पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कधी सिरिअस होणार?
पडघम - देशकारण
एक भारतीय नागरीक
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
  • Sat , 09 May 2020
  • पडघम देशकारण कोविड-१९ COVID-19 करोना विषाणू Corona virus करोना Corona करोना व्हायरस Coronavirus लॉकडाउन Lockdown

काल सकाळी सकाळी जालन्याची बातमी वाचली आणि मन एकदम सुन्न झाले. दुसरी बातमी होती- सिंगापूरवरून फक्त एका प्रवाश्याला आणण्यासाठी केंद्र सरकारने विमान पाठवले!

जे भारतीय नागरीक परदेशी अडकले आहेत, त्यांना स्वखर्चाने आणले जात आहे आणि जे गरीब मजूर आहेत, त्यांना साधी एक बस वा रेल्वे उपलब्ध करून दिली जात नाहीये!

या सगळ्याचे खापर प्रसारमाध्यमे आता त्या मेलेल्या मजुरांवरच फोडतील. कशाला झोपायचे रूळावर त्यांनी? रेल्वे रूळ ही काही झोपायची जागा आहे का? वगैरे वगैरे. काही गोदी मीडियावाल्यांचा शोध चालू असेल की, मृतांपैकी कुणी मुस्लीम आहे का? तसं कुणी सापडलं तर मग काय मज्जाच मज्जा! मोदी सरकारची बदनामी करण्याचा कट वगैरे थापा मारता येतील. आणि नाही सापडलं तरीही मारती येतीलच!!

मला मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कमाल वाटते. देशावर इतकी वाईट परिस्थिती ओढवली असताना पंतप्रधानांचं मात्र सगळं मजेत चाललं आहे! त्यांचा जीव कधी गोरगरिबांसाठी तुटणार? देशातील समस्यांबद्दल ते कधी सिरिअस होणार?

२२ मार्च २०२० रोजी देशातील कुणालाही फारसं विश्वासात न घेता त्यांनी लॉकडाऊन जाहीर करून टाकला. ज्या देशात ९३ टक्के मजूर\कामगार वर्ग असंघटीत क्षेत्रांत काम करतो, त्यांना वाऱ्यावर सोडून दिलं गेलं. त्या दिवसापासून देशातील लाखो मजूर पायी चालत आहेत. त्यांना पगार नाही, उपाशी आहेत, त्यात करोनाची भीती... रोज अनेक छायाचित्रं येत आहेत. ती पाहणाऱ्या कुठल्याही संवेदनाशील माणसाच्या डोळ्यातून पाणी येईल.

मला प्रश्न पडतो की, अशा वेळी मोदी काय करत असतात?

आमीर खानच्या ‘पिपली लाईव्ह’ या सिनेमामध्ये एक दृश्य आहे. त्यातला नेता म्हणतो की, ‘शेतकरी आत्महत्या होत आहेत, तर एक स्कीम बनवा. नाव केंद्राचं आणि अंमलबजावणी राज्याकडे असं करा. म्हणजे जर यश मिळालं तर केंद्राचं आणि अपयश आलं तर राज्यं नापास झाली, असं म्हणता येईल. फसेंगे तो वोही!’

मोदीही तेच आणि तेवढंच करत आहेत की काय?

लॉकडाऊन सुरू झाल्यावर देशभरातील नेते विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, पोलीस यांना टॅग करून मदत करत होते. पण मोदींचं ट्विटर हँडल बघा, एका तरी गरिबाला मदत केल्याची नोंद आहे का? मोदी काहीच करत नव्हते. आजही काहीच करत नाहीयेत.

‘मी कांदा खात नाही, त्यामुळे मला फरक पडत नाही फेम’ अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ‘गरीब मजुरांना काम नाही म्हणून पैसे मिळाले नाहीत’ म्हणून जे पॅकेज जाहीर केले, त्यातले किती पैसे गरिबांना मिळाले? स्थलांतरित मजुरांकडे रेशन कार्ड नसते. त्यांना सरकारी कोट्यातून धान्य दिलं गेलं पाहिजे, पण तसं काहीच होत नाहीये (यात राज्य सरकारसुद्धा दोषी आहे).

मोदी कधी एखाद्या जननायकाप्रमाणे लोकांसाठी काही काम करणार? की फक्त जाहिरातबाजी, इव्हेंट्स आणि आश्वासनेच देणार? कुणी त्यांच्यावर टीका केली की, त्यांची ऑनलाईन ट्रोल गँग आहेच टीका करणाऱ्याला छळायला.

मी २०१४ पासून मोदींचं ट्विटर हँडल बघत आहे. त्यांनी एखादी दुर्घटना घडल्यानंतर त्यासाठी काही भरीव केल्याचं एकही ट्विट नाही - पुण्यातल्या मोहसीन शेखच्या झुंडबळीपासून कालच्या १६ कामगारांच्या मृत्युपर्यंत. तिकडे झारखंडसारख्या गरीब राज्याचे मुख्यंमत्री त्यांच्या राज्यातील नागरिकांना ट्विटरवरून त्वरित मदत करत आहेत, प्रत्यक्षातही काम सुरू आहे, जे मजूर राज्यात येत आहेत, त्यांची योग्य सोय केली जात आहे, मनरेगाची योजना परत आणत आहेत… (उद्धव ठाकरे आणि राज्य सरकारनेसुद्धा त्यांच्याकडून काही गोष्टी शिकल्या पाहिजेत, खासकरून गरिबांना धान्य पुरवण्याबाबत.)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लॉकडाउनच्या काळात सर्वांत ठळक कुठली गोष्ट केली? तर ‘पीएम केअर्स’ची घोषणा आणि त्याला मदत करण्याचे आवाहन! पण त्यात किती पैसे जमा झाले, त्यातले गरिबांसाठी किती वापरले, याबाबत या फंडावर आतापर्यंत अनेकांनी टीका करूनही मोदींनी जाहीर केलेलं नाही.

गेला महिनाभर प्रसारमाध्यमांनी तबलिगी जमातीचा मुद्दा पुरेपूर वापरून मजुरांची स्थिती टीव्हीवर येऊ दिली नाही. त्यामुळे देशातील जो तमाम मध्यमवर्ग टीव्ही बघून मत बनवतो, त्याला देशात काय सुरू आहे, याची फारशी कल्पना नाही.

लॉकडाऊन करण्याअगोदर मोदींनी देशातील प्रमुख नेत्यांची मिटिंग बोलवायला हवी होती. शरद पवार, जयराम रमेश, नितीन गडकरी, चंद्राबाबू नायडू अशा प्रशासन आणि जमिनीवरच्या समस्यांची पुरेपूर जाण असणाऱ्या नेत्यांना घेऊन ‘वॉर रूम’ तयार करायला हवी होती, निदान त्यांचं मार्गदर्शन तरी घ्यायला हवं होतं. माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग जागतिक दर्जाचे अर्थतज्ज्ञ आहेत. त्यांच्याशी बोलून अर्थव्यवस्थेचा गाडा रूळावर आणण्यासाठी उपाययोजना आखल्या पाहिजेत. ते नको तर, निदान मजूर संघाचे नेते काय म्हणत आहेत, हे तरी लक्षात घेतले पाहिजे.

देशावर समस्या कोसळली आहे. त्यामुळे संपूर्ण देश उभा राहायला तयार आहे. पण मोदींचा अहंकार मध्ये येतोय, की त्यांना भीती वाटतेय- सर्वांना सोबत घेऊन काम केले श्रेय वाटले जाईल याची?

मोदींच्या मंत्रिमंडळातील नितीन गडकरी सोडले तर एकही मंत्री कामाचा नाही. मोदी निर्णय घेऊन त्यावर ठाम राहणारे नेते आहेत. तो त्यांचा चांगला गुण आहे, पण सध्याचे त्यांचे सरकार म्हणजे ‘सबकुछ मोदी’! 

अजून वेळ गेलेली नाही. घरादाराकडे सैरावैरा निघालेल्या मजुरांची योग्यप्रकारे सोय लावता येईल; वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील तज्ज्ञ, विरोधी पक्षांचे नेते यांच्याशी बोलून देशाची स्थिती पूर्वपदावर आणता येईल. त्यासाठी गरज आहे मोदींनी थोडं सिरिअस होण्याची आणि सर्वांना सोबत घेऊन काम करण्याची. 

पहिल्या पाच वर्षांत असमाधानकारक कामगिरी करूनसुद्धा देशातील जनतेने मोदींना पुन्हा संधी दिली. त्यामुळे त्यांना आधीपेक्षाही मोठे बहुमत मिळाले. आता करोनाने त्यांना शेवटची संधी आहे- गरिबांसाठी काम करण्याची. ही संधी हातातून गेली की, त्यांना देशातील आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती हाताळणे खूपच अवघड जाणार आहे!

अन्यथा सलग दहा वर्ष संधी, ताकद आणि संसाधने हातात असूनही पुरेसा सिरिअसनेस नसल्याकारणाने त्यांची इतिहासात इतिहासात ठळक आणि सकारात्मक नोंद होणार नाही.

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

Post Comment

Praveen Mehetre

Sun , 10 May 2020

अडाणी देवाची नाही, सुशिक्षित भक्तांची; मला भिती वाटते.........!


Girish Khare

Sat , 09 May 2020

>>पहिल्या पाच वर्षांत असमाधानकारक कामगिरी करूनसुद्धा देशातील जनतेने मोदींना पुन्हा संधी दिली. कमाल आहे. गाडी मतदानयंत्रातील फेरफार पासून मोदींना जनतेने संधी दिली इथपर्यंत आली या नेत्रदीपक प्रगतीबद्दल तुमचे कौतुक करावे तितके थोडे. >>माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग जागतिक दर्जाचे अर्थतज्ज्ञ आहेत. या असले तज्ज्ञ लोक त्यांच्या नखाची पात्रता नसलेल्यांचे पाणके होतात आणि त्यांच्या पापात सहभागी होतात हीच खरी शोकांतिका आहे.


Girish Khare

Sat , 09 May 2020

उगी उगी. जर मोदींनी असे काही ट्विट केले असते तर तुम्ही 'बघा मोदी कशी जाहिरात करतात' असेही लिहिले असते. एकूणच काय मोदींनी काहीही केले तरी तुमची डबल ढोलकी मात्र कायम चालूच. त्यामुळे मोदी तुमच्यासारख्यांची दखलही न घेता त्यांना पाहिजे तेच करतात :)


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......