कोविड-१९, लॉकडाऊन आणि आर्थिक परिणाम!

विषाणू जीवघेणे तर असतातच पण एरवी शक्तिमान समजल्या जाणाऱ्या आर्थिक सत्तासुद्धा त्यामुळे विकलांग होतात. जीवघेण्या (ज्यामध्ये एक लाखाहून अधिक लोकांचा जीव गेला) विषाणूंचा प्रादुर्भाव यापूर्वीही झाला आहे. त्यावर एक नजर टाकली असता खालील चित्र दिसते –

सहाशे-सातशे वर्षांपूर्वीच्या साथींमध्ये आणि आताच्या साथींमध्ये एक फरक जाणवतो. म्हणजे सहाशे-सातशे वर्षांपूर्वीचे समाजजीवन बऱ्याच अंशी जुन्या कल्पना, अंधश्रद्धा यांवर अवलंबून होते. सध्या आपल्याकडे प्रगत तंत्रज्ञान आणि चांगली आरोग्य व्यवस्था (निदान काही देशांत तरी) आहे, तशी पूर्वी नव्हती. त्यामुळे अशा जीवघेण्या साथी आटोक्यात आणण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना खूपच बाळबोध होत्या किंवा अगदी नगण्य होत्या. बराचसा भार दैवावरच टाकलेला असे. परंतु आता अशी परिस्थिती नाही. साथीमुळे होणाऱ्या शारिरीक, मानसिक आणि आर्थिक परिणामांकडे सर्व जगाचे वेळीच लक्ष असून त्यानुसार उपाय अमलात आणले जात आहेत आणि पुढेही आणले जातील.

एक प्रश्न आज सर्वांना प्रकर्षाने भेडसावतो आहे. तो म्हणजे ही साथ आटोक्यात आल्यानंतरचे आर्थिक चित्र कसे असेल आणि आपला त्यात निभाव लागेल का?

पूर्वी येऊन गेलेल्या साथींनंतरचे आर्थिक चित्र कसे होते, त्यावरून आपल्याला काही बोध घेता येईल का याची तपासणी केली असता असे दिसते की, जागतिक फ्लू साथीनंतर (१८८९ ते १८९०) रशियामध्ये १८९१ पर्यंत आर्थिक मंदीची लाट उसळली होती. तसेच जागतिक मंदीचा काळ (१९२०) जर बघितला तर त्याच्या आधी स्पॅनिश फ्लूची लागण मोठ्या प्रमाणावर झाली होती. अशीच उदाहरणे एशियन फ्लू आणि हाँगकाँग फ्लूच्या बाबतीत देता येतील. अर्थात प्रत्येक व्यापक साथीनंतर आर्थिक मंदीची लाट आली असे काही दिसत नाही. ज्या जीवघेण्या साथींमध्ये मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाली, त्यानंतर आर्थिक मंदीला सुरुवात झाली असे दिसते.

कोविड-१९ मुळे आत्तापर्यंत ३२ लाखांपेक्षा अधिक लोक बाधित झाले आहेत, तर २.३ लाखांपेक्षा अधिक मृत्युमुखी (३० एप्रिल २०२०ची स्थिती) पडले आहेत आणि अजूनही ही हानी दिवसेंदिवस वाढतच जाणार आहे, कारण अजून साथ आटोक्यात आलेली नाही. त्यामुळे जेव्हा ही साथ आटोक्यात येऊ लागेल त्याच सुमारास आपल्याला आर्थिक, कदाचित जागतिक आर्थिक मंदीच्या झळा बसायची चिन्हे दिसू लागतील. आपल्या देशात कोविड-१९ पूर्वीच आर्थिक मंदी ठाण मांडून बसली होती. त्यामुळे आणखी गंभीर आर्थिक मंदीला आपल्याला तोंड द्यावे लागेल, अशी चिन्हे आहेत.

आर्थिक परिणाम काय असू शकतील?

कोविड-१९ ही संसर्गजन्य साथ असून तिच्यावर कोणताही ठोस उपाय नाही. चीनने कोविड-१९ सर्व जगाला दिला आणि त्यावरचा उपाय लॉकडाऊन हाही सर्वांना दाखवला. सर्वांनी सर्व व्यवहार बंद करून आहे तिथे थांबणे आणि संसर्ग टाळणे, हाच मार्ग सर्व देशांनी निवडला आहे. त्यामुळे ‘न भूतो न भविष्यति’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली. सर्व उद्योगधंदे-व्यवसाय बंद झाले. आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले. यातून फक्त जीवनावश्यक गोष्टींना सूट दिली गेली- जसे की भाजी, औषधे, किराणा इत्यादी. एरवी गदीने ओसंडून वाहणारे रस्ते सुनसान झाले. एक दिवस नाही तर अनेक दिवस, काही महिने. एवढी गंभीर वेळ येईल अशी कुणी कल्पना केलेली नव्हती. त्यामुळे त्यावर जशी परिस्थिती येईल तशी उपाययोजना केली गेली. भारत सरकारने पहिल्या सत्रामध्ये ज्या उपाययोजना जाहीर केल्या, त्यातील ठळक बाबी -

- एकूण उपाययोजनेची व्याप्ती ही १,७०,००० कोटी रुपये इतकी आहे.

- लॉकडाऊनमुळे ज्यांचे हातावर पोट आहे आणि जे आपल्या घरी परतू शकणार नाहीत, अशा मजुरांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

- ८० कोटी गरीब जनतेला पाच किलो तांदूळ किंवा गहू आणि एक किलो डाळ जाहीर करण्यात आली.

- नैमित्तिक खर्चाकरता प्रत्येकी दोन हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जातील.

परंतु वरील आणि इतर उपाययोजनांमुळे किती लोकांना आधार मिळाला, तो किती दिवस टिकेल, याबद्दल शंका आहे.

भारताने जाहीर केलेल्या उपाययोजनांची तुलना इतर प्रगत देशांशी केली गेली. अमेरिकेने त्यांच्या जीडीपीच्या दहा टक्के इतक्या उपाययोजनांची घोषणा केली. आपणही त्याचे अनुकरण करायला पाहिजे, असे काहींचे मत आहे. आपण केलेल्या उपाययोजना या फारच तुटपुंज्या आहेत, आणखी अशाच आर्थिक उपाययोजना नजीकच्या काळात अमलात आणाव्या लागतील. दोन महिने उद्योग ठप्प झाल्यामुळे पुढचे भीतीदायक चित्र डोळ्यासमोर येऊ लागले आहे.

- उलाढालीत घट व त्यामुळे नफ्यावर विपरीत परिणाम.

- विमान वाहतूक, बँकिंग, हॉटेल, बांधकाम व पर्यटन क्षेत्राचे प्रचंड नुकसान.

- जीडीपीमध्ये जेमतेम वाढीची शक्यता, कदाचित घटसुद्धा.

- क्रयशक्तीत मोठी घट व त्यामुळे अर्थव्यवस्था आकुंचन पावण्याचा धोका. (क्रयशक्तीत होणारी घट, आकुंचन पावणारी अर्थव्यवस्था यातून निर्माण होणाऱ्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासाठी मिल्टन फ्रीडमन या अर्थतज्ज्ञाने १९२०च्या जागतिक मंदीसंदर्भात ‘हेलिकॉप्टर मनी’ हा शब्दप्रयोग वापरला. हेलिकॉप्टर मनी म्हणजे अचानक होणारा धनलाभ. जणू आकाशातून होणारा धन वर्षाव. रिझर्व्ह बँक आणि सरकार यांच्या समन्वयाने लोकांकडे असलेल्या क्रयशक्तीत भरीव वाढ करायची. त्यामुळे क्रयशक्तीत ठोस वाढ होऊन अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. उदा. सध्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात २००० जमा केले आहेत. त्या ऐवजी २०,००० जमा करणे. ही रक्कम परत फेडायची नसल्यामुळे त्याचा कोणताही ताण लाभार्थीवर येणार नाही, पण क्रयशक्ती मात्र वाढेल. हा उपाय अजून तरी कुणी अमलात आणल्याचे दिसत नाही.)

- मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी. बेरोजगारीचा दर मार्चमध्ये ८.४१ टक्क्यांवरून २२.३ टक्के इतका झाला असून त्यात आणखी वाढ सभवते.

- शेअर बाजारात मोठी घसरण.

जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर हा ‘उणे ३ टक्के’ इतका राहील असे भाकीत ‘इंटरनॅशनल मोनेटरी फंडा’ने (आयएमएफ) केले आणि त्याचबरोबर १९२०पेक्षाही अधिक भयानक अशा आर्थिक मंदीचा इशारा दिला. भारताला रोज सुमारे ३५,००० कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होत आहे, असा अंदाज आहे.

एकूणच आता आर्थिक व्यवहार अत्यंत मर्यादित आणि मोजूनमापून होतील. यातून परिस्थिती पूर्वपदावर यायला किमान एक ते दोन वर्षे लागतील असा अंदाज आहे.

लॉकडाऊन हा उपाय मनुष्य जीव वाचण्यासाठी केलेला आहे, हे जरी खरे असले तरी उपासमारीने आणि बेरोजगारीच्या मानसिक धक्क्यानेसुद्धा जीवितहानी होऊ शकते. त्यामुळे लॉकडाऊन हा पर्याय मर्यादित स्वरूपात वापरला गेला पाहिजे आणि त्याबरोबरच आर्थिक गाडे सुरू ठेवले तर नक्कीच एवढे भयावह चित्र असणार नाही.

कोविड-१९सारख्या साथीची वेळीच (वेळ गेल्यानंतर नव्हे) सूचना मिळण्यासाठी सर्व देशांनी एकत्रित कार्यक्रम राबवणे गरजेचे आहे. २००९ नंतरच्या स्वाइन फ्लूमुळे सावध होऊन अमेरिकेच्या त्यावेळच्या अध्यक्षांनी (बराक ओबामा) अशीच एक योजना कार्यान्वित केली होती. त्यामध्ये ४९ देशांमध्ये साथीच्या रोगांसाठी निदान आणि पडताळणी केंद्रे स्थापन केली होती. साथींची सूचना वेळेवर मिळू शकेल आणि त्याचा प्रसार थांबवता येईल, हा त्यामागील उद्देश होता. परंतु ओबामानंतरच्या अध्यक्षांनी (डोनाल्ड ट्रम्प) ही केंद्रे बंद केली. आज जर ही यंत्रणा अस्तित्वात असती तर चित्र नक्कीच वेगळे दिसले असते.

यापुढे आपल्याला जागतिक युद्धेही विषाणूमार्फतच खेळली गेलेली दिसतील असा इशारा २०१५ साली बिल गेट्स यांनी दिला होता. त्यावर उपाय म्हणून आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करण्याची आवश्यकता त्यांनी मांडली होती.

भविष्यात अशा साथी जर आल्या तर लॉकडाऊन कमीत कमी ठेवून आर्थिक घडी न विस्कटता माननी जीव वाचवायचे असतील, तर देशातील आरोग्य व्यवस्था सक्षम करणे हेच उद्दिष्ट ठेवले पाहिजे.

वेगवेगळ्या क्षेत्रांवर लॉकडाऊनचा परिणाम काय होईल?

बँकिंग : कर्जवाढीमध्ये घट, कर्जवसुलीमध्ये घट, अनुत्पादित कर्जामध्ये वाढ, नफ्यामध्ये घसरण.

पर्यटन : सुमारे दीड ते दोन वर्ष परिणाम जाणवणार, अवलंबून असलेले व्यवसाय धोक्यात, प्रचंड तोट्याची शक्यता.

विमान वाहतूक : सुमारे दीड ते दोन वर्ष परिणाम जाणवणार, प्रचंड तोटा सहन करावा लागणार.

बांधकाम व्यवसाय : आधीच मंदीच्या खाईत, चालू असलेले प्रकल्प रेंगाळणार, कंत्राटी कामगारांचा तुटवडा जाणवणार.

उत्पादन क्षेत्र : उलाढालीमध्ये सुमारे २० टक्के घट अपेक्षित, खर्च कमी न होता वाढणार, नफ्यावर विपरीत परिणाम, व्यवसाय वाढीचे बेत लांबणीवर.

सेवा क्षेत्र : मुळात सेवाक्षेत्र हे इतर क्षेत्रांवर अवलंबून असल्यामुळे नफ्यामध्ये २० टक्के घटीची शक्यता.

संघटीत नोकरदार : सरकारी नोकरदारांवर फारसा परिणाम नाही, पगार कदाचित वेळेवर होणार नाहीत. खाजगी नोकरदारांवर पगारकपातीची टांगती तलवार, नोकरीच्या सुरक्षेची हमी कमी होणार.

असंघटीत नोकरदार : लॉकडाऊनचा पगार गमावण्याची शक्यता, पूर्ववत काम मिळण्यास विलंब.

शेती व्यवसाय : लॉकडाऊनमुळे तयार केलेल्या मालाला बाजारपेठ उपलब्ध न होणे, शेतीसाठी घेतलेल्या कर्जाचा असह्य ताण, शेतीमालाला अपेक्षित भाव न मिळणे, शेतमजूर कामावर येण्याबाबत अनिश्चितता.

‘आहे रे’ वर्ग : पेन्शनमध्ये घटीची शक्यता नाही, गुंतणुकीवरील उत्पन्नात लक्षणीय घट, एकूण उत्पन्नात सुमारे १५ ते २० टक्के घट अपेक्षित, तरुण व मध्यमवयीन नागरिकांच्या छानछोकीला लगाम, घर कर्जाच्या परतफेडीसाठी नव्याने जुळवाजुळव करावी लागणार, नोकरीच्या सुरक्षेची हमी नसल्यामुळे ताण-तणाव वाढीस लागणार.

‘नाही रे’ वर्ग : सर्वांत या वर्गाचे प्रचंड हाल होणार, संपूर्णतः सरकारी/ खाजगी /धर्मादाय संस्था यावर अवलंबून रहावे लागणार, आजचे भागले तरी उद्याची चिंता कायम, पूर्वीप्रमाणे काम मिळेलच याची खात्री नाही. सरकारी योजनेचा लाभ कागदावरच राहण्याची शक्यता.

केंद्र /राज्य सरकार : कराद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नात लक्षणीय घट, कल्याणकारी योजनांवर प्रचंड खर्च, तुटीचे प्रमाण प्रचंड वाढणार, चलन वाढीची शक्यता, जीडीपीमध्ये अपेक्षित वाढ न मिळता घटीची शक्यता, असंतोषातून ठिकठिकाणी जनक्षोभाची शक्यता.

शेअर बाजार : जागतिक मंदीच्या शक्यतेने घसरण, नवीन भांडवल उभारणीस खीळ बसणार, नवीन/ व्यवसाय वाढीचे बेत पुढे ढकलावे लागणार, जागतिक बाजारपेठेमध्ये पत मूल्यांकन घटणार, विदेशी गुंतणुकीमध्ये घट.

..................................................................................................................................................................

‘शैक्षणिक संदर्भ’ या द्वैमासिकाच्या एप्रिल-मे २०२०च्या अंकातून साभार

..................................................................................................................................................................

लेखक गिरीश गोखले अर्थतज्ज्ञ व संदर्भ संस्थेचे विश्वस्त आहेत.

girishvishnu@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -