खाजगी कंपनीचे पॅनेल ग्रामपंचायतीची निवडणूक जिंकते तेव्हा...

उद्योगपतींनी सार्वजनिक निवडणुका लढवल्याचे ऐकिवात होते. अंबानी-अदानींसारखे उद्योगपती उघड-उघडपणे एका विशिष्ट राजकीय पक्षाला वित्त पुरवठा करतात हेही ऐकले होते. पण एखाद्या उद्योगसमूहाने पक्ष स्थापन करून स्थानिक निवडणुकांमध्ये बाजी मारल्याचे तुम्ही ऐकले आहे का? असा प्रकार नुकताच केरळात घडला आहे. जे भल्या भल्या उद्योग सम्राटांना जमले नाही ते केरळमधलील एका खाजगी कंपनीने करून दाखवले आहे. अर्थात हा विक्रम रातोरात घडलेला नाही.

केरळमधील कोची शहराला लागून असलेल्या किझाक्क्मबलम पंचायतीजवळ भरवला जाणारा रात्र बाझार पर्यटक आणि स्थानिकांमध्येही आकर्षणाचा विषय ठरला आहे. टुरिस्ट गाईड आणि स्थानिकही हा बाझार बघण्याची आवर्जुन शिफारस करतात. मल्याळममध्ये त्याला ‘अंदी चंदा’ म्हणतात. या बाझारात स्वस्ताईची भरभर असल्यामुळे तिथे गर्दी लोटलेली दिसते. १५०० कोटी रुपयांची उलाढाल व वस्त्र उद्योगातील ‘दादा’ असलेल्या ‘अण्णा किटेक्स’ या कंपनीतर्फे हा बाझार भरवला जातो. कंपनीच्या वेबसाईटवरील माहितीनुसार ‘कॉर्पोरेट सोशल रिप्सॉन्सिबिलिटी’ (CSR) अर्थात ‘खाजगीक्षेत्राची सामाजिक जबाबदारी’ या कार्यक्रमांतर्गत हा बाजार चालवला जातो.

दोन वर्षांपूर्वी या राजकीय प्रयोगाची पूर्वतयारी सुरू झाली. कंपनीतर्फे ‘ट्वेंटी ट्वेंटी’ या नावाने एक गट सुरू करण्यात आला आणि याच नावाने पंचायत निवडणूक लढवली गेली, जिंकली. रात्र बाझारही ‘ट्वेंटी ट्वेंटी’तर्फे चालवला जातो. भारताच्या इतिहासात प्रथमच एका उद्योगसमूहाने निवडणुकीच्या लोकशाही प्रक्रियेत सामील होण्याचा इरादा दर्शवला, निवडणूक लढवली आणि १९ पैकी १७ जागा जिंकून पंचायत जवळजवळ ताब्यात घेतली आहे.

या ‘ट्वेंटी ट्वेंटी’ गटाने उमेदवार नुसते उभे केले नाहीत तर बहुमत सिद्ध करून पंचायतीत आपली सत्ता स्थापन केली आहे. सीएसआरमुळे काही खासदार, आमदार व राजकारण्यांना आपल्या मतदारसंघातील कामांसाठी निधीची सोय झाली, हे चाणाक्ष जनतेच्या लक्षात आले होते. पण या नेत्यांच्या असंख्य मागण्या पुरवत बसण्यापेक्षा आपणच थेट सभागृहातील निर्णप्रक्रियेत सामील का होऊ नये, अशी आकांक्षा पल्लवीत झाल्याचे दिसते आहे. किटेक्स कंपनीने उद्योगसमूहांना एक वेगळी वाट दाखवून दिली आहे.

कापड उद्योगाबरोबर अण्णा किटेक्स कंपनी अॅल्युमिनियम तसे मसाल्याच्या व्यापारातही आहे. या साऱ्या उद्योगांत १५,००० कर्मचारी काम करतात. त्यापैकी २००० किझाक्क्मबलम पंचायत क्षेत्रातील आहेत. येथील ८,००० घरांपैकी ७२०० परिवार ‘ट्वेंटी ट्वेंटी’ समूहाचे सदस्य आहेत.

भारतातील २७,२००० ग्रामपंचायतीत किझाक्क्मबलम पंचायत सर्वश्रेष्ठ ठरावी असा मानस किटेक्स कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक साबू एम जेकब व्यक्त करतात. कंपनीच्या उत्कर्षाबरोबर गावाचाही विकास व्हावा असे त्यांना वाटते. कंपनीने गेल्या तीन वर्षांत किझाक्क्मबलम पंचायत क्षेत्राच्या विकासासाठी ३४ लाख रुपये खर्च केले आहेत. पण कंपनीचे हे सारे दाखवायचे दात आहेत, असा संशय घ्यायला जागा आहे.

चुराकोडे गावाजवळ किटेक्सच्या ब्लिचिंग, कपडे रंगवण्याच्या युनिटमधून रंगमिश्रित सांडपाणी सोडले जाते. याविरोधात तेथे जनआंदोलन सुरू झाले आहे. चेन्नईच्या ग्रीन ट्रायब्युनल कोर्टात कंपनीविरोधातील एक याचिका दाखल झाली आहे. किझाक्क्मबलम पंचायत क्षेत्रातही ब्लिचिंग युनिट सुरू करण्याची कंपनीची योजना आहे. किझाक्क्मबलममध्ये मात्र त्याला कोणी विरोध करायला तयार नाही.

उद्योगसमूहाच्या या विजयाचा कसा अर्थ लावायचा? स्थानिक घडामोड म्हणून ही घटना मोडीत काढायची की, ही एका नव्या रचनेची नांदी आहे असे मानायचे? लोकशाही प्रक्रिया हातात घेण्याच्या या ‘उद्योगा’मुळे केरळमधील विचारवंत, लेखक व समतेच्या चळवळीतील कार्यकर्ते चिंतित झाले आहेत. संस्कृतीअभ्यासक व समीक्षक सॅबॅस्टियन पॉल म्हणतात, ‘किटेक्स कंपनीने पर्यावरणीय कायद्याचा भंग केल्यामुळे आधीच्या पंचायतीने आक्षेप घेतले होते. पंचायत क्षेत्रातील अनेक जण किटेक्स कंपनीत नोकरीला आहेत. शिवाय त्यांना कंपनीमार्फत मोफत वैद्यकीय सेवा, अत्यल्प दरात कपडलत्ते, वाणसामान इत्यादी पुरवले जाते. किझाक्क्मबलम पंचायतीजवळ सस्ता रात्र बाझार सुरू केल्यामुळे कंपनीत कामाला नसलेले मतदारही ‘लाभाथी’ झाले आहेत.’ पंचायत निवडणुकीत उतरण्याचा कंपनीच्या निर्णयावर त्यामुळे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. हा प्रयोग अनेक ठिकाणी राबवला जाऊ शकतो. जमशेदपूरमध्ये टाटा समूहामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या शाळा-महाविद्यालयात अनेक जण नोकरीला असतील, अदानी समूहातर्फे कच्छमध्ये किंवा आसाम-करेळमधील मुन्नारमध्ये…जेथे ब्रूक बाँड, ताजमहलसारख्या महाकाय चहाच्या कंपन्या हजारो चहाच्या मळ्यांच्या मालक आहेत.

खाजगी उद्योगाने पक्ष स्थापन करून पंचायतीची निवडणूक जिंकणे यात आक्षेप घेण्यासारखे काय आहे? असा युक्तिवाद काही कार्यकर्ते करतात. त्यांच्या मते महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारही अनेक वर्षांपासून पंचायत\विधानसभा व लोकसभेच्या निवडणुका लढवत होते. ते गावात शाळा वा वाचनालय वगैरे चालवायचे. गावातील काही साखर कारखान्यात नोकरीला होते, काही भागधारक होते. त्या अर्थाने त्यांचे मतदारही लाभार्थीच होते, अजूनही काही प्रमाणात आहेत. परंतु गावातील सरंजामदार म्हणजे साखर कारखानदार, धनिकवणिक व कॉर्पोरेट जायंटसमध्ये मोठा फरक आहे. पहिला फरक हा की, सरंजामशाही ही बाजाराची व्यवस्था नव्हती. त्यात शोषण व अत्याचार जरूर होता, पण सरंजामशहांची साखळी नव्हती. ते विकेंद्रित होते.

भांडवलशाहीचा खरा चेहरा समोर आला तो जॉन पर्किन्स या अमेरिकन लेखकाच्या ‘कन्फेशन्स ऑफ अॅन इकॉनॉमिक हिटमन’ या पुस्तकामुळे. बहुराष्ट्रीय महा कॉर्पोरेटस, अमेरिकन बँका आणि अमेरिकन सरकार यांची अभद्र युती नेहमी कार्यरत असते असे जॉन यांचे म्हणणे आहे. भांडवलशाहीमुळे जनतेची राजकीय आणि आर्थिक सत्ता क्षीण होत जाते. या युतीमुळे इराणचे अपरिमित नुकसान कसे झाले ते पर्किन्स यांनी या पुस्तकात सांगितले आहे.

१९५३मध्ये इराणच्या पार्लमेंटने खनिज तेलविहिरींचे राष्ट्रीयीकरण केले. त्याआधी त्यावर ब्रिटिश पेट्रोलियम नावाच्या खाजगी तेल कंपनीचे सार्वभौमत्व होते. तेलाच्या किंमती सतत चढत्या ठेवून या कंपनीने भरपूर नफेखोरी केली. त्या काळात डाव्या विचारसरणीचे मोसादेग इराणचे पंतप्रधान होते. मग अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणा सीआयएच्या अधिपत्याखाली डाव खेळला गेला. सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षातील खासदारांना लाच देऊन फितवले गेले आणि मोसादेग सरकार अविश्वासाचा ठराव हरले. सरकार पडल्यावर इराणच्या शहाला पुनर्स्थापित करण्यात आले आणि तेल विहिरींचे स्वामित्व पुन्हा खाजगी कंपनीकडे आले. पुढे वीस वर्षे शहाने इराणचे पाश्चिमात्यकरण करण्याचा अतिरेकी प्रयत्न केला. त्याविरोधात आयातुल्ला खोमेनी यांनी आंदोलन छेडले. १९७९साली तो इराणचा सर्वाधिकारी झाला. इराण धर्मसत्ता बनली. इराण व जगभरातही अनेक प्रकारे धार्मिक कडवेपणा वाढवण्यास अमेरिकी सरकार व कॉर्पोरेटस जबाबदार आहेत. कारण फायद्यासाठी भांडवलशाही कोणत्याही थराला जाऊ शकते याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. हे कांड रचल्याचा कबुलीजवाब काही वर्षांपूर्वी अमेरिकन सरकारनेही दिला आहे.

भांडवलशाहीचा आद्य टीकाकार कार्ल मार्क्स म्हणतो – ‘भांडवलशाहीने निर्मितीची आणि बाजाराची अशी महाकाय यंत्रणा उभी केली आहे की, तिचे मोकाट सुटणे कोणी थांबवू शकत नाही…एखाद्या जादुगाराने चेटूक शक्ती मिळवावी, पण नंतर त्या शक्तीवर नियंत्रणच राहू नये तसे काहीसे झाले आहे.’

फायदा आणि अजून जास्त फायदा हे आणि हेच तत्त्व मानणाऱ्या बाजारव्यवस्थेत मूठभरांच्या हाती निर्मितीची संसाधने असतात. त्यांची नाळ कोणत्याही देशाशी वा समाजाशी जोडलेली नसते. पाणी, खनिजे आणि इतर संसाधने हस्तगत करण्यासाठी शासनव्यवस्थेशी संगनमत केले जाते. बाजारव्यवस्था कित्येकपटीने सर्वव्यापी व विनाशकारी असते.

अण्णा किटेक्सच्या राजकीय चालीकडे म्हणूनच सावधतेने बघितले पाहिजे.

लेखिका मुंबईस्थित सेंट झेविअर महाविद्यालयाच्या झेविअर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन्समध्ये अध्यापन करतात.

alkagadgil@gmail.com