...तोवर राजकीय पक्ष भारतीय नागरिकांची धर्माच्या आधारे फसवणूक करत राहतील!  

आपल्या देशात ‘सेक्युलर’ अर्थात ‘निरपेक्षता’ या तत्त्वाचा अंगीकार करण्यात आलेला आदेश आहे. सेक्युलर याचा अर्थ धर्म आणि राजसत्ता यांचा परस्परांशी संबंध असणार नाही. या  दोन्ही संपूर्णतः स्वतंत्र संकल्पना असून त्यांचा आपापला आयाम, चौकटी आहेत. व्हॅटिकन सिटीत ज्याप्रमाणे धर्माचीच सत्ता चालते, तसा प्रकार न करता धर्म हा धर्माच्या ठिकाणी (देशातील सर्वसामान्य जनतेला इतरांना ना दुखावता व इतरांचा हा अधिकार जपत आपल्या धार्मिक श्रद्धा जोपासता येतील इतपत) आणि राज्यसत्ता राज्यसत्तेच्या ठिकाणी असेल. धर्म ही नागरिकांची व्यक्तिगत बाब असून आपापल्या विश्वास, श्रद्धा, धार्मिक समजुतींचे स्वातंत्र्य त्यांना उपभोगता येईल. इतर नागरिकांच्या या स्वातंत्र्यावर गदा न आणता प्रत्येकाने या स्वातंत्र्याचा उपभोग घ्यावा, असा अर्थ या संकल्पनेत अभिप्रेत आहे.

थोडक्यात काय तर देशाचा स्वतःचा असा कुठलाही धर्म असणार नाही, मात्र त्याच वेळी त्यातील सर्वधर्मीय, सर्व श्रद्धा जोपासणाऱ्या जनतेला मात्र आपापल्या धर्मश्रद्धा जोपासण्याचे स्वातंत्र्य असेल. राज्यसत्ता कारभार करताना धार्मिक आधारावर कोणाशीही दुजाभाव करणार नाही. अनेक राज्यघटनांचा व राज्यपद्धतींचा तुलनात्मक अभ्यास, सारासार विचार करून भारतात या तत्त्वाचा अंगीकार करण्यात आलेला आहे. भारतीय राजकीय प्रक्रियेत कालौघात या तत्त्वास ‘सर्वधर्मसमभाव’ असे संबोधन प्राप्त झाले. राजकीय घटकांकडून अंगिकारण्यात आलेल्या सत्तासंपादनासाठीच्या क्लृप्त्या सोडल्यास सर्वसामान्य जनतेनेही आजवर कधी स्वयंप्रेरणेने या संकल्पनेशी प्रतारणा केल्याचे वा तसे घडल्याचे ऐकिवात नाही.

ही पायाभूत बाब नमूद करण्याचे कारण सध्या कोविड-१९ या संकटाशी दोन हात करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेले अवाढव्य पॅकेज आणि त्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी देशभरातील देवस्थानांकडील सोने घेण्याचा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा सल्ला भलताच गाजत आहे. देवस्थानांकडील संपत्ती, सोने राष्ट्रीय आपत्तीच्या काळात सरकार आपल्याकडे घेऊ शकते, ही बाब प्रथम लक्षात घ्यायला हवी. मात्र विरोधी पक्षांचा हा सल्ला सरकारने मनावर घ्यायचा वा नाही हा त्यांचा प्रश्न आहे.

चव्हाण यांनी केंद्र सरकारला दिलेला सल्ला प्रसारमाध्यमांमध्ये झळकला आणि त्यावरून समाजमाध्यमांवर वेगळीच चर्चा सुरू झाली.  काँग्रेसला संकटकाळी केवळ हिंदूंच्या देवस्थानाच्या संपत्तीचीच कशी आठवण होते, असा प्रश्न आता उपस्थित करण्यात आला असून त्याचे पडसाद काँग्रेसची हिंदूविरोधी प्रतिमा अधिक गडद होण्यामधून दिसून येतील. चव्हाण यांच्या विधानाचे दुष्परिणाम काँग्रेसला भोगावे लागणार यात शंका नाही.

सर्वसामान्य जनतेने आपल्याला कौल देताना तो आपल्या विकासकार्याकडे, स्वच्छ व पारदर्शक कारभाराकडे पाहून द्यायला हवा, हा प्रघात आजवर कुठल्याच राजकीय पक्षाने पाळला नाही. स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या कारकिर्दीचा अपवाद वगळता काँग्रेसकडून या  निरपेक्षतेच्या तत्त्वास हरताळ फासण्यात आला. तेव्हाच्या विरोधी पक्षांनीही मग तोच कित्ता गिरवला.

भारतात काही राजकीय संस्थांची उभारणीच धार्मिक मुद्द्यांवर झालेली आहे. कदाचित धार्मिक आधारांवर सक्रिय राजकीय स्पर्धकांवर मात  करण्यासाठी काँग्रेसकडून निरपेक्षतेचे तत्त्व बाजूला सारण्यात आले असावे, हा युक्तिवाद करण्यात येईल. मात्र तरीही देशातील राजकीय प्रक्रियेतील प्रमुख संस्था व प्रदीर्घ काळ सत्ता उपभोगणारा पक्ष असणाऱ्या काँग्रेसला निरपेक्षतेच्या तत्त्वाची जोपासना करण्याचे कर्तव्य पार पाडता आले नाही, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.  

एकगठ्ठा मतदानासाठी एका समुदायास झुकते माप आणि दुसऱ्या समुदायासोबत सापत्नभाव असे प्रकार नंतरच्या काळात सातत्याने होत राहिले, ज्याची परिणीती म्हणून भाजप वा अन्य राजकीय पक्षांकडून या सापत्नभावाची खेळी वा त्यामुळे जनतेच्या मनात निर्माण झालेली भावना आणखी वाढीस लावत आपापल्या व्होटबँक मजबूत करण्यात आल्या. त्याचा पुढचा टप्पा म्हणून आज आपण सर्वच राज्यांत जातीआधारित राजकीय संस्था-संघटनांचे पेव फुटलेले अनुभवत आहोत.

थोडक्यात स्वातंत्र्यपूर्व काळात ज्या मुद्यांवर छिन्न-विछिन्न झालेल्या समाजव्यवस्थेला भारतीय राज्यघटनेच्या, कल्याणकारी राज्यसत्तेच्या आधारे एकत्र आणण्याचा प्रयत्न आपल्या समाजधुरीणांनी केला, त्यांना पुन्हा एकदा शक्य तेवढे विभागण्याचे प्रयत्न इथल्या राजकीय प्रक्रियेत सहभागी घटकांनी केले.

स्वातंत्र्य चळवळीत जात, धर्म, पंथ बाजूला सारत, आर्थिक स्तराचा अडसर न येऊ देता एक मोठा जनसमुदाय ज्या काँग्रेसच्या झेंड्याखाली एकत्र आला, त्या काँग्रेसनेच नंतर सत्तेसाठी शक्य त्या मुद्द्यांच्या आधारे समाजाची शकले केली. ब्रिटिशांच्या ‘फोडा अन राज्य करा’ या तत्त्वांपेक्षा हा फार निराळा प्रकार नाही. या दुहीसाठी सर्वच राजकीय संघटना जबाबदार असल्या तरी तिचा उगम काँग्रेसमध्ये आहे. भारतात कुठल्याही राजकीय पक्षाचे काँग्रेसीकरण झाल्याखेरीज त्या पक्षास सत्ता राबवता येत नाही. कारण भारतातील बहुतांशी राजकीय पक्षांची मातृसंस्था काँग्रेस आहे. कारण भारतात रुजलेल्या राजकीय संस्कृतीचे जनकत्व या ‘ग्रँड ओल्ड पार्टी’कडे जाते.  

सध्या करोनाशी दोन हात करताना सर्वच धार्मिक संस्था आपापल्या परीने शक्य ती जबाबदारी पार पाडत आहेत, ही बाब समाधानाची आहे. चव्हाण यांनी कोणाला काय सल्ला द्यावा, माध्यमांनी त्याचा काय अर्थ लावायचा, सरकारने त्यांचा सल्ला अंमलात आणायचा का नाही, हे वेगळे विषय आहेत. मात्र त्यांच्या वक्तव्याने काँग्रेस कशी हिंदूविरोधी आहे, ही भावना बळकट होण्याची शक्यता अधिक, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.

ही भावना सर्वसामान्य जनतेत किती खोलवर पसरली आहे, सर्वसामान्य हिंदू मतदारांच्या मनामध्ये किती प्रभावीपणे ठसली आहे याची चुणूक २०१४च्या आणि २०१९च्या लोकसभेत दिसून आलेली आहेच. एक राजकीय पक्ष म्हणून देशातील बहुसंख्य जनतेच्या धार्मिक भावना दुखावणे काँग्रेसला महागात पडले आहे, हे लख्खपणे स्पष्ट झालेले आहे. काँग्रेसचे सर्वेसर्वा राहुल गांधी पक्षाची ही प्रतिमा धुवून काढण्याचा प्रयत्न (गुजरात निवडणुकीतील टेम्पलरन) करत असताना या नव्या वक्तव्याने पक्षासमोरील संकट अधिकच गहिरे झाले आहे.

देशासमोर उभे असणारे आर्थिक अरिष्ट, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आदी अनेक मुद्द्यांवर जनसामान्यांच्या मनातील सुप्त रोष आणि आता करोनाच्या संकटाशी दोन हात करताना देशाच्या शासकीय यंत्रणांच्या क्षमतांबाबत उघडे पडलेले पितळ या पार्श्वभूमीवर एक सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसकडून सलग दुसऱ्यांदा सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारला धारेवर धरले जाणे अपेक्षित असताना चव्हाण यांच्यासारख्या अभ्यासू, विचारी नेत्याकडून हिंदूंच्या भावना दुखावणारे विधान केले गेले हे वास्तव आहे. हे विधान त्यांच्याकडून चुकून करण्यात आले का नेहमीप्रमाणे माध्यमांनी त्यांच्या वक्तव्याचा विपर्यास केला (माध्यमांनी ही एक नेहमीची सोय उपलब्ध करून दिलेली असते) अथवा अन्य काही कारण असेल. मात्र या विधानाने काँग्रेसविरोधकांना विशेषतः अडचणीत असलेल्या सत्ताधारी भाजपला काँग्रेसचे प्रतिमाहनन करण्याची एक नामी संधी उपलब्ध झाली, हे कसे नाकारता येईल?  

२०१४च्या लोकसभेतील निकाल हा तत्पूर्वी सलग सत्तेवर असलेल्या काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या (निष्क्रियता,  भ्रष्टाचार वा प्रस्थापितविरोध) विरोधातील कौल होता, असे मानल्यास २०१९च्या पराभवानंतर तरी काँग्रेस अंतर्बाह्य बदलेल अशी अपेक्षा होती. आता देशभरातील देवस्थानकडील सोने हे भलेही नागरिकांनी/ भाविकांनी श्रद्धा म्हणूनच दिलेले असले आणि ते राष्ट्रीय आपत्तीत घेण्याचे अधिकार सरकारला असले तरी काँग्रेसकडून केवळ हिंदूंच्या देवस्थानांच्या संपत्तीवर डोळा ठेवण्यात येतो, इतर धर्मियांच्या देवस्थानांच्या मालमत्तांबाबत का भूमिका घेतली जात नाही, या हिंदूंच्या आक्षेपांस काँग्रेसकडे कुठे उत्तर आहे?

विरोधासाठी विरोध, आजवरील सबगोलंकारी ध्येयधोरणे आणि एकगठ्ठा मतदानासाठी प्रलोभनात्मक भलामणींनी भरलेले जाहीरनामे या मुद्द्यांऐवजी ठोस कृती आराखडा, देशाच्या विकासासाठी निश्चित असा धोरणात्मक कार्यक्रम हाती जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र तद्नंतरही काँग्रेसकडून अशी पाऊले उचलल्याचे दिसलेले नाही. राजकीय पक्षांकडून विशिष्ट धर्मसमुदायाच्या भावनांना मतदानापुरते चुचकारले जाते. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे, त्यांचा विकास साध्य करण्याचा प्रयत्न करणे, हे होत नाही. ही सरळ सरळ धर्माच्या नावावर केली जाणारी फसवणूक असते, ही बाब लक्षात घ्यावी लागेल.

ज्या अल्पसंख्याक मुस्लीम समुदायाच्या मतांवर डोळा ठेवत काँग्रेस त्यांचे हितचिंतक असल्याचे भासवते, त्या समुदायातील समस्या निवारण्याचे, त्यांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे कामही काँग्रेसकडून कधी प्रामाणिकपणे झाले नाही, अगदी तसेच ज्या हिंदुहितरक्षणाचा गजर भाजपकडून करण्यात येतो, त्यांच्या विकासाचे कामही प्रत्यक्षात आल्याचे कधी दिसत नाही. ज्यांनी निवडून दिले त्यांचा धर्म, जात, पंथविरहीत विकास हे तत्त्व गुंडाळून ठेवल्यानंतर सत्ता मिळवण्यासाठी राजकीय पक्षांसमोर अशा भावना चुचकारण्याचा पर्याय अंगिकारण्यात येतो.

एका समुदायासाठी दिलेले झुकते माप अन्य समुदायावर अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण करते. सत्तास्पर्धेत असणारे घटक ही भावना वाढीस कशी लागेल, याची काळजी घेतात. संबंधित जनसमुदायाला आपणच कसे झुकते माप देतो, त्यांच्यावरील अन्यायाचे निवारण करतो, हे दाखवण्याची राजकीय पक्षांची ईर्ष्या विभिन्न धार्मिक भावना जोपासणाऱ्या भारतीय नागरिकांच्या मनात ‘ते आणि आपण’ अशी वाटणी करत असते. केवळ निवडणुकीत अधिकाधिक जागा पदरात पाडून घेण्याच्या हव्यासापोटी आपण देशातील जनतेचा एकात्मभाव, सामाजिक सलोखा, परस्परांशी असणारा भातृभाव संपुष्टात आणत असल्याची जाणीव असूनही राजकीय प्रक्रियेत सहभागी घटक हा मूर्खपणा करताच राहतात. ज्याचा परिणाम म्हणून आर्थिक प्रश्नांसाठी एकत्र येण्याची जनसामान्यांची वृत्ती नाहीशी होते. जनसामान्यांनी राजकीय व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्याची क्षमता या धार्मिक अनुनयाच्या खेळीमुळे लोप पावलेली असते, ही यातली मोठी दुर्दैवाची गोष्ट असते.

भारतीय नागरिक जोवर राजकीय पक्षांना वा उमेदवारांना मतदान करताना आर्थिक विकासाचे प्रश्न, संबंधितांचे रिपोर्ट कार्ड हे निकष महत्त्वाचे मानणार नाही, तोवर राजकीय पक्ष त्यांची धर्माच्या आधारे फसवणूक करत राहतील.  

..................................................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -