करोनावर मात करूही, मात्र त्याच्या येण्याने एक देश, समाज आणि राजकीय व्यवस्था म्हणून आपण नागडे झालो आहोत!

एखादं मोठं वादळ वा वावटळ आली की, रानातील कोपेची दाणादाण उडते… इतर वेळी बिनधास्त असल्याचे आभास निर्माण करणारी ती कोप केवळ तात्पुरता आसरा देण्यासाठीच, क्षणभर विसावण्यासाठीच असल्याचे भान अशा वावटळीत येते…

अगदी तसाच अनुभव करोनामुळे आपल्या सर्वांना आला आहे.

आजवर जे जे म्हणून भव्यदिव्य, शाश्वत आणि साजरे  मानत आलो; ते ते सगळेच कसे क्षणभंगुर व वरवरचे होते, याचे प्रात्यक्षिक गत तीन महिन्यांपासून आपण सर्व भारतीय नागरिक मोठ्या हताश मनाने अनुभवतो आहोत.

कोविड-१९ हा संसर्गजन्य विषाणू यायचा तिथून आला आणि त्याने व्हायचे ते परिणाम जगासोबतच आपण भोगतो आहोतच. आपण त्यावर मात करूही, मात्र त्याच्या येण्याने आपण एक देश, समाज आणि राजकीय व्यवस्था म्हणून नागडे झालो आहोत. किमानपक्षी आपण एक देश म्हणून मिरवत असलेल्या अहंभावाच्या ठिकऱ्या उडालेल्या आहेत, समाज म्हणून पांघरलेली झूल टराटरा फाटून तिच्या चिंध्या झाल्या आहेत आणि राजकीय व्यवस्था म्हणून स्वतःच्या वाटचालीचे करत आलेले उदात्तीकरण किती तकलादू आहे, हे सिद्ध झालेले आहे.

अर्थात करोनाआधी आपल्या समष्टीची अशी विकलांग अवस्था कधीच चर्चिली गेली नव्हती, असे मात्र नक्कीच नाही. या पूर्वीही आपल्याला आत्मचिंतन, परीक्षण करायला भाग पाडणाऱ्या छोट्या-मोठ्या घटना-दुर्घटना घडलेल्या आहेत. त्या-त्या घटनांच्या पश्चात आपल्यातल्या काहींनी थोडेसे प्रश्न उपस्थित करण्याचे प्रयत्नही केलेले आहेत. मात्र करोना महामारीने आपल्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घातले आहे. आपण ज्या वाटचालीला प्रगती म्हणत होतो, तो प्रागतिकतेचा आभास आहे,  आपण ज्याला विकास संबोधत होतो, तो केवळ ऱ्हास आहे, आपल्या राजकीय व्यवस्थेची वाटचाल गौरवास्पद  असल्याचे जे अवडंबर आपण गत ७३ वर्षांपासून माजवत आहोत, ती केवळ आत्मवंचना असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. 

मकरंद अनासपुरे यांच्या एका चित्रपटात ते आमदार म्हणून एका भव्यदिव्य अत्याधुनिक शहराची उभारणी करण्याचे दाखवत एका चित्रपटाचा चकचकीत सेट उभारतात. त्याप्रमाणे आपल्या व्यवस्थेला वरवरच्या झगमगाटाचे व्यसन लागलेले आहे. त्यांनी या चित्रपटात उभ्या केलेल्या ‘आदर्श सिटी’प्रमाणेच आपल्या देशातील महानगरे नियोजनशून्य बकाल वस्त्या आणि स्थलांतरीत कामगारांनी भरलेली आहेत. या लोकसंख्येला इथल्या राजकीय व्यवस्थेने मतदार बनवले असून नागरिक बनू दिलेले नाही, ही बाब विशेष लक्षणीय अशी आहे.

करोनाच्या थैमानामुळे स्थलांतरीत मजुरांचा प्रश्न प्रकाशझोतात आला आहे. यातील दुर्दैवाची बाब म्हणजे केंद्रात आणि राज्यांत सत्तेवर असलेल्या सरकारसह प्रसारमाध्यमेही या कामगारांना ‘स्थलांतरीत, स्थलांतरीत’ असे संबोधून भुई धोपटताना दिसताहेत. जसे काही हे लोक चंद्रावरून भारतात आले आहेत! मुळात ते आपल्या व्यवस्थेचा अविभाज्य अंग आहेत, ते भारतीय नागरिक आहेत. समाजव्यवस्थेतील एक वर्ग जसा शिक्षण घेऊन चांगल्या नोकरीच्या/ रोजगाराच्या शोधात पडतो, तसाच हा वर्ग कामाच्या शोधासाठी आपले मूळ गाव सोडून बाहेर पडलेला आहे.

करोनाच्या निमित्ताने इतक्या मोठ्या संख्येने कामगार दिल्ली ते अगदी छोट्याशा शहरातून उपलब्ध आहे ते काम करत असतो, हे समोर आलेले आहे. अर्थात यात नावीन्य नसले तरी राज्यसंस्था वा समाज म्हणून आपल्याला आलेल्या सामूहिक अपयशाचा दाखला म्हणजेच हे कामगार आहेत. आपापल्या राज्यांत रोजगार उपलब्ध नसल्याने बाहेरच्या वा इतर राज्यांत स्थलांतरीत व्हावा लागणारा वर्ग, हे त्या-त्या राज्यांतील राज्यकर्त्या वर्गाचे वा शासनव्यवस्थेचे नाकर्तेपण आहे.

काम गेल्याने कामगारांचे लोंढे आपापल्या राज्यांत परतत असताना त्यावरून देशभरातील विविध राज्ये आणि केंद्र सरकार या कामगारांच्या हाल-अपेष्टांची जबाबदारी नेमकी कोणाची?, यावरून वादंग माजवत आहेत, मात्र या कामगारांना त्यांच्या त्यांच्या राज्यांत, शहरात रोजगार उपलब्ध करून देणारे धोरणात्मक निर्णय स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या ७३ वर्षांत घेण्यात नसावेत? हा मूळ प्रश्न आहे.

एक देश म्हणून आपण चंद्रावर, मंगळावर जाण्याच्या गोष्टी करत असतो, तसे प्रकल्पही राबवत असतो, मात्र इतक्या वर्षांत या देशातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या हाताला काम देता येईल, त्याला त्याच्या त्याच्या राज्यात सन्मानाने कष्ट करून हक्काची भाकरी मिळवता येईल, याची साधी तजबीज झालेली नाही, या मूळ प्रश्नाकडे सर्वच राज्यकर्त्यांचे लक्ष कधी जाणार?

आपण आजवर राबवलेले विकासाचे, प्रगतीचे म्हणून जे काही प्रारूप आहे, ते सपशेल अपयशी ठरलेले असून किमान यानंतर तरी आपल्या या ऐतिहासिक चुका सुधाराव्यात, असे धोरणात्मक निर्णय घ्यायला हवेत, याचे भान केंद्र आणि सर्वच राज्यांतील राजकीय संस्थांना कधी येणार आहे? विशेष म्हणजे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. कारण हे अपयशही सामूहिकच आहे. करोनाच्या निमित्ताने वा उपासमार होण्याच्या भयाने विविध शहरांतून आपापल्या राज्यांत परतलेल्या कामगारांची नोंद करून त्यांना स्थानिक स्तरावर काम उपलब्ध होईल, त्यांच्या वास्तव्याच्या ठिकाणीच त्यांना काम मिळेल, स्वयंरोजगार उपलब्ध होईल, असा विचार आजमितीस केंद्र आणि उत्तर प्रदेशात वा अन्य राज्यांतही सुरू झाला आहे.

आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणताहेत की, स्थलांतरीत मजुरांच्या रोजगारासाठी सरकार स्वतंत्र आयोगाचा विचार करत आहे. यासाठीची चर्चा केंद्रीय स्तरावर सुरू झाल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. करोनामुळे शहरांतील रोजगारावर गदा आल्यामुळे स्थलांतरीत मजूर गावी निघून गेले आहेत, तिथे त्यांना रोजगाराची तसेच स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यांना ‘आत्मनिर्भर’ बनवण्यासाठी स्वयंरोजगाराच्या संधी वा लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, त्यांच्या उद्योगांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न म्हणे सरकार करणार आहे. ही उपरती उशिरा का होईना राज्यकर्त्यांना झाली, ही चांगलीच बाब आहे.

देशभरात, प्रगतीकड़े वाटचाल करताना संसाधनांचे केंद्रीकरण होता कामा नये, यासाठी कधीकाळी महात्मा गांधी यांनी दिलेला ‘खेड्याकडे चला’ हा मंत्रही तत्कालीन राज्यकर्त्यांना फारसा गांभीर्याने घ्यायावासा वाटला नाही. गांधींजीनी तेव्हा सांगितलेला स्वयंपूर्णतेचा विचार, स्वावलंबी होण्याचा विचार आज स्वातंत्र्यानंतर एवढ्या वर्षांनी ‘आत्मनिर्भर’ होण्याच्या स्वरूपात समोर येतो, यावरून तरी आपल्या राजकीय व्यवस्थेची वाटचाल चुकीच्या प्रारूपांवरून झालेली आहे. आपले आजवरील प्राधान्यक्रम काहीसे भरकटलेले आहेत, विकासाचे मृगजळ शोधताना केलेल्या वाटचालीमागील धोरणात्मक निर्णय चुकलेले आहेत, हे मान्य करावयास हवे. कारण आज त्याशिवाय आपल्याकडे अन्य पर्यायच उरलेला नाही.

कोण बरोबर? कोण चूक? कुठल्या सरकारने काय केले आणि काय केले नाही, या सगळ्यांचा उहापोह नक्कीच करता येईल. आपले वर्तमान आणि भविष्य ते काम तटस्थपणे करेल.  मात्र आज उहापोहापेक्षा समस्या निवारण्याची, झालेल्या चुकांमधून शिकत नव्या राष्ट्रीय विकास आराखड्याची, नव्या धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याची वेळ आहे. कारण हा लढा केवळ काही क्षेत्रांपुरता वा प्रांतापुरता सीमित नाही. विकासाच्या नावाखाली व वरवरच्या भुलभुलैय्यात आपण अनेक क्षेत्रात सावळागोंधळ घातलेला आहे. आधुनिकीकरणास कोणाचाच विरोध नाही मात्र आहे, त्या पायाभूत व्यवस्था सक्षम न करता, देशासमोरील पायाभूत प्रश्नांची उकल  न करता अंगिकारलेले  आधुनिकीकरण कसे फसवे असते, याचा अनुभव आपण घेत आहोत.  

सध्या केंद्रात सत्तेवर असलेल्यांचे मते आजवरील सत्ताधाऱ्यांचे  ‘नियोजन’ चुकलेले आहे. त्यात तथ्य आहेही पण किमान यापुढील ‘नीती’ तरी फसू नये. विकासदरवाढीच्या हव्यासापोटी ग्रामीण भारतातील जनता वर्षानुवर्षांपासून केवळ काही मोजक्या शहरांमधील बकाल वस्त्याच वाढवणार असेल तर अशा नागरीकरणाला काय अर्थ आहे? करोना महामारीच्या दहशतीने वा उपासमारीने आपापल्या राज्यांत परतणाऱ्या कामगारांकडे बघत ‘स्थलांतरीत, स्थलांतरीत’ असा गजर करण्यापेक्षा हे लोक स्थलांतरीत होण्यामागील कारणांचा, त्या त्या राज्यांतल्या विकासविषयक वाटचालीतील त्रुटींचा विचार करण्याची गरज आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था उदध्वस्त करून, कधीकाळाचा अल्पभूधारक शेतकरी महानगरातील बांधकाम मजूर बनवून आपण कुठल्या विकासाचा अट्टाहास धरतो आहोत? आपण नागरीकरणाचे कुठले प्रारूप अंगिकारतो आहोत? याचाही विचार नको का व्हायला?

आपली क्रियाशील लोकसंख्या हेच जर आपले भांडवल असेल आणि तसा विश्वास राज्यकर्त्या वर्गाला वाटत असेल तर त्या लोकसंख्येला तिच्या वकुबानुसार रोजगारही मिळायला हवा, तरच तिची क्रयशक्ती वाढेल. आज राबवण्यात येत असलेल्या कौशल्य विकास योजनेचा आढावा घेऊन तिचा आवाका, स्वरूप आणि अंमलबजावणीत एकात्मिकता आणता यायला हवी. (कारण आपल्याकडे कुठल्याही हितकारक, कल्याणकारी योजनेचा औपचारिक उपक्रम करण्याची सवय आहे, योजनेच्या गुणात्मक परिणामकारकतेपेक्षा तिच्या दिखाऊ अंमलबजावणीचा सोस आपल्या प्रशासकीय यंत्रणेला अधिक असतो.) किमान यापुढे तरी या कौशल्य विकास योजनेच्या माध्यमातून युवकांमध्ये व्यावसायिक कौशल्ये विकसित व्हावीत, अशी अपेक्षा.

या योजनेचे ‘स्वच्छ भारत अभियान’ होऊ नये. कारण सर्वसामान्य जनतेला रोजगाराची उपलब्धता करून देणे गरजेचे आहेच, पण तत्पूर्वी सर्वसामान्यांना रोजगाराभिमुख, व्यवसायाभिमुख शिक्षण मिळेल, असे शैक्षणिक प्रारूपही राबवायला हवे आहे. अन्यथा ‘पदवी आणि नोकरी’ हा शिरस्ता बनलेल्या तरुणाईत पंतप्रधान म्हणतात ती  उद्यमशीलता कशी निर्माण होईल?  

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममधील सरकारच्या वाटचालीस एक वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘ऐतिहासिक चुका सुधारणारे सरकार’ अशा शब्दांत या कारकिर्दीचे वर्णन केलेले आहे. पंतप्रधान वा हे  सरकार कोणते  निर्णय घेताना केवढी कणखरता दाखवते, ही बाब आता जनतेला चांगलीच उमगलेली आहे. त्यामुळेच हे कणखर, कठोर केंद्र सरकार रोजगारानिर्मितीबाबत वा देशभरातील प्रादेशिक विकासातील संतुलन राखण्याबाबत आजवर झालेली ऐतिहासिक चूक सुधारेल, अशी अपेक्षा आहे.

करोनाशी लढा देण्यासाठी अधिक वास्तववादी भूमिका घेण्याऐवजी वा विरोधकांनी केलेल्या सूचनांवरून गहजब करण्यापेक्षा महाराष्ट्र सरकारनेही यापुढील काळात राज्यातली प्रादेशिक विकासात संतुलन साधण्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. राज्यात मुंबईप्रमाणेच विदर्भ, मराठवाडा वा अन्य भूभाग आहेत, हे विसरून चालणार नाही. सध्या करोनाशी दोन हात हेच राज्य सरकारचे प्राधान्य असायला हवे, हे मान्यच. मात्र मुंबईतील करोनाच्या नियंत्रणात अडसर ठरणाऱ्या दाट लोकवस्त्या या आजवरील राज्यकर्त्यांनी राबवलेल्या एकांगी विकासाची परिणती आहे, हेसुद्धा विसरता येणार नाही.

आर्थिक संसाधनांच्या केंद्रीकरणाचा आग्रह धरत मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद अशा मोजक्या महानगरांतच विकासाचे ढोल बडवले जाणार असतील तर राज्यांतल्या अन्य विभागातील जनतेने या महानगरांत ‘स्थलांतरीत कामगार’  म्हणूनच जगायचे का? 

..................................................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -