रेल्वेखाली ठार झालेले १६ कामगार हे सरकारच्या तुच्छतेचे बळी आहेत

काल सकाळी साडेपाच वाजण्याच्या सुमारास बदनापूर तालुक्यातील (जिल्हा जालना) करमाड जवळ मध्य प्रदेशातील सोळा मजूर रेल्वेच्या मालगाडीखाली येऊन चिरडल्याने जागीच ठार झाले. याबद्दल देशभरात सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे. पंतप्रधानांनीही तशीच हळहळ व्यक्त केली आहे. रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनीही ताबडतोब या घटनेची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली आहे. 

मात्र या घटनेला जबाबदार कोण, याबद्दल ही समिती फारसे काही करू शकेल, असे आतापर्यंतच्या निरनिराळ्या समित्यांच्या अनुभवावरून म्हणता येत नाही. याबाबत औरंगाबाद जिल्ह्याचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी ‘दि क्विंट’ला दिलेल्या मुलाखतीत ‘ही दुर्घटना नसून सरकारने कामगारांची केलेली एक प्रकारची हत्याच आहे’ असे म्हटले आहे. बऱ्याच जणांना त्यांचे हे मत पटण्यासारखे आहे.

ठार झालेले हे सर्व मजूर जालना येथील लोखंडाच्या सळया बनवण्याच्या कारखान्यात कामाला होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अचानक लॉकडाऊन जाहीर केल्यानंतर देशभरातील इतर लाखो कामगारांप्रमाणेच याही कामगारांना आपल्या घराची ओढ लागली होती. एक तर काम बंद झालेले आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांनी कितीही घोषणा केल्या तरी घर मालकांनी जसे घरभाडे सोडले नाही, तसेच लॉकडाऊनच्या काळात मालकांनी पगार दिलेला नाही. पगारच नसल्यामुळे गावाकडील कुटुंबीयांकडे पैसे तर पाठवता येतच नाही, पण स्वतः जवळचीही शिल्लक संपून गेल्यामुळे स्वतःच्या जगण्याचेही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अशा परिस्थितीत हे कामगार काय करणार?

जालना एमआयडीसीत लोखंडाच्या सळयांचे अनेक कारखाने आहेत. हे सर्व कारखानदार बाहेरून अत्यंत कमी पगारावर मजूर आणतात. ते कोणत्याही कामगार कायद्याची अंमलबजावणी करत नाहीत. अगदी गुलामासारखे काम या कामगारांकडून करून घेतात. त्यांना कोणत्याही सोयी-सवलती दिल्या जात नाहीत. तिथे कोणत्याही प्रकारची युनियन त्यांनी आतापर्यंत होऊ दिलेली नाही. कंत्राटी पद्धतीने काम केले जात असले तरी त्या कंत्राटदाराचीही नोंद नाही. म्हणून या कामगारांचीही काही नोंद असण्याची शक्यता नाही.

त्यामुळे जगभरातून या घटनेबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त होत असल्या तरी या कारखाना मालकांकडून मात्र अद्याप काहीही प्रतिक्रिया आलेल्या नाहीत. हे कारखानदार विविध प्रकारच्या शक्कली लढवून सरकारचा टॅक्स बुडवणे, विजेची चोरी करणे व कामगार कायदे धाब्यावर बसवण्यात पटाईत आहेत. अर्थात वेळोवेळी सत्तेत आलेल्या सरकारशी, त्यांच्या उच्च अधिकाऱ्यांशी मिलीभगत करूनच ते अशी कृत्ये करू शकतात, हे उघड आहे. त्यामुळे आता हे मालक या कामगारांना काही नुकसान भरपाई देतील याची शक्यता कमीच आहे.

हे सर्व जरी खरे असले तरी या घटनेस मुख्यता जबाबदार कोण, हा प्रश्न उरतोच. हे कामगार स्वतः त्याला जबाबदार आहेत की रेल्वे खाते? जगातील १८७ देशांत करोना जसा आला, तसाच तो आपल्याही देशात आला. त्याला कोणी एखादा देश व त्या देशातील सत्ताधारी जबाबदार नाहीत. पण या करोनाशी मुकाबला करताना उपलब्ध असलेला लॉकडाऊनचा जो एकमेव मार्ग उपलब्ध होता, त्याचा अवलंब करताना आपल्या देशाने कोणतेही तारतम्य ठेवले नाही. अचानक ते जाहीर केल्यानंतर त्याचे काय दुष्परिणाम होतील याची माहिती घेतली नाही. तशी त्यांना गरजही वाटली नाही.

नोटबंदीप्रमाणेच अचानक रात्री आठ वाजता कोणतीही पूर्वसूचना न देता लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे देशभरातील विविध राज्यातील विविध शहरात कामधंद्यासाठी गेलेल्या मजुरांची खूपच परवड झाली आहे. त्याबाबत प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व त्यांची दृश्ये पाहून कोणाही सहृदयी माणसाचे हृदय पिळवटून निघाल्याशिवाय राहत नाही. लहान मुले, गरोदर महिला, म्हातारी माणसे यांनी डोक्यावर बोचके, काखेत मूल व हातात पिशव्या घेत पायीच आपापल्या गावाकडे हजारो किलोमीटरचा प्रवास करण्यास सुरुवात केली. रस्त्यात खायला अन्न नाही, प्यायला पाणी नाही. असे जत्थेच्या जत्थे आपापल्या गावाकडे निघाले.

काही कामगारांनी पहिला लॉकडाऊन संपण्याची वाट पाहिली. त्यानंतर आपल्याला गावाकडे जाता येईल असे त्यांना वाटत होते, म्हणून ते काही ठिकाणी थांबून होते. पण पहिला लॉकडाऊन वाढून दुसरा जाहीर झाला, त्या वेळी मात्र त्यांच्या मनाचा बांध फुटला आणि त्यांनी आपापल्या घराची वाट धरली. अनेकांच्या पायांना फोड आले. एक अल्पवयीन मुलगी आपल्या गावापासून तीन-चार किलोमीटर अंतरापर्यंत गेली, पण घरापर्यंत पोहोचू शकली नाही. उपासमारीने तिचा मध्येच जीव घेतला. काहींनी मालवाहतुकीच्या ट्रकमधून जाण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी त्यांना अडवले व बेदम मारहाण केली. ट्रक मालकांवर गुन्हे नोंदवले.

काही ठिकाणी अशाच जथ्यावर पोलिसांनी किटाणू  नाशकाची फवारणी केली. इंदोरमध्ये तर १७ कामगारांना बांधकामाच्या सिमेंट मिक्सर मशीनमधून बाहेर काढण्यात आले. त्यामध्ये ना सपाट जागा, ना उजेड, ना पुरेसा प्राणवायू मिळण्याची शक्यता. अशाही परिस्थितीत जीवावर उदार होऊन त्यांनी आपल्या गावाकडे जाण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांना इंदूरमध्ये उतरवण्यात आले. या उघड झालेल्या घटना आहेत. अशा कितीतरी घटना असू शकतील. जालना जिल्ह्यात घडलेली घटना या सर्व घटनांचा परमोच्च बिंदू म्हणावा लागेल.

या कामगारांनी रेल्वे रुळाने जाण्याचा मार्ग का बरे निवडला असेल? कारण रस्त्याने गेलो तर ठिकठिकाणी पोलीस आहेत, ते आपणाला पकडतील, मारहाण करतील आणि कुठेतरी डांबून ठेवतील, पण आपल्याला घरी जाऊ देणार नाहीत, याची त्यांना खात्री होती. तशा बातम्या त्यांनी वाचल्या व ऐकल्या होत्या. म्हणून त्यांना जंक्शन असलेल्या भुसावळकडे रेल्वे रूळावरून जाणे योग्य वाटले. सरकारने विशेष रेल्वेची व्यवस्था केली असली तरी त्यासाठी मालकांची परवानगी लागते आणि त्यांच्या मालकांनी अशी परवानगी दिलेली नव्हती. हे मजूर गावाकडे गेल्यानंतर जेव्हा कधी लॉकडाऊन उठेल, तेव्हा आपणाला मजुरांचा तुटवडा पडू नये म्हणून मालकांनी परवानगी दिली नाही, असे जिवंत राहिलेल्या कामगारांनी सांगितले आहे. (कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी नाही का कंत्राटदारांशी चर्चा करून कर्नाटकमधून मजुरांना घेऊन बाहेर जाणाऱ्या विशेष रेल्वेच रद्द करवून घेतल्या!)

रेल्वे नाहीतरी बंदच आहेत, त्यामुळे आपणाला काही धोका नाही. त्यामुळे थकल्याभागल्यानंतर रेल्वे रूळावर आराम करावा असाही विचार त्यांनी केला असेल. मालगाडीची त्यांना कल्पना नव्हती. नाहीतरी मालगाडीचा व प्रवाशांचा फारसा संबंध नसतोच. त्यामुळे ते गाफील राहिले आणि हा गाफीलपणाच त्यांच्या जीवावर बेतला.

देशभरात ठिकठिकाणी, विविध शहरांतून, अनेक कारखान्यांतून, इमारतींच्या बांधकामावर, रात्रंदिवस अत्यंत तुटपुंज्या वेतनावर, कायद्याचे कोणतेही संरक्षण नसताना, काम करणाऱ्या या मजुरांना आपापल्या घरी पोहोचवणे ही सरकारची जबाबदारी नव्हती? निदान लॉकडाऊन जाहीर करण्यापूर्वी दोन-चार दिवसांची सवलत देऊन त्यांना तशी पूर्वसूचना तरी देणे आवश्यक नव्हते?

करोना हा विषाणू विदेशातून आलेला आहे याबद्दल आता सरकारसह सर्वांचीच खात्री झालेली आहे. विदेशात असलेल्या भारतीयांना विमानाने सरकारच्या खर्चाने आपल्या देशात आणले जाते. कोटा या ठिकाणी उच्चशिक्षणासाठी गेलेल्या श्रीमंत घराण्यांतील मुलांना आणण्यासाठी स्पेशल बसेस सोडण्यात येतात. पण देशाच्या उभारणीत आपापल्या परीने काबाडकष्ट करून हातभार लावणाऱ्या या मजुरांना त्यांच्या घरी पोहोचवणे ही सरकारची जबाबदारी नव्हती?

बराच हलकल्लोळ माजल्यानंतर काही ठिकाणी त्यांना रेल्वेने पोहोचवण्यात आले. त्याचाही मोठा गाजावाजा झाला, पण या गरीब मजुरांकडून तिकिटाचे पैसे घेतल्याने सरकारची बरीच नाचक्की झाली. पण त्याचेही त्यांना फारसे काही वाटत नाही. कारण गोरगरीब, कष्टकरी स्त्री-पुरुषांकडे पाहण्याचा सरकारचा, सरकारी पोलिसादी यंत्रणेचा व समाजातील उच्चभ्रू वर्गाचा दृष्टीकोनच मुळात तुच्छतेचा आहे. हे लोक मेले काय आणि जगले काय याची फारशी फिकीर सरकार व सरकारी यंत्रणाही करत नाही.

या तुच्छतेचा व सरकारच्या व्यक्तिवादी सनकीचा बळी म्हणजे रेल्वेखाली ठार झालेले हे कामगार आहेत.

..................................................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत. 

bhimraobansod@gmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -