तोपर्यंत हा नरसंहार सुरूच राहील .......

सर्व ठीकठाक चाललं असूनही बांगलादेशात अचानक मोठा राजकीय भूकंप झाला. तो का, याची कारणमीमांसा करण्यासाठी इतिहासात डोकावणं गरजेचं आहे...

भारताची फाळणी झाली, तेव्हाच्या रक्तपाताची वर्णनं आपण इतिहासात वाचतो. तशी परिस्थिती परत आल्याची चिन्हं दिसत आहेत. ब्रिटनच्या जागी अमेरिका आली एवढाच फरक. पण तेव्हा ब्रिटन जरी चिथावण्याचं काम करत असला, तरी त्याचं साम्राज्य असल्याने त्याचं माय-बाप सरकार कमीत कमी परिस्थिती नियंत्रणाखाली आणण्याचा प्रयत्न करत असे. अमेरिकेचं कौशल्य हे की, एवढं काम साधूनही ती नामानिराळी राहिली आहे.......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

अमेरिकेत भारतीय मातीतून आफ्रिकन गंध घेऊन अमेरिकेत जन्मलेले कमला हॅरिस नावाचे ‘डावे कमळ’ फुलत आहे, ही घटना महत्त्वाची आहे…

बघूया अमेरिकेच्या पहिल्या महिला आणि पहिल्या आशियायी-आफ्रिकन राष्ट्राध्यक्ष बनून त्या नवा इतिहास रचतात का! त्या निवडून आल्या, तर जगातील महासत्ता एक महिलेच्या हाती जाईल. अमेरिकेतील प्रस्थापित, सीआयए, पेंटागोन आणि मेन इन ब्लॅक यांना त्या किती ताब्यात ठेवू शकतील, हा प्रश्न आहे. अमेरिकेत अशी व्यक्ती निदान त्या स्पर्धेत उतरू शकते, हेही महत्त्वाचे आहे. भारतात असे घडणे कधी शक्य होईल का?.......

जंगलात शेवटी कोणाचा कायदा चालतोय? कोणाच्या हौसमौजेसाठी, कोणाच्या चुकांवर पांघरूण घालण्यासाठी चालतोय ? उत्तर खूपच सोपे आहे, ‘हम करे सो कायदा’

नामिबियातून उचलले, भारतात आणून सोडले. भारतातल्या एका जंगलातून उचलले, दुसऱ्या जंगलात आणून सोडले. दिसताहेत आमच्यासारखे, पण आमचे नाहीत. परिस्थितीशी कसे जुळवून घेत असतील, चित्ता, वाघ आणि चितळ? भक्ष्य असले तरीही, निसर्गाने उपजत स्वरक्षणासाठी आवश्यक शहाणपणही पुरवलेय सजिवांना. क्षमतांच्या त्या चढाओढीतही जंगलात समतोल सहसा बिघडत नाही. अशा वेळी अनोळखी अधिवासात प्राण्यांना नेऊन सोडल्याने काय साधते?.......

‘लाडकी बहीण’, ‘लाडका भाऊ’ ही ‘रेवडी संस्कृती’च नव्हे काय? या तुलनेत केंद्र शासनाची ‘लखपती दीदी’ ही योजना बरी...

‘लाडकी बहीण’, ‘लाडका भाऊ’ ही ‘रेवडी संस्कृती’च नव्हे काय? मध्य प्रदेशमधील ही यशोगाथा महाराष्ट्राने उचलली, तब्बल दोन कोटी महिला अचानक कडक नियमावलीमधूनसुद्धा १०० टक्के मार्क मिळवत ‘लाडकी बहीण’ झाल्या. प्रति महिना १५०० रुपये प्रतिवर्षी त्यात ५०० रुपयांची वाढ. पुढील पाच वर्षं सरकार राहिले, तर या रेवडी वाटपावर तब्बल तीन लाख कोटी रुपये खर्च होणार. ‘कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे’ असाच काहीसा हा प्रकार आहे.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......

© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.