‘राजकारण करू नका’, असे सांगत जे सर्वपक्षीय राजकारण सुरू आहे, ते करोनापेक्षाही किळसवाणे आहे.

सध्या देशभरातील स्थलांतरीत कामगारांचा, मजुरांचा मुद्दा प्रकाशझोतात आला आहे. मुळात ‘स्थलांतरीत कामगार’ हे संबोधन कितपत औचित्यपूर्ण आहे? आपल्या राज्यात रोजगाराची, कामाची हमी नसल्यामुळे घरदार, कुटुंब अथवा परंपरागत गोष्टी सोडून कामाच्या शोधार्थ इतर राज्यांत स्थायिक झालेले हे मजूर वा कामगार भलेही युपी/बिहारी असतील, मात्र ते देशाचे नागरिक आहेत. पोटापाण्यासाठी देशातल्या कोणत्याही राज्यात जाण्याचा त्यांचा हक्क असून तो अमान्य करता येत नाही.

करोनाच्या आपत्तीचा सर्वाधिक फटका बसला, तो आपापल्या गावी परतणाऱ्या या मजुरांना/ कामगारांना. एकूणच या परिस्थितीमुळे एक राजकीय व्यवस्था म्हणून वा समाज म्हणून आपल्या विकासाबाबतच्या भ्रामक कल्पनांचा बाजार नव्याने आपल्यासमोर उभा राहिला आहे. महासत्ता बनण्याचे स्वप्न पाहणारे आपण आधुनिकीकरण आणि प्रगतीचा मंत्र जपताना मोजक्याच महानगरांत झालेल्या आर्थिक संसाधनांच्या केंद्रीकरणाकडे यश म्हणून बघत राहिलो. या संसाधनांच्या झगमगाटात विकासाचे आभास निर्माण करणारी बेटे निर्माण केल्यामुळे आपल्याला देशाच्या खऱ्याखुऱ्या सर्वांगीण प्रगतीचा, शाश्वत विकासाचा अर्थच कधी उमजून घ्यावासा वाटला नाही. आहे त्या व्यवस्थेतील दोष निवारून तिला परिपूर्णतेकडे वाटचाल करायची आहे, याचा विसर पडलेले आम्ही, आहे त्या संसाधनाकडे पाठ फिरवत मोठमोठ्या शहरांत येऊन विसावत गेलो अन त्यातून होत जाणाऱ्या बकाल नागरीकरणाला प्रगतीचा वेग मानायला लागलो.

करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राबवलेल्या टाळेबंदीनंतर आपापल्या गावी परतणारे कामगारांचे / मजुरांचे तांडे हे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या काळात आपल्या समष्टीने अंगीकारलेल्या व राबवलेल्या विकासाचे प्रारूप किती एकांगी, पोकळ भाबडे होते याची साक्ष देणारे ठरते. वर्षानुवर्षांपासून हे कामगार मुंबईत वा महाराष्ट्रातील महानगरांत कार्यरत असतील, तुमची स्वस्तातील मनुष्यबळाची गरज भागवत असतील, तर करोनासारख्या आपत्तीत त्यांना जगवणे हे महाराष्ट्र सरकारचे कर्तव्य नव्हते का? इतर वेळी प्रत्येक क्षेत्रात सहज उपलब्ध होणारे, दिवसातील २०-२० तास काम करणारे हे कामगार टाळेबंदीच्या काळात उपाशीपोटी आपापल्या राज्यांत जाण्यासाठी ‘भगवान भरोसे’ सोडून देण्याची पद्धत कोणत्याच सरकारला भूषणावह नाही.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी स्थलांतरितांसाठी एक आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जाहीर केलेल्या टाळेबंदीचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या या कामगारांना योगी सरकार आता रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणार आहे म्हणे! योगी सरकारला आपल्या या स्थलांतरीत कामगारांची काळजी वाटणे, त्यांच्या भवितव्याची चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे. मात्र ही काळजी त्यांनी यापूर्वी घेतली असती तर!

आपल्या राज्यात रोजगाराची हमी नसणारी जनता मोठ्या प्रमाणात बाहेरच्या राज्यांत स्थलांतरित झाल्याचे माहीत असताना सत्तेवर आल्यानंतर योगी यांनी या स्थलांतरीत कामगारांसाठी एखादा आयोग नियुक्त करून ‘या चिमण्यांनो परत फिरा रे’ अशी साद घातली असती तर...

योगी यांनी यानंतर उत्तर प्रदेशातील कामगार हवे असतील तर त्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारची पूर्वपरवानगी घ्यावी, अशी घोषणा केली आहे. हरकत नाही, आता तरी ते या लोकांना आपल्या राज्यात काम उपलब्ध करून देतील, अशी आशा करूयात. त्यावर कडी करत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी यानंतर उत्तर प्रदेशातील कामगारांनी महाराष्ट्रात यायचे असेल तर महाराष्ट्र सरकार, पोलीस यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.

राज ठाकरे यांच्या वक्तव्यानंतर काही प्रश्न उपस्थित होतात. आजवर जे युपी, बिहारी कामगार महाराष्ट्रात रोजगारासाठी म्हणून आले आणि इथेच स्थायिक झाले त्यांच्या या येण्याची, वास्तव्याची कुठलीच माहिती आजवरील राजकीय पक्षांना वा सत्ताधाऱ्यांना नव्हती? यातील काही कामगारांची दुसरी वा तिसरी पिढी मुंबईत वा राज्यात वास्तव्य करत असेल. त्यांच्याकडे इथली रेशनकार्डे आहेत, त्यांच्याकडे रहिवाशी प्रमाणपत्रे वा मतदानकार्डेही आहेत. यातील बहुतांशी कामगार मुंबईतील वा महाराष्ट्रातील विविध महानगरांतील नागरीकरणाशी एकरूप झालेले आहेत. त्यातील काही जण स्थानिक निवडणुकीत वा मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत मतदानही करत असतील. राज्याबाहेरून महाराष्ट्रात होणारे स्थलांतरण वा विशेषतः उत्तर भारतीयांचे लोंढे हे राज्यातील राजकीय पक्षांच्या कृपादृष्टीशिवायच शक्य झालेले आहे?  

शिवसेना असो वा राज ठाकरे यांची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, काँग्रेस असो वा महाराष्ट्रवादी काँग्रेस वा समाजवादी पक्ष या सगळ्याच पक्षांनी महानगरांत वा राज्यातील हमखास यश मिळवून देणाऱ्या जागांसाठी वा एकगठ्ठा मतदानासाठी या स्थलांतरीत कामगारांचा मुद्दा हाताळलेला आहे. या प्रत्येक राजकीय पक्षाचे उत्तर भारतीय सेलचे पदाधिकारी वा शाखा पाहिल्यास लक्षात येईल. काही महिन्यांपूर्वी राज ठाकरे यांनीही उत्तर भारतीयांच्या व्यासपीठावर हजेरी लावत या मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केलेलाच आहे.

मुंबईतील झोपडपट्ट्यांची अनियंत्रितपणे झालेली वाढ वा त्या झोपडपट्ट्या कायदेशीर ठरवण्याच्या मुद्द्यांवर महापालिकेच्या कैक निवडणुका पार पडल्या आहेत. विशेषतः झोपडपट्ट्यांना वारंवार देण्यात आलेल्या मुदतवाढीचा मुद्दाच राज ठाकरे यापूर्वी ज्या पक्षात होते, त्या शिवसेनेला सत्ताप्राप्तीसाठी अनुकूल ठरलेला आहे. ज्या मुंबई महानगरपालिकेवर आणि मुंबईवर शिवसेनेची सत्ता आहे, तिच्या कृपाप्रसादाखेरीजचा का उत्तर भारतीयांचे लोंढे मुंबईत स्थायिक झालेले आहेत? (कदाचित त्यामुळेच त्यांचे बंधू व सध्याचे मुख्यमंत्री मुंबईलाच महाराष्ट्र समजून केवळ मुंबईच्या सुरक्षेचा विचार करत असावेत!)

स्थानिक नेत्यांच्या/ कार्यकर्त्यांच्या आशीर्वादाशिवायच का या स्थलांतरीत कामगारांनी आपले बस्तान मुंबईत बसवलेले आहे? उलट शिवसेनेसारख्या पक्षाने तर स्थलांतरीत कामगारांबाबत दुट्टपी धोरण राबवलेले आहे. स्थानिकांना आकर्षित करण्यासाठी त्यांच्या नोकऱ्या, रोजगार स्थलांतरीत कामगारांनी हिरावल्याचे सांगायचे अन प्रत्यक्षात आपला हा मतदार वाढवत न्यायचा. सेनेने तर आधी दक्षिण भारतीय, नंतर उत्तर भारतीयांना टार्गेट करत मराठी माणूस एकत्र आणला. त्यानंतर ज्यांना टार्गेट केले त्यांनाही हिंदुत्वाच्या नावाखाली व्होटबँक बनवले. स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्याचा मुद्दा उपस्थित करताना प्रत्यक्षात या उत्तर भारतीयांना प्राधान्य देण्याचे धोरण राबवण्यात आले, हे नाकारता येत नाही.  

उत्तर प्रदेशातील कामगार राज्यात आणताना त्यांची माहिती व फोटो पोलीस स्टेशनला जमा करावेत, स्थानिकांची ओळख असेल तरच संबंधितांना राज्यात प्रवेश द्यावा, हा राज ठाकरे यांचा सल्ला योग्यच आहे, मात्र आजवर या नियमांचे काटेकोर पालन का करण्यात आलेले नसावे?

राज्याबाहेरील स्थलांतरीत कामगारांच्या घरवापसीसारखाच राज्यातील विविध भागांतून (विदर्भ, मराठवाडा, खान्देश वा कोकण) कामाच्या शोधात आलेला आणि मुंबईतच स्थायिक झालेल्या नागरिकांच्या घरवापसीचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. याही कामगारांच्या आहेत त्या ठिकाणी अत्यावश्यक गरजा भागवण्यात आल्या असत्या, त्यांना तिथेच थांबवण्यात आले असते तर त्यांच्यामार्फत होणारा करोनाचा संसर्ग रोखता आला असता.  

मुंबईत आणि राज्याच्या इतर सर्व जिल्ह्यांत प्रारंभी कडेकोट लॉकडाऊन पाळला गेला. कदाचित त्यामुळे प्रारंभी करोनाचा प्रादुर्भाव मुंबई, पुणे अशा महानगरांपुरताच दिसून येत होता. आजमितीस करोनाचा प्रभाव राज्यातील बहुतांशी जिल्ह्यांत अगदी खेड्यापाड्यांतही दिसून येत आहे. राज्यनिहाय करोनाबाधितांची, संशयित रुग्नांची संख्या लक्षात घेत जे झोन जाहीर करण्यात आले, त्याचा बोजवारा उडाल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. कारण आता बहुतांशी जिल्हे रेड झोनमध्ये आलेले आहेत. सुरुवातीला करोनाचा प्रादुर्भाव मर्यादित होता, तेव्हा टाळेबंदीचे कठोर पालन करण्यात आले, मात्र त्यानंतरच्या काळात निर्बंध शिथिल करण्याची राज्य सरकारची घाई आता राज्यभरातील सर्वसामान्य जनतेला महागात पडल्याचे चित्र आहे.

मुंबईत करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यात राज्य सरकारचे प्रयत्न कमी पडत असल्याचे आता उघड झाले आहे. करोनाबाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून गत दोन महिन्यांपासून या आपत्तीशी मोठ्या धैर्याने तोंड देणाऱ्या आरोग्य व पोलीस यंत्रणांवर कामाचा प्रचंड ताण आलेला आहे. मुंबईत आता उपचारासाठी रुग्णालये, रुग्णवाहिका कमी पडत आहेत. अगदी करोनाविरुद्धच्या लढ्यात सहभागी पोलीस कर्मचाऱ्यांनाही वेळेवर रुग्णवाहिका मिळू शकलेली नाही, हे वास्तव आहे. शहरातील आरोग्ययंत्रणा कितीही प्रामाणिकपणे कार्यरत असली तरी तिच्याही काही मर्यादा आहेत. अशा आपत्तीच्या काळात सरकारी यंत्रणांमध्ये समन्वय असणे अनिवार्य असते. मात्र धोरणात्मक पातळीवर एकाच निर्णयाबाबत तीन मंत्र्यांची परस्परविसंगत अशी विधाने ऐकायला मिळाल्यावर जनतेला आणखी काय कळायचे बाकी राहिले?  

करोनाला रोखण्यासाठी एकदिलाने प्रयत्न करण्याऐवजी महाविकास आघाडी सरकारमधील घटक पक्ष अपयशाचे संभाव्य खापर आपल्या कुठल्या मित्रपक्षावर फोडायचे याच्या तयारीत मश्गुल असल्याचे दिसत आहे. केवळ सरकारमध्येच नव्हे तर सत्ताधारी आणि विरोधंकामध्येही अशा वेळी परस्परसंवाद, सहकार्य, व्यापक जनहिताचा विचार करून अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांबाबत सहमती अपेक्षित असते. विरोधकांनी केलेल्या विधायक सूचनांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याची अपेक्षा राज्यकर्त्यांकडून केली जाते. अशा वेळी सर्वसामान्य जनतेला आणि विरोधकांना विश्वासात घेणे तर सुरूच, पण मुंबईत तर करोना हाताळणीबाबत सरकारवर टीका केल्यास सहा महिने कारावासाची शिक्षा करण्याचे फर्मान काढण्यात आलेले आहे. आजही करोनाचा धोका टळलेला नाही, विविध राज्यांत या विषाणूने थैमान घातले आहे.

महाराष्ट्रात तर अद्याप नेमके किती करोनाग्रस्त आहेत, याचाही अंदाज सांगता येत नाही. शासकीय यंत्रणांकडून दररोज जाहीर केल्या जाणाऱ्या आकडेवारीवर विसंबून सर्वसामान्यांचे श्वास सुरू आहेत.

या घडामोडीत केंद्रात आणि राज्यांतही  राजकारण करू नका, असे सांगत जे सर्वपक्षीय राजकारण सुरू आहे, ते या करोनापेक्षाही किळसवाणे आहे. अचानक उदभवलेल्या करोनासारख्या आरोग्यविषयक आपत्तीस सामोरे जाताना एक देश/राज्य म्हणून वा राजकीय व्यवस्था वा समाजव्यवस्था म्हणून जी कणखरता, गांभीर्य दाखवायला हवे, ते आपण दाखवलेले नाही. आपण कशाचेही  राजकारण करू शकतो वा कुठल्याही अवस्थेत आणि कुठल्याही मुद्द्यावरून राजकारण करू शकतो, याचे राज्यात होणारे किळसवाणे प्रदर्शन पाहून चीड येणे स्वाभाविक आहे.

अशा अवस्थेत भेदरलेल्या जनतेला आता आपले कसे होणार? ही प्रथमपासून वाटणारी चिंता भेडसावत असल्यास नवल ते काय? करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सुरू केलेल्या टाळेबंदीचे दुष्परिणाम वा यशापयश मोजण्याची ही वेळ नक्कीच नाही. मात्र म्हणूनच हे अपयश लपवण्यासाठी, परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे भासवणे, सर्व व्यवहार पूर्वपदावर येत असल्याचा आभास निर्माण करणे, घरपोच मद्यविक्री, देशी दारूची दुकाने उघडणे असे निर्णय घेऊन करोना आटोक्यात येणार आहे का? करोनाने मुंबईसह राज्यातल्या प्रत्येक जिल्ह्यांत हजेरी लावलेली असताना सर्व काही आलबेल असल्याचे दाखवण्याच्या अट्टाहासापोटी येत्या जून महिन्यात शाळा सुरू करण्याचा संभाव्य निर्णयही धक्कादायक व धोकादायक मानावा लागेल.

..................................................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -