यशवंतरावांनी राजकीय अर्थशास्त्राचे मॉडेल महाराष्ट्राला दिले होते. मात्र नंतर सत्तेवर आलेल्या राज्यकर्त्यांनी या मॉडेलची वाट लावली.

संघर्षमय चळवळीनंतर १ मे १९६० रोजी ‘संयुक्त महाराष्ट्र’ अस्तित्वात आला. त्याला १ मे २०२० रोजी ६० वर्षे पूर्ण झाली. त्या निमित्ताने ‘संयुक्त महाराष्ट्रा’च्या गेल्या सहा दशकांतील राजकारणाचा आढावा घेणाऱ्या दीर्घलेखाचा हा दुसरा व शेवटचा भाग...

..................................................................................................................................................................

संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यानंतर ‘समाजवादी देशात समाजवादी राज्य आस्तित्वात येईल’ असा आशावाद बाळगण्यात आला होता. संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्यांना तसा सार्थ विश्वासदेखील वाटत होता. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दशकात महाराष्ट्रात डावे पक्ष अत्यंत प्रभावीपणे वाटचाल करत होते. सर्वसाधारणपणे १९४८ ते १९५८ या दशकात महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनात समाजवादी, साम्यवादी, शेकाप, शे. का. फेडरेशन व आरपीआय हे राजकीय पक्ष काँग्रेस पक्षाला एक प्रबळ पर्याय देऊ शकतील, अशा मजबूत स्थितीत होते. भाषिक प्रांतरचनेचे राजकारण देशात सुरू झाले तेव्हा डाव्यांनी एकजूट करून संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना करून स्वतंत्र महाराष्ट्राच्या मागणीचा प्रखर लढा उभा केला होता. द्विभाषिक मुंबई राज्य अस्तित्वात आल्यानंतर जे आंदोलन सुरू झाले, त्यात हे सर्व राजकीय पक्ष आघाडीवर होते. केंद्रीय काँग्रेसी नेतृत्वाचा मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीस विरोध असल्यामुळे डाव्यांना मराठी भाषिक प्रदेशात प्रचंड लोकप्रियता लाभली होती. मात्र १९५७ नंतर संयुक्त महाराष्ट्र समितीतील अनेक घटक व नेते यशवंतरावांच्या बहुजनवादी राजकारणाच्या जाळ्यात अडकले. त्यातून शेकाप, रिपाई पक्षांत फूट पडली व इथूनच महाराष्ट्रात डाव्या चळवळीची पिछेहाट झाली असे म्हणावे लागेल.

निवडणूक राजकारणात डावे पराभूत झाले असले तर सामाजिक-आर्थिक लढे उभारून या संघटनांनी महाराष्ट्रात परिवर्तनवादी चळवळीची पायाभरणी केली होती, हे नाकारता येणार नाही. मात्र मागील पाच दशकांची वाटचाल लक्षात घेता पुरोगामी परिवर्तनवादी चळवळीचा फार मोठा वारसा असलेल्या महाराष्ट्रात डाव्या चळवळी फारशा प्रभावीपणे लढे उभारून यशस्वी झाल्याचे चित्र दिसत नाही.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाच्या काळात समाजवादी पक्ष, शेकाप, शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन हे डावे पक्ष आघाडीवर होते. स्वतंत्र महाराष्ट्रात सत्तेची सूत्रे डाव्या चळवळीच्या हाती जातील अशी स्थिती होती. १९५७ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत समितीतील या घटक पक्षांना चांगले यश प्राप्त झाले होते. १३१ सदस्य निवडून आले होते. मात्र सत्तेपासून अलिप्त राहण्याची वैचारिकता बाळगून समितीने काँग्रेस पक्षाकडे महाराष्ट्राची सत्ता सूत्रे सोपवली. यशवंतराव चव्हाणांनी देखील ‘समाजवादाचा पाळणा सर्वप्रथम महाराष्ट्रात हलेल’ असे आश्वासन देऊन राज्यकारभार सुरू केला. यशवंतराव चव्हाणांच्या पुरोगामी समाजवादी वैचारिक बांधीलकीवर विश्वास ठेवून डाव्या पक्षातील अनेक मात्तब्बर नेते काँग्रेस पक्षात दाखल झाले. यशवंतरावांनी बेरजेचे राजकारण, बहुजनवाद व सामाजिक अभिसरण असे शब्द वापरून डाव्या संघटनांतील ऐक्याला सुरुंग लावला. त्याचे दृश्य परिणाम १९६२च्या सार्वत्रिक निवडणूक निकालात दिसून आले. अवघ्या पाच वर्षांत डाव्या संघटनांचा फार मोठा पराभव झाला आणि काँग्रेस पक्षाचे एकहाती वर्चस्व राजकारणात निर्माण झाले.

प्रादेशिक असमतोल व विकासाचे राजकारण - १९८० ते २०१४

आधुनिक महाराष्ट्राचे स्वप्न रंगवताना यशवंतरावांनी प्रादेशिक ऐक्यावर फार भर दिला होता. भाषेच्या आधारावर संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती करण्यात त्यांना यश आले असले तरी हा महाराष्ट्र सामाजिक, राजकीय, मानसिकदृष्ट्या एकात्म कसा राहील याबाबत ते प्रचंड जागृत होते. विचार आणि कृतीप्रवणता अशा दोन्ही आघाड्यांवर एकात्म महाराष्ट्र निर्माण करण्याचा त्यांनी कसोशीने प्रयत्न केला होता. १ मे १९६१ रोजी महाराष्ट्राच्या पहिल्या वाढदिवसानिमित्त त्यांचे भाषण झाले होते. त्यात ते म्हणाले होते, ‘राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने प्रादेशिक विषमता काढून टाकणे ही खरी आजची गरज आहे. मराठवाडा, कोकण व विदर्भ हे तीन विभाग अविकसित असून त्यांच्या विकासासाठी स्वतंत्र राज्य निर्मितीच्या वेळी काही खास आश्वासने देण्यात आली होती. त्यामुळे या तीन विभागांच्या विकासाकडे लक्ष देणे हे आपले कर्तव्य असून आर्थिक व सामाजिक न्यायावरील आपल्या श्रद्धेची कसोटी त्यावर लागणार आहे.’

तात्पर्य, यशवंतरावांनी प्रादेशिक समतोलाबाबत मांडलेला हा विचार किती प्रगल्भ व प्रस्तुत होता याची प्रचिती आज आलेली आहे. मागील पाच दशकांपासून प्रादेशिक असमतोलाचे असंतूलन आणि उपप्रादेशिक वादाची समस्या तीव्र होत चाललेली आहे. विदर्भाच्या विकासासाठी त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची भावी काळात पूर्तता झाली नाही.

महाराष्ट्रातील विकासाचा प्रांतनिहाय असमतोल, स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी, कोकणाचा व मराठवाड्याचा विकासाचा अनुशेष व मागासलेपण इत्यादी ज्वलंत प्रश्नावर मागील पाच दशकांपासून शासनकर्ते, समाजधुरीण व विविध सामाजिक चळवळीचे नेते-कार्यकर्ते चर्चा करत आलेले आहेत, आजही तेवढ्याच तीव्रतेने करत आहेत. नागपूर करार करताना विदर्भ व महाराष्ट्रातील नेत्या-कार्यकर्त्यांनी जे करार केले होते आणि महाराष्ट्रीय जनतेला संतुलित विकासाची ग्वाही दिली होती, त्याची पन्नास वर्षांत परिपूर्तता झाली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.  

मागील सहा दशकांतील आर्थिक धोरणांचा परिणाम म्हणून प्रादेशिक असमतोलात प्रचंड वाढ झालेली आहे, हे कुणालाही नाकारता येणार नाही. वर स्पष्ट केल्याप्रमाणे नागपूर करारात तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाणांनी मागास प्रांतांना विकासाचा न्याय्य वाटा देऊ, प्रसंगी अधिक झुकते माप देऊ, असे जाहीर आश्वासन दिले होते. यानुसार त्या त्या प्रांताची लोकसंख्या, क्षेत्रफळ आणि मागासलेपण हे तीन घटक गृहित धरून मागास प्रदेशाचा विकास साधला जावा असे सूत्र स्वीकारण्यात आले होते. त्यासाठी १९५६मध्ये स्वतंत्र विकास मंडळे स्थापन करण्याची तरतूद केली होती.

वास्तविक पाहता मध्य प्रांतातील पर्यायाने विदर्भातील काही ज्येष्ठ नेते संयुक्त महाराष्ट्रात सामील होण्यास सक्त विरोध करत होते. यात बापुजी आणे, जांबूवंतराव धोटे, आनंदराव कळमकर, एन.एल. राव या विभूतींचा सक्रीय सहभाग होता. ते स्वतंत्र विदर्भाची मागणी लावून धरत होते. दुसऱ्या बाजूने नागपूर करारावर सह्या करणारा एक गट पश्चिम महाराष्ट्राच्या बरोबरीने विकास झाला पाहिजे, या एकमेव अटीवर संयुक्त महाराष्ट्रात सामील होण्यास तयार झाला होता. मात्र पुढील काळात या कराराचे पालन झाले नाही. क्षेत्रफळ, लोकसंख्या व मागासलेपण या त्रिसूत्रीवर आधारित विदर्भाला विकासनिधी प्राप्त झाला नाही.

उलट तब्बल ५० वर्षांनंतर पुढे आलेली आकडेवारी हे दर्शवते की, अनुशेषाच्या संदर्भात विदर्भ प्रांतच अधिक वंचित राहिला. वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करूनदेखील विदर्भ व मराठवाड्याचा समन्याय पद्धतीने विकास साध्य होऊ शकला नाही. वैधानिक विकासमंडळे स्थापन करण्यासाठीदेखील ३५ वर्षांचा कालावधी लोटला आणि त्यापुढील २५ वर्षांतदेखील अनुशेषाची समस्या सुटू शकली नाही. औद्योगिकता, सिंचन, पाणीवाट्यातील असमतोल, रस्ते, वीज, पाटबंधारे या क्षेत्रात पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत प्रचंड अनुशेष शिल्लक आहे.

भाग ४

सहकार चळवळ : वाटचाल आणि भवितव्य

तिसऱ्या व चौथ्या पंचवार्षिक योजनेत काही अंशी कारवाई करण्यात आली होती. विशेषतः नागपूर कराराचे पालन करून राज्यात विकास निधीचे समतोल वाटप करण्याचे धोरण आखण्यात आले होते. मात्र १९६९ नंतर राष्ट्रीय राजकारणात काही स्थित्यंतरे घडून आल्यामुळे त्या धोरणांना बगल देण्यात आली. त्यामुळे १९७० नंतर विदर्भ व मराठवाडा विभागाचा विकास क्षेत्रातील अनुशेष सतत वाढत गेला.

विसाव्या शतकाच्या मध्यात अस्तित्वात आलेली व संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर यशवंतरावांनी जोपासलेली सहकार चळवळ पुढील काळात मूठभरांची मक्तेदारी झाली. धनंजयराव गाडगीळ, वैकुंठभाई मेहता, विठ्ठलराव विखे पाटील या सहकार महर्षींनी ज्या ध्येयाने सहकार चळवळीचा महाराष्ट्रात पाया घातला, तिला ९०च्या दशकात हरताळ फासण्यात आला. (डॉ. सुधीर भोंगळे, महाराष्ट्रातील सहकार चळवळ, सुवर्ण महोत्सव महाराष्ट्र)

महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती होण्याअगोदरच येथे सामाजिक आर्थिक परिवर्तनाच्या माध्यमातून सहकार चळवळीचा उदय झाला होता. पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटलांनी पश्चिम महाराष्ट्रात पहिला सहकारी साखर कारखाना उभा करून ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना आत्मभान प्राप्त करून दिले होते. त्याचा परिणाम असा झाला की, महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य शेतकरी वर्ग एक प्रभावी समाजशक्ती म्हणून प्रतिष्ठित होण्यास सुरुवात झाली. प्रस्थापित भांडवलशाही व्यवस्थेला एक प्रबळ पर्याय ठरेल या प्रमुख उद्देशाने सहकार चळवळीची पायाभरणी झाली होती. १९८०पर्यंत महाराष्ट्राच्या राजकारणावर-अर्थकारणावर वर्चस्व प्रस्थापित करणारी चळवळ म्हणून सहकार क्षेत्र प्रगतीपथावर होते. यशवंतराव चव्हाण यांच्यानंतर वसंतदादा पाटील, शरद पवार, या पश्चिम महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्र्यांनी सहकार चळवळीला ग्रामीण अर्थकारणाचा एक प्रबळ घटक बनवण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला होता. मात्र १९९०नंतर त्यातील मूळ आशय नष्ट होऊन सहकार चळवळ इथल्या भांडवलशाहीलाच पूरक बनली. पहिल्या टप्प्यात संपूर्णतः शेतकऱ्यांची मालकी असणारी सहकार चळवळ १९८०नंतर शासनाच्या मेहरबानीवर अवलंबून राहिली. (डॉ. रावसाहेब कसबे, पृ. ९)

महाराष्ट्राची सहा दशकांची वाटचाल अधोरेखित करताना किंवा या कालखंडाचे सिंहावलोकन करताना सहकार चळवळीचे मूल्यमापन होणे गरजेचे आहे.

तात्पर्य, संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर यशवंतराव चव्हाणांनी जाणीवपूर्वक जोपासलेली सहकार चळवळ पुढील काळात मूठभर काँग्रेसजनांची मक्तेदारी झाली. साखर कारखानदारी व काही अंशी दुग्धव्यवसाय वगळता सहकार क्षेत्राला अपेक्षित प्रगती साधता आली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. १९९० नंतर जागतिकीकरण-खाजगीकरण धोरणाला अनुसरून अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना झाल्यानंतर सहकार चळवळीला उतरती कळा लागली. विशेष म्हणजे सहकाराचे झपाट्याने खासगीकरणात रूपांतर करण्याची प्रक्रिया गतिमान झाल्यामुळे एक काळ भांडवलशाहीला पर्याय म्हणून अस्तित्वात आलेली ही चळवळ आपल्या मूळ उद्दिष्टापासून भरकटत गेली.

वास्तविक पाहता आर्थिक परिवर्तनाद्वारे सामाजिक, शैक्षणिक परिवर्तन या मूल्यावर आधारित सहकार चळवळीची वाटचाल अभिप्रेत होती. घर तिथे शिक्षण, नोकरी व शेती व्यवसायाला भांडवलशाही वा उद्योगाचे स्वरूप अशा उपलब्धींना अनुसरून या चळवळीकडे आशेने पाहिले जात होते. शेतकऱ्यांना कारखानदार म्हणून समाजात प्रतिष्ठा मिळाली पाहिजे, ग्रामीण भागातील शोषणावर उभी असलेली सावकारी नष्ट झाली पाहिजे, बाजारपेठेत होणारी शेतकऱ्यांची लूट थांबली पाहिजे, अशा परिवर्तनवादी विचारांची बैठक या चळवळीला होती.

पहिली दोन दशके या दिशेने वाटचाल करण्याचा यशस्वी प्रयत्न सहकाराचे नेतृत्व करणाऱ्यांनी केला होता. सहकार चळवळीतून ग्रामीण नेतृत्वाच्या जडणघडणीची एक कार्यशाळा समाजाला उपलब्ध झाली होती. या माध्यमातून राजकीय अभिजनांचे अभिसरण महाराष्ट्राच्या राजकारणात सुरू झाले होते. मात्र नव्वदच्या दशकात जागतिकीकरणाच्या रेट्यात सहकारीकरणाची गरज संपुष्टात आली आहे, असे बोलले जाऊ लागले. खासगीकरणात शासनाच्या मदतीवर चालणाऱ्या सहकार चळवळीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आणि एका चांगल्या चळवळीची माती झाली.

तात्पर्य, सहकार चळवळीच्या माध्यमातून ग्रामीण महाराष्ट्रात राजकीय समावेशनाची प्रक्रिया सुरू झाली. सहकारी क्षेत्राने महाराष्ट्राला सर्वच पातळ्यांवर प्रभावी नेतृत्व पुरवले हे खरे असले तरी ही प्रक्रिया निर्दोषपणे चालली नाही. १९८०नंतर सहकार चळवळीतून प्रस्थापित झालेल्या काँग्रेसी नेत्या-कार्यकर्त्यांनी सत्ताप्राप्तीचे एक प्रभावी साधन म्हणून सहकार क्षेत्राचा वापर सुरू केला. सहकारातील मूळ आशय लुप्त होऊन ही चळवळ अनेक नेत्यांची खासगी मालमत्ता बनली. १९९०नंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात सत्ता-स्पर्धेच्या प्रवृत्तीचा अतिरेक वाढत गेल्यामुळे साखर कारखाने, दूध संघ व इतर सर्व सहकारी संस्था राजकारण-सत्ताकारण शोधणाऱ्या धनदांडग्यांची अड्डे बनल्या.

पुण्यात एका समारंभात या संदर्भात शरद पवारांनी केलेले वक्तव्य याची साक्ष देणारे आहे. ११ फेब्रुवारी २००३ रोजी पुणे येथे साखर संघाच्या वतीने राज्यव्यापी परिषदेत केलेल्या भाषणात ते म्हणाले होते, ‘आम्हाला ज्यांना आमदार करावयाचे आहे त्यांना देखील कारखाना घ्यावा लागतो. ज्यांना आमदार केले त्यांनाही घ्यावा लागतो आणि ज्यांची आमदारकी गेली त्यांनाही कारखाना घ्यावा लागतो.’ (डॉ. विठ्ठल मोरे, राजकीय स्थित्यंतरे पृ. ४९-५०)

त्याचा परिणाम असा झाला की, १९८०नंतर भांडवलदारी प्रवृत्तीच्या पक्षीय राजकारणाची अपरिहार्यता म्हणून साखर कारखाने उभे राहिले. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचा विचार अस्तंगत झाला आणि सहकारी साखर कारखाने म्हणजे नफेखोरीचा एक व्यवसाय बनला.

आज तर महाराष्ट्रातील ७५ टक्के कारखाने बंद पडले आहेत. सहकार चळवळीतून दुसऱ्या पिढीत नेतृत्वाची जी फळी निर्माण झाली, त्यांनी निःस्पृह वृत्तीने आपली जबाबदारी पार पाडली नाही. केवळ सत्ताकारणात प्रवेश करण्यास उपयुक्त ठरणारी शिडी एवढाच स्वार्थी हेतूने सहकाराचा वापर केला. वास्तविक पाहता सामाजिक न्यायावर आधारित समाजरचना, अर्थसत्तेचे विकेंद्रीकरण, ग्रामीण भागातील गरीब शेतकरी वर्गाचे सबलीकरण, शेती व्यवसायाला एक उद्योग म्हणून भरभराटीस आणणे, या मौलिक तत्त्वावर ही चळवळ अधिष्ठित होती.

मात्र मागील तीन दशकात काही अपप्रवृत्ती सहकार क्षेत्रात घुसल्यामुळे उपरोक्त मूलभूत तत्त्वांना मूठमाती देण्यात आली ही वस्तुस्थिती आहे. बाळासाहेब विखे पाटलांनी म्हटल्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ आज सरकारी चळवळ झाली आहे हे त्वरित थांबले पाहिजे. सहकाराला स्वायतत्ता व सभासदांनी चालवलेली चळवळ हवी आहे. सरकारच्या अती हस्तक्षेपामुळे सहकार चळवळीत गैरप्रकार वाढले आहेत. सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे सहकारी संस्थाचे कार्य निकोप होण्याऐवजी भ्रष्टाचार व गैरप्रकार वाढण्यास कारणीभूत ठरत आहे. (बाळासाहेब विखे पाटील)

जागतिकीकरण व्यवस्था स्वीकारण्यापूर्वी समाजवादी अर्थव्यवस्थेवर अधिक भर होता. साहजिकच या काळात सहकारी संस्थांची संख्यात्मक व गुणात्मक अशा दोन्ही पातळीवर वृद्धी होत होती. मात्र मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यानंतर सहकार चळवळीच्या सामाजिक उपयुक्ततेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. आज तर उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेत सहकार चळवळीचे नेमके स्थान काय, हे शोधूनही सापडत नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

भाग ५

विकासाच्या समस्या, सीमा प्रश्नाचा वाद आणि विदर्भाची मागणी 

महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे सिंहावलोकन करताना स्वतंत्र विदर्भाची मागणी प्रांतनिहाय विकासाच्या समस्या, कर्नाटकात सामील असलेल्या मराठी भाषिक प्रदेशाचा प्रश्न, या घटना दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. संपूर्ण मराठी भाषिकांचा संयुक्त महाराष्ट्र झाला पाहिजे ही समितीची प्रमुख मागणी होती. भाषावार प्रांतरचना या सूत्रानुसार ती रास्तदेखील होती, मात्र महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीचा विचार करताना याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. मराठी भाषिकांची भौगोलिकता आपल्यासमोर स्पष्ट नसल्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीत प्रचंड विसंवाद निर्माण झाला. मध्यप्रांतात समाविष्ट असलेला विदर्भ व कर्नाटकात समाविष्ट झालेला मराठी भाषिक प्रदेश ही त्याची दोन ज्वलंत उदाहरणे आहेत.

राज्यांच्या भाषिक पुनर्रचनेत हरिभाऊ पाटसकर यांनी दिलेले सूत्र आपण प्रमाण मानतो. (पी.बी. पाटील) त्या सूत्राप्रमाणे बहुतांश राज्यांची पुनर्रचना झाली, ते सूत्र महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती होताना का लावले नाही, हा प्रश्न आजही अनुत्तरीत आहे. या गलथानपणाचा परिणाम म्हणून आजच्या कर्नाटक प्रांतातील बेळगाव, कारवार, निपाणी व भालकी हे मराठी भाषिक प्रदेश महाराष्ट्रात सामील होऊ शकले नाहीत. मागील सहा दशकांत अनेक वेळा प्रयत्न करूनही हा सीमावाद सुटू शकलेला नाही.

वीस लाख मराठी भाषिक या सीमा भागांत आहेत. मागील ५० वर्षांपासून सीमाप्रश्नांचा नुसता राजकारणापुरता वापर झालेला आहे, असा आरोप या लढ्यातील कार्यकर्ते प्रा. अच्युत माने यांनी केला होता. केंद्रीय व महाराष्ट्रीय नेतृत्वाच्या इच्छाशक्तीचा अभाव हेच सीमाप्रश्न न सुटण्याचे कारण आहे. आपल्या ‘यशवंतराव चव्हाण ते पृथ्वीराज चव्हाण’ या ग्रंथात विकास मेंहदळे यांनी या संदर्भात खंत व्यक्त केली आहे. ते म्हणतात, ‘ज्या संयुक्त महाराष्ट्रासाठी आपण १०५ हुतात्मे दिले, १९५६ ते १९६० या चार वर्षांत जे अपमानकारक जिणं सहन केलं, जीवित व वित्तहानी झाली, त्याबदल्यात बेळगाव, कारवार, निपाणी इत्यादि मराठी भाषिक प्रदेश, शेवटी का होईना संयुक्त महाराष्ट्राच्या नकाशात सामील होतील ही आशा आता पूर्णपणे मावळली आहे.’ (विश्वास मेंहदळे पृ. ३१६)

(सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.) ‘प्रथम मुंबई तर महाराष्ट्रात येऊ द्या, मग बेळगाव, कारवार, निपाणीचे बघू’ असं म्हणत आपण या भागांचा हात मध्येच सोडून दिला ही महाराष्ट्राच्या सहा दशकी वाटचालीतील दारुण शोकांतिका आहे. महाराष्ट्राने यशवंतरावांचे बोट सोडले तर महाराष्ट्राने कर्नाटकातील मराठी भाषिकांचे बोट सोडले, असे म्हणावे लागेल.

स्वतंत्र विदर्भाची मागणी

महाराष्ट्राच्या राजकारणाची, विकासप्रक्रियेची व विविध आंदोलनाची अर्धशतकी वाटचाल अभ्यासत असताना विदर्भवाद्यांची स्वतंत्र घटकराज्याची मागणी, तिची प्रस्तुतता व आजची अवस्था यावर प्रकाश टाकणे कर्मप्राप्त ठरते. भाषावर प्रांतरचना होत असताना मध्यप्रांत हिंदी भाषिक प्रदेशात विलीन असलेला हा आजचा विदर्भ १९५०मध्ये झालेल्या नागपूर करारानुसार संयुक्त महाराष्ट्रात सामील झाला. त्याची संक्षिप्त पार्श्वभूमी पुढीलप्रमाणे होती.  

१९५६ पूर्वी विदर्भ प्रांतातील मराठी भाषिक जिल्हे मध्यप्रांतात समाविष्ट होती. या प्रांतात हिंदी भाषिक लोकसंख्या अधिक असल्यामुळे या प्रांतावर हिंदी भाषिकांचे वर्चस्व होते. तेव्हा या वर्चस्वातून मुक्त होण्यासाठी तिथला मराठी भाषिक समाज वेगळे होण्याच्या मानसिकतेत होता. त्यातच १९५३ मध्ये फाजल अली कमिशनने विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य असावे अशी शिफारस आपल्या अहवालात केली होती. पर्यायाने मुंबई राज्यापासून विदर्भाला वेगळे टाकण्याचा डाव रचण्यात आला होता.

मात्र मराठी भाषिकांनी विरोध केल्यामुळे या आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. याच वेळी मुंबई राज्यात मोरारजी सरकार विरोधात मराठी भाषिकांचा संयुक्त महाराष्ट्र व्हावा या मागणीसाठी आंदोलन सुरू झाले होते. आंदोलनकर्त्यांवर गोळीबार झाला. नंतर मोरारजी पायउतार झाले व द्विभाषिक राज्याचे यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाले. तत्पूर्वीच १९५० मध्ये झालेल्या नागपूर करारानुसार मराठी भाषिक विदर्भाला न्याय दिला जाईल, विकास प्रक्रियेत झुकते माप दिले जाईल, अशी आश्वासने देऊन संयुक्त महाराष्ट्रात सामील करून घेण्यावर शिक्कामोर्तब झाले होते. काँग्रेस पक्षाने मात्र या प्रांतावर आपली सत्ता कायम राखण्यासाठी विदर्भ प्रांत मुंबई राज्याला जोडला.

या सर्व गदारोळात स्वतंत्र विदर्भाची मागणी मागे पडली. १९५७मध्ये सर्व सार्वत्रिक निवडणुका, विदर्भ आंदोलन समिती, वेगळ्या विदर्भाची चळवळ सुरू केली. मात्र राष्ट्रीय तसेच महाराष्ट्राच्या राजकारणात महाराष्ट्रवाद्यांचा प्रभाव अधिक असल्यामुळे विदर्भ प्रांत महाराष्ट्रात सामील झाला. १ मे १९६० रोजी संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. यशवंतराव चव्हाण यांनी विदर्भवाद्यांना काँग्रेसच्या वर्चस्वाखाली आणले. त्याची सुरुवात मारोतराव कन्नमवार यांच्यापासून झाली. वास्तविक पाहता फाजल अली कमिशननुसार विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य निर्माण झाले असते तर मारोतराव कन्नमवार हेच मुख्यमंत्री राहिले असते. पुढे १९६२मध्ये जेव्हा यशवंतराव चव्हाण संरक्षणमंत्री म्हणून केंद्रात गेले, तेव्हा त्यांनी अगदी हुशारीने राज्याची सूत्रे कन्नमवार यांच्याकडे सोपवली. त्याचा परिणाम असा झाला की, स्वतंत्र विदर्भाची चळवळ थंड पडली. कन्नमवार यांचे निधन झाल्यानंतर यशवंतरावांनी विदर्भातील वसंतराव नाईक या नेत्याला मुख्यमंत्री करून विदर्भात काँग्रेसची पकड मजबूत केली. ज्यामुळे विदर्भवादी सैरभैर झाले.

वास्तविक पाहता महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर तब्बल चार दशके विदर्भात काँग्रेस पक्षाले चांगले यश प्राप्त होऊन विदर्भवाद्यांचा सतत पराभव झाला होता. याचा अर्थ विदर्भातील सामाजिक-आर्थिक वास्तवता, मागासलेपणा, विकासाचा असमतोल, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या सर्व समस्यांचा निवडणुकीचा निकालावर प्रतिकूल परिणाम होत नाही, असाच अर्थ काढावा लागेल. अगदी २००९पर्यंत याच पद्धतीने विदर्भातील निवडणूक व पक्षीय राजकारणांचे विश्लेषण करावे लागेल.

विदर्भातील सामाजिक-आर्थिक स्थितीचे वर्णन करताना डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले यांनी आपल्या ‘वेगळ्या विदर्भाची प्रस्तूतता’ या लेखात (परिवर्तनाचा वाटसरू) पुढीलप्रमाणे चित्रण केले आहे. “विदर्भात गेल्या अर्धशतकात औद्योगिकीकरण न झाल्यामुळे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लायकीच्या व चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या मिळत नाहीत. त्यामुळे रोजगारासाठी त्यांना पुणे, मुंबईकडे स्थलांतर करावे लागते. परिणामी विदर्भातील कुटुंबे विखूरली जात आहेत. २०१०मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाणांनी घोषणा केली होती की, मी विदर्भाला दतक घेणार. सर्वसाधारणपणे ज्याला कुणी वाली नाही अशांना दत्तक घेतले जाते.”

तात्पर्य, मागील अर्धशकात विदर्भाची स्थिती दत्त जाण्यालायक झाली आहे, असाच अर्थ काढला जाऊ शकतो.

समारोप

महाराष्ट्राची सहा दशकाची वाटचाल अधोरेखित करत असताना या राज्याची विकासप्रवणता व प्रगतशीलपणादेखील आपल्याला नजरेआड करता येणार नाही. यशवंतराव चव्हाणांसारखे कर्तृत्वसंपन्न व उज्ज्वल महाराष्ट्राच्या भविष्याची स्वप्ने पाहणारे व त्याला कृतीची जोड देणारे विकासाभिमुख नेतृत्व सुरुवातीच्या काळात लाभल्यामुळे निश्चितच विकासाची पावले अगदी दमदारपणे पडत होती, हे मान्यच करावे लागेल. त्यांच्या कालखंडात शेती, शिक्षण, पाटबंधारे, सहकार, औद्योगिकता, कृषीवर आधारित उद्योगधंद्याची उभारणी, आरोग्याच्या सोयी इत्यादी क्षेत्रात भरीव प्रगती झाली. इतर राज्याच्या तुलनेत निश्चितच महाराष्ट्र प्रगतीपथावर आहे, हे नाकारण्याचे मुळीच प्रयोजन नाही.

यशवंतराव चव्हाणांनी सहकाराच्या माध्यमातून साखर कारखाने, दूधसंघ, सहकारी बँका, ग्रामीण भागात स्थापन केल्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी आली. स्थानिक स्वराज्य संस्था पर्यायाने पंचायत राजचा प्रयोग यशस्वी करून ग्रामीण भागातून एक नेतृत्वाची फळी तयार झाली. पुढे वसंतराव नाईक, वसंतदादा, शरद पवार या मुख्यमंत्र्यांनी हा वारसा पुढे चालवत महाराष्ट्राला एक प्रगत राज्य बनवले. १९६२मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र उद्योग कायद्यानुसार राज्यात औद्योगिक विकास महामंडळे स्थापन करण्यात आली. त्यातून राज्यात औद्योगिकरणास गती प्राप्त झाली.

तात्पर्य, पहिल्या तीन दशकांत आर्थिक प्रगतीच्या दृष्टीने समाधानकारक वाटचाल झाली. या काळात नेतृत्वाची विकासाची तळमळ, ग्रामीण जनतेप्रती असलेल्या निष्ठा, सत्तासंघर्षापेक्षा लोकसंग्रहाला दिले जाणारे महत्त्व या जमेच्या बाजू होत्या. सर्वच क्षेत्रात संतुलित विकास साधण्याचा कसोशीने केलेला तो एक प्रयत्न होता.

या पार्श्वभूमीवर मागील चार दशकांची वाटचाल अभ्यासता फारसे समाधानकारक चित्र दिसत नाही. सत्ताकेंद्री स्पर्धात्मक राजकारणाची सुरुवात झाल्यामुळे निरपेक्ष व निर्भेळ विकासाच्या संकल्पनेची जागा स्वार्थीवृत्तीने घेतली. समाजवादी समाजरचनेच्या जागी भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेला जवळ करण्यात आले. सार्वजनिक जीवनात वावरणाऱ्या नेत्या-कार्यकर्त्यांनी ग्रामीण भागाशी नाळ तोडून शहरी भांडवलशाहीचा आश्रय घेतला. निवडणूक राजकारणात पैसा केंद्रस्थानी आल्यामुळे भांडवलशाहीला लाभदायक ठरतील अशी धोरणे राबवण्यास सुरुवात झाली. तेव्हा मागील तीन दशकांत झालेला विकास सर्वसामान्य बहुजन शेतकरी, दलित, आदिवासी यांना फारसा लाभदायक सिद्ध झाला नाही. राजकारण, अर्थकारण यावर धनदांडग्यांचीच निर्विवाद सत्ता प्रस्थापित झाल्यामुळे विकासाचे लाभधारक बदलले आणि मूठभरांची मक्तेदारी निर्माण झाली.

सहकार, कृषिऔद्योगिक अर्थव्यवस्था या ग्रामीण अर्थकारणाच्या प्रतिमानावर यशवंतरावांच्या पुढील वारसदारांनी जोरदार हल्ले करून ते मोडीत काढले. सहकारी संस्था शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या असाव्यात हा विचार मागे पडून राजकारणातील सरंजामदारांनी त्यावर कब्जा केला. साखर कारखाने म्हणजे त्यांची खासगी मालमत्ता बनली. सहकारातील सेवाभाव हे तत्त्व नष्ट होऊन त्यात भांडवलशाही प्रवृत्ती घुसल्या. शासनाने सतत अवाजवी हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांची सहकारी चळवळ मोडीत काढली.

पाटबंधारे, सिंचन, विकासनिधीचे समन्याय वाटप, विकासाचा समतोल, शिक्षणाचे बहुजनीकरण, शेती आणि शेतकऱ्यांचा विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची मजबूत उभारणी, याबाबत देखील प्रचंड अनास्था व असंतुलन निर्माण झाले. सिंचन क्षेत्राचा प्रचंड विकास होऊनदेखील पश्चिम महाराष्ट्र वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात सिंचन क्षेत्राचा प्रचंड असमतोल निर्माण झाला. १९८०नंतर अनेक समित्यांनी अहवाल देऊनही यात प्रगती झाली नाही. पर्यायाने सर्वच क्षेत्रात संतुलित प्रगती म्हणजे विकास ही यशवंतराव चव्हाणांची परिभाषाच मोडीत निघाली. आजही विदर्भ, मराठवाडा, कोकण या प्रदेशात विकासाचा प्रचंड असमतोल आहे. १९५०मध्ये झालेल्या नागपूर करारात दिलेल्या आश्वासनांची मागील सहा दशकांत अंमलबजावणी झालेली नाही.

सहकाराचे लोकशाहीकरण व लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण या तत्त्वाला प्रमाण मानून यशवंतरावांनी राजकीय अर्थशास्त्राचे मॉडेल महाराष्ट्राला दिले होते. मात्र नंतर सत्तेवर आलेल्या राज्यकर्त्यांनी सहकाराचे सरकारीकरण-भांडवलीकरण आणि लोकशाहीचे अधिकाधिक केंद्रीकरण करून या मॉडेलची वाट लावली. ‘आमच्या गावात आम्हीच सरकार’ ही घोषणा पंचायतराज व्यवस्थेत होती. मात्र १९७५नंतर पक्षीय राजकारणाने ग्रामीण राजकारणावर प्रचंड आक्रमण केल्यामुळे आमच्या गावात तुमच्या पक्षाचे सरकार अशी स्थिती झाली. पंचायतराज व्यवस्था म्हणजे ग्रामीण नेतृत्वाच्या पाठशाळा ठराव्यात असे यशवंतरावांनी म्हटले होते. प्रत्यक्षात मात्र आज त्या ग्रामीण नेतृत्वाच्या राजकारणाचे अड्डे झाल्या आहेत. यातून एकसंध व जातीनिरपेक्ष महाराष्ट्राच्या उभारणीत प्रचंड गतिरोध निर्माण झाला. ज्या एकसंध, बहुजनवादी, परिवर्तनवादी महाराष्ट्राची उभारणी पहिल्या पिढीतील नेतृत्वाला अभिप्रेत होती, त्या दिशेने समाधानकारक वाटचाल झाली नाही.

महाराष्ट्र राज्याचा साठ वर्षांचा कालखंड एका लेखात उभा करणे हे अशक्यप्राय आहे. नुसता राजकीय इतिहास मांडावयाचा म्हटले तरी ते शक्य होणार नाही. इथे तर महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक वाटचालीस अनेक पैलू आहेत. वस्तुतः महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीला फार मोठ्या लोकलढ्याचा इतिहास आहे. केवळ भौगोलिक आधारावर व प्रशासकीय सोय म्हणून या राज्याची निर्मिती झालेली नाही. संयुक्त महाराष्ट्र समितीने प्रदीर्घ असा रक्तरंजित लढा देऊन हे राज्य मिळवलेले आहे.

सहकार, लोकशाही संस्थाचे विकेंद्रीकरण, संतुलित विकासाची आश्वासने, कृषी-औद्योगिक समाजरचना, खेड्यांचा विकास, शेती व्यवसायाला बळकटी, बहुजनांसाठी शिक्षण या काही मौलिक विकासाभिमुख कार्यक्रमांना अग्रभागी ठेवून यशवंतरावांनी ‘समाजवादाचा पाळणा सर्वप्रथम महाराष्ट्रात हलेल’ असे म्हटले होते. मात्र ९० नंतर सर्वच क्षेत्रात खाजगीकरणाने प्रवेश केल्यामुळे यशवंतरावांच्या लोककल्याणकारी राज्याची निष्ठा पार मोडीत निघाली. सर्वच क्षेत्रात भ्रष्टाचार-अनाचार बोकाळल्यामुळे राज्याची वाटचाल गती-प्रगतीकडून अधोगतीकडे सुरू झाली. पुरोगामी, परिवर्तनवादी विचारांचा समृद्ध वारसा असणाऱ्या या राज्यात परिवर्तनवादी चळवळीची वाताहात कशी झाली, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

महाराष्ट्राची एक पुरोगामी राज्य म्हणून ओळख आहे. महात्मा ज्योतीबा फुल्यांपासून यशवंतराव चव्हाणांपर्यंत अनेक समाजधुरिणांनी इथे परिवर्तनवादी, पुरोगामी चळवळींचा पाया घातला. पहिल्या तीन दशकात डाव्या चळवळींनी अनेक आंदोलने उभी करून प्रतिगाम्यांना नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र मागील तीन दशकांपासून पुरोगामी महाराष्ट्रात जातीवादी, प्रतिगामी शक्तींनी डोके वर काढण्यास सुरुवात केली. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीपासून व पुढे रथयात्रा, राममंदिर इत्यादी भावनिक व बिगर आर्थिक संदर्भीय चळवळी उभ्या करून महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनात परिवर्तन प्रक्रियेत प्रचंड गतिरोध निर्माण केला.

एकेकाळी शेकाप, समाजवादी घटक, रिपाई, कामगार संघटनांनी महाराष्ट्राच्या सामाजिक-राजकीय जडणघडणीत अनुकूल बदल घडवून आणले होते. आज मात्र डाव्या चळवळी क्षीण झाल्यामुळे महाराष्ट्रात पुरोगामी वैचारिक प्रबोधनाची प्रक्रिया जवळजवळ बंद पडली आहे. सत्ताकारणाच्या बाहेर जाऊन सामाजिक लढे उभारणे राजकीय पक्षांनी बंद केल्यामुळे व सर्वच प्रश्न राजकारणाच्या वर्तुळातच सुटू शकतात, अशी लोकभावना दिवसेंदिवस अधिक प्रबळ होत असल्यामुळे समाज परिवर्तनाच्या, प्रबोधनाच्या चळवळी अस्तंगत झाल्या आहेत.

दुसऱ्या बाजूने पक्षीय राजकारणात टोकाची सत्ता स्पर्धा व भ्रष्ट राजकारणाचा अतिरेक वाढत गेल्यामुळे महाराष्ट्राचे सार्वजनिक जीवन नीतीभ्रष्ट झाले आहे. यशवंतराव चव्हाण यांच्या स्वप्नातील एकसंघ-एकजिनसी महाराष्ट्र निर्माण करावयाचा असेल तर लवकरात लवकर या विसंगती दूर कराव्या लागतील.

..................................................................................................................................................................

या लेखाच्या पहिल्या भागासाठी क्लिक करा -

महाराष्ट्राची सहा दशकांची वाटचाल : काय कमावले, काय गमावले?

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/4251

..................................................................................................................................................................

लेखक व्ही. एल. एरंडे माजी प्राचार्य व राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

vlyerande@gmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -