सत्तेला सत्य ऐकवणारा गट : जबरदस्त बौद्धिक व नैतिक ताकद असणाऱ्यांनी नुसते व्यक्त होणे ही वैचारिक कृती असते!

ब्रिटिशांनी दीडशे वर्षे भारतावर राज्य केले, त्याची अनेक कारणे सांगितली जातात. त्यापैकी एक प्रमुख कारण म्हणजे त्यांची प्रशासकीय यंत्रणा. त्या काळात इंडियन सिव्हिल सर्व्हिस (आयसीएस) मध्ये निवड होणे हा सर्वोच्च बहुमान मानला जात असे. याचे कारण त्या अधिकाऱ्याला अमर्याद म्हणावे असे अधिकार आणि तेवढ्याच जास्त सोयीसुविधा मिळत असत. अनेक निकष लावून निवडलेले पंचविशीच्या आत-बाहेर वय असलेले बुद्धिमान तरुण त्या यंत्रणेत पुढील तीस ते पस्तीस वर्षे सरकारी निर्णयांची अंमलबजावणी करत. त्यामुळे या यंत्रणेला ‘स्टील फ्रेम’ असे नामाभिदान प्राप्त झाले. स्वातंत्र्यानंतर भारताने ब्रिटिश पद्धतीची प्रशासकीय यंत्रणा कायम ठेवली. भारतीय लोकसेवा आयोगामार्फत दोन डझनपेक्षा अधिक नागरी सेवांसाठी परीक्षा घेतल्या जातात. त्यातही भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा, भारतीय विदेश सेवा या तीन स्तरांवरील अधिकाऱ्यांना अधिक मान-सन्मान, प्रतिष्ठा व वलय प्राप्त झालेले आहे. मागील सात दशके ते टिकून आहे.

भारतीय नागरी सेवेसाठी निवड झाल्यावर वर्षभराच्या प्रशिक्षणानंतर, हे तरुण अधिकारी जिल्ह्याच्या वा तत्सम मोठ्या शहरात रुजू होतात आणि पुढील चार-पाच वर्षांत क्रमाक्रमाने मोठ्या पायऱ्या चढत जातात. मग जिल्हा परिषद व नगरपालिका, महानगरपालिका या विभागाचे प्रमुख म्हणून काम करतात. त्यानंतर राज्यात वा केंद्रात विविध खात्यांचे सचिव किंवा विविध विभागांचे प्रमुख म्हणून काम करण्याची संधी त्यांना मिळते. प्रशासनाचा प्रचंड व अवाढव्य गाडा चालवण्यासाठी सारथ्य करणारे किंवा तरफ चालवणारे असे त्यांच्याबाबत म्हणता येईल. विविध स्तरांतील घटकांशी त्यांचा नुसता थेट संबंध येतो असे नाही, तर प्राप्त परिस्थितीत व उपलब्ध पर्यायांमध्ये त्यांना निर्णय घ्यावे लागतात, वेळप्रसंगी जुगाड करून ते राबवावे लागतात. तळागाळातील जनता आणि सत्तेचे सर्वोच्च वर्तुळ यांच्यात ते लंबकाप्रमाणे वावरत असतात. प्रशासनातील धोरणात्मक निर्णय जरी लोकप्रतिनिधी घेत असतील तरी, त्यांना त्या निर्णयाप्रत येण्यासाठी हेच अधिकारी मध्यवर्ती व कळीची भूमिका निभावत असतात. त्यामुळे, खूप मोठे व जास्त अधिकार आणि खूप जास्त व परिणामकारक काम करण्याची संधी त्यांना असते. मात्र त्याच वेळी खूप जास्त प्रलोभने व खूप जास्त दडपणे यांचा सामनाही त्यांना करावा लागतो. जे कोणी हा सामना व्यवस्थित खेळतात, आपली नैया पैलतीरी घेऊन जातात, ते खऱ्या अर्थाने श्रमसफल्याचे सुख अनुभवत असतात.

मात्र निवृत्तीनंतर यातील काही अधिकारी अन्य पदे मिळवण्यासाठी सत्ताधारी वर्गाशी नाळ जोडून ठेवतात, किंवा सत्तेलाच त्यांची गरज असते; हे चांगल्या व वाईट या दोन्ही अर्थाने घडू शकते. काही अधिकारी निवृत्तीनंतर त्या प्रकारच्या कामातून पूर्णतः सुटका करून घेतात आणि आपल्या आवडीच्या क्षेत्रात रमतात. थोडे अधिकारी असे असतात, जे सार्वजनिक आयुष्यात या ना त्या प्रकारे सक्रिय राहतात. त्यातील फार थोडे अधिकारी असे असतात, जे सभोवतालच्या घटना घडामोडी पाहून किमान पातळीवर व्यक्त होत राहतात. आणि अगदीच कमी अधिकारी असे असतात, जे वेळप्रसंगी सत्तेला जाब विचारत राहतात.

तर या शेवटच्या प्रकारातील काही निवृत्त अधिकाऱ्यांनी तीन वर्षांपूर्वी (मे २०१७) एक गट स्थापन केला आणि वेळप्रसंगी व्यक्त होत राहिला. त्या गटाचे नाव आहे- ‘सांविधानिक वर्तनाचा आग्रह धरणारा गट’ (Constitutional conduct group). या गटाचे ब्रीदवाक्य आहे- ‘सत्तेला सत्य ऐकवणारा’ (Speaking truth to Power). या गटाच्यावतीने आतापर्यंत तरी एकच काम केले जाते, ते म्हणजे देशाला हादरवून सोडणाऱ्या व विशेष महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या घटनांच्या निमित्ताने अनावृत पत्र लिहिण्याचे. वर्षातून सात-आठ पत्रे असे ते प्रमाण राहिले आहे. ही पत्रे अतिशय काटेकोर पद्धतीने लिहिलेली असतात. विषयाला थेट हात घातलेला असतो. त्यात फापटपसारा, पाल्हाळ व मोठी विशेषणे नसतात. मात्र त्यातील भाषा लेचीपेची, मिळमिळीत वा संदिग्ध नसते. जे काही सांगायचे आहे ते स्पष्ट व नेमके असते. प्रत्येक पत्रामध्ये थोडक्यात पार्श्वभूमी सांगून, चुका अधोरेखित करून, अपेक्षा नोंदवलेल्या असतात.

हे पत्र लिहिण्याची प्रक्रिया कशी असते? एखाद्या घटना प्रसंगाच्या किंवा समस्येच्या निमित्ताने गटातील काही लोक एकत्र येऊन, कोणाला पत्र लिहायचे हे ठरवून, त्याचा मसुदा तयार करतात. तो मसुदा गटातील सर्वांना पाठवला जातो, त्यावर सूचना मागवल्या जातात. त्यातून तयार झालेले अंतिम पत्र स्वाक्षऱ्यांसाठी गटातील सर्वांना पाठवले जाते. ज्यांना तो विषय महत्त्वाचा वाटतो, त्या विषयाचे आकलन झालेले आहे आणि पत्रातील मसुदा पूर्णतः मान्य असतो, ते सदस्य त्यावर स्वाक्षऱ्या करतात. आणि मग ते पत्र संबंधितांना पाठवले जाते, प्रसारमाध्यमांसाठी व जनतेसाठी खुले केले जाते.

या गटाने, मागील तीन वर्षांत २५ पत्रे लिहिली आहेत. प्रत्येक पत्रावर ४० ते १०५ या दरम्यान स्वाक्षऱ्या आहेत. अगदी अलीकडे म्हणजे २३ एप्रिल रोजी या गटाने, भारतातील सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना व सर्व केंद्रशासित प्रदेशांच्या नायब राज्यपालांना उद्देशून एक पत्र लिहिले आहे (अर्थातच, त्याची प्रत पंतप्रधानांना पाठवली आहे). मार्च महिन्याच्या मध्याला दिल्ली येथे तबलिगी जमातच्या वतीने एक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित केला होता. त्याला देशातून व विदेशांतून मिळून पाच ते दहा हजार लोक आले होते असे सांगितले जाते. करोनाची साथ जगभर फोफावत असताना आणि भारतातही कडक उपाययोजना केल्या जात असताना तो कार्यक्रम आयोजित केला होता. त्यातही संपूर्ण देशात लॉकडाऊनची घोषणा करण्याची वेळ आणि या कार्यक्रमाची वेळ जवळपास सारखी होती. त्यामुळे त्या कार्यक्रमावर जोरदार टीका होणे साहजिक होते. त्यातच भर पडली ती त्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या अनेकांना करोनाची लागण झालेली आहे या बातमीची. त्याला जोडून अनेक विपर्यस्त बातम्या व अफवा यांचा मारा प्रसारमाध्यमांतून झाला. त्याला काही व्यक्ती संस्था, संघटना यांनी खतपाणी घातले. त्यानंतर तो कार्यक्रम व त्याचे संयोजक यांच्याविषयी देशातील जनतेत मोठाच रोष उत्पन्न झाला, तो रोष तेवढ्यापुरता मर्यादित न राहता देशातील संपूर्ण मुस्लीम समाजाच्या भोवती संशयाचे भूत निर्माण करू लागला. मुळातच आपला देश धार्मिक कारणांवरून आणि त्यातही हिंदू-मुस्लीम यांच्यातील दूराव्याच्या भावनेमुळे तणावपूर्ण स्थितीत अधूनमधून येतच असतो. त्यात करोना संकटाच्या काळात हा धार्मिक द्वेष सर्वत्र कसा फैलावत आहे, याच्या बातम्या येऊ लागल्या. या पार्श्वभूमीवर लिहिले गेलेले हे अनावृत पत्र आहे.

या पत्राखाली स्वाक्षऱ्या करणाऱ्या सर्व १०१ निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची यादी दिली आहे. काही अपवाद वगळता सर्वांनीच आपल्या सेवेचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला आहे. त्यांच्या नावासोबत त्यांनी शेवटच्या काळात कोणते महत्त्वाचे पद सांभाळले आहे त्याचा उल्लेख आहे. त्यावरून किती विविध क्षेत्रांतील व विविध राज्यांतील हे अधिकारी आहेत हे कळू शकेल.

पण इथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की, यातील प्रत्येकाने आपल्या सेवाकाळात अनेक महत्त्वाची पदे भूषवली आहेत. राज्यात व केंद्रीय स्तरांवर काम केलेले हे अधिकारी आहेत. मागील पाच ते पंचवीस वर्षे या काळात हे निवृत्त झालेले आहेत. त्यांचे आताचे वय ६० ते ८५ या दरम्यान आहे. म्हणजे १९७० ते २०१५ या काळात यांनी आपली कारकीर्द गाजवलेली आहे. अनेकविध राष्ट्रीय व प्रादेशिक राजकीय पक्षांची सत्ता केंद्रात व राज्याराज्यांत असण्याचा हा काळ. काँग्रेसची मक्तेदारी उद्‌ध्वस्त होऊन भाजपची मक्तेदारी निर्माण होण्याचा आणि मधले पाव शतक आघाड्यांचे सत्ताकारण चालले तो हा काळ. लोकशाहीच्या संदर्भात प्रचंड मोठ्या उलथापालथी होण्याचा हा काळ. देशातील लोकशाही दोन वेळा (जून १९७५, डिसेंबर १९९२) रुळावरून घसरली तो हा काळ.

म्हणून या निवृत्त अधिकाऱ्यांचे हे पत्र विशेष गांभीर्याने घेतले पाहिजे. याला आणखीही एक कारण आहे. त्यांनी आपले ‘व्हिजन स्टेटमेंट’ दिलेले आहे. त्यात तीन मुद्दे ठळकपणे नोंदवले आहेत.

एक - आम्ही सर्वजण भारतीय संविधानाशी बांधिलकी मानणारे आहोत.

दोन - अहिंसक व सनदशीर मर्गांचाच पुरस्कार करणारे आहोत.

तीन - आमच्यापैकी प्रत्येकाला काही राजकीय मते आहेत, मात्र आमच्यापैकी कोणीही कोणत्याही राजकीय पक्षाचा सदस्य अधिकृतपणे नाही आणि कोणीही निवडणुकीच्या राजकारणात सहभागी नाही.

या तिन्ही मुद्‌द्यांमुळे या अधिकाऱ्यांच्या शब्दांना वेगळीच धार आहे. संविधानातील मूल्यांशी घट्ट बांधिलकी असल्याशिवाय व सभोवतालच्या परिस्थितीमुळे अस्वस्थता आल्याशिवाय ते असे पत्र लिहायला उद्युक्त झाले नसते. जबरदस्त नैतिक ताकद असल्याशिवाय व किंमत चुकवण्याची तयारी असल्याशिवाय ते अशी हिंमत करू शकले नसते.

अशी हिंमत या गटाने मागील तीन वर्षांत २५ वेळा केली आहे. त्यातील दहा पत्रे तर गेल्या वर्षभरातील आहेत. मार्च २०२० मध्ये प्रसारमाध्यमांना उद्देशून अनावृत पत्र आहे, त्यात हर्ष मंदेर यांच्या संदर्भात भारताचे सॉलिसिटर जनरल व दिल्लीचे पोलीस उपायुक्त यांनी सर्वोच्च न्यायालयाची कशी दिशाभूल केली, त्यावर प्रकाशझोत टाकणारे आहे. मार्च २०२० मध्येच भारताच्या राष्ट्रपतींना उद्देशून पत्र आहे, त्यात दिल्ली येथील धार्मिक हिंसाचारात केंद्र सरकारने दोषींवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली हे सांगितले आहे.

जानेवारी २०२० मध्ये भारतीय नागरिकांना उद्देशून एक पत्र आहे, त्यात CAA, NPR, NRC यांची भारताला गरज नाही, असे सांगितले आहे.

डिसेंबर २०१९मध्ये भारतीय संसदेच्या सदस्यांना उद्देशून पत्र आहे, त्यात हैदराबाद येथील पोलिस एन्काऊंटरचे समर्थन तुमच्यापैकी काहीजण करत आहेत हे योग्य नाही असे सांगितले आहे. डिसेंबर २०१९ मध्येच सर्वोच्च न्यायालयाला उद्देशून पत्र आहे, त्यात अयोध्या निकालाचा संदर्भ देऊन बाबरी मशीद पाडणाऱ्या दोषींवर २७ वर्षे झाली तरी कारवाई नाही, याबाबत दुःख व्यक्त केले आहे.

नोव्हेंबर २०१९ मध्ये निवडणूक आयुक्तांना स्मरणपत्र आहे, त्यात लोकसभा निवडणुकीतील अनेक गैरप्रकारांसंदर्भात आयोगाने बाळगलेले मौन व आधीच्या पत्राची पोचही न दिल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

ऑक्टोबर २०१९ मध्ये पंतप्रधानांना उद्देशून पत्र आहे, त्यात राजकीय फायद्यासाठी प्रशासनातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याना त्रास दिला जात आहे आणि त्यासाठी केंद्र सरकार व सत्ताधारी पक्ष जबाबदार आहे हे स्पष्टपणे बजावले आहे.

जुलै २०१९ मध्ये भारताच्या निवडणूक आयोगाला पत्र आहे, त्यात नुकतीच झालेली लोकसभा निवडणूक ही मागील तीस वर्षातील सर्वाधिक संशयास्पद वातावरणात पार पडली असा थेट आरोप केलेला असून, निवडणुकीत झालेल्या गैरप्रकाराच्या बातम्यांची चौकशी करता येत नसेल तर ‘त्या बातम्या निराधार आहेत’ एवढे तरी किमान म्हणा, असा उद्वेग व्यक्त केला आहे.

एप्रिल २०१९ मध्ये भारतीय जनतेला उद्देशून पत्र आहे, त्यात प्रज्ञा ठाकूर या साध्वीला लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपने उमेदवारी दिली, ती पंतप्रधानांनी रद्द करायला हवी असे स्टेटमेंट आहे.

त्याआधीच्या दोन वर्षांतील १५ पत्रेही विषय व आशय या दोन्ही दृष्टींनी खणखणीत आहेत. यातील बहुतांश पत्रे भाजप व केंद्र सरकार यांच्यावर दोषारोप करणारी आहेत, पण ते साहजिक आहे. कारण या काळात भाजपची मक्तेदारी सर्वत्र आहे. मात्र बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांना, सीतामढी येथील पोलीस कोठडीत झालेल्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणी जाब विचारणारे एक पत्र आहे. तसेच पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग व काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनाही एक अनावृत्त पत्र आहे, त्यात धार्मिक भावना दुखावण्याच्या संदर्भात पंजाब विधानसभेत दाखल केलेले विधेयक मागे घ्या, असे आग्रहाने सांगितले आहे. त्या विधेयकाचा मसुदा अत्यंत सुमार दर्जाचा, संदिग्ध व दुरुपयोग करता येईल असा आहे असे स्पष्टपणे नोंदवून, पत्रात पुढे असेही म्हटले आहे की, तत्कालिक फायद्यासाठी असे कृत्य करण्याचा काँग्रेसचा इतिहास जुना आहे, त्याला पायबंद घातला जायला हवा.

असो. ही सर्वच २६ पत्रे भूमिकेच्या बाबतीत इतकी परिपूर्ण आहेत की, सांविधानिक वर्तन कसे असावे, याचा वस्तुपाठ म्हणून त्याकडे पाहता येईल. हे वाचून असा प्रश्न अनेकांच्या मनात येऊ शकेल की, या पत्रांमधून कुठे काय साध्य होतेय? शंका बरोबरच आहे. अशा पत्रांचा थेट परिणाम होऊन काही कार्यवाही झाली तरच ती उपयुक्त ठरली, असे सामान्यतः मानले जाते. आणि तसे क्वचितच घडताना दिसते. मग ही पत्रे म्हणजे अरण्यरुदन समजायचे का? तर तसेही नाही.

सव्वाशे वर्षांपूर्वी तरुण गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी, न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांना असाच प्रश्न विचारला होता की, ‘आपण पत्रव्यवहार व अर्जविनंत्या करतो, पण हे बलाढ्य ब्रिटिश सरकार त्यामुळे किंचितही हलत नाही. मग या लिखापढीचा उपयोग काय?’ तेव्हा रानडे म्हणाले होते, ‘प्रत्यक्षात जरी आपण या अर्जविनंत्या सरकारला उद्देशून करत असलो, तरी खऱ्या अर्थाने याचा उपयोग आपल्या समाजाला जागे करणे हा आहे.’

गांधींचे राजकीय गुरू गोखले आणि गोखल्यांचे राजकीय गुरू रानडे, हे सूत्र लक्षात घेतले तर वरील उत्तराचा भावार्थ समजून घेता येईल. जबरदस्त बौद्धिक व नैतिक ताकद असणाऱ्यांनी असे नुसते व्यक्त होणे ही वैचारिक कृती असते आणि कोणत्याही प्रत्यक्ष बदलासाठी अशी कृती तरफ म्हणून उपयुक्त ठरू शकते.

(‘साधना’ साप्ताहिकाच्या ९ मे २०२० च्या अंकातून साभार)

..................................................................................................................................................................

लेखक विनोद शिरसाठ साधना साप्ताहिकाचे संपादक आहेत.

vinod.shirsath@gmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -