पंतप्रधानांच्या ३३ मिनिटांच्या भाषणात स्थलांतरित मजुरांबद्दल ना खेद होता, ना खंत होती
पडघम - देशकारण
कॉ. भीमराव बनसोड
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
  • Thu , 21 May 2020
  • पडघम देशकारण नरेंद्र मोदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १२ मे २०२० रोजी चौथ्या लॉकडाऊन संबंधाने केलेल्या ३३ मिनिटांच्या भाषणात स्थलांतरित मजुरांच्या संबंधाने चकार शब्दही उच्चारला नाही, याबद्दल अनेक मान्यवरांकडून आश्चर्य व्यक्त होत आहे. खरं म्हणजे असे आश्चर्य व्यक्त करणाऱ्या सहृदय लोकांनी मोदी यांना पुरेपूर जाणले नाही. त्यामुळे ते असे आश्चर्य व्यक्त करताना दिसले.

करोनाची महामारी तर संपूर्ण जगातच आहे. पण हातावर पोट असणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांच्या जेवढ्या हाल-अपेष्टा, अकल्पनीय अपघाती मृत्यू आपल्या देशात झाले असतील, तितके कोणत्याही देशात झालेले नाहीत. त्यांची छायाचित्रं, व्हिडिओ पाहिल्यानंतर कोणालाही त्याबद्दल वाईट वाटल्याशिवाय राहणार नाही. पण आपल्या पंतप्रधानांच्या बाबतीत ते खोटे ठरले आहे. त्यांच्या ३३ मिनिटांच्या भाषणात स्थलांतरित मजुरांबद्दल ना खेद होता, ना खंत होती.

‘नमनालाच घडाभर तेल’ या उक्तीप्रमाणे सुरुवातीला त्यांनी ‘भारतीय जनता किती महान आहे, ते संकटावर कशी मात करतात, आपल्या देशाची परंपरा किती उज्ज्वल आहे’ इत्यादीवरच १५ ते २० मिनिटे खर्ची घातली. नंतर मी फारच मोठ काहीतरी जाहीर करत आहे, असा अविर्भाव आणून २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. लघुउद्योजकांना मदत करणारे हे पॅकेज नसून त्यांना ते कर्जबाजारी करणारे कसे आहे, याचे विश्लेषण अनेक अभ्यासूंनी केले आहे. यापूर्वीच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पीय योजनांची गोळाबेरीज म्हणजे त्यांचे हे भलेमोठे पॅकेज आहे आणि ते तपशीलवार जाहीर करण्याची जबाबदारी त्यांनी देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यावर सोपवली होती. त्यांनीही ती जबाबदारी त्यांच्याच सारखी व त्यांच्याच तत्परतेने सतत चार दिवस टप्प्याटप्प्याने जाहीर केली.

या २० लाख कोटींच्या पॅकेजमध्येही स्थलांतरित मजुरांसाठी काहीही नाही. पण याबाबत खूपच टीका झाल्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाने पंतप्रधान फंडातून १ हजार कोटी रुपये त्यांच्या देखरेखीसाठी (म्हणजे नेमके काय त्याचा पत्ता नाही), तर गावी गेल्यानंतर मनरेगामधून त्यांना रोजगार मिळण्यासाठी ४० हजार कोटी रुपयाची तरतूद केल्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले.

माननीय पंतप्रधानांनी ससेहोलपट होत असलेल्या या आठ कोटी मजुरांप्रती आपल्या संवेदना का बरे व्यक्त केल्या नसतील? याबाबत कोणी असा प्रश्न उपस्थित करू शकेल की, पंतप्रधानांना मानवी संवेदना तरी आहेत काय? आपल्या कामाच्या ठिकाणावरून हजारो किलोमीटरपर्यंत अनवाणी, उपाशीतापाशी, लहान मुलाबाळांपासून म्हाताऱ्यांपर्यंत, डांबर रोडपासून रेल्वे रुळापर्यंत मिळेल त्या मार्गाने आपापल्या गावी जाणारे हे आठ कोटी लोक, त्यांचे कुटुंबीय, नातेवाईक, दोस्त हे पुढील निवडणुकीत मतदार म्हणून आपले काहीही बिघडवू शकणार नाही, याची त्यांना खात्री आहे. त्यामुळे त्यांनी या मजुराची काहीही कदर केली नाही. शेवटी हे मजूर मतदान आपल्यालाच करणार याची त्यांना खात्री आहे. त्यासाठी त्यांच्याकडे दुसऱ्या शक्कली आहेत आणि या मजुरांपेक्षा त्यांच्याकडील शक्कलीवर त्यांचा जास्त विश्वास आहे.

उदाहरणार्थ नोटबंदीच्या वेळेस आजच्या स्थलांतरित मजुराइतका नव्हे, पण बऱ्यापैकी त्रास देशातील बहुसंख्य लोकांना झाला होता. त्यात सकाळपासून रात्रीपर्यंत उन्हातान्हात रांगेत उभे राहावे लागल्यामुळे १३१ लोकांचा मृत्यू झाला होता. हार्ट अटॅकने, बीपी वाढल्याने किंवा शुगर कमी झाल्याने, मुलींची लग्ने पुढे ढकलल्याने ताण वाढून हे मृत्यू झाले होते. कर्मचाऱ्यांवरील वाढलेल्या कामाचा ताण वेगळाच होता. पण त्यामुळे पुढे झालेल्या निवडणुकीत त्याचे पडसाद मोदी अथवा भाजपविरोधी उमटले काय? अजिबात नाही. मतदारांमध्ये जाती-धर्मावरून फाटाफूट कशी पाडायची, त्यांना भीतीच्या सावटाखाली कसे ठेवायचे आणि त्यातून आपणाला मोदीच फक्त कसे वाचवू शकतात, असा आभास त्यांनी निर्माण केला होता.

सुरुवातीला पुलवामाची घटना घडवून आणली. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून बालाकोटचा हल्ला केला. सर्व प्रसारमाध्यमांनी ते उचलून धरले. भारतीय जनतेच्या मनावर जो काही परिणाम व्हायचा तोच झाला. पूर्वीपेक्षाही भरघोस मतांनी २०१९च्या निवडणुकीत ते निवडून आले. आपल्याला २०२च्या निवडणुकीपूर्वी अशाच आणखी काही नवीन शकली करता येतील याची त्यांना खात्री आहे. कदाचित पाकव्याप्त काश्मीरवर हल्ला करून तो आपल्या ताब्यात घेण्याचा ते प्रयत्न करतील आणि या रीतीने राष्ट्रवादाचा उन्माद वाढवून तमाम जनतेचा कल आपल्याकडे खेचून घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे आत्ताच्या स्थलांतरित मजुरांची फिकीर करण्याचे काय कारण, असे त्यांना स्वाभाविकपणे वाटू शकते.

त्याचप्रमाणे देशातील संघटित व असंघटित कोणताच कामगार- कष्टकरी मजूर वर्ग आपल्याला राजकीयदृष्ट्या आव्हान देण्याच्या परिस्थितीत नाही, हे त्यांनी त्यांच्या अदानी, अंबानी, टाटा, बिर्ला यांसारख्या मालक वर्गालाही दाखवून दिले आहे. या कामगार वर्गाला आपल्या सरकारने किती असहाय, दयनीय, लाचार, हतबल करून ठेवले आहे, याचे एक प्रकारे विदारक प्रात्यक्षिकच त्यांनी करून दाखवले आहे.

खरं म्हणजे देशातील सर्वच स्तरातील तमाम कामगार कष्टकऱ्यांनी आताच्या असहिष्णू, अमानवी, संवेदनहीन राज्यकर्त्या वर्गाला व त्याच्या सत्ताधारी पक्षाला राजकीयदृष्ट्या आव्हान उभे करणे, हे तातडीचे काम झालेले आहे. हे आव्हान आज ना उद्या कष्टकरी वर्गाला उभारावेच लागणार आहे. त्याशिवाय त्यांची अशा हाल-अपेष्टांतून सुटका होणार नाही.

..................................................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत. 

bhimraobansod@gmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......