पत्रकारिता ‘बिनाका गीतमाला’ नाही की, फर्माइश करणारं पत्र लिहिलं आणि गाणं वाजलं!
पडघम - माध्यमनामा
रवीश कुमार
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Mon , 08 June 2020
  • पडघम माध्यमनामा रवीश कुमार Ravish Kumar पत्रकारिता Journalism टीव्ही पत्रकारिता TV Journalism टीव्ही पत्रकार TV Journalist पत्रकार Journalist वृत्तवाहिन्या News Channel वर्तमानपत्र Newspaper न्यूज पोर्टल News Portal

पत्रकारिता ‘बिनाका गीतमाला’ नाही की, फर्माइश करणारं पत्र लिहिलं आणि गाणं वाजलं. गीतमाला चालवण्यासाठीही लोक आणि पैसे यांची गरज लागतच असणार. ‘तुमच्याकडून अपेक्षा आहेत’ असे मॅसेज मला दररोज येतात. पण पत्रकारिता केवळ आशेवर चालत नाही. त्याची व्यवस्था बनते ती पैशांनी आणि प्राधान्यक्रमाने. अनेक वेळा असं होतं की, ज्या समूहांकडे पैसा असतो त्यांच्याकडे प्राधान्यक्रम नसतो आणि ज्यांच्याकडे प्राधान्यक्रम असतो त्यांच्याकडे पैसे नसतात. करोना महामारीच्या काळात हे संकट अजूनच भयंकराची खाई बनलं आहे.

बातम्यांसाठीचं बजेट कमी केलं गेलंय. बातमीदारांना काढलं गेलंय. मागच्या काही दिवसांत वर्तमानपत्रं बंद झाली. ब्युरो बंद झाले. २०-२० वर्षांच्या अनुभवी पत्रकारांना एका फटक्यात काढून टाकण्यात आलंय. बातमी शोधण्याचा संबंध बजेटशी असतो. वाहन घेऊन किंवा करून जावं लागतं. शोध घ्यावा लागतो. हे काम आजही चार-दोन लोक नक्कीच करत आहेत. पण बातम्यांची इको-सिस्टम संपली आहे. कोण बातमी आणणार? ते पण एक कौशल्याचं काम आहे. त्यासाठी अनेक वर्षं लागतात. अनुभवी पत्रकारांना काढून टाकल्यामुळे बातम्यांवर वाईट परिणाम होतो, त्यांचा दर्जा ढासळतो.

.................................................................................................................................................................

ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांचं नवंकोरं पुस्तक 

‘मोदी महाभारत’ प्रकाशित झालं...

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

एवढंच नाहीतर जिल्हा पातळीवर काम करणाऱ्या बातमीदारांनाही कमी केलं गेलंय. तेही एका व्यवस्थेअंतर्गत काम करत असतात. ती आता संपलीय. करोनाकाळात जाहिराती कमी झाल्या, त्यामुळे अनेक पत्रकारांना काढलं गेलं, न्यूज रूम खाली केल्या गेल्या. बहुतेक पत्रकार खूप कमी पैशांत जगतात. करोनाकाळात कोसळलेल्या कपातीमुळे ते मानसिक पातळीवरही उदध्वस्त झाले आहेत.

वृत्तवाहिन्यांमध्ये तशीही बातमीदारीची प्रथा कधीच संपलीय. नाही म्हणायला तिचे काही अवशेष शिल्लक आहेत. काही बातमीदार दिसतात, पण तेच प्रत्येक प्रश्नावरच्या बातम्यांमध्ये दिसतात. त्याचा परिणाम असा झालाय की, ते प्राथमिक स्वरूपाचं बोलून वेळ मारून नेतात. त्यांचा प्रत्येक क्षेत्राशी संबंध नसतो आणि प्रत्येक क्षेत्र त्यांना नीट माहीतही नसतं. करोनाकाळाचंच उदाहरण पहा, टीव्हीवर तुम्ही किती पत्रकारांना पाहिलंय की, ज्यांची ओळख ‘आरोग्य-पत्रकार’ अशी आहे? वेळ मारून नेली जातेय बस्स!

तुम्ही कुठलंही न्यूजपोर्टल पहा, तिथंही मोजक्या बातम्या दोन-चारच बातम्या दिसतात. त्याही जास्तकरून विश्लेषणात्मकच. विधानं आणि त्यांवरील प्रतिक्रिया यांच्याच बातम्या दिसतात. हे आधीही होत होतंच, पण तेव्हा बातम्याच बंद झाल्या नव्हत्या. आता बातम्या बंद झाल्यात आणि चर्चा चालू राहिल्यात. चर्चेच्या कार्यक्रमांचे विषय ग्राउंड रिपोर्टिंगशी संबंधित नसतात. ज्या ठिकाणी वार्तांकन व्हायला हवं, त्या जागा तथाकथित आणि अनेक वेळा चांगल्या विश्लेषकांनी भरून काढल्या जातात. तुम्ही जेवढे चर्चेचे कार्यक्रम पाहता, तेवढी बातम्यांची जागा कमी करता. काही वेळा चर्चा गरजेची असते, पण प्रत्येक वेळी आणि दररोज नक्कीच नाही. पण त्या आधारावर वृत्तवाहिन्यांमधली वार्तांकनाची व्यवस्था संपवली गेलीय. करोनाच्या निमित्तानं तर ती खरवडूनच टाकण्यात आलीय... सरकारच्या दबावामुळे, सरकारकडून लाच खाण्यामुळे किंवा पैशाच्या दबावामुळे… कारणं काहीही असतील.

माध्यमांमध्ये राजकीय पत्रकारितेत सर्वाधिक गुंतवणूक केली गेलीय. त्यासाठी बाकीच्या विषयांना हद्दपार केलं गेलं. आता राजकीय पत्रकारिताही उदध्वस्त झालीय. मोठे मोठे राजकीय संपादक आणि पत्रकार वृत्तवाहिन्याच्या न्यूज ग्रूपवर ट्विटरवरून कॉपी-पेस्ट करत असतात किंवा मग ट्विटर एखादी प्रतिक्रिया देऊन चर्चा पुढे नेत राहतात. मध्ये मध्ये चिडवत राहतात. वर्षांत दोन वेळा गोग्गोड मुलाखत करण्यासाठी पंतप्रधान कधी येतील, यासाठी वृत्तवाहिन्या आताही राजकीय पत्रकारांवर उधळपट्टी करत आहेत.

दुसरं म्हणजे मी वेळोवेळी सविस्तर बोललोही आहे की, वार्तांकनाची प्रथा समाजानेही संपवून टाकलीय. हा समाज आपल्या राजकीय आवडीमुळे स्वत:ला संकटात टाकून बातम्या करणाऱ्या माध्यमांना शत्रूसारखा समजू लागलाय. कुठलाही पत्रकार घटनात्मक वातावरणातच जोखीम पत्करू शकतो. जेव्हा त्याला असा विश्वास असतो की, सरकार जनतेच्या भीतीमुळे आपल्यावर हात टाकणार नाही. राजकीय कारणांमुळे पत्रकार आणि अँकर यांना काढलं गेलं तेव्हाही समाज शांत राहिला. इथपर्यंत पत्रकारांनाही सहन केलं. पण आता तर त्यांच्यावर खटलेही दाखल होऊ लागलेत. प्रत्येक पत्रकार खटल्याला सामोरा जाऊ शकत नाही. त्याचा आर्थिक भुर्दंड बसतो. न्यायालयाकडून येणाऱ्या बातम्या तुम्ही पाहत असालच.

हे चांगलंय की, तुम्ही सांगता- ही बातमी करा, ती करा; पण जेव्हा पत्रकारिता राजकीय आणि आर्थिक कारणांमुळे पायतळी तुडवली जाते, तेव्हा तुम्ही चौकस राहत नाही. नक्कीच याला माध्यमसमूहसुद्धा जबाबदार आहेत, पण तुम्ही स्वत:ला विचारून पहा की, आपण दिवसभरात छोट्या-मोठ्या पोर्टलवर लिहून गुजराण करणाऱ्या किती पत्रकारांच्या बातम्या पाहतो?

तुम्हाला हे समजावून घेतलं पाहिजे की, फक्त दिल्लीच्याच बातम्या का आहेत? कारण गुजरातमध्ये ब्युरो नाही, बातमीदार नाही. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगड, केरळ, बंगाल, आसाम या ठिकाणाही नाही. एखाद-दुसऱ्या ठिकाणी एखादा पत्रकार असतो. ब्युरोमधले पत्रकार सुटीशिवाय वर्षभर काम करतात. राज्य सरकारेही आता केस, खटले दाखल करू लागलीत.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

शिवाय लोक आता स्वत:चं आयटी सेल होऊन निर्भीड पत्रकारांना शिव्या देऊ लागले आहेत. आणि संपादक किंवा माध्यमसमूह बातम्यांमध्ये जाऊ इच्छित नाहीत. मध्ये मध्ये एखादी बातमी येते आणि वृत्तवाहिन्या किंवा वर्तमानपत्रं पत्रकारितेचा डांगोरा पिटून पुन्हा झोपी जातात. पुन्हा सगळं पहिल्यासारखं चालू होतं.

हे सगळं समजून घ्या. पाच वर्षांपासून मी माझ्या कार्यक्रमात सांगतोय, लिहितोय आणि बोलतोय की, मी एकटा सगळ्या बातम्या देऊ शकत नाही आणि संसाधनेही. तुम्ही दिल्लीच्याच वृत्तवाहिन्यांमधून जरा तपास करा की, दिल्ली दंगलीचे एफआयआर वाचून सांगणारे किती पत्रकार आहेत? कितीजणांना त्यांच्या वाहिनीनं सांगितलंय की, चार दिवस लागले तरी चालतील पण वाचून सादर करा? मला हे होताना दिसत नाही, म्हणून मी बोलत होतो. लोकांना वाटलं की, मी हताश होत आहे, आशा सोडतोय, पण तसं नव्हतं. आता तुम्ही कुणावर अपेक्षांचा मनोवैज्ञानिक दबाव टाकून मुक्त होऊ शकत नाही.

पत्रकारिता केवळ एका व्यक्तीकडून केल्या जाणाऱ्या अपेक्षेवर चालत नाही, ती व्यवस्था आणि संसाधनं यांच्यामुळे चालते. पण या दोन्ही संस्था संपल्यात जमा आहेत. सरकारी जाहिरातींवर अवलंबून असलेल्या माध्यमांकडून तुम्ही अपेक्षा करत असाल तर तुम्ही खूप चतुर आहात, आळशी आहात. कठीण प्रश्न सोडून सुरुवातीला सोपे प्रश्न शोधणाऱ्या विद्यार्थ्यांना माहीत असतं की, या शोधाशोधीतच वेळ संपतो, परीक्षा संपते. त्यामुळे इनबॉक्समध्ये तुमच्या तक्रारी जरूर करा, पण प्रत्येक वेळी अपेक्षा ठेवू नका.

मराठी अनुवाद - टीम अक्षरनामा

.............................................................................................................................................

हा मूळ हिंदी लेख ‘सिर्फ उम्मीद से पत्रकारिता नहीं चलती है’ या नावाने एनडीटीव्हीच्या हिंदी पोर्टलवर ७ जून २०२० रोजी प्रकाशित झाला आहे.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......