वरिष्ठांचे जसे कोणी काही बिघडवू शकत नाही, तसेच कनिष्ठांचेही कोणी काही बिघडवू शकत नाही, अशी परिस्थिती देशात निर्माण झाली आहे.

सध्या आपण प्रसारमाध्यमांतून व त्यातही सोशल मीडियातून पोलिसांनी सर्वसामान्य नागरिकांना रस्त्यात, भर चौकात सर्वांसमक्ष बेदम मारहाण करण्याचे अमानुष प्रकार मोठ्या प्रमाणात घडत असल्याचे पाहत आहोत. ज्यांना मारहाण होते, ते सराईत गुन्हेगार असतात असे नाही. असलेच तर त्यांचे गुन्हे फारच किरकोळ स्वरूपाचे असतात. या लॉकडाऊनच्या काळात कुणी औषधे आणायला बाहेर गेला किंवा इतर तत्सम कामासाठी गेला असेल तर त्यांनाही पोलिसांनी अमानुष मारहाण केल्याच्या व्हिडिओ क्लिप्स आपल्यापैकी अनेकांनी पाहिल्या असतील. शिवाय  देशभरातून प्रवासी मजुरांना ज्या रीतीने प्रवास करावा लागतो आहे, त्यातूनही त्यांना पोलिसांकडून बरीच मारहाण झाली आहे. त्याची दहशत इतकी होती की, समोरून पोलीस येत आहेत असे दिसताच, दोघांनी पुलावरून खाली उड्या मारल्या. त्यात एक जागीच ठार झाला, तर दुसरा जखमी.

‘कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव्ह’(CHRI)च्या सर्वेक्षणानुसार लॉकडाउन लागून झाल्यापासून म्हणजे २५ मार्च २०२०पासून ३० एप्रिलपर्यंत वेगवेगळ्या राज्यांतील पोलिसांनी लॉकडाऊनच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या कारणामुळे केलेल्या अमानुष मारहाणीत एकूण १५ लोक मृत्युमुखी पडले. पैकी तीन लोकांनी झालेल्या अपमानामुळे आत्महत्या केल्या, तर तीन लोक पोलीस कस्टडीत मारले गेले.

ज्यांच्या व्हिडिओ क्लिपिंग उपलब्ध झाल्या अथवा ज्यांच्या तक्रारीवरून बातम्या आल्या एवढ्याच घटनांची ‘कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव्ह’कडे नोंद झालेली आहे. नोंद न झालेले, व्हिडिओ न काढलेले, जखमी झालेले आणखी कितीतरी लोक असतील, जे आपल्याला माहीत नसतील.

पोलिसांच्या मारहाणीमुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांची काही उदाहरणे पुढीलप्रमाणे -

१) मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यातील लोधिखेडा पोलीस स्टेशनअंतर्गत येणाऱ्या पिपला नारायण गावातील एका ३० वर्षीय तरुणाला तो दारू प्यायलेला होता म्हणून पोलिसांनी बेदम मारले. दारू पिणे हा गुन्हा असेलही, पण त्यासाठी इतकी अमानुष मारहाण?

खरं म्हणजे लॉकडाऊनच्या काळात सरकारने सर्वप्रथम काही खुले केले असेल तर, ती म्हणजे दारूची दुकाने. सरकार सध्या बरेच आर्थिक अडचणीत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगाराला त्याच्याकडे पैसे नाहीत. दारू विक्रीतून सरकारला बराच महसूल मिळतो. म्हणून हा निर्णय घेतला आणि दारूच्या दुकानांसमोर प्रचंड रांगा लागल्या. त्यांना शिस्तीत रांगा लावण्यासाठी पोलिसांनीही बरीच मदत केली होती. ते देशहिताचे राष्ट्रीय काम होते. कारण त्यातून त्या दारुड्याचे संसार विस्कळीत होत असले तरी सरकारची अर्थव्यवस्था मात्र बळकट होत होती. त्यामुळे ते जणू सरकारीच काम आहे, या भावनेने पोलिसांनी त्याबाबत सहकार्य केले होते.

तेव्हा सरकारच जर दारू पिण्याला प्रोत्साहन देत असेल, तर पोलिसांनी एखाद्या दारुड्याला मरेपर्यंत मारणे कोणत्या तर्कात बसते? या अमानुष मारहाणीबद्दल परिसरातील लोकांनी असंतोष व्यक्त केल्यानंतर वरिष्ठांनी त्या दोन पोलिसांना तूर्त निलंबित केले आहे.

२) ओरिसामधील बंत पोलीस स्टेशनअंतर्गत येणाऱ्या एका युवकाने केवळ तोंडाला मास्क लावला नाही एवढ्या कारणावरून चार पोलिसांनी रस्त्यात बेदम मारहाण केली. गंभीररीत्या जखमी झालेल्या या युवकाला नंतर शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. आताच्या करोनामय काळात मास्क लावला पाहिजे हे ठीक आहे, पण चुकून एखाद्याने लावला नसेल तर त्याची एवढी भयानक शिक्षा? याबाबतही स्थानिक नागरिकांनी असंतोष व्यक्त केल्यानंतर या चारही पोलिसांना वरिष्ठांनी निलंबित केले आहे.

३) राजस्थानमधील त्रिलोकपुरा येथे राहणाऱ्या एका व्यक्तीला तो औषधे घेऊन कुचामन या आपल्या खेडेगावी मोटार सायकलवरून जात असताना पोलिसांनी मारहाण केली. त्याला तर दोन ठिकाणी मारण्यात आले. शेवटी त्याने घरी फोन केल्यानंतर त्याच्या घरचे लोक तो जखमी अवस्थेत असलेल्या ठिकाणी ॲम्बुलन्स घेऊन पोहोचले. दवाखान्यात अॅडमिट केल्यानंतर त्याला मृत म्हणून घोषित करण्यात आले.

अशा घटना देशभरात मोठ्या प्रमाणात घडत आहेत. गुगलवर तुम्ही ‘पुलिस ने की पिटाई’ असा सर्च दिलात तर अशा घटनांच्या कितीतरी बातम्या, व्हिडिओ क्लिप पाहायला मिळतात. जिज्ञासूंनी त्या जरूर बघाव्यात.

या बहुतेक प्रकरणात संबंधित पोलिसांना लोकलाजेस्तव निलंबित केले गेले आहे. निलंबित करणे नेमके काय असते? तर त्या प्रकरणाची पूर्ण चौकशी होऊन निर्णय घेईपर्यंत त्या पोलिसांना पहिले तीन महिने निम्मा पगार, पुढचे तीन महिने तीन-चतुर्थांश पगार व चौकशी सहा महिन्यांपेक्षा पुढे गेल्यास पूर्ण पगार चालू होतो. दरम्यानच्या काळात त्याला कोणतेही काम करावे लागत नाही. चौकशी पोलीस खात्यातील वरिष्ठ अधिकारीच करत असल्याने पुढे ते स्वाभाविकपणेच निर्दोष सुटतात. त्यानंतर त्यांना मागचा पगारही थकाबाकीसह मिळतो आणि तोवर लोकही हे प्रकरण विसरलेले असतात.

यात विचार करण्यासारखा मुद्दा हा आहे की, पोलिसांनी त्या त्या शहरातील जुगार अड्डे चालवणाऱ्यांना, दारूचा बेकायदेशीर धंदा करणाऱ्यांना, वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या दलालांना, सामान्य लोकांना फसवून बँक व विविध संस्था बुडवणाऱ्यांना, बँकेची कर्ज बुडवणाऱ्यांना, मटका चालवणाऱ्यांना, खरोखर समाजविघातक कृत्य करणाऱ्या गुन्हेगारांना भर चौकात, रस्त्यात बेदम मारहाण केल्याचे कधी कुणी पाहिले आहे काय?

मग पोलीस गुन्हेगार नसलेल्या किंवा अत्यंत किरकोळ गुन्हा केलेल्या लोकांना गंभीर जखमी होईपर्यंत अथवा मरेपर्यंत मारहाण का बरे करत असतील? त्यांच्याकडे कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे काही अधिकार निश्चितच आहेत. पण त्याचा कोठे, किती व कसा वापर करावा? त्याचा गैरवापर होऊ नये याची काळजी घ्यावी, असे त्यांना का वाटत नसावे?

अशा मारहाणीची जबाबदारी पोलीस विभाग ज्याच्या अखत्यारित येतो, त्या संबंधित राज्यांतील व शेवटी केंद्र सरकारच्या गृहखात्याचीच आहे. मग हे गृहखाते काय करते?

२०१४नंतर आपल्या देशात समुदायाने एकत्र येऊन एखाद्या व्यक्तीला बेदम मारहाण करून त्याचा जीवच घेण्याचे प्रकार वाढलेले आहेत. अशा मारहाणीत सामील असणाऱ्यांचा अथवा त्यात पुढाकार घेणाऱ्यांचा बंदोबस्त गृहखात्याने केला काय? जामिया मिलिया विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना लायब्ररीत घुसून अमानुष मारहाण करणाऱ्या पोलिसांचे गृहखात्याने काय केले? जेएनयुमध्ये विद्यार्थ्यांच्या वस्तीगृहात घुसून त्यांना अशीच मारहाण करणाऱ्यांचे आजपर्यंत गृहखात्याने काय केले? दिल्लीमध्ये झालेल्या दंगलीला जाहीर प्रोत्साहन देणाऱ्या कपिल मिश्रादी टोळक्याचे काय झाले?  

उलट जे लोक भारतीय संविधानानुसार सनदशीर मार्गाने आंदोलन करत होते, अशाच निरपराधांना दिल्ली दंगलीचे आरोप ठेवून अटक केली गेली. भीमा कोरेगाव प्रकरणातीलही खऱ्या गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्यात येत आहे.

अशा सर्व वातावरणात आपण काहीही केले तरी आपले कोणीच व काहीच वाकडे करू शकणार नाही, याची पोलिसांना खात्री आहे. त्यामुळेच समाजविघातक कृत्य करणाऱ्या गुन्हेगारांना पाठीशी घालून, जे गुन्हेगार नाहीत, ते मात्र आपल्या जिवालाच मुकतात किंवा गंभीर जखमी होऊन कायमचे अपंग होतात, अशी दहशत पोलिसांनी बसवली आहे.

‘चोराला सोडून संन्याशाला फाशी’ म्हणतात ते हेच होय. गृहखात्याच्या वरिष्ठ पातळीवर जे ठरते व त्यांच्याकडून जो व्यवहार होतो, तोच खालपर्यंत पाझरत येतो. वरिष्ठांचे जसे कोणी काही बिघडवू शकत नाही, तसेच कनिष्ठांचेही कोणी काही बिघडवू शकत नाही, अशी परिस्थिती देशात निर्माण झाली आहे. त्याचेच भोग सर्वसामान्य नागरिकांना भोगावे लागत आहेत.

..................................................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत. 

bhimraobansod@gmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -