लॉकडाउनचा पाचवा टप्पा आशादायी असला, तरी भविष्यात आपल्याला फार मोठ्या सामाजिक-आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागणार आहे.

करोना महामारीचा वाढता संसर्ग रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने मागील ७० दिवसांपासून एकूण चार टप्प्यांत लॉकडाउनची अमलबजावणी केली. आजपासून पाचवा टप्पा सुरू झाला आहे. या कालावधीला सरकारने ‘अनलॉक १.०’ असे नाव दिले असले तरी ३० जूनपर्यंत देशाची व महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था आणि समाजजीवन पूर्वपदावर येणार नाही, असाच त्याचा अर्थ होतो. काही उद्योग-व्यवसाय स-अट सुरू होतील. काही उद्योग व्यवसाय व इतर सामाजिक-शैक्षणिक संस्था कधी सुरू कराव्यात यावर या काळात विचारविनिमय होईल. काही निर्णय केंद्र सरकार घेईल, काही त्या त्या घटक राज्यांना घ्यावे लागतील, असे एकंदरीत अस्पष्ट, गोंधळलेले स्वरूप या ‘अनलॉक १.०’चे असेल.

लॉकडाउनबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र आपण या महामारीचा संसर्ग रोखण्यात व समूहसंसर्ग रोखण्यात किती प्रमाणात यशस्वी झालो, या निष्कर्षापर्यंत आजच जाता येणार नाही. फार तर पाश्चात्य देशातील समूहसंसर्ग लक्षात घेता आपण ‘दगडापेक्षा वीट मऊ’ अशा स्थितीत आहोत. लॉकडाउन जाहीर करताना मोदींनी महाभारताचे युद्ध १८ दिवसांत जिंकले, करोनाविरुद्धचे युद्ध आपण २१ दिवसांत जिंकू असा निर्माण केलेला आशावाद फोल ठरला आहे. तात्पर्य, लॉकडाउन, संचारबंदीची कडक अमलबजावणी यातून करोना आटोक्यात येईल या अपेक्षेला छेद गेला.

आज करोनाग्रस्तांची संख्या देशात दोन लाखांच्या, तर महाराष्ट्रात ७० हजारांच्या घरात गेली आहे. त्यातच आगामी काळात करोनाचा समूहसंसर्ग वाढेल अशी भीती आरोग्यतज्ज्ञांनी व्यक्त केल्यामुळे समाजात अस्वस्थता पसरली आहे. त्यातली त्यात समाधानाची बाब म्हणजे इतर देशांच्या तुलनेत भारतात मृत्युचा दर कमी आहे. देशातील लोकांची तगडी प्रतिकारशक्ती, काही अपवाद वगळता शारिरीक अंतर राखण्यात आलेले यश, या बाबी सहाय्यभूत ठरल्या असतील असे म्हणता येते.

आता आपल्याला निदान काही महिने तरी करोनासोबत जगावे लागेल हे जवळपास निश्चित झाले आहे. तेव्हा विस्कळीत झालेले सामाजिक व आर्थिक जीवन कसे पूर्वपदावर येणार? समाजातील वाढती अस्वस्थता आणि आर्थिक अनिश्चितता कशी कमी होणार? केंद्र असो अथवा राज्य सरकार यांचे भावी धोरण काय? समाजव्यवस्थेत उमेद व आत्मविश्वास (पंतप्रधानांच्या भाषेत ‘आत्मनिर्भरता’) कसा निर्माण करता येईल? करोनाच्या पार्श्वभूमीवर उदभवलेली बेरोजगारी, उपासमार यांवर आपल्याला लवकरात लवकर मात कशी करता येईल, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील.

करोनापूर्वी देशातील बेकारीचा दर आठ ते दहा टक्के होता, आता तो २५ टक्क्यांवर जाऊन पोहचला आहे. खाजगी उद्योग समूहांनी कपात केलेल्या नोकरीमुळे हे संकट ओढवले आहे. ही बेरोजगारांची समस्या भयानक रूप धारण करू शकते. संविधानानुसार जनतेला काम मिळवण्याचा घटनादत्त अधिकार आहे. तोच हिरावून घेतला जात असेल तर नागरिकांचे मौलिक अधिकार व लोकशाही यांच्यासमोर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत शकते. लहान-मोठे सर्वच उद्योग-व्यवसाय आर्थिक दिवाळखोरीत निघण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

आजही सरकारकडे ठोस उपाययोजना नाहीत. महाराष्ट्र शासनाने कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक सुधारणा व मदतीचा कार्यक्रम घोषित केलेला नाही. लोकांच्या आरोग्याशी एका आघाडीवर लढत असताना सामाजिक स्वास्थ्य बिघडू नये, याबाबत देखील शासनकर्त्यांना गांभीर्याने विचार करावा लागेल. आज संपूर्ण समाज विघटनाच्या मार्गावर आहे. परस्परापासून सामाजिक व मानसिकदृष्ट्या दूर गेला आहे. ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ अशा दोन गटांत समाजाची विभागणी होऊ पाहत आहे.

स्थलांतराचा प्रश्न जेवढा बिकट झाला, तेवढीच त्यांच्या पुनर्वसनाची समस्या गंभीर होणार आहे. ‘फाळणीनंतरचे सर्वांत मोठे स्थलांतर’ असा या समस्येचा उल्लेख झाला आहे. फाळणी झाली तेव्हा एक ते दीड कोटी नागरिकांनी भारत व पाकिस्तानात स्थलांतर केले होते. ते स्थलांतर धार्मिक आणि भौगोलिक आधारावर झालेले विभाजन होते. मात्र करोनामुळे झालेले स्थलांतर जगण्या-मरण्याचे प्रश्न घेऊन झालेले आहे. त्या त्या घटक राज्यांतून स्थलांतरित होणारे कामगार, मजूर हे काही परदेशी नाहीत. मात्र हा प्रश्न भारतीय कमी व प्रादेशिक अधिक बनला. त्यातून केंद्र व राज्य सरकारे यांच्यात तणाव निर्माण झाले. वास्तविक पाहता घटनेनुसार आपण संघराज्य व्यवस्था राबवतो, मात्र स्थलांतर प्रांतवादाचे विकृत दर्शन झाले. त्याचबरोबर केंद्र-राज्य संबंधांतही नव्याने पुनर्रचना करण्याची गरज आहे, हेही समोर आले.

रेल्वेभाड्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला. खर्च केंद्राने करावा की त्या त्या राज्याने, यावर वादविवाद झाले. शेवटी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला. आता आपापल्या राज्यात परत गेलेले कामगार, मजूर, छोटे व्यावसायिक परत येतील काय? आले नाहीत तर महाराष्ट्रात अकुशल कामगारांचा प्रश्न उदभवू शकतो. मुख्यमंत्र्यांनी ‘भूमीपुत्राचा सिद्धान्त’ मांडला असला तरी प्रत्यक्षात तो किती यशस्वी होईल हा प्रश्न आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्रातून १० ते १५ लाख कामगारांचे स्थलांतर झालेले आहे. प्रामुख्याने उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या राज्यांतील हे स्थलांतरित आहेत. त्यांना तिथे काम मिळेल याची शाश्वती नाही.

लॉकडाउनचा चौथा टप्पा संपत असताना मोदींनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ अशी घोषणा करून एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दहा टक्के (२० लाख कोटी) एवढ्या रकमेचे पॅकेज घोषित केले. प्रत्यक्षात हे पॅकेज आहे की मृगजळ हे सुरुवातीला अनेकांच्या लक्षात आले नाही. अर्थकारणातील सर्वच क्षेत्रांत या पॅकेजची वाटणी झाली, मात्र प्रत्यक्षात कुणाच्या पदरात काय पडणार, कुणाला किती आर्थिक मदत मिळणार, स्वदेशी उद्योग व्यवसायांना कशी चालना मिळणार, हे स्पष्ट झाले नाही. केवळ काही कर्जाच्या योजना जाहीर करून जुनेच आर्थिक धोरण ‘आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम’ या नावाखाली जाहीर करण्यात आले. आर्थिक कमी आणि राजकीय अधिक असेच याचे वर्णन करावे लागेल.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे करोनाशी मुकाबला करण्यासाठी ‘पंतप्रधान केअर्स फंड’ नावाने देशभरातून प्रचंड पैसा गोळा करण्यात आला. तो किती आहे? त्याचा विनियोग कोणत्या कामासाठी करणार, याबाबत केंद्र सरकार काहीच बोलत नाही. दुसऱ्या बाजूने जीएसटी करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वाटा केंद्राने अद्यापही महाराष्ट्र शासनाला दिलेला नाही. भाजपच्या सर्व लोकप्रतिनिधींनी ‘मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी’ऐवजी ‘पंतप्रधान केअर्स फंडा’ला मदत केली.

महाराष्ट्र सरकार आर्थिक मदतीची वाट पाहत असताना पंतप्रधान काहीच बोलत नाहीत. उलट महाराष्ट्रातच करोनाचा अधिक प्रसार होतो आहे असे म्हणून सापत्न वागणूक देत आहेत. सर्वच बिगरभाजप शासित राज्यांत अशीच स्थिती आहे. तेव्हा या करोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र-राज्य आर्थिक संबंधातदेखील सुधारणा करण्याची गरज आहे. आपण मागील तीन दशकांपासून ‘सहकारी संघवादा’ची तरफदारी करत आहोत, मात्र स्पष्ट बहुमतात असलेले मोदी सरकार संघराज्य प्रणालीवर सतत आघात करत आहे. संघराज्यव्यवस्था हा आपल्या स्वायत्ततेचा पर्यायाने घटक राज्यातील लोकशाही यंत्रणेचा आत्मा आहे. राज्य सरकारांची स्थिरता अधिकाधिक विकेंद्रीकरण व कमीत कमी केंद्रीकरण यावर अवलंबून असते याचेदेखील अवधान राखले पाहिजे. राज्यपालांच्या माध्यमातून हा संकोच आपण अनुभवला आहे.

तात्पर्य, केंद्र-राज्य यांच्यातील समन्वय कमी होत चालला आहे. आज आर्थिक सहकार्याची समस्या बिकट बनली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधानांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या बैठकीत ही मागणी लावून धरली होती. मात्र केंद्राने प्रतिसाद दिला नाही. पाचवा टप्पा जाहीर करतानादेखील केंद्र सरकारने ‘अनलॉक १.०’संदर्भात काही बाबी घटक राज्यांवर सोपवून जबाबदारी झटकली आहे. करोनाचे सावट दूर झाल्यानंतर आंतरराज्य परिषदेची बैठक बोलवण्याची मागणी बिगरभाजपशासित राज्य सरकारांनी केली पाहिजे आणि केंद्र-राज्य आर्थिक व प्रशासकीय संबंधांत सुधारणांचा आग्रह धरला पाहिजे.

लॉकडाउनचा चौथा टप्पा काल म्हणजे ३१ मे रोजी पूर्ण झाला. आता पुढे काय, हा प्रश्न सर्वांनाच भेडसावतो आहे. पाचव्या टप्प्यांत जात असताना मिळालेली शिथिलता काहीशी आशादायी असली तरी नव्याने उभारणी होण्यास किती काळ लागेल हे सांगता येत नाही. आज महाराष्ट्रातील ६० ते ६५ टक्के लोक भविष्याची चिंता वाहत आहेत. छोटे उद्योजक, कामगार, मजुर, छोटे शेतकरी, दररोज मजुरी करून हातावर पोट भरणारे लक्षावधी लोक अक्षरक्ष: रस्त्यावर आले आहेत. कणा मोडून पडलेल्या माणसासारखी त्यांची अवस्था झाली आहे. राज्य सरकारने अद्यापही कोणत्याही आर्थिक मदतीची घोषणा केलेली नाही. एकीकडे सरकारकडे महसूल नाही. लक्षावधींच्या हाताला काम नाही म्हणून पैसा नाही. केंद्र सरकार महाराष्ट्राला सढळ हाताने मदत करत नाही. अशा विचित्र आणि विसंगत वातावरणात भविष्याबद्दल कमालीची अवस्था व अनिश्चितता समाजात निर्माण झाली आहे. यातून बाहेर कसे पडायचे, हा विचार प्रत्येकाच्या ठायी आहे.

आज महाराष्ट्रात सामाजिक अंतर ठेवण्याच्या नादात मानसिक अंतरदेखील वाढत आहे. शारिरीक अंतरासोबत सामाजिक बहिष्कारांचा नवा आविष्कार पाहावयास मिळत आहे. सामाजिक स्वास्थ्यासाठी हे चित्र खचितच इष्ट नाही. शहरातून ग्रामीण भागात जाणाऱ्या लोकांना गावात प्रवेश दिला जात नाही. काही गावांत तर खूनदेखील झाले आहेत. शहरात काम नाही म्हणून आपल्या गावी परतलेल्या कुटुंबांना अत्यंत वाईट वागणूक मिळते आहे. त्यांना गावात काम नाही, जवळ पैसा नाही. जगायचे कसे अशा विचित्र अवस्थेत खेड्यात स्थलांतरित झालेला समाजघटक वावरत आहे.

अशा सर्व परिस्थितीत या सामाजिक-आर्थिक विसंगती लवकरात लवकर दूर कराव्या लागतील. मानवी अधिकारांचे रक्षण, सामाजिक प्रतिष्ठा याबाबीदेखील लोकशाहीचे अविभाज्य भाग आहेत. मात्र अशा दुभंगलेल्या अवस्थेत समाजमनाची बांधणी कशी करणार? गावात १४ दिवस बंदिस्त राहूनही नंतर काय, हा प्रश्न गोरगरिबांना भेडसावतो आहे. पंतप्रधानांनी जाहीर केलेले आर्थिक मदतीचे पॅकेज त्यांच्यापर्यंत येईल काय? आले तरी वितरणव्यवस्था दोषमुक्त असेल काय? असे काही प्रश्न अनुत्तरितच राहतात.

तात्पर्य, आपल्याला भविष्यात फार मोठ्या सामाजिक-आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागणार आहे.

समाज सैरभैर झालेला आहे. शहरे आणि ग्रामीण भाग यांच्यातील दरी दिवसेंदिवस वाढत आहे. शहरातला करोना गावाच्या वेशीवर येऊ नये या भीतीपोटी सामाजिक अंतर ठेवण्यासोबत कळत-नकळत सामाजिक बहिष्काराची मानसिकता मूळ धरू लागली आहे.

राजकीय उदासीनता व राजकीय बेफिकीरी याचेदेखील या काळात दर्शन झाले. करोनाचे संकट दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना त्यावर सामूहिकपणे मात कशी करता येईल, हे राजकीय व्यवस्थेसमोर फार मोठे आव्हान असताना देशातील व महाराष्ट्रातील राजकीय अभिजन राजकारण करण्यातच धन्यता मनात आहेत. केंद्र सरकार महाराष्ट्रातील नेतृत्वावर आगपाखड करण्याची एकही संधी सोडत नाही. रेल्वे सोडण्याच्या प्रश्नातही केंद्र सरकारने महाराष्ट्र शासनाची कोंडी केली. महाराष्ट्रात व मुंबईतच अधिक रुग्ण आहेत. पर्यायाने महाराष्ट्र शासन करोनाचा मुकाबला करण्यात सर्वच आघाड्यांवर अपयशी ठरले आहे, असा आरोप करत आहे. दुसरीकडे राहुल गांधींनी आम्ही महाराष्ट्र सरकार चालवत नाही, तर फक्त पाठिंबा दिलेला आहे, असे वक्तव्य करून सनसनाटी निर्माण केली होती.

केंद्राबरोबरच महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षदेखील सरकारला कोंडीत पकडण्याची हीच वेळ आहे, असे समजून सरकार अस्थिर करण्याचा निदान त्याला धक्के देण्याचा प्रयत्न करत आहे. विरोधी पक्षनेते व त्यांच्या पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी समाजात जाऊन करोनाचा सामना करण्यासाठी जनतेचे मनोधैर्य वाढवण्याऐवजी राजभवनाच्या पायऱ्या झिजवण्यातच एक महिना घालवला. जो तो नेता-कार्यकर्ता उठतो आणि राज्यपालांकडे सरकारच्या तक्रारीचा पाढा वाचतो.

मागील महिन्यात अशा नेत्या-कार्यकर्त्यांची राजभवनात जाण्याची जणू स्पर्धाच लागली होती. महाराष्ट्राचे सुब्रह्मण्यम स्वामी नारायण राणे यांनी तर राज्यपालांकडे चक्क राष्ट्रपती राजवटीचीच शिफारस केली. कोणत्या परिस्थितीत काय विधाने करावीत याबाबत ते कधीच तारतम्य बाळगत नाहीत. वास्तविक पाहता सर्वच पातळीवर लोकशाही यंत्रणेचा संकोच होत असताना एखाद्या घटक राज्यातील लोकशाही यंत्रणा मोडीत काढणे कधीही समर्थनीय ठरत नाही, एवढ्या तरी राजकीय शहाणपणाची एका माजी मुख्यमंत्र्यांकडून अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे त्यांच्याच वक्तव्याला विरोधी पक्षनेत्यांनी छेद देऊन त्यांच्या राजकीय परिपक्वतेवरच प्रश्न उपस्थित केले.

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत करोनाचे सर्वाधिक रुग्ण आहेत. राज्य सरकार काम करत आहे. सरकारच्या कामाचे आजच मूल्यमापन करणे सयुक्तिक ठरणार नाही. मुंबईची लोकसंख्या आणि झोपडपट्टीतील दाटीवाटीची लोकसंख्या लक्षात घेता संसर्ग वाढणार हे नक्की होते. तरीही लोकांनीदेखील शारिरीक अंतर ठेवले नाही. मार्केटमध्ये सतत प्रचंड गर्दी केली. संचारबंदीचे उल्लंघन केले. मात्र इथेही विरोधकांनी सरकारला फारसे सहकार्य केले नाही. आजही अनेक व्यक्ती, संस्था, संघटना मदतीसाठी तन-मन-धनाने पुढे येत असताना विरोधी पक्ष व त्यांचे नेते-कार्यकर्ते सरकारच्या कार्यपद्धतीवर टीका करण्यातच आपला वेळ घालवत आहेत. वास्तविक पाहता विरोधी पक्षनेता व त्यांचे सभागृहातील सहकारी हे शासनाचाच घटक असतात व आहेत. मात्र संसदीय संकेतांची कधीच फारकत घेतलेल्या विरोधी पक्षांना कोण सांगणार?

करोनासारखे महासंकट आल्यामुळे राज्य सरकार गोंधळलेले आहे. मात्र सरकार सर्वच आघाड्यांवर अपयशी ठरले, हा विरोधकांचा आक्षेप केवळ राजकीय आहे. प्रगत पाश्चात्य देशासहित संपूर्ण जगातील शासनव्यवस्थाच आज प्रचंड गोंधळलेल्या अवस्थेत आहे. अमेरिका, इटली, स्पेन, ब्राझील सारख्या राष्ट्रांत रुग्णांची संख्या व मृत्युचा दर आपल्यापेक्षा कितीतरी पुढे आहे. तेव्हा संकटकालीन परिस्थितीत सर्वच आघाड्यांवर लढताना काहीअंशी निर्णयक्षमता प्रश्नांकित होत असते, हे देखील मान्य केले पाहिजे.

करोनाच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे सरकारने सैरभैर झालेल्या सर्वसामान्य घटकांसाठी काही तातडीच्या आर्थिक सहकार्याच्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत, यावर आता विरोधकांनी सकारात्मक चर्चा घडवून आणली पाहिजे. अमलबजावणीसाठी सरकारला धारेवर धरले पाहिजे. सरकारचे अपयश दाखवून प्रश्न सुटणार नाहीत. सरकार कोणत्याही पक्षाचे आले तरी परिस्थितीत फार काही फरक पडणार नाही.

शासनाने आता आरोग्यविषयक तरतुदींसोबतच आर्थिक सुधारणा व तरतुदीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. केंद्र सरकार मदत करत नसेल तर राज्य सरकारने समाजाला मदतीचा हात देण्याची गरज आहे. उदध्वस्त झालेल्या छोट्या व्यावसायिकांना उभारी देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. शेती, सहकार, कामगार, मजूर, छोटे उद्योजक यांना सरळ आर्थिक मदतीच्या उपाययोजना कराव्या लागतील. विस्कळीत व विघटित झालेल्या राज्याला नव्या उमेदीने उभा करण्यासाठी शासनकर्त्यांनी सर्वोतोपरी प्रयत्न करावेत.

आज झालेल्या आर्थिक कोंडीबाबत कसलेही धोरण निश्चित होत नाही. आता काही निर्बंध शिथिल केल्यानंतर रोजगाराचा प्रश्न गंभीर बनू शकतो. या देशात नक्षलवादाची समस्या बेरोजगारी, निराशा ‘आहे रे’ व ‘नाही रे’ अशा मानसिकतेतून उदभवलेली आहे. शासकीय पातळीवर नोकरभरती नाही, बेकारांना उद्योग उभा करण्यासाठी बँका कर्ज देत नाहीत, अर्थव्यवस्थेला गती कशी मिळणार, पर्यायाने फार मोट्या आर्थिक पेचप्रसंगातून आपल्याला जावे लागेल.

मागील तीन महिन्यांपासून सर्वसामान्य जनता अत्यंत हलाखीत जीवन जगत आहे. शहरात काम नाही; गावाकडे जगण्याची साधने उपलब्ध नाहीत; हॉटेल्स, मॉल्स, पर्यटन, सिनेमागृहे, नाट्यगृहे सर्वच बंद असल्यामुळे या व्यवसायावर गुजराण करणारा मोठा वर्ग विकलांग झाला आहे. तेव्हा आगामी काळात सामाजिक व आर्थिक पातळीवर पुनर्रचना होण्याची नितांत गरज आहे. त्यासाठी देशातील व राज्यातील शासनकर्त्यांनी तातडीने पावले उचलण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे.

..................................................................................................................................................................

लेखक व्ही. एल. एरंडे माजी प्राचार्य व राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

vlyerande@gmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -