अजूनकाही
‘सामना’ या गाजलेल्या मराठी चित्रपटात एक दृश्य आहे. चित्रपटातील मध्यवर्ती पात्र मास्तर व सहकारसम्राट हिंदूराव पाटील यांच्यामधला एक प्रसंग. जेवणाच्या टेबलवर मास्तर जेवताहेत आणि समोर बसून हिंदूराव बोलताहेत- “आज अनेक लोकांना एक वेळचं खायला मिळत नाही अशा लोकांना…” मास्तर चमकून वर बघतात. हिंदूराव शांतपणे म्हणतात- “नाही, पण तुम्ही खा!” मास्तरांनी खात राहणे, हिंदूरावांनी काही वर्णन करणे, मास्तर थबकणे व हिंदूरावांनी ‘...पण तुम्ही खा’ असं म्हणत राहणे या विरोधाभासी संवादांनी आणि डॉ. श्रीराम लागू-निळू फुले यांच्या सहज अभिनयाने हा प्रसंग इतका लोकप्रिय झाला की, ‘... पण तुम्ही खा’ हा संवाद टॅगलाईनच झाला!
हा चित्रपटीय प्रसंग आठवायचं कारण सोमवारपासून देशात लॉकडाऊनचे तिसरे पर्व सुरू झालेय, ते १७ मे पर्यंत चालणार आहे. आधीच्या लॉकडाऊनप्रमाणे रेल्वे, विमाने, बसेस यावरचे निर्बंध, संचारबंदी, अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सर्व बंदच राहणार आहे.
पण ४ मे ते १७ मे या काळात देशभरात जे रेड, ऑरेंज व ग्रीन झोन करण्यात आलेत, त्यापैकी ऑरेंज व ग्रीन झोनमध्ये लॉकडाऊनमध्ये काही गोष्टींत शिथिलता दिली गेलीय. केंद्राने मार्गदर्शक सूचनांचे एक भले मोठे पत्रकच जारी केलंय. ते वरपासून खालपर्यंत वाचून पटकन ज्याला अर्थबोध होईल, तो ‘प्रज्ञावंत’च म्हणायला हवा! त्यात वृत्तवाहिन्या ज्या ‘पळपुट्या पट्ट्या’ सारख्या पळवत असतात, त्या तर आणखीनच गोंधळ वाढवतात. उदा.
पट्टी १ : ऑरेंज व ग्रीन झोनमध्ये नियम पालन करून बससेवा, व्यक्तिगत वाहने मोटार, बाईक यांना सशर्त परवानगी.
पट्टी २ : लॉकडाऊन १७ तारखेपर्यंत वाढवला, तिन्ही झोनमध्ये रेल्वे, बस व विमानसेवा बंदच राहणार.
पट्टी ३ : स्थलांतरित मजूर, विद्यार्थी, पर्यटक, अडकून पडलेले नागरिक यांच्यासाठी विशेष रेल्वे गाड्या सोडणार. बसेस सोडणार. यात ऑरेंज, ग्रीन झोनसह रेडझोनमधलेही सशर्त व विशेष अधिकाऱ्यांची परवानगी घेऊन यातून प्रवास करू शकतात.
या पत्रकाचे जर सार काढायचे तर देशभरातला लॉकडाऊन दोन आठवड्यांनी वाढवला आहे.
पण या काळात नागरिकांची व अर्थव्यवस्थेची कोंडी कशी फोडायची, याची जबाबदारी त्या त्या राज्यांवर टाकली असून त्याकरता नोडल ऑफिसर नेमले जाणार आहेत. ते, राज्याचे मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ, जिल्हाधिकारी, पोलीस व वैद्यकीय अधिकारी असे सर्व मिळून विचार करून निर्णय घेतील. याशिवाय एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात पाठवणे वा आणणे त्या त्या संबंधित राज्यांनी आपसात ठरवायचे. बसेसची व्यवस्था करायची, रेल्वेसाठी मागणी करायची. निर्गमन व आगमन अशी दोनच ठिकाणे प्रवासात असतील. निघताना चाचणी जिथून निघणार, त्या राज्याने करायची. पोहचेपर्यंतच्या प्रवासात जेवण-खाण त्याच राज्याने करायचे. गाडी जिथे पोहचेल, त्या राज्याने पुन्हा चाचणी करून या सर्वांना चौदा दिवस विलिगिकरणात ठेवायचे. ते विशेष कक्षात की, घरोघरी हेही त्यांनीच ठरवायचे.
या एवढ्या सर्व सोपस्कारात करोना संक्रमणही रोखायचे, नियमांचे पालनही करायचे आणि खर्च व उत्पन्नाचे कोष्टकही जमवायचे त्या त्या राज्यांनीच!
रात्री ८ वाजता रात्री १२पासून लॉकडाऊन जाहीर करून मोकळे झालेले केंद्र सरकार आचारसंहिता काढण्यापलीकडे काहीही करणार नाहीए. वाढवलेल्या लॉकडाऊनमध्ये नियम पाळत व्यवस्था पूर्वपदावर आणायला राज्यांनाच सांगणे हे म्हणजे दंडाबेडी घातलेल्या सरकारांनी धावण्याच्या शर्यतीत सुवर्णपदक मिळवून आणा असं म्हणण्यासारखंच आहे!
याची प्रचिती पत्रक दुरुस्ती किंवा अटी शर्तीत होणारे रोजचे बदल पाहता ही शर्यत अधिकच जाणवते.
दोनच बदल पहा. प्रवासी मजुरांना रेड झोनसह परवानगी दिली. प्रवासासाठी नाव नोंदवण्यासाठी झुंबड उडाली. पहिल्या दिवशी जे मजूर परतले त्यांनी ऑन कॅमेरा तिकीट दाखवत किती पैसे मोजले ते सांगितले.
सोमवारी सोनिया गांधींनी तिकीट खर्च काँग्रेस करेल म्हणताच रेल्वे मंत्रालयासह सर्व मंत्रालये, राज्य सरकारे खडबडून जागी झाली. रेल्वे मंत्रालय म्हणाले ८५ टक्के रक्कम आम्ही देणार. राज्यांनी १५ टक्के द्यावेत. त्यावरून मग राजकारण व पत्रकबाजी सुरू झाली. या गोंधळात मजुरांचे मोर्चे निघाले, त्यावर लाठीमारही झाला.
दुसरा निर्णय रेड झोनसह सर्व क्षेत्रात वाईन शॉप सुरू करण्याचा. तिथेही अशीच झुंबड उडाली. नियमावली गर्दीने मोडली. मग पुन्हा पोलीस. पुन्हा लाठीमार, पुन्हा दुकाने बंद!
काय आणि कुठे चालू ठेवायचे हे केंद्र, राज्य सरकार ठरवतं, पण अंमलबजावणी जिल्हाधिकारी करतात. नागपुरात कार्यनिपुण तुकाराम मुंडेंनी केंद्र व राज्य सरकारचं पत्रक बाजूला ठेवून संपूर्ण नागपूर बंद करून टाकलं!
लोकांना कळत नाहीए सूचना कुणाची पाळायची?, पंतप्रधानांची?, मुख्यमंत्र्यांची? की जिल्हाधिकाऱ्याची की, स्थानिक पोलीस प्रमुखाची?
यात काही मोजपट्ट्या सरकारने बदलल्या आहेत. त्यात पूर्वी २८ दिवसांत एकही रुग्ण आढळला नाही तर ऑरेंज झोन ग्रीन व रेड झोन ऑरेंज होणार होता. आता ही मर्यादा २१ दिवसांवर आणलीय. त्यामागचे शास्त्रीय, वैद्यकीय कारण सरकारच जाणो!
सरकारने दोन आठवडे राष्ट्रीय लॉकडाऊन वाढवलाय. रेड झोनमध्ये कसलीच सूट नाही, उलट निर्बंध कडक करण्यावर भर. तरीही काही गोष्टीत सूट! ऑरेंज व ग्रीन झोनमध्ये स्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी प्रयत्न.
पण यात सरकार हे विसरतं की, रुग्ण नाही म्हणून दोन दिवस होत नाहीत तर रुग्ण सापडतात. आज जे ग्रीन झोन आहेत त्यात एकही रुग्ण नाही याची मोजपट्टी काय? उद्या शिथिलता दिल्यावर हे झोन तसेच राहतील? उदाहरण द्यायचे झाले तर लॉकडाऊनमध्ये पहिल्यापासून ग्रीन झोनमधल्या चंद्रपुरात ४० व्या दिवशी करोनाबाधित रुग्ण सापडला. मग चंद्रपूर आता कुठल्या रंगात रंगवणार सरकार?
या प्रमाणेच गोवा करोनामुक्त झाल्याचे जाहीर झालेय. त्याचे प्रारूप देशासमोर का ठेवले जात नाही?
गोवा व आणखी एखाद दोन छोटी राज्ये सोडली तर देशाची राजधानी दिल्लीसह सर्व मोठी राज्ये आज कमी जास्त प्रमाणात करोनापीडित आहेत. त्यात आता जीवन पूर्वपदावर आणायचे मोठे आव्हान तेही तिजोरी रिकामी असताना.
हे असे चित्र असले तरी रविवारी, ३ मे रोजी तिन्ही सेनादलांनी मिळून ‘करोना वॉरिअर्स’ना सलामी देण्यासाठी विविध सलाम्या दिल्या. वायुदलाने उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम असा हवाई मार्च काढला. नौदलाने जहाजांवर रोषणाई रेली. वायूदलानेच हेलिकॉप्टरमधून इस्पितळांवर पुष्पवॄष्टी केली तर पायदळाने इस्पितळ आवारात मिलिट्री बॅण्डचे वादन केले! (आमची भाबडी समजूत की, इस्पितळे ही शांतता क्षेत्रात येतात. कदाचित सैन्य वाद्यवृंद हा अपवाद असावा. कारण सैन्य म्हणजे राष्ट्रीय अभिमान!)
शुक्रवारी संध्याकाळी तिन्ही सैन्यदल प्रमुखांसह नव्याने निर्मिती सर्वसैन्यदल प्रमुख श्री रावत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या उत्सव कम मानवंदनेची माहिती दिली.
ही पत्रकार परिषद होणार हे कळताच वाटले होते अडकलेले मजूर, पर्यटक यांना एअर लिफ्ट केले जाईल किंवा वस्तू पुरवठ्यासाठी सैनिकी शिस्तीत काही योजना आखली जाईल, तात्पुरती इस्पितळ उभारणी होईल, जशी वुहानमध्ये केली गेली.
पण आमच्या सर्वोच्च दलांना शोभायात्रांचेच आदेश दिलेले पाहून हबकायलाच झाले. मेणबत्ती, थाळी वादन वगैरे नंतरही करोना कमी झालेला नाही. प्रश्न सुटलेले नाहीत.
प्रवासी मजुरांचा प्रश्न तसाच अर्धवट, रुग्णांची संख्या वाढतेच आहे. ज्या वॉरिअर्सना रविवारी पुष्पवॄष्टी करून, बँड वाजवून सलामी दिली, त्यातले अनेक जण अपुऱ्या संरक्षक साधनांमुळे संक्रमित झाले, काही दगावले. आरोग्य व्यवस्था, वैद्यकीय सुविधा यांची कमतरता देशभरच आहे. चाचण्यांबाबत ठोस आकडेवारी नाही की पद्धती निश्चित नाही. लोक घरी परतायला, भाजीपाला घ्यायला, दारू मिळवायला झुंबड उडवताहेत. पोलीस प्रचंड दबावाखाली आहेत
अशा गोंधळाच्या, अनिश्चिततेच्या वातावरणातही केंद्र सरकारला पुष्पवृष्टी, रोषणाई, बँडवादन करावंसं वाटणं आणि अट्टाहासाने ते राष्ट्रप्रेम म्हणून थेट लष्करी दलांना करायला लावणे, हा विरोधाभास त्या ‘…पण तुम्ही खा’ या हिंदूराव पाटलाच्या सूचनेसारखाच वाटला आम्हाला. आणि मग आम्हीही छाती फुगवत गाणं म्हटले- ‘...जवानों फुल बरसाओ!!!’
..................................................................................................................................................................
लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.
writingwala@gmail.com
..................................................................................................................................................................
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment