आणखी किती काळ आपण शेती व शेतकऱ्यांच्या मूळ प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करण्याचे सोंग वठवणार आहोत?

सध्या लॉकडाऊनमुळे समाजमाध्यमांवर व इतर ठिकाणी देश कृषी क्षेत्रावर चालतो, औद्योगिक क्षेत्रावर नाही, अशा आशयाच्या पोस्ट्स पाहायला मिळत आहेत. देश खरोखरीच कशावर चालतो वा देशाचे अर्थकारण कसे चालते, हा चर्चेचा विषय असला तरी यानिमित्ताने का होईना कृषी क्षेत्राचे योगदान व मुबलक कृषी उत्पादन हा विषय चव्हाट्यावर येतोय, ही समाधानाची बाब आहे. अशा संकटकाळी आपल्या अन्नदात्याबद्दल समाजमाध्यमांवरील तरुणाईची ही भावना स्वागतार्ह आहे. मात्र शाश्वत काळासाठी शेतकऱ्यांचे प्रश्न आपल्याला आपले प्रश्न वाटायला हवेत. त्यासाठी हेतुतः वा गैरसमजाने निर्माण झालेली पृथगात्मकता सोडावी लागेल. शेती व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे राजकीय प्रवाहाच्या दृष्टीकोनातून बघण्यापेक्षा ते प्रश्न आपल्या समष्टीचे वा जनसमूहासमोरील प्रश्न आहेत, हे लक्षात घ्यावे लागेल.

फेसबुक, ट्विटर अशी समाजमाध्यमे असतील वा अन्य माध्यमे, त्यांवर अधूनमधून शेती आणि शेतकरी असे विषय चर्चेसाठी असतात. मात्र या विषयाकडे एक सजग व जबाबदार नागरिक म्हणून ज्या दृष्टीने पाहावयास हवे, त्यावर कृतीशील आग्रह धरावयास हवा, ते अद्याप घडत नाही.

कोविड-१९चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशभरातील सर्व व्यवहार बंद ठेवण्यात आलेले आहेत. सर्वच क्षेत्रातील टाळेबंदीमुळे आर्थिक चक्र थांबले आहे. अशा वेळी कोणीही उपाशी असता कामा नये, याचीही खबरदारी घेतली जाते आहे. हे का शक्य होत आहे? कारण देशाकडे मुबलक प्रमाणात अन्नसाठा उपलब्ध आहे. त्याचे सर्व श्रेय निर्विवादपणे आपल्या कृषी क्षेत्रास जाते.

मात्र या संकटकाळी सत्ताधीशास व पर्यायाने देशाच्या अर्थकारणास आधार देणाऱ्या कृषी क्षेत्राचे प्रदीर्घ काळचे दुखणे समजावून घेणे व त्याची सोडवणूक करण्याची गरज आहे. तशी संधीही इथल्या राजकीय व्यवस्थेस निसर्गाने उपलब्ध करून दिली आहे. किमान अशा वेळी तरी देशातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी बळीराजाचे दुखणे लक्षात घ्यावयास हवे. अशा आपत्तीच्या काळात  अन्नधान्यासाठी इतर देशांवर अवलंबून राहण्याची वेळ, परिस्थिती राज्यकर्त्यांवर आलेली नाही, हे शेतकरी वर्गाचे केवढे उपकार आहेत!

आधीच अर्थव्यवस्था नाजूक, रोजगारनिर्मितीची क्षमता आकुंचन पावलेली, त्यात परकीय गंगाजळीही फारशी प्रभावी नाही, एक महिन्यापासून सर्व व्यवहार ठप्प. या पार्श्वभूमीवर या गहन समस्येवर उपाय शोधण्याची अनिवार्यता का जाणवू नये?

‘सरसकट कर्जमाफी’ वा ‘किमान आधारभूत किंमत’ अशा घोषणा करत आणखी किती काळ आपण समाजव्यवस्था म्हणून स्वतःची फसवणूक करून घेणार आहोत? शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुपट्टीने वाढ ही मोदी सरकारची चलाखी आजवरील काँग्रेस सरकारांनी केलेल्या लुटीपेक्षा निराळी आहे का?

मोदी, मल्ल्या, चोक्सी आदी बड्या उद्योगपतींची कर्जे आरबीआयने राईट ऑफ कशी केली?, ती काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळात झाली की भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने केली? कोणाच्या काळात किती दंगली उसळल्या? किती व कोणत्या धर्मियांच्या हत्या झाल्या? आदी अनेक फुटकळ मुद्यांवर सत्ताधारी आणि विरोधक बाष्कळ चर्चा करताहेत व माध्यमांनाही या निरर्थक वादात टीआरपी मिळतोय.

या गदारोळात शेतीमालाला जागतिक बाजारपेठेनुसार भाव देण्यात यावा असा प्रश्न उपस्थित केल्यास या प्रश्नाला देशाचे अर्थकारण आणि कर्जमाफी असा रंग देण्यात येत असतो. कधी कर्जमाफीसारख्या निर्णयामुळे सार्वजनिक बॅंकिंग प्रणाली कोसळली आहे, असा युक्तिवाद करण्यात येतो. तर कधी उद्योगपतींना कर्जमाफी देता मग शेतकऱ्यांनाही द्या, अशी ओरड करून आपले राजकीय हेतू साध्य केले जातात.

कारण कर्जमाफी ही काही शेतकऱ्यांनी केलेली मागणी नव्हे, तो केवळ त्याच्या घामाचे योग्य दाम मागतोय. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवत, आपल्याला शेतकऱ्यांचा किती कळवळा आहे हे दर्शवत, कृषी कर्जाच्या नावाखालच्या मोठमोठ्या रकमा पचवण्यासाठी कर्जमाफी दिली जाते. त्यावर कडी म्हणजे ‘कर्जमाफी नव्हे कर्जमुक्ती’ देतोय असले पोरकट विनोद केले जातात. आता तर काय बाकी राहिली म्हणून शेतकऱ्यास नवे कर्ज मिळण्यास अडवू नका, असे आदेश महाराष्ट्र सरकारने दिलेत. मुळात शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज घेण्याची गरजच का भासावी?

कृषी क्षेत्राच्या समस्या आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्या ठाऊक असताना ही सोंगं घेतली जातात, हा दैवदुर्विलास आहे.

आणखी किती काळ आपण एक राजकीय व्यवस्था आणि समाज म्हणून शेती व शेतकऱ्यांच्या मूळ प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करण्याचे सोंग वठवणार आहोत? भांडवल निर्मिती आणि रोजगार उपलब्धता ही कुठल्याही समाज आणि राजकीय व्यवस्थेसाठी अत्यावश्यक बाब असते, हे मान्यच आहे. मग जसा खुला व्यावसायिक दृष्टीकोन औद्योगिक क्षेत्रात ठेवला जातो, तसाच शेती या उद्योगक्षेत्रात का नसावा? इतका साधा प्रश्न या देशातला शेतकरी विचारतोय. कारण या क्षेत्रातही भांडवल आणि रोजगार देण्याची क्षमता आहे, देशाच्या अर्थकारणाशी कलाटणी देण्याची क्षमता आहे. एक सक्षम, सजग आणि समंजस, प्रगल्भ राजकीय व्यवस्था म्हणून आपण कुठे आहोत, असा प्रश्न इथल्या राजकीय घटकांना कधीच का पडत नसावा?

उत्तर सरळ आहे राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव! गत अनेक वर्षांपासूनचा प्रलंबित प्रश्न का सोडवण्यात येत नाही? वरकरणी देण्यात येणारी उत्तरे आणि टाळाटाळ पाहता शेतकऱ्यांच्या आजच्या पिढीस आता ही फसवणूक लक्षात आलेली आहे. शेतमालाला हमीभाव हा काही एकट्या-दुकट्या राज्यापुरता प्रश्न नव्हे, देशाच्या अर्थकारणाशी संबंधीत जीवनमरणाचा हा प्रश्न आजवर रेंगाळत ठेवण्यात आला.

शेतकऱ्यांच्या नेमक्या मागण्या काय? शेतीसमोरील समस्या काय? आदी प्रश्न इथल्या राज्यकर्त्यांना ठाऊक नाहीत, असे म्हणणे व मानणे धाडसाचे ठरेल. जुन्या जाणत्यांचा तो अपमान ठरेल. शेतीवर चर्चा होते मात्र शेतकऱ्याच्या आर्थिक अवस्थेबद्दल, त्याच्या जीवनशैलीबद्दल होत नाही. त्याला कर्ज काढावेच कशाला लागेल? त्याने अन्य जनांप्रमाणे इतर गोष्टींसाठी कर्ज काढावे हवेतर. शेतीमालाला योग्य दर मिळाल्यास शेतकरी इतर गोष्टींसाठी वा तज्ज्ञ म्हणतात त्यानुसार आधुनिकीकरणासाठी कर्ज काढेल. पण पिकवण्यासाठी, व्यवसायासाठी सतत आतबट्याचा धंदा किती काळ सुरू ठेवायचा?

आपल्याकडे शेतकऱ्याला मदत देताना आपण फारच मोठा मानवतावादी निर्णय घेतल्याचा आव आणला जातो. प्रत्यक्षात शेतकऱ्याच्या एखाद्या उत्पादनाला सरकार देत असलेला भाव आणि त्याच उत्पादनाचा जागतिक खुल्या बाजारपेठेतील भावात केवढी तफावत असते. वर्षानुवर्षांपासून सुरू असणारी ही लूट पाहता सरकार  प्रत्येक शेतकऱ्याचे किती देणे लागते, याचा विचार कोणी करणार आहे की नाही?

शेतीमालाचे दर शेतकऱ्याला परवडतील असे देण्याची मागणी केली की, राजकीय पक्षाकडून वा सरकारकडून ग्राहक आणि शेतकरी यांच्यातील हितसंबंधांचे कारण दिले जाते. आता जनकल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी ही लोकनियुक्त सरकारची जबाबदारी असते, जरूर पार पाडावी, मात्र त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या माना मुरगळण्याची गरज का भासावी? ग्राहकांना (मतदारांना) परवडणार नाही म्हणून शेतमालाचे भाव पाडायचे, हा गोरखधंदा कधीपर्यंत सुरू ठेवणार?

भारतीय शेतकऱ्यांनी अमुक देशांप्रमाणे तंत्रज्ञान अंगिकारावे, अमुक पिके घ्यावीत, अमुक जोडधंदे करावेत असले फुकटचे सल्ले देणाऱ्या तज्ज्ञ मंडळींनी त्या-त्या देशातील कृषी उत्पादनास मिळणारे हमीभाव, कृषी धोरण याबाबत आजवर कधी बौद्धिक खर्च केल्याचे ऐकिवात नाही. मुळात शेतकऱ्याला शेतीसाठी शेती करण्यासाठी कर्ज काढण्याची गरजच का भासावी? त्याच्या पिकांना योग्य दर मिळाल्यास तो कर्ज काढेलच कशाला? कृषी क्षेत्रात आजवर परिवर्तन करण्यासाठी म्हणून वा तसा देखावा म्हणून स्थापन करण्यात आलेल्या समित्यांपलीकडे जात कृती करण्याची गरज आहे. पाश्च्यात्य देशात काय व कसे पिकवले जाते हे सांगण्यासोबतच त्या देशांत कोणते उत्पादन किती रुपयांत  विकले जाते? खाद्यान्नाची किंमत किती असते? ही बाबही सांगावयास नको का?

सर्वसामान्य जनतेस परवडतील अशा दरांत अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी पार पाडताना सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांच्या  उत्पादनाला योग्य भाव द्यायला हवेत. या सगळ्या प्रश्नांच्या मुळाशी आहे तो राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव. कारण हा प्रश्न सोडवण्याची इच्छा असेल तर मार्ग काही अशक्य नाहीत मग सत्ता कोणाचीही असो.

एकपक्षप्रभुत्वाच्या काळातही काँग्रेसला या समस्या सोडवण्यात रस वाटला नाही. त्यानंतर काँग्रेसला वैतागलेल्या जनतेने २०१४ साली भाजपच्या नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सत्ता सोपवली. मात्र भाजपनेही कृषी क्षेत्रात काँग्रेसचे अनुकरण करत वरवरच्या मलमपट्या करण्यात धन्यता मानली आहे. एकहाती सतत आल्यावर तरी मोदी वा भाजप सरकार शेतकऱ्यांच्या मूळ दुखण्यावर इलाज करण्याचे धाडस दाखवेल अशी अपेक्षा होती. त्यानंतर २०१९ साली मोदीप्रणित भाजपला निर्विवाद बहुमत मिळाले. या वेळीतरी मोदी या विषयास हात घालतील, असे वाटत होते, मात्र त्यांना अन्य विषयांना प्राधान्य द्यावेसे वाटले. अन्य अनेक कठोर निर्णयाप्रमाणे शेतकऱ्यांना रास्त हमीभाव मिळवून देण्याचा निर्णय घेण्याची मानसिकता मोदी सरकारने दाखवायला हवी.  

इथली बळीराजास अगदीच जागतिक बाजारपेठेनुसार नव्हे पण किमान त्याचा खर्च निघून त्याला सन्मानाने जगात येईल, असे दर शेतीमालास मिळावयास हवेत. कलम ३७०च्या उच्चाटनाप्रमाणे राजकीय धडाडी दाखवल्यास ते अशक्य नाही. सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून जनमानसात विश्वासार्हता निर्माण करायची असेल तर काँग्रेसनेही सरकारवर या मागणीसाठी पाठपुरावा करावयास काय हरकत आहे? सत्ताधारी पक्षाच्या त्रुटी दाखवून देणे हे विरोधी पक्षाचे कामच असते. मात्र यानंतरच्या काळात आजवरील अपयशावर मत करत वाटचाल करावयाची असेल, पक्षाला नवसंजीवनी मिळवून द्यायची असेल तर काँग्रेसने शेतकऱ्यांचा हमीभावाचा प्रश्न धसास लावायला हवा, राहुल गांधी यांनी किमान आतातरी पक्षाच्या परंपरागत  गोलमटोल धोरणाची री ओढणे थांबवून काही संवेदनशील मुद्द्यांचा समावेश पक्षाच्या धोरणात्मक चौकटीत करायला हवा. जेणेकरून एक जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून समोर येत येईल. अनुनयात्मक राजकारणापेक्षा असे मुद्दे घेऊन जनतेत उतरणे केव्हाही श्रेयस्करच!   

..................................................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -