अर्थकारण सुधारण्याचे अन्य पर्याय उपलब्ध नाहीत का? राज्याचा अर्थकारभार केवळ मद्यविक्रीवरच चालतो की काय?

काठोकाठ भरू द्या पेला, फेस भराभर उसळू द्या

प्राशन करीता रंग जगाचे कणोकणी ते बदलू द्या

अशा शब्दांत कवी केशवसुतांनी ज्या मंतरलेल्या पाण्याचे कौतुक केले आहे, त्याचा महिमा मायबाप राज्य सरकारने भलताच मनावर घेतला आहे. इतर वेळी मद्यविक्रीच्या धोरणाबाबत ‘अहर्निशम सेवामहे’ अशी वृत्ती बाळगल्यास त्याबाबत कोणाचा आक्षेप असावयाचे कारण नाही. मात्र करोनाशी सुरू असलेले युद्ध पाहता आणि त्यात येणाऱ्या अडचणींचा विचार करता राज्य सरकारचा हा निर्णय सध्या ‘ब्रेकिंग न्यूज’ बनला आहे.

करोनाच्या प्रारंभिक काळात महाराष्ट्र सरकार ज्या समन्वयाने व विचारपूर्वक पाऊले उचलत होते, ते पाहता राज्यात तीन पक्षांचे आघाडी सरकार असूनही त्याचे अस्तित्व सकारात्मक स्वरूपात जाणवत होते. आता मात्र राज्यातील मद्याची दुकाने कुठल्या तळीरामांच्या प्रेमापोटी वा मद्यविक्रीतून मिळणाऱ्या महसूलापोटी उघडण्याचे आदेश जारी करण्यात आले, हे कळावयास मार्ग नाही.  

जगभरात कोविड-१९ने थैमान घातलेले असताना राज्यातील मद्यप्रेमी या मंतरलेल्या पाण्याच्या प्रभावाने  ‘उठा उठा  बांधा कमरा, मारा किंवा लढत मरा’ हा बाणा अंगिकारणार असतील, त्यांच्या या आवेशामुळे व त्यांच्याकडून मिळणाऱ्या महसुलामुळे राज्याच्या यंत्रणा कोविड-१९शी दोन हात करू शकणार असतील, तर मद्यविक्रीच्या निर्णयाला आक्षेप घेणाऱ्यांना राज्य सरकारचा हा ‘मानवतावाद’ कळत नाही, असे मानावे लागेल.

इथे दारू चांगली का वाईट, हा प्राचीन विषय चर्चिण्याचे कारण नाही. मद्य पिणाऱ्यांनी ते प्यावे, ना पिणाऱ्यांनी ते पिऊ  नये, हा ज्याच्या त्याच्या मर्जीचा भाग आहे. मद्यपी आणि नीतीमत्ता असा सहसंबंध विचारात घेण्याचे कारण नाही.

मात्र करोनासारख्या जागतिक महामारीशी युद्ध सुरू असताना, गत दीड महिन्यांहून अधिक काळापासून सर्व व्यवहार बंद ठेवण्याचे आटोकाट प्रयत्न सुरू असताना राज्य सरकारला मद्यविक्रीतून मिळणाऱ्या महसुलामुळे राज्याचे अर्थकारण ताळ्यावर येईल, असा साक्षात्कार कसा काय झाला, हा अचंबित करणारा प्रश्न आहे. अर्थकारण सुधारण्याचे अन्य पर्याय उपलब्ध नाहीत का? राज्याचा अर्थकारभार केवळ मद्यविक्रीवरच चालतो की काय?

अत्यावश्यक गरजा, वैद्यकीय संसाधनांची विक्री वगळता अन्य दुकाने बंद ठेवण्याचे कसब अनुभवत असतानाही राज्याच्या विविध महानगरांतील करोनाग्रस्तांची आकडेवारी कमी होताना दिसत नाही. उलट राज्यातील लॉकडाऊनच्या अंमलबजावणीचा फज्जाच उडालेला दिसतो आहे. ज्याचा परिणाम म्हणून प्रारंभी करोनाच्या संसर्गापासून दूर व सुरक्षित मानली गेलेली छोटी शहरेही आता करोनाबाधितांच्या आकडेवारीने रोज बातम्यांचे विषय बनत आहेत.

हातात पुरेशी अद्ययावत यंत्रणा नाही, सुरक्षिततेची वा प्रतिबंधात्मक संसाधने नाहीत, अशा बिकट अवस्थेत आपले वैद्यकीय मनुष्यबळ करोनाशी दोन हात करत आहे. पोलीस यंत्रणा जीवावर उदार होऊन काम करत आहेत. नागरिक घराबाहेर पडू नयेत, एकत्र येऊ नयेत, याचे आवाहन करत आहेत, अशा बिकट अवस्थेत दारू विक्रीची संमती देऊन राज्य सरकार ‘आधीच मर्कट त्यात मद्य प्यायला’ या उक्तीचे प्रात्यक्षिक करण्यास का बरे उत्सुक झाले आहे?

राज्यभरात सध्या केवळ भाजीपाला, किराणा, मेडिकल, दुकाने उघडी आहेत, मात्र तरीही नागरिक शारीरिक अंतर राखण्याची तसदी घेताना दिसत नाहीत. अशा बिकट परिस्थितिवर संपूर्ण मात करणे हे शक्य नसले तरी अंमलात आणत असलेल्या नियमावलीच्या काटेकोर पालनाने करोनाचा प्रादुर्भाव रोखता येऊ शकेल.

सध्याची अवस्था पाहता करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे सरकारचे प्रयत्न कितीही प्रामाणिक असले तरी या प्रयत्नांच्या काटेकोर अंमलबजावणीतील उणीवा लख्खपणे दिसून येत आहेत. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी सर्वत्र संचारबंदी जरी असताना काही व्हीआयपींसाठी स्वीकारलेला मानवतावाद, स्थलांतरितांच्या अत्यावश्यक गरजा भागवण्याऐवजी या मुद्यावरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये झालेला वाद, त्यावरून झालेले आरोप-प्रत्यारोपाचे राजकारण आदी बाबींवरून सरकारला या महामारीचे गांभीर्य नसल्याचेच दिसून आले आहे.

करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी सध्या राज्यभरात केल्या जाणाऱ्या उपायांच्या कठोर अंमलबजावणीकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज असताना राज्य सरकारने दुकाने उघडण्याची परवानगी देऊन नेमके काय सध्या केले असावे? या आधीच्या सर्व समस्यांवर मात करता आलेली नाही तोच सरकारने मद्यविक्री खुली करून नव्या समस्यांचे आगर खुले केले आहे.

देशातील करोनाबाधितांची सर्वाधिक आकडेवारी महाराष्ट्र राज्यात आहे. विविध राज्यांतील स्थलांतरीत कामगारांची सर्वाधिक संख्या हाताला काम आणि पोटाला अन्न देणाऱ्या मुंबापुरीत आहे, अशा अवस्थेत लॉकडाऊनच्या काळात राज्यात वास्तव्यास असलेल्या प्रत्येकाच्या पोटापाण्याची (स्थलांतरीत कामगारांसह श्रमिकांना अत्यावश्यक गोष्टी, किमान दोनवेळेस पोटभर अन्न) व्यवस्था करण्यापेक्षा दारूची दुकाने उघडण्याचा निर्णय सर्वस्वी आततायीपणाचा नाही काय?

राज्य सरकारचा हा निर्णय  शारीरिक अंतर पाळण्यासाठी घेण्यात येणाऱ्या काळजीची, त्यासाठीच्या उपाययोजनांची फटफजिती उडवणारा असल्याचे चित्र हा निर्णय लागू केल्याच्या पहिल्याच दिवशी दिसून आलेले आहे. हे चित्र पाहून काही जिल्ह्यांनी स्थानिक स्तरावर या निर्णयास स्थगिती दिल्याची माहिती थोडा दिलासा देणारी आहे.

दिवसेंदिवस करोनाबाधितांची आकडेवारी वाढत असताना केंद्र-राज्य समन्वयाने अधिकाधिक कठोर उपायांची अंमलबजावणी करण्याची गरज असताना राज्य सरकार नित्य नवी नियमावली जाहीर करताना दिसत आहे. याखेरीज शासन आणि प्रशासकीय स्तरावर उडालेला सावळागोंधळ राज्याच्या आजवरील या दोन्ही घटकांच्या विसंवादाच्या इतिहासाला साजेसाच आहे.

लॉकडाऊनमुळे  राज्याच्या अर्थकारणावर दुष्परिणाम होणे साहजिक आहे, ते नुकसान मोठे आहेच. इतक्या प्रदीर्घ काळ सुरू असणाऱ्या टाळेबंधीचे फटके जसे सरकारला सहन करावे लागत आहेत, तसेच ते श्रमिकांना, कामगारांना आणि विशेषतः हातावर पोट असणाऱ्यांना बसत आहेत. त्यात केंद्र सरकारकडून येणारा मदतीचा हात वा राज्याचा कररूपी वाटा वेळेवर मिळणे आवश्यक आहेच. राज्य सरकारचा हा आग्रहही अनाठायी नाही. मात्र आहे त्या संसाधनांच्या जोरावर परिस्थितीला सामोरे जाण्याऐवजी केंद्रासोबत शाब्दिक वा अप्रत्यक्ष आकस बाळगणे, विशेष मदतीचे नवनवे आकडे व नवनवे साकडे घालत राहण्याची ही वेळ नक्कीच नाही.  

लॉकडाऊनमुळे होणारी जिवितहानी जशी कधीही ना भरून येणारी आहे, तसाच प्रकार आर्थिक आघाडीवर असणार आहे. करोनामुळे आज जगाच्या अर्थकारणावर परिणाम झालेला आहे. आपली आधीच नाजूक असणारी अर्थव्यवस्था तर या आपत्तीने  व्हेंटिलेटरवर गेली आहे. देशाचे अर्थकारण ताळ्यावर आणण्यासाठी विचार व अभ्यासपूर्वक प्रयत्न करावे लागणार आहेत. राज्यातही फारशी वेगळी अवस्था नाही. मात्र त्यासाठी केवळ दारूची दुकाने उघडी करणे हा एकमात्र उपाय कसा काय असू शकतो?

उलट राज्य सरकार गावोगावची दारूची दुकाने उघडी करून आधीच बेजबाबदारपणा दाखवणाऱ्या आपल्या नागरिकांच्या  स्वैर वर्तनास प्रोत्साहन देत आहे काय? दारूच्या दुकानांसमोर मंदिरांपेक्षा वा वाचनालयांपेक्षा अधिक उत्साहात रंग लावणाऱ्या लोकांकडून शारीरिक अंतर राखण्याचा प्राणायाम कसा शक्य होणार आहे? तेवढी स्वयंशिस्त सुसंस्कृत म्हणवणाऱ्या व महासत्ता होण्याचे स्वप्न बाळगणाऱ्या आपल्या समाजात आहे काय? याचा विचार तरी मायबाप सरकारने करायला हवा.

राज्य सरकारला महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठी अन्य पर्यायांचा विचार का करावासा वाटत नाही? त्यासाठी मद्यविक्री करणारी दुकाने उघडी करणे हाच एकमात्र उपाय कसा काय ठरू शकतो? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रारंभी ज्या संयतपणे या परिस्थितीत जनतेशी संवाद साधत करोनाच्या प्रादुर्भावावर मात करण्यासाठीचा आशावाद निर्माण करत होते, ते पाहता राज्यातील मुंबई-पुणे, औरंगाबाद, मालेगावसह काही महानगरांत कोरोनाने थैमान घातले असताना ते महसुलासाठी दारूची दुकाने उघडण्याचा निर्णय घेतील, असे वाटत नाही. मग असा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी कुठल्या दबावापोटी घेतला?

अर्थव्यवस्था औद्योगिक क्षेत्रात अहोरात्र घाम गाळणाऱ्या श्रमिकांवर, कामगारांवर चालते. ऊन, पाऊस, वारा-विजांचा कडकडाट याची पर्वा न करता  काळ्या मातीत राबणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या, शेतमजुरांच्या कष्टांवर चालते, असे आपण ऐकत आलेलो आहोत, अनुभवत आहोत. उद्योगधंदे, कारखाने, शेतकरी यांच्यासह अनेक संबंधित घटकांचा हातभार राज्याच्या आर्थिक वाटचालीसाठी लागत असतो. कुठल्याही राज्याची अर्थव्यवस्था त्या राज्यातील प्रत्येक श्रमिकाच्या घामावर चालत असते, मग तो यंत्रावर काम करणारा कामगार असेल वा बौद्धिक क्षेत्रात कसरती करणारा बुद्धिजीवी वा लहान-मोठा व्यवसाय करणारा व्यावसायिक असो. मात्र या आपत्तीत अर्थकारणाशी हात देणारे घटक म्हणून राज्य सरकार तळीरामांना कशासाठी प्रकाशाझोतात आणत आहे? राज्याचा कारभार केवळ अल्कोहोलनिर्मितीवर चालतो, असा तर काही संदेश या निर्णयाच्या माध्यमातून द्यावयाचा नाही ना, अशी शंका उपस्थित होते आहे.

करोना वा कोविड-१९ हा आजार झाल्याचे वा या विषाणूचा झाल्याचे उशीरा लक्षात येते, त्यावरील नेमके औषध उपलब्ध नाही. टाळेबंदी हा काही या आजारावर मत करण्याचा उपाय नाही तरी त्याचा संसर्ग टाळण्यासाठी म्हणून टाळेबंदीचा निर्णय लागू करण्यात आलेला आहे. जगातील अनेक देशांनी टाळेबंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करत त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर काही देशांनी त्याचे गांभीर्य न ओळखल्यामुळे त्याचे दुष्परिणामही सहन केले आहेत. या टाळेबंदीमुळे आर्थिक ताळेबंद बिघडला असला तरी आजमितीस करोनाचा प्रसार राखण्यासाठी आपल्याकडे अन्य उपाय नाही.

करोनासह जगण्याची सवय लावून घ्यायला हवी, अशा वावड्या केवळ भाबडेपणाचे लक्षण मानावे लागेल. कोविड-१९ भारतात तिसऱ्या टप्प्यावर असल्याचे अभ्यासक सांगत आहेत. या काळात अधिक काळजी घेणे अनिवार्य असताना दारूची दुकाने उघडण्याचे धाडस आपल्याला महागात पडू शकते. आजवरचे सर्व प्रयत्न धुळीस मिळवणारा हा निर्णय सर्वथा अयोग्य आहे.

..................................................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -