कामगारमंत्री, अन्नमंत्री, पाणीमंत्री दिसले का हो त्या स्थलांतरितांना?
पडघम - देशकारण
जयदेव डोळे
  • डावीकडे गावी निघालेल्या कामगारांची प्रातिनिधिक छायाचित्रे, उजवीकडे केंद्रीय मंत्री संतोषकुमार गंगवार, गजेन्द्र सिंह शेखावत आणि रामविलास पासवान
  • Sat , 30 May 2020
  • पडघम देशकारण नरेंद्र मोदी Narendra Modi करोना विषाणू Corona virus करोना Corona करोना व्हायरस Coronavirus लॉकडाउन Lockdown

१७व्या लोकसभेची निवड आटोपून ३० मे २०१९ रोजी भारताचे २३वे मंत्रिमंडळ पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत बसले. एकंदर ५८ सहकारी मंत्री पंतप्रधानांना आहेत. त्यातील किती जण गेल्या दोन महिन्यांत स्थलांतरित श्रमिकांना पाहायला-ऐकायला मिळाले ते बघायला पाहिजे. २४ मार्चपासून प्रधानसेवक चार-सहादा दिसले, ते ठीक झाले! त्यानंतर महत्त्वाची जबाबदारी आरोग्य खाते सांभाळणारे डॉक्टर हर्षवर्धन गोयल यांची असायला हवी. मात्र सुरुवातीचा पंधरवडा सोडला तर ते जे गायब झाले, ते क्वचित उगवू लागले. नंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लागोपाठ पाच पत्रकार परिषदा घेतल्यामुळे देशाला माहीत झाल्या. त्यांचे राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर हेही हिंदीत मंत्रीणबाईंचे भाषण समजावून देताना दिसले.

तिसरे मंत्री नितीन गडकरी. त्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग घेऊन उद्योजक व व्यावसायिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. शिवाय गडकरी वाहतूक मंत्री असल्याने त्यांनी महामार्गांवर परवानगी नसताना लाखो श्रमिकांना पायी जाऊ दिले ते बरे झाले! महामार्गांवर शोभत नसतानाही हातगाड्या, ढकलगाड्या, सुटकेसेस, रिक्षा, रेल्वे, ट्रक्स, सायकली, ट्रॅक्टर्स अशा वाहनांच्या मदतीने श्रमिकांना जाऊ दिले, हाही गडकऱ्यांच्या मनाचा मोठेपणा!!

चौथे मंत्री देशापुढे झळाळून गेले ते सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले. त्यांनी करोनाची गचांडी पकडून ‘गो करोना गो’ असे एक सामुदायिक हकालपट्टीचे निवेदन देऊन टाकले. गांधीजींच्या ‘क्विट इंडिया’पेक्षा आठवल्यांचे हे धाडस देशाला हलवून गेले.

टाळेबंदीमुळे उद्योग व कारखाने बंद पडत चालले. म्हणून तर हे श्रमिक आपापल्या गावी परतू लागले. अशा वेळी उद्योगधंद्यांचे खाते कोण सांभाळते हे समजून येईना म्हणून शेवटी गुगलचा आधार घेतला तर आले कोण माहीत आहे? पियुष गोयल. ते देशाचे उद्योग व वाणिज्यखाते सांभाळतात. बघा, म्हणजे त्यांच्याच खात्याचा लौकिक वाढवणारे हे श्रमिक काम नाही म्हणून घराकडे जाऊ लागले, तर रेल्वेमंत्री म्हणून तेच उभे पुढे दत्त म्हणून! एखाद्या माणसाने अपयशी किती असावे!!

कामधंदे बंद करावे लागले ते समजले. पण आता घरांकडे जाण्याशिवाय मार्गच नुरलेल्यांसाठी रेल्वे उपलब्ध करवून द्यायला केवढी यातायात करावी लागली कित्येक मुख्यमंत्र्यांना. वर रेल्वेचे राजकारण एवढे केले की, इंजिन चिन्ह असलेली मनसेदेखील लाजली असेल. हे वेदप्रकाश गोयल यांचे वारस महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर गेलेले. पण त्यांनी मुंबईलाच सायडिंगला टाकले, असे ठाकरे म्हणू लागले.

एवढ लाखो असंघटित श्रमिक भारताची उभारणी कशी निमूट व इमानेइतबारे करतात, तरीही केवढी हेळसांड अन केवढा अपमान! एखादा श्रममंत्री श्रमिकांची आंदोलने करत त्या पदावर गेला असता, तर केवढा चिडला असता. पण रागावणारी व्यक्ती कोण हे कोणीच कसे जाणत नाही? पुन्हा गुगलकडे धावलो. तर काय आश्चर्य! या खात्याला म्हणजे श्रम व रोजगार खात्याला कॅबिनेट खातेच नाही! राज्यमंत्र्याला स्वतंत्र कारभार पाहायला दिलेला आहे. संतोषकुमार गंगवार हे देशाच्या श्रमिकांचे हित त्या पदावर बसून पाहतात. पण त्यांनी त्या खुर्चीववर बसून परवड, पीडा आणि पळापळच श्रमिकांची पाहिली. एकदा तरी त्यांनी ‘श्रमिकांनो, ऐका माझे, आहात तिथेच राहा पाहू कसे. काळजी करू नका. मी पुढची काळजी घेतो’ असे म्हटल्याचे ऐकले नाही. आपलेच काम बंद पडेल अशी भीती त्यांनाही वाटते की काय? गंगवार यांच्या उपेक्षित अवस्थेवरून या स्थलांतरित श्रमिकांच्या वाट्याला दुसरे काय येईल? हे श्रमिक परतणार काय, गावी गेल्यावर काय करतील? दरम्यानच्या काळात उद्योगधंदे सुरू झाल्यावर कोण श्रमिक तिथे जाणार इत्यादी लाखो प्रश्न कारखान्यांपुढे गर्दी करून उभे राहणार तर…

रेल्वेमधून कसाबसा प्रवास करताना अनेकांना पाणी मिळाले नाही. ‘जलशक्ती मंत्रालय’ असे भारदस्त नाव (नारीशक्ती किंवा युवाशक्ती याप्रमाणे) धारण करणारे खाते सांभाळते कोण असा साहजिक प्रश्न पडला. ते नाव निघाले गजेन्द्र सिंह शेखावत यांचे.

काय गंमत आहे बघा. अन्न, पाणी, निवारा माणसाच्या गरजा गणल्या जातात अन त्या गरजांची पूर्तता मोदींच्या बाजूला बसून कोण करते, याचा पत्ताच नाही देशाला! सारे काही मोदीच करतात असा आपला समज असल्याचा परिणाम. तर रेल्वेमधून आणि महामार्गांवरून जाणाऱ्या त्या लाखो श्रमिकांना कसेबसे अन्न, पाणी व निवारा मिळत गेला. म्हणजे या तीन गोष्टी जितक्या अज्ञात व दुर्मीळ तितके त्या गरजांची पूर्ती करणारे मंत्री दिसतात.

तर देशाचे अन्नमंत्री आहेत रामविलास पासवान. त्यांच्याकडे ग्राहक व्यवहार व सार्वजनिक वितरण हीही खाती आहेत. त्यांनी कधी अन्नान्नदशा झालेल्या या लाखो श्रमिकांना दिलासा दिल्याचे ऐकले आपण? खरे तर असंख्य नागरिक, कार्यकर्ते, स्वयंसेवक, संस्था, संघटना, मंडळे यांनी या साऱ्या श्रमिकांचे स्थलांतर त्यांच्या पोटापाण्याची व्यवस्था (जमले तशी) करून पार पाडले. या हजारो लोकांना जे पुण्य लाभले ते या मंत्र्यांना नको होते वाटते! ते लाभले असते तर प्रधानसेवक रागावले असते म्हणून? पाकिस्तान, दहशतवाद, राष्ट्रद्रोह, डावे, समाजवादी, पुरोगामी आदींविरुद्ध रोज युद्ध पुकारणाऱ्यांना अन्न व पाणी यांच्या तुटवड्यावर आवाज नाही उठवता आला, काय म्हणावे?

या स्थलांतरितांत महिला व मुलेही भरपूर होती. म्हटले त्यांना सरकारी पातळीवर धीर देणारे कोणी असेल तर काय आश्चर्य! आपल्या स्मृती इराणीच निघाल्या महिला व बालकल्याणमंत्री. त्यांना प्रश्न असा पडला असेल की, आत्मकल्याण करवून घेणाऱ्या या स्थलांतरित बायाबापड्यांना उगाच सरकारी खर्चाने कशाला विकासाकडे ढकला. ‘आत्मनिर्भर’ विकास केव्हाही चांगलाच की! त्यामुळे इराणीताईंनी मंत्रिमंडळातला आपला ठसा कायम ठेवला.

सध्या आकाशवाणीवर आम्ही आयुष खात्याचा काढा विरुद्ध कोविड-१९ लढा रोज ऐकतो. श्रीपाद नाईक यांनी जागजागी या काढ्याच्या मात्रा उपलब्ध करवून दिल्या असत्या तर लाखो श्रमिकांवरचा क्वारंटाईनचा खर्चही वाचला असता. श्रमिक एक्सप्रेस अनेकदा आडबाजूला थांबल्याचे दुष्ट, मत्सरी टीव्ही वाहिन्यांनी दाखवले. त्या वेळी रानावनात हिंडून वेगवेगळ्या वनस्पती गोळी करता आल्या असत्या या श्रमिकांना. पण नाईकसाहेब प्रधानसेवकांच्या तोंडाकडे पाहत बसले. ते तर झाकलेले होते.

या श्रमिकांना अनेक रेल्वे स्थानकांवर पळवापळवी, लूट व हाणामाऱ्या केल्या. याने देशाची संस्कृती बदनाम झाली. प्रल्हादसिंग पटेल हे संस्कृतीचे खाते स्वतंत्रपणे सांभाळणारे राज्यमंत्री आहेत. त्यांना तर अशा उन्मादी वातावरणात खूप संधी होती मार्गदर्शन करण्याची. श्रमिकच ते! त्यांना भारताची संस्कृती प्रधानसेवकांनी तपस्या, त्याग, मेहनत वगैरे शब्दांद्वारे सांगितलीच होती. पण घरी जायच्या आनंदात त्यांना तिचा विसर पडला. पटेलसाहेबांनी मोठी संधी हुकली, याचे फार दु:ख आहे. आता पुन्हा कोविड-१९, स्थलांतर यांची वाट कशी पाहणार?

सार्वजनिक वितरण, ग्राहक व्यवहार व अन्न खात्याचे आमच्या जालन्याचे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, राज्यमंत्री सुरेश अंगडी, कृषी व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री कैलास चौधरी आदी पुढाऱ्यांना हळहळ वाटली की नाही हे समजले नाही!

आज, ३० मे २०२० रोजी दुसऱ्या मोदी सरकारने ३६५ दिवस पूर्ण केल्याचा आढावा असा घेतला गेला खरा, पण लॉकडाउनमध्ये नेमके काय झाले, हे कसे कळणार? आपलेच दात, आपलेच ओठ!

..................................................................................................................................................................

लेखक जयदेव डोळे माध्यम विश्लेषक आहेत.

djaidev1957@gmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

Post Comment

Anil Khandekar

Sun , 31 May 2020

आपल्या कडून मंत्रिमंडळची माहिती मिळाली -- हे बरे झाले. इतके दिवस प्रधान सेवक आणि त्यांच्या बरोबरीने निवडणुकीत आणि नंतर मार्गदर्शन करणारे अमित शहा यांच्याशिवाय कोणाची फारशी माहिती नव्हती . प्रधान सेवकांच्या पहिल्या कारकिर्दीत तर फारच कमी माहिती मिळत असे. सर्वच मंत्री फारच प्रसिद्धी परांग्मुख असल्या मुळे सर्वच जबाबदारी एकट्याच्या दोन खाद्यांवर होती . निदान आता पाच पाच वेळा -- दोन दोन तास ( त्यापूर्वी अर्थसंकल्पाच्या वेळेस चक्कर येईपर्यंत ) लोकांना मदतीचे वर्चुअल आश्वासन देताना पाहिले . मग गहिवरून आले. तसेच रामविलास पासवान यांना एकदा पाहिले -- धान्यांनी गुदामे ओसंडून वहात असताना पैशाशिवाय काही मिळणार नाही असा बाणेदारपणे ते उद्गारले. स्थलांतरित कामगारांनी येत्या निवडणुकीत हे लक्षात ठेवावे ..मंदिर मस्जिद /पुलवामा पेक्षा चार घास महत्वाचे .


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......