उन्हातान्हात उपाशीतापाशी घराकडे निघालेल्यांच्या तळतळाटाची जबाबदारी कोण घेणार?
पडघम - देशकारण
संदीप शिवाजीराव जगदाळे
  • घरी जाण्यासाठी निघालेले मजूर
  • Thu , 14 May 2020
  • पडघम देशकारण कोविड-१९ COVID-19 करोना विषाणू Corona virus करोना Corona करोना व्हायरस Coronavirus लॉकडाउन Lockdown

एका वृत्तवाहिनीच्या पत्रकारानं मुंबईहून मध्य प्रदेशातील खंडवा जिल्ह्यात स्वतःच्या गावाकडं पायपीट करत निघालेल्या कुटुंबाला रस्त्यातच गाठलंय. त्या कुटुंबातल्या आठ-दहा वर्षांच्या मुलीला हा पत्रकार विचारतोय ‘तुला चालताना कसं वाटतं?’ मुलगी कसंबसं उत्तर देते. मुलीच्या शेजारी तिचा बाप बसलेला आहे. पत्रकार पुन्हा विचारतो- ‘तू घरी कधी पोहोचशील?’ मुलगी एकदम गप्प. कॅमेरा उत्तराच्या शोधात मुलीच्या बापाच्या चेहऱ्यावर, बापाचा चेहरा कोराखट!

हे तांडेच्या तांडे शहरातून गावाकडं परतताना आपण दूरदर्शन संचावर रोज पाहतोय. थोडंफार घराच्या बाहेर पडलो तर आपल्या आजूबाजूच्या मुख्य रस्त्यावर पायी चालणाऱ्या लोकांचे घोळके दिसतायत. निव्वळ हळहळण्याशिवाय किंवा थोड्याफार गरजेच्या वस्तू वाटण्याच्या पलीकडे आपण जाऊ शकत नाही. मूळ प्रश्न असा आहे की, शहरातून गावाकडे परतणारे तांडे आपल्याला अस्वस्थ करतायेत, पण जेव्हा हेच लोक नाइलाजानं गाव सोडून शहराकडे पोटापाण्याच्या शोधात निघाले होते, तेव्हा आपण काय करत होतो? गाव सोडण्याची वेळ यांच्यावर का आली, याचा शोध का घेतला गेला नाही? खरं तर माध्यमं जोपर्यंत आपल्याला स्थिती दाखवत नाहीत, तोपर्यंत तिच्याकडे आपण पाहतच नाहीत. आपलं स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहणंच बंद झालंय.

आपल्या आतली संवेदनहीनता उघडी पाडणारा हा काळ आहे. आज आपल्यातले विरोधाभास अधिकाधिक ठळक होत आहेत. एकीकडे एक मोठा वर्ग आहे, जो सगळं बिऱ्हाड पाठीवर घेऊन निघालाय. हे लांबलांब रस्ते पायी कापताना ते त्यांच्या गावापर्यंत कोणत्या अवस्थेत पोहोचतील? कधी पोहोचतील? पोहोचतील की नाही? याची काहीच शाश्वती नाही.

यांच्या श्रमांचे शोषण करून शहरं उभी राहिली, औद्योगिक वसाहती उभ्या राहिल्या आणि आता याच शहरांनी यांना सामावून घेण्यास नकार दिल्यानं हे तंगडतोड करत तळपत्या उन्हात शेकडो मैलांचे अंतर कापत गावाकडं परतीला लागलेत.

याच अवकाशात आणखी एक दुसरा वर्ग आहे, जो सुरक्षितपणे घरात बसला आहे. दूरदर्शन संचावर रोज या विस्थापनाच्या बातम्या पाहून हळहळतोय, पण यातली बरीचशी हळहळ रिमोटचे बटन दाबून चॅनेल बदलण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेइतकीच क्षणिक आहे. समोरचं चॅनेल बदलून ‘महाभारत’, ‘रामायण’ लागलं की, क्षणिक हळहळीचा पूर ओसरत जातो आणि हे आध्यात्मिक होत जातात. दिवसाचा सगळा रिक्तपणा कसा भरून काढावा हा यांच्यासमोरचा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. मग इंटरनेटचे पॅक वाढवून घेतलेत, नेटफ्लिक्स ॲमेझॉन प्राईमवाल्यांचे धंदे वाढवलेत, स्वयंपाक घरात स्वतःचे पाककौशल्य पणाला लावून नवनवीन खाद्यपदार्थांचे फोटो समाजमाध्यमांवर डकवून तिथल्या भिंती भरून काढल्यायत. करोनाने ओढवलेल्या परिस्थितीत आपण फार बदल करू शकत नाही हे खरं आहे. परंतु सगळं तोंड रक्तानं भरलेलं असताना आपल्यातला निब्बरपणा दिवसेंदिवस समोर येतोय.

पायीपायी गावातल्या घराकडं निघालेल्या लाखो लोकांनी सिद्ध केलंय की, आजवर आपण जे औद्योगिक विकासाचं आणि शहरी तोंडवळ्याचं आर्थिक धोरण स्वीकारलं होतं ते अपयशी ठरलंय. युरोपियन आधुनिकीकरणाच्या संकल्पनेच्या नादी लागून आपण स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली आहे. ज्या कष्टकऱ्यांच्या जीवावर हा सगळा आभासी विकास झाला, त्या कष्टकऱ्यांना रोजगाराचं साधन नसताना दोन-तीन महिनेही स्वतःत सामावून घेण्याची क्षमता औद्योगिक संस्कृतीत नाही. हे या संस्कृतीच्या मूल्यहीनतेचं लक्षण आहे. ज्यांच्या शोषणावर आणि श्रमावर हे अनेक मजली डोलारे उभे राहिले, त्या माणसांच्या श्रमाला इथं किंमत नाही.

आज घरी परतणारे हे लाखो लोक कधी काळी जीवनउद्धाराची अपेक्षा घेऊन शहराकडे गेले होते. स्वतःच्या मातीतून विस्थापित होऊन बाहेर फेकलं जाण्याइतकी दुसरी वाईट गोष्ट नाही. तरी यांना गाव सोडावं लागलं, याचं कारण आपल्या स्वातंत्र्योत्तर आर्थिक धोरणांनी यांच्यासमोर दुसरा पर्यायच ठेवला नाही.

शेती-व्यवसायाच्या विकासाकडे आपल्या धोरणकर्त्यांनी दुर्लक्ष केलं नसतं तर गावातच रोजगाराची मोठी संधी तयार होऊ शकली असती. ‘शेतीच्या विकासातच देशाचा विकास आहे’ या गोष्टीवर आपल्या धोरणकर्त्यांचा कधी विश्वास होता किंवा आहे, हे शेतीविषयक धोरणातून तरी अजिबातच वाटत नाही. लोकसंख्येचे पोट भरण्याचे साधन यापलीकडे शेतीकडे पाहण्यात आले नाही. यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करू शकण्याची कृषी व्यवस्थेची क्षमता मृत होत गेली. देशाच्या विकासाच्या बाबतीत आपण युरोपियन भांडवली धोरणांच्या सापळ्यात अडकलो.

आपल्याकडचा औद्योगिक विकास शेतकी व्यवसायाच्या मुळावर उठला. भांडवलशाहीपूरक आर्थिक धोरण, भूसंपादन, पिकाला योग्य भाव न देणे, जलसिंचनाच्या नियोजनाचा अभाव यांसारख्या अनेक कारणांमुळे शेतकी व्यवसाय डबघाईला आला आहे. आजच्या आधुनिक काळात औद्योगिक विकास गरजेचाच आहे, परंतु यापेक्षा जास्त गरजेचं आहे औद्योगिक विकासाच्या एतद्देशीय ‘मॉडेल’चा अवलंब करणे. आपल्याकडे ‘कृषीपूरक औद्योगिक क्रांती’ झाली असती तर आपण रोजगार देण्याची क्षमता गावागावात निर्माण करू शकलो असतो. शेती आणि औद्योगिक विकास या दोन क्षेत्रांचा सांधा आपल्याला नीट जोडता आला नाही.

ज्या हातांनी राबराब राबून हा देश उभा करण्यात सिंहाचा वाटा उचलला, त्या कष्टाळू हातांवर आपण वेळप्रसंगी दोन वेळची भाकरही नीट ठेवू शकत नाही. हा आपला नैतिक पराभव आहे. ज्या देशात महात्मा गांधींसारखा श्रममूल्याची स्थापना करण्यासाठी आयुष्यभर झटणारा महान नेता निर्माण झाला, त्याच आपल्या देशात हे घडतंय म्हणून हे अक्षम्य आहे.

१५ ऑगस्ट १९४७ च्या मध्यरात्री जे स्वप्न घेऊन भारताने प्रवास सुरू केला होता, त्या स्वप्नांचं काय झालं?

खरं तर भारताच्या डोळ्यातल्या जगातल्या या सगळ्यात सुंदर स्वप्नांची ‘भांडवलशाही इंडिया’ने धूळधाण केलीय. खूप निराश होऊन इथं लिहावं लागतं की, देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी जवळपास शंभर वर्षं इंग्रजांविरुद्ध लढणारा कष्टाळू माणूस, स्वातंत्र्यानंतर जवळपास पाऊण शतक रक्ताचं पाणी करून देश उभा करणारा श्रमिक, जर असा उपाशीतापाशी रस्त्यावर भटकत असेल तर हेच सार्वभौम स्वातंत्र्य आपल्याला अपेक्षित होतं का?

भारतीय संविधानानं प्रदान केलेली स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्वावर आधारित नागरिकता संसार उन्हात आलेल्या या जीवांना आपण देऊ शकलो नाही. म्हणूनच आर्थिक गुन्ह्यात गुंतलेले भांडवलदार विशेष परवानगीनं अलिशान कारमधून थंड हवेच्या ठिकाणी पोहोचत आहेत आणि पायीपायी गावाकडे चाललेले कष्टकरी रेल्वेगाडीखाली चिरडले जात आहेत.

नेमकं कोणत्या दिशेनं जायचं होतं, ते आपण मागच्या पाऊण शतकात विसरून गेलो आहोत. स्वप्नातल्या गोष्टी स्वप्नातच राहिल्या, कागदातल्या कागदात. आपलाच नैतिक पराभव पाहण्याची वेळ आपल्यावर आली.

उन्हातान्हात उपाशीतापाशी घराकडे निघालेल्यांच्या तळतळाटाची जबाबदारी कोण घेणार?

जबाबदारी झटकून बाजूला होण्यात आपल्या इतकं दुसरं कोण पारंगत आहे!

पण हा तळतळाट आपल्याला भोवल्याशिवाय राहणार नाही.

..................................................................................................................................................................

लेखक संदीप शिवाजीराव जगदाळे तरुण कवी आहेत.

sandipjagdale2786@gmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......