मुळात मिळणारच ‘तीळ’! तो पुन्हा सात जणात करंडून खायचा या आपत्तीकाळात?

पाच जूनला ‘अक्षरनामा’त एक निवेदन प्रकाशित झाले आहे. ज्याचे शीर्षक आहे – ‘मराठी लेखकांतर्फे जाहीर निवेदन : एक तीळ सर्वांनी करंडून खावा.

एक तीळ सर्वांनी करंडून खावा ही नामदेव ढसाळांच्या ‘प्रसिद्ध अशा माण्साने’ या कवितेतली ओळ. त्यातला वैश्विक संदर्भ कविता ज्या सर्व प्रकारच्या विषमतेविरोधात जे चरचरीत, जळजळीत भाष्य करते, त्या उद्रेकाचा एक भविष्यवेधी शेवट करताना ढसाळांनी ही ओळ लिहिलीय. यातील ‘करंडून’ ही खास ढसाळशैली. ते एक तीळ सात जणांत वाटून खावा या प्रमाण भाषेतील ओळीस ‘करंडून’ शब्दाने पुन्हा बहुजनांच्या भाषेचा आयाम तर देतातच, पण ‘वाटणे’ व ‘करंडून खाणे’ यातला सूक्ष्म भेदही अधोरेखित करतात.

निवेदन पुढे वाचत गेलो. त्यात दिलेले अनुक्रमे पाच मुद्दे वाचले आणि नंतर हे आवाहन/निवेदन करणाऱ्यांची नावे वाचली तसा चक्रावलोच! तसेच आश्चर्यही वाटले आणि असेही वाटले की, आपले मराठी लेखक वास्तव नजरेआड करून समोर आलेल्या कुठल्याही संवेदनशील, माणुसकी वगैरे शब्द असलेल्या भावनाभरित निवेदनावर डोळे झाकून मान्यता देतात? का यादीत आपण नाही असं व्हायला नको, या सामाजिक दडपणातून होकार देतात? की निवेदनच ते, त्याला होकार देऊन टाकू, अशी एक ‘क्या फर्क पडता’ अशी एक हतबलतेतून आलेली किंचित बेपर्वाई त्यांना या प्रवाहात खेचून नेते?

हा विचार येण्याचे कारण या निवेदनातील पाचपैकी तीन मुद्दे हे धोरणात्मक म्हणजेच संसदीय लोकशाहीतल्या राजकीय इच्छाशक्तीचे आहेत. मुख्य म्हणजे ते आजच्या करोनाकाळापुरते नाहीत, तर सार्वकालिक आहेत. थोडक्यात हे प्रश्न सभागृहात सुटणारे आहेत. या निवेदनाशी सहमत अशा सर्वच जणांना याची कल्पना असेलच. त्यातूनही फार फार वर्षांपूर्वी या देशात असा एक काळ होता; जेव्हा सरकारे, राज्य व केंद्र दोन्हीही. समाजातील विचारवंत, लेखक, कलाकार, विधिज्ञ, विषय तज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या अशा निरीक्षण, आवाहनात्मक निवेदनाची दखल घेत. संवाद साधत शक्य ते निर्णयही घेत. नेहरू, यशवंतराव चव्हाण अशांचा तो काळ म्हणता येईल. त्यानंतर इंदिरा गांधींनी काही काळ ही परंपरा जपली. पण एक युद्ध जिंकल्यावर त्यांच्यातला सत्ताकांक्षी हुकूमशहाकडे झुकला आणि देशाच्या राजकारणाची व धोरणनिर्मितीची जी दिशा भरकटली, ती २०१४ नंतर पूर्ण उलट दिशेला जाऊन पोहचलीय.

हे वास्तव लक्षात घेता व मागील सहा वर्षांत बदललेले देशातले राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक असे सर्वच पर्यावरण बघता या निवेदनातील काही अपेक्षांचा पाचोळा गृहितच धरायला हवा. त्यासाठी एकच उदाहरण पुरेसे आहे. गुजरातमधील सरकारी इस्पितळातील भीषण अव्यवस्थेवर थेट उच्च न्यायालयाने दखल घेत, सरकारकडून उत्तर मागीतले सात दिवसांत. तर दोन दिवसांत ते बेंचच बदलण्यात आले! सरकारांची कार्यतत्परता कुठे व कशी आहे, हे यातून कळले, तसेच आता उघड उघड न्यायव्यवस्थाही बटिक करण्याचे जे प्रयोग चालू आहेत, ते म्हणजे लोकशाहीच्या झग्याआडून नागवी हुकूमशाहीच कार्यरत असल्याचे पुरावे आहेत.

अशा वातावरणात सदरहू निवेदनातील अपेक्षा भाबड्याच म्हणता येतील. तरीही विवेकी नागरिकांचा अधिकार, तसेच जबाबदारी या भावनेतून त्याचा आदरच करूया.

मात्र या निवेदनातील शेवटच्या दोन अपेक्षा, आवाहने मात्र मला विस्मयकारी व सद्यस्थितीच्या आकलनापासून अनभिज्ञ वाटली. त्यातूनही ‘लेखक’ म्हणून या अपेक्षा असल्याने आश्चर्यच वाटले. कारण निवेदन म्हणते शक्यतो आपल्या आजूबाजूच्या गरजूंना यथाशक्ती मदत करावी. ती भूक भागवण्यापासून ते थेट आर्थिक अशी कुठल्याही प्रकारातील.

तसेच मानधनातील काही भाग यासाठी द्यावा वा खर्चावा. अशा प्रकारे एक तीळ सात जणांत करंडून खावा. हे निवेदन प्रकाशित करणारे सर्व लेखक बहुधा एक मूलभूत गोष्ट विसरलेत, ते म्हणजे आपण नुस्ते लेखक नाही तर ‘मराठी लेखक’ आहोत! मराठीत कुणीही पूर्णवेळ लेखक इच्छा असून होऊ शकत नाही. हे किरण नगरकरांना ६०च्या दशकातच लक्षात आल्याने ते इंग्रजीकडे वळले.

या निवेदनात सहभागी लेखकांपैकी निम्मे नोकरदार प्राध्यापक वा निवृत्त प्राध्यापक आहेत. प्राध्यापकी पेशानंतर सरकारी नोकरीतील लिहित्या लेखकांचा नंबर लागतो. मग त्यात चतुर्थ श्रेणी ते थेट आयएएस, आयपीएस वगैरे. त्यानंतर विविध कलेतील कलावंत व आता तर विविध व्यावसायिकही. शिवाय शिंपडल्यासारखे राजकीय, सामाजिक कार्यकर्तेही लेखक सदरात मोडतात. मन्या ओकसारखे भणंग, कलंदर पूर्णवेळ लेखक किती निपजलेत मराठीत? जे कुणी गिनेचूने निपजले ते मन्या ओकसारखेच शेवटी हलाखी, उपेक्षेत जातात. ते गेल्यावर जी उबळ येते, त्यात असेल भाग्य तर समग्र प्रकाशित होऊन दस्तऐवज बनतात वा विरंगुळ्यात किश्शांचे विषय!

त्यामुळे बहुतेक मराठी लेखक हे निवृत्ती पश्चातच बाय डिफॉल्ट पूर्ण वेळ लेखक बनतात! हे चित्र पूर्वापार असल्यामुळे आपल्याकडे प्रकाशक व लेखक यांची ‘लव्ह अँड हेट’ रिलेशनशिप असते. लेखकाला (मनात) वाटते प्रकाशकाने भरपूर नाही तरी उचित मानधन वेळच्यावेळी द्यावे. तर प्रकाशकाला (मनात) वाटते, याचे घर काही लेखनावर चालत नाही. या बायप्रॉडक्ट वा स्पेअर कपॅसिटीत आपण कशाला अधिकची गुंतवणूक करावी!

या निवेदनात सहभागी लेखकांना त्यांच्या प्रकाशकांनी पारदर्शी पद्धतीने वेळच्या वेळी मानधन दिलेय? निव्वळ मानधनावर हे सर्व लेखक महिनाभराचा घरखर्च चालवू शकतील? मग जिथे आपलाच खिसा फाटलेला, उसवलेला वा रिकामा ते इतरांना काय मदत करणार? इच्छा भले उदात्त पण वास्तव काय? याहीपेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा सरकारच्या नाकर्तेपणाचा भुर्दंड माणुसकी म्हणून लेखक, कलावंतांनी का सोसावा?

म्हणजे खरं तर आपली भूमिका सरकारला खडसावून जाब विचारण्याची, हिशोब मागण्याची व अंकुश ठेवण्याची असायला हवी. त्याऐवजी आम्ही आमच्याच खिशात हात घालून आमचा ‘गिल्ट’ घालवू पाहतोय?

हे सर्व मांडण्यामागे या लेखकांच्या प्रामाणिक भावनेचा अनादर व्हावा, असे अजिबात मनात नाही. पण मला वाटते अशा पद्धतीच्या सहवेदनेने काही अंशी, पण फारच अल्पस्वल्प मदत होईल. जी पुरेशी न ठरता प्रतीकात्मक ठरेल. मी या लेखाच्या शीर्षकात वापरलेला या ‘आपादकाळात’ हा शब्द फार महत्त्वाचा आहे. कारण आज स्थिती अशी आहे की, सर्वच क्षेत्रांत वेतन व कर्मचारी कपात केली गेलीय.

या निवेदनातील प्राध्यापक, सरकारी कर्मचारी, पत्रकार यांच्या वेतनात कपात झालीय; पत्रकारांना तर नोकरीही गमवावी लागलीय. ५० माध्यम समूहांनी (प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक) वेतन कपातीसह कर्मचारी कपात केलीय. नाट्य-चित्रपट मालिका कलाकार, तंत्रज्ञ तर थेट बेकार झालेत. यात परवाच केंद्राने एक परिपत्रक काढलेय. त्यानुसार सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाईभत्ता वर्ष २०-२१ साठी गोठवण्यात येणार आहे. (यात कार्यरत व सेवानिवृत्त प्राध्यापकही आले!) महागाई भत्ता केंद्र राज्य सरकारांना पाठवतं, मग राज्य सरकारे वर्षातून दोनदा अॅरिअर्स म्हणून देते. हे आता गोठवण्यात आलेय. म्हणजे वेतन कपात + महागाईभत्ता पुढील वर्षभर नाही. यात ही लेखक मंडळी कसा काय आपला भौतिक संसार करणार आहेत? यात सेवानिवृत्तांना पेन्शनमध्येच वाढत्या वयातले आरोग्य सांभाळणे जिकिरीचे व खर्चिक जाते.

ताजी दोन उदाहरणं. आपला मित्र जयंत पवार दुर्धर आजाराशी निग्रही मनोधैर्याने लढतोय. पण तो ज्या माध्यम समूहासाठी काम करतो, त्यामुळे औषधोपचार काही अंशी सुसह्य झालाय.

तर यापेक्षा विपरित बातमी आपण सर्वांनीच समाजमाध्यमांत आवाहन म्हणून वाचली असेल ती ही की, ज्येष्ठ समीक्षक, स्त्रीवादी लेखिका, कार्यकर्त्या प्रा.पुष्पा भावे आजारी आहेत. त्यांना औषधोपचारासाठी आर्थिक मदतीची गरज आहे. आपण अरुण लिमये, नामदेव ढसाळ, मन्या ओक, अलीकडे बुद्धप्रिय कबीर यासह असंख्य लेखक, कलावंत, कार्यकर्ते यांना असाच निधी जमवून दिला. प्रत्येक वेळी आपल्या मर्यादा लक्षात आल्यात.

माणसं जगवण्यासोबत आपल्या चळवळी, मासिकं, नियतकालिक, नाटकं, सिनेमे जगवायचीही अतिरिक्त जबाबदारी या कमावत्या लेखकांवर असते! कधी जोशात, तर कधी भिडस्तपणे तर कधी कर्तव्य तर कधी थेट अमुक वादी म्हणून हे कर, टोल भरावेच लागतात. त्यात काही वेळा मदत अस्थानी जाते, तर कधी मोठा मनस्ताप सहन करावा लागतो. असा हा लेखक काय व किती मदत करणार? शक्य आहे ते करतीलही. पण या सेवाभावात बाजूला पडतोय तो लोकशाही रक्षणाचा, हुकूमशाही प्रवृत्ती विरोधातला लढा.

स्वातंत्र्याच्या चळवळीत, आणीबाणीत असे लढे आपण लेखक कलावंतानी दिलेत. मुळात बिगर संसदीय लढे उभारण्याचं उद्दिष्टच सरकारवर अंकुश ठेवण्याचं होतं. कुणाच्या सेवाभावाने, दानशूरतेने नव्हे तर लोकशाही हक्काने मिळवण्याची जिद्द आपण रुजवली होती. मग ते रोजगार हमीचे काम असो की, रेशनकार्ड की, आरोग्यसुविधा.

एनजीओ अवतरल्या अन हे स्पिरिटच गेले. त्यात बिगर संसदीयपेक्षा संसदीय राजकारणाकडे कार्यकर्ते वळले आणि सत्तेच्या राजकारणात तडजोडीत अडकले, संपले तर काही पूर्ण सत्ताकांक्षी झाले.

मुळात अल्पसंख्य असलेलं आपलं सैन्य या विभागणीने आणखीनच आक्रसलं. राजकारणाच्या बदलत्या दिशेत हिंदुत्ववादी शक्तींनी कधी हवा भरून स्वत:कडे वळवली हे काँग्रेससह कम्युनिस्ट, समाजवादी, आंबेडकरवादी कुणालाच कळली नाही. हा जसा राजकीय पराभव होता, तसाच सामाजिक व सांस्कृतिकही.

आपण असे धरून चाललो होतो, विशेषत: आणीबाणी नंतर की आपला समाज लोकशाही मूल्यांबाबत, संविधानाबाबत जागरूक व आपण अंगिकृत केलेल्या समतावादी धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांना धरूनच चालला आहे. जरी डावे, उजवे, मध्यममार्गी असे छेद असले तरी. आणि २०१४ पर्यंत तरी ते तसेच होते, मधल्या वाजपेयी सरकारसह. पण २०१४ नंतर मात्र आपल्या किमान अपेक्षांवर पाणीच नाही पडले, तर त्या मुळातूनच नष्ट करण्याचे हिंसक कार्यक्रम ठरवून राबवण्यात येऊ लागले. पुनरुज्जीवनवादी विचारांना यापूर्वी कधीही आपल्या माध्यमात, सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरणात जागाच नव्हती. त्यामुळे आपण धरून चाललो होतो की, समाज प्रगत व प्रगल्भ झालाय. पण २०१४ला माध्यमांसह सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रातील मुखवटे गळून पडायला लागले आणि जे भेसूर हिंस्त्र चेहरे समोर यायला लागले, ते पाहून हसावं की रडावं या द्विधावस्थेत ना हसावं, ना रडावं तर पाय रोवून लढावं, हे आम्ही विसरलो.

पहिल्या पाच वर्षांनंतर आता पुढची पाच वर्षं अशा चेहऱ्यांशीच आपल्याला लढावं लागणार आहे. त्यामुळे वैयक्तिक मानधनातील रक्कम नको तर राज्याचा विरोधी पक्ष नेता मुख्यमंत्री सहायता निधीत मदत देण्याऐवजी असंवैधानिक पीएम केअर फंडासाठी पैसे कसे गोळा करतो, हे विचारून जनतेला सांगायला हवे. कोर्टाचे बेंच रात्रीत कसे बदलतात? दंगलीत एकाच बाजूचे लोक कसे जेलात जातात? वैचारिक विरोध हा देशद्रोह कसा ठरतो? आरोग्यसेवा सुधारण्याऐवजी टाळ्या, थाळ्या, पुष्पवृष्टी यांत पैसा व वेळ का घालवते सरकार?

आजचा लढा आणीबाणीपेक्षा कठीण आहे. काळ बदललाय, माध्यम स्फोट झालाय. संपर्क यंत्रणा वेगवान झाल्यात, पण या सर्व प्रवासात बाजारकेंद्री अर्थव्यवस्थेने आणीबाणीतला मध्यमवर्ग उच्च व नवश्रीमंत वर्गात नेऊन ठेवला आणि प्रगत माध्यमांसह तो विज्ञाननिष्ठ, समतावादी, पर्यावरणवादी होण्याऐवजी पुनरुज्जीवनवादी, धर्मांध, उपभोगवादी व क्रूर, हिंसक कळप बनलाय. आता तो झुंडीत रूपांतरीत होऊन विवेक हरवून बसलाय. त्याच्या मेंदूला भ्रामक राष्ट्रवादाची सूज आलीय. अशा राष्ट्रवादाचे नेतृत्व करणारे, अजिबात दूरदृष्टी नसणारे, किमान सारासार विचार नसणारे व निव्वळ पोकळ शब्दांचे मखर उभारणारे नेते त्यांच्या भक्तीभावाच्या केंद्रस्थानी आहेत.

विचारांचा विचारांनी मुकाबला करता येतो, पण विचारांनी अविचाराशी कसा मुकाबला करायचा? आणि आज आपल्यासमोर हेच मोठे आव्हान आहे. पुढच्या चार वर्षांत आपण फक्त नुकसानभरपाईची चर्चा व हातमिळवणी न करता सर्वंकष लढ्याची तयारी करायला हवी.

आपलाच एक जुना मध्यमवर्गीय साथी नवश्रीमंती बाजारी धर्मांध व भ्रामक राष्ट्रवादाच्या मेंदूविकाराने संक्रमित आहे. आज आपण ३०० जण उभे राहिलो तर ते रोबोसारखे ९०० लोक उभे राहतात. आणि थेट आव्हान देतात. अशा वेळी आपण आपल्या खिशात नाही तर सरकारच्या खिशात हात घालायची गरज आहे. त्यासाठी खूप मोठे जाळे विणावे लागेल. कारण दिवसेंदिवस लढाई अस्तित्वाचीच होत जाणार आहे. तेव्हा तीळ ‘करंडून’ खायची वेळ नाही, तर जुल्मी सत्तेचा घास घ्यायची वेळ आलीय.

..................................................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -