चीनचे असली आणि नकली दात जगाला ओळखता येत नाहीत, केवळ अंदाज बांधावा लागतो!      

चीन हा गूढ देश आहे. त्याने जेवढं दाखवलेलं असतं, त्यापेक्षा जास्त दडवलेलं असतं, अन दडवलेलं जास्त ‘महत्त्वपूर्ण’ (Vital) असतं. असभ्य भाषेत याला ‘बिकिनी स्ट्रॅटेजी’ म्हणतात. त्यामुळे ‘दोन वाक्यांच्या आतील वाचता येणं, वाक्यात नसलेलं समजणं’, ही चीनसोबत काम करताना आत्मसात करण्यास गत्यंतर नसणारी कला आहे. अन्यथा ते जे सांगतात, लिहितात त्याला खरं समजत गेलो की, तळच लागत नाही. याबाबत परराष्ट्र-व्यवहार संबंधांतील तज्ज्ञ मंडळी अधिक माहिती पुरवू शकतील, पण साधा आर्थिक व्यवहार चीनसोबत करणारे व्यावसायिकही हे कटुसत्य जाणून असतात.

यावर अजून एका सोप्या मार्गानं तोडगा काढणं शक्य असतं (बहुधा ‘अ-व्यूहात्मक’ क्षेत्रात). आपण आपला ‘प्लॅन बी’ तयार ठेवायचा. आणि तो अगदी विरुद्ध परिस्थिती लक्षात घेऊन बनवायचा. म्हणजे कोणताही आश्चर्यकारक धक्का आपल्याला बसणार नाही. अर्थात चीनी लोकही भारतीयांच्या बाबतीत नेमकं हेच करत असणार.

कारण या दोन देशांमध्ये ‘ट्रस्ट डेफिसिट’ आहे, म्हणजे एकमेकांबद्दल विश्वासार्ह वातावरण नाही. ‘ट्रस्ट नसेल तर ट्रेड शक्य होत नाही’, असे युव्हाल नोआ हरारी यांनी ‘सेपियन्स’मध्ये मत व्यक्त केले आहे. ते खरे आहे. त्यामुळे भारतीय उद्योगकर्मी अगदी कमी कालावधीचा व्यवहार चीनसोबत करतात. तो सहसा सेवा किंवा वस्तू विनिमयापर्यंत मर्यादित राहतो, कारण त्यात होणारा फायदा व नुकसान अल्पकालावधीसाठी असते. ते दोघांपैकी कोणालाही उदध्वस्त करण्याची क्षमता ठेवणारे नसते.

याउलट ‘टीसीएस’सारखी एखादी पहिली भारतीय कंपनी चीनमध्ये जाऊन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट) करून आस्थापन निर्माण करण्याची इच्छा दाखवते, तेव्हा संघर्षाला सुरुवात होते. ८० टक्के चीनी लोकांना कामावर ठेवणे त्यांना बंधनकारक करण्यात येते. कमीत कमी १० वर्षं निवेश काढून घेणार नाही, याची हमी द्यावी लागते. ते मात्र चीनी लोक इंग्रजी शिकतीलच किंवा कोणती माहिती शासनास पुरवणार नाहीत, याची हमी देत नाहीत. उलट परदेशी कंपन्यांना त्यांच्या लोकांना इंग्रजी शिकवण्याची सक्ती करण्यात येते, चीनी माणूस खूप काम करत असला तरी तो कोणावर सहसा विश्वास ठेवत नाही. त्यासाठी त्याला त्याच्याच भाषेत बोलावे लागते. त्याचे मन जिंकावे लागते. पण हे सगळे करण्यास कोणत्याही नव्या कंपनीची स्थापनेनंतरची चार वर्षं सहज उडून जातात. त्यात एक नोकरी सोडून दुसरी धरण्याची लोकांची ओढ (‘चर्न रेट’) त्यांना कायम छळत राहते.

या सर्व प्रतिकूल वातावरणातून तरून जाऊन नंतर व्यापार व नफा इत्यादी असा अवस्था-क्रम लागतो. त्यामुळे खिसा खोल (‘डीप पॉकेट’) असल्याशिवाय कायमस्वरूपी चीनमध्ये भारतीय कंपन्या बस्तान बसवत नाहीत. तरी त्यांची संख्या आताशा ३०-३५ झाली आहे. हा कल भारतीय व्यावसायिकांची ‘गणितीय व्यापार जोखीम’ घेण्याची सकारात्मक दृष्टी अधोरेखित करतो.

एवढी प्रतिकूल परिस्थिती असताना का जातात भारतीय कंपन्या चीनमध्ये? कारण चीनमध्ये असलेली वस्तू वा सेवेची प्रचंड मागणी. आणि ती प्रत्येक मोठ्या कंपनीला खुणावत असते. या सगळ्या वरकरणी प्रतिकूल भासणाऱ्या निर्णयांच्या पाठीमागे काही वर्षांनंतर अनुकूल असणारा  व्यवहार असतोच, हे नक्की.

दर वर्षी चीन आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये (जीडीपी) मध्ये एक-तृतीयांश भारत जोडत जातो आहे. या अर्थाने ‘ड्रॅगन’ हा ‘हत्ती’पेक्षा प्रचंड मोठा होत आहे. २०१९ मध्ये चीनच्या ११९ कंपन्यांनी ‘फोर्ब्स’च्या ‘फॉर्च्युन ५००’ या कंपन्यांच्या जागतिक क्रमवारीत स्थान मिळवले आहे. त्या ५००मध्ये फक्त ७ भारतीय कंपन्या आहेत. जुलै २०१९च्या ‘चायना अँड द वर्ल्ड’ या ‘मकेन्सी’च्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे, २०००-२०१९ या कालावधीत चीनने स्वतःचा जगावरील अवलंब २५ टक्के कमी केला आहे आणि जगाचा चीनवरील अवलंब ५० टक्के वाढवला आहे.

यातून ‘आत्मनिर्भर’ बनण्याकडे असलेला चीनचा कल दिसून येतो. जगातील सगळ्यात जास्त इंटरनेटधारक चीनमध्ये आहेत, पण चीनच्या बाहेर फक्त २० टक्के डेटा जातो. याचा अर्थ चीन आपला डेटा अति-सुरक्षित ठेवतो. चीनमधून जगभरात जाणारे तरुण विद्यार्थी जगभरातील विद्यार्थी संख्येच्या १७ टक्के आहेत, पण चीनमध्ये येणारे (मायग्रण्टस) फक्त जगाच्या तुलनेत ०.२ टक्के आहेत. म्हणजे चीन अधिक लोकांना इतर देशांत पाठवतो, पण स्वीकारत नाही.                                        

चीन स्वतःच्या संस्कृतीचा जगभरात कसा प्रसार होईल याबाबत प्रयत्नशील आहे. जगभरातील प्रत्येक ५० चित्रपटांमागे ५० टक्के तरी चित्रपटांत चीन कसा दाखवता येईल या दृष्टीने ते सतत प्रयत्न करत असतात. जगभरातील प्रमुख विद्यापीठांमध्ये ‘कन्फ्यूशियनिझम’चे धडे कसे पोचतील, याबाबत त्यांच्याकडे योजना असते. स्व-संस्कृतीबाबत एवढा दूरवर व प्रगतिशील विचार चीन सतत करत असतं.

‘चायना एअर’मधून प्रवास करण्याआधी विकसित देशांतील लोक आजही विचार करतात, विमान प्रवासाचे त्यांचे तिकीट इतरांपेक्षा स्वस्त आहे म्हणून कोणीही सहसा जोखीम घेत नाही. यात्रिकासाठी ‘सुरक्षा’ही महत्त्वाची असते. मी एकदा बीजिंगला जाताना ‘चायना एअर’ने गेलो. तो गूढगम्य अनुभव मी विसरू शकत नाही. आपण पूर्ण अविश्वासाच्या वातावरणात वावरतो आहोत असे वाटते. ‘सेवा’ क्षेत्र चीनला का गाठता आले नाही, याचे एक कारण इंग्रजी भाषिकांची कमतरता हे असले तरी दुसरे कारण चीनी लोकांच्या ठायी असलेली सेवाभावाची कमतरता हेही आहे. म्हणूनच त्यांना संवादी सेवा क्षेत्रापेक्षा मित-संवादी वस्तू-उत्पादन क्षेत्र जास्त बळकावता आलं.

पण भाषेची अडचण असताना स्वतःची वेगळी नाममुद्रा ‘उत्पादन’ क्षेत्रात उमटवणं, हे चीनसाठी सोपं नव्हतं. सुरुवातीच्या दिवसांत त्यांनी कर्मचाऱ्यांना जास्त काम करता यावं म्हणून त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था कारखान्यांच्या आजूबाजूच्या भागातच करणं कारखान्यांसाठी बंधनकारक केलं होतं. त्यामुळे कामगार जास्त तास काम करू शकत आणि त्यांना हव्या असलेल्या जीवनावश्यक वस्तू, सेवा, शाळा, दवाखाने वगैरे त्याच भागात उभारले जात. हळूहळू कारखाने वाढू लागले आणि कामगार पुरवणारी नवी शहरं वसू लागली. नवं मॉडेल उदयास आलं.

काही प्रत्यक्ष व्यावसायिकांनी आपला अजून गहिरा अनुभव सांगितला. तो असा की, शासन आणि योजना कायम या ‘उत्पाद-प्रारूपा’ला यशस्वी करण्यासाठी झटत राहिल्या. चीनी उत्पादन ज्या वेळी निर्यातीसाठी स्पर्धात्मक नसतं, तेव्हा शासन त्यांना अनुदान देतं. ही प्रक्रिया फार गतीनं राबवली गेली, अजूनही जाते, कारण निर्यात बाजारपेठ मिळवणं हे एकमेव ध्येय संपूर्ण राष्ट्राचं होऊन राहतं.

थोडक्यात चीनमध्ये शासन खासगी क्षेत्र आणि व्यापार पूर्णपणे नियंत्रित करतं. चीनी बँकांच्या मागे सदैव शासन उभं असतं. त्यांची बुडीत खाती किती फुगली आहेत हे नक्की कळायला मार्ग नसतो. शिवाय निर्यात क्षेत्राला मदत म्हणून चीन आपल्या (RMB) चलनाचं क्रय मूल्य डॉलरच्या तुलनेत स्थिर करतं - ‘रिअल इफेक्टिव्ह एक्सचेंज रेट’ (REER). बाकी विकसित देश आपल्या चलनाचं ‘नॉमिनल इफेक्टिव्ह एक्सचेंज रेट’ (NEER) बाजाराला निर्धारित करू देतात. चीनमध्ये शासन हे सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी होऊन राहतं. म्हणून जगाच्या पाठीवर जेव्हा मोठमोठे अर्थशास्त्री चर्चा करतात, तेव्हा काही जण चीनच्या विकासाच्या प्रारूपाच्या बाजूनं असतात, तर काही एकदम विरोधी. त्यांना चीनची प्रगती मोठा बुडबुडा वाटतो. ते चीनच्या विकासाच्या प्रारूपापेक्षा भारताचं प्रारूप अधिक प्रत्यक्ष, पारदर्शी आणि टिकाऊ आहे, असं मानतात. 

चीनच्या विकासाच्या प्रारूपात सगळंच अलबेल नाही, हे पण वास्तव आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे. एका विकसित देशाच्या कोंदणात वावरणारा चीन हा ‘हुकूमशाही’ देश आहे. आता ‘तियानानमेन चौका’त आपण गेलो तर ते ‘राष्ट्रीय स्मारक’ आहे असं सांगण्यात येतं. तिथं कुठेही १९८९ मध्ये २०,००० तरुणांना निर्दयीपणे मारल्याचा उल्लेख नसतो. आर्मीच्या जागत्या पहाऱ्यात एखादा पर्यटक हा उल्लेख करण्यास धजावतही नाही. एवढंच नव्हे तर आपण त्यांच्या माहितीजालावरील सर्च इंजिन कितीही तपासून पाहिले तरी असा उल्लेख आढळत नाही. उलट, ज्या ‘इंटरनेट प्रोटोकॉल’वरून ही विचारणा होतेय, त्याचं लोकेशन ट्रेस करून तुम्ही ज्या हॉटेलात आहात, तिथं तुमची विचारपूस करण्यासाठी पोलीस पोहचू शकतात.

पूर्ण चीनमध्ये लोकशाहीच्या ‘चौथ्या स्तंभा’ची गळचेपी केली जाते, जे शासनाच्या बाजूचं आहे तेच दाखवलं जातं. त्यामुळे लोकांना अधिक मत-स्वातंत्र्य असत नाही. हा भारताच्या लोकशाहीच्या तुलनेत (भारतीय संविधान, आर्टिकल १९) मूलभूत स्वातंत्र्यमूल्यावर घाला होतो. भारताने जर निर्णयप्रक्रियेत व अंमलबजावणीत गती दाखवली आणि भ्रष्टाचार आटोक्यात आणला तर आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत तयार होणारं विकासाचं प्रारूप नक्कीच जगाला देदीप्यमान करणारं ठरेल, यात किंतु बाळगण्याचं कारण नाही.    

निधर्मी आणि हुकूमशाही राजवट किती निर्दयी असू शकते, याची आपण कल्पना करू शकत नाही. चीनमध्ये मानवाधिकाराचं उल्लंघन कायम होत असतं आणि त्याला वाचाही फुटत नाही. त्यामुळे आपल्या देशांत काहीच बदलत नाही, बदलणार नाही ही प्रगल्भ राजकीय जाणीव कम्युनिस्ट देशांतील नवीन पिढीला असते. कारण एकच पक्ष आणि एकच दिशा. जे ‘पॉलिट ब्यूरो’ ठरवतं, तेच होत राहतं. म्हणून शिकलेल्या तरुणांमध्ये दोन गट पडतात, अधिकांचा एक गट राजकारणापासून दूर जातो आणि व्यवसायावर व भौतिक प्रगतीवर लक्ष केंद्रित करतो.

उपभोक्तावादाला प्राधान्य देणारी चीनी अर्थ-नीती आहे. सध्या कमाईच्या स्तरात प्रचंड तफावत आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये असंतोष आहे. ज्यांचं जगणं मोठ्या शहरात प्रचंड महागाईमुळे अशक्य होऊन राहिलं आहे, अशा सामान्यांना चीनने भिंतीआड गाडून टाकलं आहे. ती ठिगळं त्यांना चकचकीत चीनमध्ये लपलेली हवी आहेत. प्रचंड मोठं काम पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत चालू आहे. त्यामुळे स्टील आणि पॉवर चीनी ड्रॅगन गिळंकृत करत आहे. जगात उत्पादित होणाऱ्या स्टीलच्या निम्मं उत्पादन (९२८ मिलियन मॅट्रिक टन) एकट्या चीनमध्ये होतं आणि जगाच्या २६.७ टक्के ऊर्जा निर्मिती एकटा चीन करतो. जगातील कार मार्केटच्या ३० टक्के वाहनं एकटा चीन बनवतो आहे. यात भारताचा वाट ३.५ टक्के एवढा आहे. पूर्ण जगाच्या २८ टक्के कार्बन उत्सर्जन एकटा चीन करतो आहे. जगातील सगळ्यात मोठं धरण हुबेई प्रांतात चीनमध्ये आहे.

यावरून एक लक्षात येतं की, जागतिक पर्यावरणाला सगळ्यात जास्त धोका आजच्या घडीला चीनपासून आहे.   

चीन एकाच वस्तूची तीन ते चार दर्जात विभागणी करतो. अमेरिकेत मिळणारी चिनी खेळणी चांगल्या दर्जाची असतात, तीच भारतात अतिशय वाईट दर्जाची असतात. एवढी की त्याचे प्लॅस्टिक ‘रिसायकल’ करता येत नाही. ते पर्यावरणाला घातक ठरते. चीनचे उद्योजक फक्त नफा पाहत असतात आणि ज्या देशाला जे हवं ते पुरवतात. पर्यावरणाचा ऱ्हास विचारात घेतला जात नाही. चीनी शासन यासाठी काही उपक्रम राबवत असेल असं वाटत नाही. चीनमध्ये त्यांच्याच नागरिकांना अविकसित भागातून विकसित भागात जाण्यासाठी व्हिसा घ्यावा लागतो, पण त्याची वाच्यता होत नाही.

याशिवाय चीनमध्ये ‘बौद्धिक संपदे’ची गळचेपी होते, हे सगळेच या क्षेत्रात असलेले लोक मान्य करतात. चीनला तंत्रज्ञान देण्यामागे ‘फॉर्म्युला कॉपी’ होण्याची अनामिक भीती असते आणि तेथील न्यायिक व्यवस्था या बाबतीत तटस्थपणे निर्णय देईल, याची बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना खात्री नसते.          

चीन जगभरात आपले पंख पसरवत असताना चीनी बँकांमार्फत अविकसित आणि विकसनशील देशांना भाग-भांडवल पुरवत असतो. त्यामागे त्यांचा पराकोटीचा राजकीय स्वार्थ असतो. मोठ्या चीनी कंपन्या या शासनाच्या राजकीय भूमिकेचा व्यावसायिक चेहरा असतात. त्यांचे फुगलेले महासुलाचे आकडे सहज पचनी पडू नयेत एवढे अवास्तव वाटतात, पण त्यांच्या निवेशकांबाबत अत्यंत गोपनियता पाळण्यात येते. नेपाळ, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यानमार या देशांत आपल्याला हे प्रकर्षानं जाणवत राहतं. चीनी कंपन्या दूरसंचार क्षेत्रात, पायाभूत सुविधा क्षेत्रांत सगळीकडे दिसत राहतात. भारताभोवतीच्या देशांना स्वस्त दरात चीन भाग-भांडवल पुरवत राहतो, हळूहळू त्यातून चीनची राजकीय आकांक्षा आकार घेत राहतेय.

‘विकासाचा मार्ग लोकांच्या पोटातून जातो’, हे चीनी लोकांना कळतं, म्हणून ते जास्त उत्पादनाची अपेक्षा ठेवताना आपल्या लोकांच्या जेवणाची काळजी घेतात. जगाच्या पाठीवर जिथं कुठे चीनी कंपन्या असतात तिथं चीनी लोकांसाठी मोठं कँटीन असतं. त्यात चीनी पद्धतीचं जेवण तयार केलं जातं. त्यासाठी पदार्थ चीनमधून आयात केले जातात. त्या त्या देशांतील स्थानिक कर्मचाऱ्यांना त्या कॅंटीनमध्ये जाता येत नाही. चीनी लोक जेवण झाल्यावर थोडी ‘पॉवर नॅप’ घेतात, ती स्थानिकांनी घेतलेली त्यांना चालत नाही.

या कंपन्यांमध्ये चीनी आणि स्थानिक यांच्याबाबत भेदभाव केला जातो. सुटीच्या दिवशी जाणूनबुजून स्थानिकांना कामावर बोलावलं जातं. ‘आम्ही तुम्हाला पगार देतो, म्हणजे तुम्हाला विकत घेतलं आहे’, असा दम स्थानिकांना देण्यात येतो. इतका की, मोठ्या स्थानिक अधिकाऱ्यांना एखाद्या नवशिक्या चीनी कर्मचाऱ्याला कधी कधी ‘रिपोर्ट’ करावं लागतं, कारण विश्वास महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी चीनी असणं पुरेसं असतं. त्याशिवाय काहीही नाही. फक्त ‘चीनी-चीनी’ विश्वासाच्या वातावरणात या कंपन्या चालवल्या जातात, त्यांच्या वागण्यात जो गूढपणा आहे, तो हा.                            

नाण्याला दोन बाजू असतात, तशी चीनच्या विकास गतीला एक अधोगामी बाजू आहे. ‘लोकशाही’ आणि ‘एकाधिकारशाही’त काय फरक असतो ते अधोरेखित करण्यासाठी लोकप्रशासनाच्या विद्यार्थ्याला एक गंमत सांगण्यात येते. ती अशी –

“एकदा रशियाचा राजदूत अमेरिकेत जातो. अमेरिकेचा राजदूत आपल्या लोकशाही मूल्यांची आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याची स्तुती करत असतो. म्हणतो, ‘या देशात मला एवढं स्वातंत्र्य आहे की, मी आत्ता ‘व्हाईट हाऊस’मध्ये जाऊन अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षला त्याच्या तोंडावर ‘तू मूर्ख आहेस’ असं म्हणू शकतो.’ रशियाचा राजदूत म्हणतो, ‘आमच्याकडे पण एवढंच स्वातंत्र्य आहे. मी लगेच ‘क्रेमलिन हाऊस’मध्ये जाऊन रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षाच्या तोंडावर म्हणू शकतो, ‘अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष मूर्ख आहे!”

यातली गंमत सोडून देऊ, पण ही चीन आणि भारत या दोन देशांतली विसंगती आहे. त्यामुळे चीनचे असली आणि नकली दात जगाला ओळखता येत नाहीत, केवळ अंदाज बांधावा लागतो.       

आपण जेव्हा मोकळेपणाने युरोप-अमेरिकेतील व्यावसायिकांशी बोलत असतो, तेव्हा त्यांना भारत आणि चीन यातील मूलभूत फरक विचारला तर असं उत्तर मिळतं-

“चीनी उद्योग ‘सर्व्हाइव्हल ऑफ फिटेस्ट’चं तंतोतंत पालन करत असतात. त्यांच्या कामात प्रणाली कमी आणि गती जास्त असते, चुका क्षम्य असतात, जिंकणं महत्त्वाचं असतं, चीनी माणसाला वाच्यार्थानं ‘प्राणी-मात्र’ म्हणायला हरकत नाही. दुसरं चीनी लोकांचं जाणवणारं वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांचं आहार-जीवन. ते एवढं लवचीक आहे की, ते कोणत्याही देशात काहीही खाऊन आनंदात राहू शकतात.

“थोडक्यात, चीनकडे गती आहे, तुमच्याकडे संवाद आहे. चीन गूढ आहे, तुमच्याबाबतीत कयास बांधता येतो. चीन उद्धट आहे त्यांच्यासोबत व्यवहारदक्षता घ्यावी लागते, तुम्ही मनमिळावू आहात, एखादी चूक सामावून घेता. चीन फार भुकेला आहे, त्याची भूक संपतच नाही; एखादा प्रोजेक्ट संपतो न संपतो तो ते दुसरा द्या, तिसरा द्या, हा हेका लावत राहतात; तुम्ही अल्प-समाधानी आहात, तुम्हाला चीनकडून व्यवहाराच्या बाबतीत ‘गती-आणि असंतुष्ट राहणं’ शिकता आलं पाहिजे, ते तुमच्या सद्गुणांसोबत ‘डेडली वेपन’ होईल.”

..................................................................................................................................................................

हेही पहा, वाचा

चीन कधीच ‘आत्मनिर्भर’ झालेला आहे, भारताला ‘आत्मनिर्भर’ होण्यासाठी अजून खूप वेळ लागणार आहे. - जीवन तळेगावकर

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/4266

..................................................................................................................................................................

लेखक जीवन तळेगावकर व्यवस्थापन तज्ज्ञ म्हणून काम करतात.

jeevan.talegaonkar@gmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -