जॉर्ज फ्लॉयडची हत्या, अमेरिकेतला वंशवाद आणि आक्रस्ताळे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प
पडघम - विदेशनामा
कॉ. भीमराव बनसोड
  • डावीकडे व उजवीकडे निदर्शक आणि मध्यमभागी जॉर्ज फ्लॉयड
  • Wed , 03 June 2020
  • पडघम विदेशनामा जॉर्ज फ्लॉयड George Floyd अश्वेत Black man वंशवाद Racism

गेल्या आठ दिवसांपासून संपूर्ण अमेरिका आंदोलनाच्या ज्वाळांनी धगधगत आहे. अमेरिकेच्या ४० राज्यांतील १४० शहरांतून अश्वेत व गोऱ्या नागरिकांनी मिळून एकत्रितपणे अमेरिकेतील सत्ताधारी पक्षाच्या वंशवादी धोरणाच्या विरोधात उग्र स्वरूपाचे आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे या सर्व शहरांतून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. अनेक ठिकाणी पोलिसांना लाठीमार, अश्रुधूर व काही ठिकाणी गोळीबारही करावा लागला. या आंदोलनात आतापर्यंत पाच नागरिक ठार झाले आहेत. पोलिसांची दडपशाही इतकी निर्दयी आहे की, पोलिसांनी त्यांच्या गाड्या निदर्शकांच्या अंगावर घातल्या आहेत. घोड्यावरील पोलिसांनी आपले घोडे निदर्शकात घुसवले. त्यात काही निदर्शक चेंगरले.

परिस्थिती इतकी गंभीर बनली होती की, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना त्यांच्या कुटुंबियांसह सुरक्षारक्षकांनी व्हाईट हाऊसच्या बंकरमध्ये काही काळासाठी लपवून ठेवले होते. कारण उग्र निदर्शक व्हाईट हाऊसपर्यंत आले होते. त्यांनी आसपास जाळपोळ सुरू केली होती. अध्यक्षांच्या जीविताला काही होऊ नये म्हणून त्यांच्या सुरक्षारक्षकांनी ही काळजी घेतली होती. बंकरमधून बाहेर आल्यानंतर त्यांनी ‘ही निदर्शने आटोक्यात आली नाहीत, तर मला सैन्य बोलवावे लागेल’ अशी धमकी दिली आहे.

हे आंदोलन इतक्या तीव्र स्वरूपात पसरण्याला एक निमित्त कारणीभूत झाले. ही घटना अमेरिकेतील मिनेसोटा राज्यातील मिनेपोलीस येथील आहे. एका रेस्टॉरंटवर सुरक्षारक्षकाचे काम करणाऱ्या जॉर्ज फ्लॉयड या अश्वेतवर्णीय नागरिकाला त्याचा गळा दाबून पोलिसांनी ठार मारले. त्याच्या निषेधार्थ ही निदर्शने चालू आहेत.

ही हत्या वर्णभेदी वंशवादातून झाली आहे. या ‘वंशवादाला आता आम्ही कंटाळलो आहोत, हा वंशवाद संपला पाहिजे’ असे म्हणून फ्लॉयडच्या हत्येला जबाबदार असणाऱ्या चारही पोलिसांवर खुनाचे गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी या निदर्शकांची मागणी आहे. आतापर्यंत फक्त डेरेक शोविन या एकाच पोलीस अधिकाऱ्याला निलंबित करून त्याच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बाकी तिघांना फक्त नोकरीतून काढून टाकण्यात आले आहे. पण त्याने निदर्शकांचे समाधान झाले नसून त्यांचे आंदोलन चालूच आहे. त्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘जेथे लुटिंग असेल तेथे शूटिंग होईलच’ असे ट्विट करून आगीत तेल ओतण्याचे काम केले.

फ्लॉयड हा इतर अनेक लक्षावधी अमेरिकनांप्रमाणे नुकतीच नोकरी गमावून बसलेला एक सुरक्षारक्षक होता. तो नेहमीप्रमाणे शेजारच्या दुकानावर सिगारेट घेण्यासाठी गेला असता काउंटरवरील इसमाने पोलिसांना फोन करून तो २० डॉलरची नकली नोट देत आहे, अशी तक्रार केली. ताबडतोब पोलिसांची गाडी त्या दुकानाजवळ आली. नोट नकली नव्हती म्हणून तो सिगरेट पीत दुकानाजवळच्या गाडीत बसला होता. पोलीस तिथे गेले व त्याला अटक केली. रिव्हाल्वर दाखवत त्याच्या दोन्ही हाताला मागे बांधून हातकडी लावली. त्याला उपडा पाडून डेरेक शोविन या पोलीस अधिकाऱ्याने त्याच्या मानेवर गुडघा टेकवून जोर द्यायला सुरुवात केली. उरलेल्या तिघांपैकी दोघांनी त्याच्या कमरेवर जोर दिला. एक पोलीस रस्त्यावरील येणाऱ्या-जाणाऱ्यांनी त्याला सोडवू नये किंवा त्याला मारण्याच्या कामात अडथळा आणू नये, म्हणून देखरेख करत होता. रस्त्यावरील पादचाऱ्यांनी आरडाओरडा सुरू केला, पण त्याला पोलीस बधले नाहीत. काही पादचाऱ्यांनी त्याची व्हिडिओ शूटिंग केली. मानेवरचा दाब वाढत असताना जॉर्ज फ्लॉयड ‘मला श्वास घेता येत नाही. कृपा करून मला मारू नका. घरी माझी आई एकटीच आहे,’ अशा विनवण्या करत राहिला. पण पोलिसांनी त्याचे काहीएक न ऐकता ‘तू अजून बोलतो आहेस, म्हणजे तुझा श्वासोश्वास चालू आहे’ असे विधान केले. यावरून या चारही पोलीस अधिकाऱ्यांना त्याची हत्याच करायची होती, हे स्पष्ट होते.

हा सर्व घटनाक्रम आणि पोलीस व फ्लॉयड यांच्यातील संवाद रेकॉर्ड झाला आहे. दुकान मालकाने सांगितले की, “तो नेहमीच माझ्या दुकानावर येत होता. त्याची वर्तणूक कधीही वाईट नव्हती. पण मी त्या दिवशी दुकानावर नव्हतो. काउंटरवरील एका कर्मचाऱ्याने पोलिसांना बोलावून घेतल्याने हा सर्व दुर्दैवी प्रकार घडला.”

नि:शस्त्र असलेल्या फ्लॉयडचा असा कोणता गुन्हा होता की, त्याला कोर्टात हजर न करता जाग्यावरच गळा दाबून मारून टाकावे?

काही पादचाऱ्यांनी ही घटना प्रत्यक्षात पाहिली आहे. काहींनी तिचे व्हिडिओ शूटिंग केलेले आहे. हा प्रत्यक्ष पुरावा असल्याने चारही पोलीस अधिकाऱ्यांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, ही निदर्शकांची मागणी अगदी रास्त वाटते. पण अजून ट्रम्प प्रशासनाने ती मान्य केलेली नाही. उलट ट्रम्प यांनी त्या त्या राज्यांतील गव्हर्नर्सना ही निदर्शने ताबडतोब आटोक्यात आणा, त्यासाठी नॅशनल गार्ड पाठवा, अन्यथा मला लष्कर पाठवावे लागेल, अशी धमकी दिली आहे.

टेक्सास, ओहियो, व्हर्जिनिया, केंसास यांसारख्या अनेक राज्यांनी ट्रम्पच्या या धमकीचा विरोध केला आहे. त्यांच्या अशा बेताल वक्तव्याला कंटाळून ह्युस्टन शहराचे पोलीस प्रमुख असवेदो यांनी अध्यक्षांना ‘चांगले बोलता येत नसेल तर निदान गप्प राहा’ असा सल्ला दिला आहे. माजी उपराष्ट्रपती जो बुडेन यांनीही ट्रम्प यांच्या धमकीयुक्त विधानांचाही निषेध केला आहे. तिथल्या संगीतजगताने या घटनेच्या निषेधार्थ मंगळवारी ‘ब्लॅक आऊट’ जाहीर केला असून आपले सर्व व्यवहार बंद ठेवले आहेत.

सध्यातरी ही निदर्शने थांबण्याचे नाव घेत नसून ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया इत्यादी देशांतील अमेरिकन वकिलातींसमोर त्या त्या देशांतील नागरिकांनी निदर्शने केली आहेत. माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. याच कारणावरून पोलीस अधिकारी डेरेक शोविन यांच्या पत्नीने त्याच्यापासून घटस्फोट घेण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे. अनेक मान्यवरांचा या आंदोलनाला पाठिंबा आहे. मार्क झुकेरबर्ग यांनी ट्रम्पची भडकावू पोस्ट डिलीट करण्यास इन्कार दिल्याने फेसबुकच्या अनेक कर्मचाऱ्यांनी आपल्या नोकरीचे राजीनामे दिले आहेत. ट्विटरने मात्र त्यांच्या भडकावू वक्तव्याला फ्ल्याग केले आहे. त्यामुळे ट्रम्प भडकले असून त्यांनी ट्विटरवर बंदी आणण्याची मनीषा व्यक्त केली आहे.

या पूर्वीही अमेरिकेत वेळोवेळी पोलिसांनी अश्वेत लोकांना भर चौकात गोळ्या घालून, तसेच पोलीस कस्टडीत विविध प्रकारे छळून जीवानिशी मारले आहे. अगदी निम काळे असणारे बराक ओबामा राष्ट्राध्यक्ष असतानाचा काळही याला अपवाद नव्हता. सप्टेंबर २०१६मध्ये ४३ वर्षांच्या कीट लैमॉन्ट स्कॉटच्या मृत्यूनंतर दंगली होऊन नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारला सैन्य बोलवावे लागले होते. एप्रिल २०१५मध्ये पंचवीस वर्षांच्या फ्रेडी ग्रेला अटक करताना पोलीस व्हॅनमध्ये त्याचा मृत्यू झाला. त्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर बाल्टिमोर शहरात जोरात निदर्शने झाली. त्या वेळी आणीबाणी जाहीर करण्यात आली. ऑगस्ट २०१४मध्ये एका अश्वेत तरुणाची पोलिसाकडून हत्या झाली. त्या वेळी फर्ग्युसन शहरात झालेल्या आंदोलनात बरेच आर्थिक नुकसान झाले. परिणामी संबंधित अधिकाऱ्यांवर हत्येची कलमे लावण्यात आली होती. परंतु आंदोलन शांत झाल्यानंतर ती काढून टाकण्यात आल्याने पुन्हा तणाव निर्माण झाला होता.

अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील. आतासुद्धा उरलेल्या तीन पोलिसांवर हत्येची कलमे लावण्यात येणार नाहीत किंवा निदर्शकांच्या दबावाखाली लावणे भाग पडल्यास, निदर्शने शांत झाल्यानंतर पुन्हा ती काढून घेण्यात येतील, अशी शक्यता वाटते. पण अश्वेत लोकांच्या हक्कासाठी भांडणारे अमेरिकन नेते मार्टिन लूथर किंग यांच्या १९६८ साली झालेल्या हत्येनंतर संपूर्ण अमेरिकेत जसा तीव्र विरोध झाला होता, तसा तो आता दिसून येत आहे, असे बऱ्याच जणांचे मत आहे.

देशात माजलेल्या या असंतोषाची जबाबदारी संबंधित चार पोलीस अधिकाऱ्यांवर न टाकता ट्रम्प यांनी सुरुवातीला प्रसारमाध्यमांवर आणि नंतर देशातील डाव्या विचारसरणीच्या कार्यकर्त्यांवर व त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या  अँटीफा  (म्हणजे अँटी फॅसिस्ट) या संघटनेवर टाकली आहे. ही आतंकवादी संघटना असल्याचे सांगून तिच्यावर पुढील काळात बंदी आणण्यात येईल, असे सूतोवाच त्यांनी केले आहे.

खरं म्हणजे ट्रम्प यांनी सुरुवातीपासून करोनाच्या साथीकडे म्हणावे तसे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे आजपर्यंत अमेरिकेत एक लाख दहा हजार लोकांचे मृत्यूमुखी पडले आहेत. तरीही चीनवर आणि WHOवर दोषारोप करण्यापलीकडे त्यांनी काहीही केलेले नाही. याबाबतचा असंतोष अमेरिकन नागरिकांत आहे. आधीच असलेल्या आर्थिक मंदीत बेकारीचे प्रमाण वाढत होते. त्यात या करोनामुळे आणखीच भर पडली आहे. तेथील बेकार झालेल्या गरीब नागरिकांना राहायला घरे नाहीत, खायला पुरेसे अन्न नाही. त्यासाठी फूड बँकेसमोर तीन-तीन किलोमीटरच्या रांगा लागलेल्या असतात.

अशात पोलीस अधिकाऱ्यांनी वंशवादाचे धोरण निर्दयपणे राबवले. त्यामुळे नागरिकांतील असंतोषाला तोंड फुटले.

कायम मानवतावादाचा डंका पिटणाऱ्या व मानवाधिकाराचे गोडवे गाणाऱ्या अमेरिकन राज्यकर्त्यांचा आणि त्याला साथ देणाऱ्या त्यांच्या मित्रराष्ट्रांचा याबाबतचा दावा किती पोकळ आहे, हेच या घटनेतून सिद्ध होत आहे.

..................................................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत. 

bhimraobansod@gmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......