आरोग्यासारख्या क्षेत्रात तरी खाजगीकरणाचे धोरण चुकले आहे, याची कबुली सरकारने दिली पाहिजे!

१९९१नंतर आपल्या देशात सत्तेवर आलेल्या विविध सरकारांनी जागतिकीकरणाचे धोरण अवलंबले आहे. या जागतिकीकरणाचा अविभाज्य भाग म्हणजे सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रांत असलेले उद्योग मोडून काढून त्याचे खाजगीकरण करणे होय. त्यात सरकारची जबाबदारी असलेल्या जनतेच्या आरोग्याचे खाजगीकरण करणे हेही क्षेत्र त्याला अपवाद राहिले नाही. खरे म्हणजे भारतीय राज्यघटनेने जनतेच्या शिक्षण, आरोग्य इत्यादी बाबींची जबाबदारी शासनावर टाकलेली आहे. पण राज्यघटनेतील या तरतुदीचीही फिकीर कोणत्याच सरकारांनी केली नाही. मोठ्या धुमधडाक्यात सर्वच क्षेत्रांचे खाजगीकरण करण्याचा सपाटाच त्यांनी लावला. त्यामुळे शासकीय रुग्णालयांतील रिक्त जागा न भरणे, औषधांचा पुरवठा न करणे, आधुनिक यंत्रणा विकत घेण्यास विलंब करणे, असलेल्या मशीन बंद पाडणे या प्रकारे विविध अडचणी आणून त्याद्वारे जनतेच्या मनात अशा रुग्णालयांबद्दल जाणीवपूर्वक उबग निर्माण करण्यात आला.

अशा प्रकारे एकीकडे त्यांना मोडीत काढण्याची पार्श्वभूमी तयार केली, तर दुसरीकडे या क्षेत्रातही खाजगी दवाखाने काढण्यास प्रोत्साहन देण्याचे धोरण अवलंबले. हे केवळ भारतातच घडत होते असे नव्हे, तर जागतिकीकरणाचा पुरस्कार करणाऱ्या युरोप-अमेरिकादी देशांतूनही हेच धोरण आपल्याही अगोदरपासून अवलंबण्यात आले होते. त्यांनी तर ‘कल्याणकारी राज्य’ ही संकल्पना आपल्याही आधी मोडीत काढली होती. पुढे चालून आपणही त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवले!

एवढे सांगण्याचे कारण हे की, आता संपूर्ण जगभर कोविड-१९ या आजाराने जो जीवघेणा धुमाकूळ घातलेला आहे, त्याचा मुकाबला आपल्यासह युरोप-अमेरिकादी कोणत्याच देशातील खाजगी क्षेत्राने अथवा खाजगी क्षेत्रातील दवाखान्यांनी या साथीचा मुकाबला केलेला नाही. सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रातील दवाखान्यांनीच या करोनाच्या साथीचा मुकाबला चालू ठेवलेला आहे.

जगभरातील कम्युनिस्ट परंपरा असलेल्या क्युबा, चीन, उत्तर कोरिया, व्हिएतनाम इत्यादी देशांतून आरोग्य क्षेत्राचे खाजगीकरण अजून तरी झालेले नाही. हे क्षेत्र अजूनही सरकारच्या कक्षेत असल्याने त्यांनी बऱ्यापैकी या साथीवर मात केलेली आहे. इतकेच नव्हे तर त्यांनी याबाबत जगातील इतर देशांनाही मदत पुरवली आहे. युरोप-अमेरिकादी व आपल्याही देशात शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मचारी इत्यादींच्या मदतीने या साथीवर इलाज चालू आहे. मास्क, पीपीईसारखे प्राथमिक साहित्य नसतानाही तेथील डॉक्टर्स कोविड-१९च्या रुग्णांवर उपचार करत आहेत.

संपूर्ण जगावर आलेल्या या संकटाच्या काळात सरकारने ज्या खाजगी क्षेत्रातील दवाखान्यांना, खाजगी डॉक्टर्सना प्रोत्साहन दिले होते, ते तर पूर्णपणे निपचित पडले आहेत. त्यांची कोणतीही मदत सरकारला होत नाही. उलट या या महामारीच्या धाकाने त्यांनी आपली खाजगी रुग्णालये, तसेच ओपीडी विभाग पूर्णपणे बंद ठेवले आहेत. त्यामुळे केवळ करोनाग्रस्तच नव्हे तर इतर विविध आजारांनी त्रस्त असलेल्या रुग्णांवरही ते सध्या म्हणावेत असे उपचार करत नाहीत, असा विदारक अनुभव येत आहे.

औरंगाबादला एका सहा महिन्याच्या बाळाला त्याच्या आई-वडिलांनी रात्री सहा दवाखान्यातून उपचारासाठी फिरवले, पण कोणीही त्याच्यावर उपचार केले नाहीत. विविध कारणांनी उपचारास स्पष्ट नकार दिल्यानंतर शेवटी नाईलाजाने त्या बाळाला त्याचे आई-वडील शासकीय रुग्णालयात घेऊन गेले. उपचारास उशीर झालेला होता. तेथे त्याला मृत घोषित करण्यात आले. असाच अनुभव एका गरोदर महिलेलासुद्धा आलेला आहे. ही माझ्या शहरातीलच दोन उदाहरणे आहेत. राज्यभर व देशभरही यापेक्षा वेगळा अनुभव असणार नाही.

पुणे, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद यांसारख्या मोठ्या आणि जिल्हा पातळीवरील सर्वच शहरांतील शासकीय रुग्णालयांतून करोनाच्या रुग्णावर उपचार होत आहेत. याशिवाय विदेशातील १० लाख भारतीयांना आपल्या देशात विमानाने, जहाजाने आणायचे आहे. त्यांची स्क्रिनिंग व इतर तपासण्या करायच्या आहेत. त्यांना क्वारंटाइनमध्ये ठेवायचे आहे. शिवाय देशातील व राज्यातील करोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्याचबरोबर मृत्यू पावणाऱ्यांची संख्याही वाढत आहे.

शासकीय रुग्णालयांवर व त्यांच्या स्टाफवर कामाचा ताण वाढत आहे. सरकारी क्षेत्रातील आहेत ते दवाखाने पुरेसे नाहीत. भविष्यात ते पुरणार नाहीत याचे संकेत आताच मिळत आहेत. सरकार तातडीने मुंबईसारख्या ठिकाणी हजार, दोन हजार खाटांची तात्पुरत्या स्वरूपाची रुग्णालये उघडत आहे.

अशा परिस्थितीत खाजगी रुग्णालयांनी आपली रुग्णालये उघडावीत, त्यांनी या सेवेसाठी शासनाला मदत करावी, असे आवाहन सरकारकडून करण्यात येत आहे. तशी परिपत्रकेही काढलेली आहेत. पण खाजगी क्षेत्राने अजून त्या आवाहनांना व परिपत्रकांना दाद दिलेली नाही. उलट त्यांनी व त्यांच्या आयएमए या संघटनेने आम्हाला कमी पगार का देता असे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. खरे म्हणजे एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस यांना किती पगार असावा, याबाबतचे नियम यापूर्वीच निश्चित झाले आहेत. त्यानुसार त्यांना पगार देण्यात येणार असला तरी पगारात विषमता का म्हणून ते रुग्णांच्या सेवेत येण्यास नाखूष आहेत.

खरे म्हणजे अशा संकटकाळात त्यांनी या व्यवसायात येताना जी प्रतिज्ञा केलेली असते, त्याला अनुसरून तरी रुग्णांच्या सेवेत येणे गरजेचे आहे. पण ज्या क्षेत्राला जागतिकीकरणाच्या धोरणानुसार सरकारनेच प्रोत्साहन दिले होते, तेच धोरण व त्याच धोरणातून मग्रूर झालेले खाजगी क्षेत्र सरकारलाही जुमानावयास तयार नाही, असे आजचे चित्र आहे.

निदान या अनुभवातून आरोग्यासारख्या क्षेत्रात तरी खाजगीकरणाचे धोरण चुकले आहे, याची कबुली सरकारने दिली पाहिजे आणि त्यानुसार पुढील काळात आपल्या धोरणात बदल केला पाहिजे. तसेच मध्यमवर्गादी समाज विभागांनीसुद्धा या खाजगीकरणाच्या धोरणाचे मोठ्या उत्साहाने स्वागत केले होते, त्यांनीसुद्धा ही बाब ध्यानात घेतली पाहिजे, असे या निमित्ताने सांगावेसे वाटते.

..................................................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत. 

bhimraobansod@gmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -