तूर्तास राजकीय अस्थिरता टळली; पण राजभवनाआडून जे काही घडले, त्यामुळे घटनात्मक चौकटीची पायमल्ली झाली!

देशात करोनाचं संकट वाढत असताना भाजपने राजभवनाआडून राज्यात राजकीयदृष्ट्या अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. या सगळ्या प्रकरणाची मोठ्या प्रमाणावर नकारात्मक चर्चा होत होती. भाजपसाठी ते धोकादायक होतं. हे प्रकरण आपल्याच अंगलट येतंय हे लक्षात आल्यावर त्यांना ‘यू टर्न’ घ्यावा लागला. मुद्दा राज्यपालांच्या कोट्यातून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विधान परिषदेवरील नियुक्तीचा होता. सध्याच्या बिकट परिस्थितीत हा प्रश्न संवाद आणि सहकार्याने राजभवनाच्या पातळीवर सुटू शकला असता, पण राजकीय डावपेचांमुळे तो चिघळला.

राज्यपालांनी गुरुवारी (३० एप्रिल) स्पष्ट संकेत दिले होते की, मुख्यमंत्र्यांची राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून आपण नियुक्ती करणार नाही, तर मुख्यमंत्र्यांना आता निवडून यावे लागेल अन्यथा त्यांना राजीनामा द्यावा लागेल. त्यांनी विधान परिषदेच्या ९ रिक्त जागांसाठी लवकरात लवकर निवडणूक घ्यावी, अशी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पत्र पाठवून विनंती केली होती. केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. २७ मे पर्यंत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विधिमंडळाच्या कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्य होणे आवश्यक होते. ९ एप्रिल रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांना राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून नियुक्त करावे, अशी राज्यपालांना शिफारस करण्यात आली. या शिफारशीवर राज्यपालांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यांना मंत्रिमंडळातील प्रतिनिधींनी प्रत्यक्ष जाऊन विनंती केली, तरीही त्यांनी नियुक्तीबाबत सकारात्मकता दर्शवली नाही. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांशी संवाद साधला. तोपर्यंत माध्यमांतून, समाज माध्यमांतून बरीच चर्चा झाली होती.

एकीकडे करोनामुळे निर्माण झालेली गंभीर परिस्थिती आणि दुसरीकडे ही निर्माण केली गेलेली राजकीय अस्थिरता. या प्रसंगी जर विधान परिषद निवडणूक जाहीर झाली नसती तर मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला असता आणि राष्ट्रपती राजवट लागू झाली असती. तूर्तास मात्र राजकीय अस्थिरता टळली आहे; पण राजभवनाआडून जे काही घडले, त्यामुळे घटनात्मक चौकटीची पायमल्ली झाली आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून करावी यात घटनात्मकदृष्ट्या काहीही अडचणीचे नव्हते. एक महत्त्वाचा मुद्दा सध्या चर्चेत होता, तो म्हणजे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील शिफारस राज्यपालांवर बंधनकारक असते का? याचे उत्तर राज्यघटनेत स्पष्टपणे सापडते. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६३ (१) नुसार राज्यपालास आपली कार्ये पार पाडताना प्रदान केलेले स्वेच्छाधिकार वगळता, सहाय्य व सल्ला देण्याकरता मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली एक मंत्रिमंडळ असते. मुख्यमंत्र्यांची राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून नेमणुक करणे, ही बाब स्वेच्छाधिकारात येत नाही. राज्यपालांना स्वेच्छाधिकार पुढील परिस्थितीत प्राप्त होतात – एखादे विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवणे, राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस, राज्याच्या प्रशासकीय तसेच कायदेविषयक बाबींसंबंधी माहिती मुख्यमंत्र्यांकडून मागून घेणे व आसाम, मेघालय, मिझोरम व त्रिपुरा या राज्यांना प्राप्त होणाऱ्या खनिज संपत्तीच्या रॉयल्टीसंदर्भात. याशिवाय मुख्यमंत्र्यांच्या नेमणुकीच्या वेळी तसेच विधिमंडळाचा विश्वास गमावल्याच्या परिस्थितीत काही प्रासंगिक स्वेच्छाधिकारही राज्यपालांना प्राप्त होतात. वरील स्वेच्छाधिकारांमध्ये सध्याचे महाराष्ट्रातील उदाहरण येत नव्हते. त्यामुळे मंत्रिमंडळाची शिफारस डावलणे घटनात्मक चौकटीला धरून नाही. मात्र राज्यपालांनी या चौकटीचे पालन केले नाही.

असा एक मुद्दा उपस्थित केला गेला की, ४२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक करण्यात आला आहे, पण राज्यपालांवर नाही. एक घटनात्मक बाब ध्यानात घ्यायला हवी, ती म्हणजे राज्यपालांना राज्यघटनेने अनिर्बंध अधिकार दिलेले नाहीत. भारतीय राज्यघटना तयार होत होती तेव्हाचे एक उदाहरण पाहू या. राज्यघटनेच्या मूळ मसुद्यात अमेरिकी राज्यव्यवस्थेप्रमाणे राज्यपाल पदासाठी सार्वत्रिक प्रौढ मतदानाच्या आधारावर प्रत्यक्ष निवडणुकीची तरतूद केली होती. मात्र संविधान सभेने यात बदल करून राष्ट्रपतींमार्फत नेमणुकीच्या व्यवस्थेचा स्वीकार केला. कारण राज्यात दोन सत्ताकेंद्रे निर्माण झाली असती. यामुळे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात संघर्षाची शक्यता होती. शिवाय ते संसदीय व्यवस्थेच्या विपरीत होते. राज्यपाल हे केवळ ‘प्रशासकीय प्रमुख’ असतील अशी तरतूद करण्यात आली. ‘कार्यकारी प्रमुख’ मुख्यमंत्री असतात. त्यामुळे राज्यपालांना जे कार्य करावयाचे आहे, ते त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच करायला हवे. मंत्रिमंडळाने सुचवलेल्या शिफारशीत जर काही त्रुटी असतील तर राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाशी चर्चा करायला हवी, जे तांत्रिकदृष्ट्या अयोग्य आहे, त्यात बदल करून घ्यायला हवे होते. असे न करता राज्यपालांनी राजकीय अस्थिरता निर्माण करणारा निर्णय घेतला. त्यामुळे ती बाब राज्यघटनेची पायमल्ली ठरली. समशेर सिंग व इतर विरुद्ध पंजाब राज्य (१९७४) या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांवर मंत्रिमंडळाचे निर्णय बंधनकारक आहेत, असे म्हटले आहे, याचा देखील त्यांना विसर पडला.

आणखी एक मुद्दा असा की, मुख्यमंत्री ठाकरे राज्यपाल नियुक्त सदस्यत्वासाठीचा निकष पूर्ण करू शकतात का? राज्यपालांना भारताच्या राष्ट्रपतींच्या धर्तीवर कार्यकारी, कायदेविषयक, वित्तीय आणि न्यायविषयक अधिकार असतात. राज्यपाल विधानपरिषदेवर साहित्य, विज्ञान, कला, सहकार चळवळ व सामाजिक सेवा या क्षेत्रातील १/६ सदस्यांना नामनिर्देशित करतात. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १७१(५) मध्ये (विधानपरिषदांची रचना) हे नमूद केले आहे.  हा राज्यपालांच्या कायदेविषयक अधिकाराचा (Legislative Power) भाग आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उत्कृष्ट छायाचित्रकार आहेत. ‘महाराष्ट्र देशा’ व ‘पाहावा विठ्ठल’ ही त्यांची दोन पुस्तके प्रसिद्ध झालेली आहेत. दैनिक ‘सामना’चे ते संपादक होते. त्यामुळे ते या पदासाठी पात्र होते. उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल नियुक्त सदस्यत्व देण्यात घटनात्मक अडथळा अजिबात नव्हता. पण तरीही राज्यपालांनी ही नियुक्ती केली नाही.

आता प्रश्न संकेताचा. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळ विधानपरिषदेत राज्यपाल नियुक्त प्रतिनिधी म्हणून कोणास नेमावे याची राज्यपालांकडे शिफारस करते आणि राज्यपाल त्यांची नियुक्ती करतात. सध्याच्या प्रसंगात एक युक्तिवाद केला जात आहे की, मंत्रिमंडळाने मुख्यमंत्र्यांनाच राज्यपाल नियुक्त सदस्य करावे, अशी शिफारस राज्यपालांकडे करणे, हे संकेतास धरून नाही. मुळात असा संकेत आहे तरी कुठे? आजवर असा प्रसंगही कधी निर्माण झालेला नव्हता. हा प्रसंग भाजपशासित राज्यात निर्माण झाला असता, तर हा संकेत रूढ करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल पडले असते. पण हे भाजपशासित राज्यात घडत नसल्याने हा पेच उभा करण्याचा प्रयत्न केला गेला. अर्थात केंद्रात युपीएचे सरकार असते तर त्यांनी असे वर्तन अजिबात केले नसते, असेही म्हणायला जागा नाही, कारण तसा त्यांचा भूतकाळ आहे. संकेताचा बाऊ करून जो पेच निर्माण केला तो नैतिकदृष्ट्या अयोग्यच आहे. उद्धव ठाकरे यांना सदस्यत्व दिले असते तर कुठल्याही घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन झाले नसते आणि कुठल्याही संकेतांची पायमल्लीही झाली नसती.

मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या विनंतीनंतर कोणते पाऊल उचलायचे हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना घ्यायचा होता. काही राजकीय विश्लेषक असा अंदाज वर्तवत होते की, देश करोनाशी सामना करत असताना मध्य प्रदेशमध्ये अस्थिरता निर्माण करून तेथील सत्ता ताब्यात घेतली. असेच ते महाराष्ट्राच्याही बाबतीत करतील. परंतु त्यांनी तसे केले नाही. कारण उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या पाच महिन्यांत चांगले निर्णय घेतले आहेत. करोनाच्या काळात त्यांनी राज्यातील जनतेला धीर दिला आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळही या काळात चांगले काम करत आहे. त्याबद्दल त्यांचे कौतुकही केले जात आहे. राज्यातील जनतेच्या मनामध्ये त्यांच्याविषयी आपुलकीची भावना निर्माण झाली आहे. याशिवाय त्यांनी नरेंद्र मोदींशी चांगला संवादही ठेवला आहे. राज्यात सद्यस्थितीत राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, याविषयी राज्यातील भाजप नेत्यांतही एकमत नाही. मध्यंतरी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी, ही राजकारण करण्याची वेळ नाही, असे म्हटले होते. 

सध्याच्या करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे जनता हलाखीच्या परिस्थितीत असताना केंद्र सरकारने हे चुकीचे केले, मुख्यमंत्री चांगले काम करत असताना त्यांच्या कार्यात अडथळा आणला गेला, हा विचार लोकांमध्ये वेगाने पसरेल. यामुळे भाजपबद्दल एक नकारात्मकता तयार होईल. याचा फायदा भविष्यात विरोधकांनाच होईल. हा विचार करून केंद्रीय पातळीवर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भाजपचे नेते आता असे दाखवत आहेत की, आम्ही ना राजभवनाचा गैरवापर केला, ना राजकीय अस्थिरता निर्माण केली. हे हास्यास्पद आहे.

राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली असती तर केंद्र–राज्य संबंधांवरही विपरित परिणाम झाले असते. सध्या हे संबंध प्रचंड ताणले गेले आहेत. सहकारी संघराज्य नावाची संकल्पना राज्यशास्त्र कोशात बंदिस्त करून ठेवली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या वेळी केंद्र-राज्यांत निर्माण झालेला तणाव अजून निवळलेला नाही. टाळेबंदीच्या नियमांत शिथिलता दर्शवली तर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने केरळ राज्य सरकारला लक्ष्य केले. पश्चिम बंगाल राज्य सरकार आणि केंद्र सरकामध्येही सतत चकमकी होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात राजकीय अस्थिरता निर्माण होणे हिताचे नव्हते.

आपली भारताची राज्यघटना ही संघराज्यीय स्वरूपाची आहे. केंद्र आणि राज्यांमध्ये कायदेविषयक, कार्यकारी म्हणजेच प्रशासकीय व वित्तीय अधिकारांची विभागणी करण्यात आलेली आहे. मात्र या व्यवस्थेच्या प्रभावी कार्यचालनासाठी केंद्र व राज्यांमधील सुसंवाद व समन्वय अपेक्षित असतो. याचीच आता वानवा दिसत आहे. भविष्यात परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते. लोकशाहीच्या राष्ट्र म्हणून हे आपल्या हिताचे नाही.   

..................................................................................................................................................................

लेखक सतीश देशपांडे मुक्त पत्रकार आहेत.

sdeshpande02@gmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -