संयुक्त महाराष्ट्राची ६० वर्षे : कोणत्या क्षेत्रांत किती प्रगती झाली आणि नेमके काय राहून गेले?

संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर स्वतंत्र ‘वार्षिक अंदाजपत्रका’ला (बजेट) सुरुवात झाली. गेल्या सहा दशकांपासून अंदाजपत्रक दरवर्षी विधिमंडळात सादर केले जाते. त्याच्या काही दिवस आधी सरत्या वर्षांचा ‘आर्थिक पाहणी अहवाल’ सादर केला जातो. त्यात नेमके काय साध्य केले आणि काय राहिले याचा लेखाजोखा असतो. आपण जर मागील ६० वर्षांचा ‘आर्थिक पाहणी अहवाल’ अभ्यासला तर महाराष्ट्राची कोणत्या क्षेत्रांत किती प्रगती झाली आहे आणि नेमके काय राहून गेले, याचे वास्तवचित्र समजावून घेता येते. सहसा कुणी या अहवालाच्या आणि त्यातील विदेच्या (डाटा) भानगडीत पडत नाही, पण कोविड-१९च्या वाईट अनुभवातून पुन्हा एकदा ‘ताळेबंद’ बांधणे अपरिहार्य झाले आहे. कारण अर्थव्यवस्थेची घडी नव्याने बसवण्याची ही वेळ आहे, ती दवडून चालणार नाही.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून म्हणजे १ मे १९६० ते १९१८-१९ पर्यंत लोकसंख्येत १८२ टक्क्यांची वृद्धी झाली आहे आणि राज्याच्या उत्पन्नात मात्र १०४० पट वाढ झाली आहे. ही उत्पन्नातील वाढ शेती, उद्योग आणि सेवा या तीन क्षेत्रांत झाली असली तरी त्याचे गुणोत्तर १:३१३:२८३ असे आहे. म्हणजे शेतीपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नात फक्त १ पट वाढ झाली, तर उद्योग आणि सेवाक्षेत्रांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नात अनुक्रमे ३१३ आणि २८३ पट वाढ झाली आहे. याचा साधा अर्थ असा होतो की, गेल्या ६० वर्षांत शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न वाढवण्यात राज्य सरकारे कमी पडली. किंवा इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत शेतीपासून अधिक उत्पन्न-वाढ होणे शक्य नाही, म्हणजे हे आकुंचन पावणारे क्षेत्र आहे.

असे असेल तर याचा अर्थ काय लावायचा? कारण अजून राज्यातली ६४ टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे. म्हणजे ज्या क्षेत्राचा उत्पन्न-विस्तार नाही आणि ज्यावर अधिकापेक्षा जास्त जनसंख्या उदरनिर्वाह करते, ते क्षेत्र शेती नसून एखाद्या खासगी कंपनीचा ‘प्रॉडक्ट पोर्टफोलिओ’ असता, तर आतापर्यंत सगळ्यांच्या नोकऱ्या गेल्या असत्या. पण निव्वळ हे अन्न-उत्पादक क्षेत्र आहे आणि यावर महाराष्ट्रातील अर्ध्याच्या वर चुली पेटतात म्हणून या क्षेत्रातील अनुत्पन्नाचा अधिभार इतर क्षेत्रांनी उचलणे अपेक्षित असते, म्हणून इतर क्षेत्रात उत्पन्नाच्या दृष्टीने झालेली वाढ समाधानकारक आहे, असे म्हणावे लागते.

उद्योग किंवा सेवा क्षेत्रांत महिनाभर खपून पगारातून घर चालवणारा माणूस शासनाला आपल्या मिळकतीवर कर देतो. त्याच्यातून मिळालेले उत्पन्न शासन शेतकऱ्यांचे काही हजार कोटींचे कर्ज माफ करण्यासाठी जेव्हा वापरते, तेव्हा करपात्र लोकांना यामागील गणित कळत असतेच असे नाही. म्हणून कराचा भरणा करणाऱ्या नागरिकांत अस्वस्थताही वाढते. त्याचा संबंध बहुधा एखाद्या येऊ घातलेल्या निवडणुकीशी लावला जातो.

शेतीला सक्षम करण्यात आणि त्यांतून मिळणारे उत्पन्न वाढवण्यात सगळी सरकारे कमी पडली, हे निःसंदिग्धपणे मान्य करावे लागते. हे चित्र बदलायचे असेल तर कसोशीने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे दर-एकरी उत्पन्न वाढवणे आणि शेतीमालाला अविलंब स्थानिक वा परदेशीय बाजारपेठ मिळवून देणे नितांत निकडीचे आहे. यासाठी जे कोणी ‘अडते’ अडसर आहेत, त्या सर्वांची ‘मूल्य शृंखला तोडणे’ (collapsing the value chain) अपेक्षित आहे.

थोडक्यात याचा अन्वय पुढीलप्रमाणे लावू- ‘अॅमेझॉन’ने ऑनलाईन पुस्तकं विक्रीला सुरुवात केली, तेव्हा अमेरिकेत पुस्तकांची दुकानं बंद झाली. आता ऑनलाईन ‘स्व-प्रकाशना’ला (सेल्फ पब्लिशिंग) सुरुवात होईल, तेव्हा प्रकाशन-व्यवसाय संपुष्टात येईल. अगदी तसेच म्हणजे लेखक आणि वाचक यांच्यामध्ये जेवढे लोक कमी होतील, तेवढी वाचकाला मोजावी लागणारी पुस्तकाची किंमत कमी होणार आणि लेखकाला मिळणारे मानधन वाढणार. म्हणून शेतकऱ्यांच्या घामाचा पैसा त्याला मिळालाच पाहिजे, असे प्रामाणिकपणे ज्यांना वाटते, ते कधीच शेतकरी व बाजारपेठ यांच्यात उभ्या सामाजिक, आर्थिक वा राजकीय संस्थांचे समर्थन करणार नाहीत आणि तंत्रज्ञानाधारित नवी ऑनलाईन बाजारपेठ निर्मितीत अडसर ठरणार नाहीत.      

शेती क्षेत्र स्वयंपूर्ण झाले तरच इतर क्षेत्रांतील वाढत्या उत्पन्नवाढीचा राज्याला फायदा होणार. त्याचा विनियोग विकासासाठी होणार. पण एक क्षेत्र आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत पायावर उभे असताना उद्योग अन सेवाक्षेत्रांच्या जोरावर भक्कम इमारत उभी राहील अशी अपेक्षा करणे दिवास्वप्न ठरणार आहे.   

स्त्रोत - आर्थिक पाहणी अहवाल, महाराष्ट्र सरकार

वीजनिर्मितीत आपण गेल्या ६० वर्षांत ३७ पटीने सुधारणा केली आहे, हे एका दृष्टीने अभिमानास्पद वाटते. पण ही वीज  अनियंत्रितपणे शेतीसाठी वापरली जाते. त्याचा दरही कमी असतो. बऱ्याच वेळा ही बिलं माफ केली जातात. त्याचा अधिभार साहजिक इतर क्षेत्रांवर पडतो आणि वीजनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्या डबघाईस येतात. मग त्यांना पतपुरवठा करणाऱ्या बँकाही. एक क्षेत्र कमकुवत ठेवल्यामुळे त्याचा वाईट परिणाम किती क्षेत्रांना भोगावा लागतो!

आताशा केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन ‘सोलर प्लांट’ मोठ्या प्रमाणावर घराघरांत आणि शेतात बसवायचा आग्रह धरला आहे आणि ती वीज खरेदी करण्याची तयारी दर्शवली आहे. शेतात लागणारी ऊर्जा शेतातच तयार करता आली तर सगळ्याच क्षेत्रांचे व्यापक हित साधले जाणार आहे. महाराष्ट्रात हे काम आर्थिक दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासाठी लवकरात लवकर होणे आवश्यक आहे.

ग्रामीण भागात शासकीय किंवा अनुसूचित बँकांचे जाळे निर्माण करण्यात आपण कमी पडलो आहोत. महाराष्ट्रात ४०,९५९ हजार गावे असताना ३,१३५ ठिकाणीच बँका आहेत. म्हणून ग्रामीण भागात लोकांची बँकात खाती नाहीत आणि आता पुढे जाऊन कदाचित जुन्या पद्धतीने गावात बँक असणे आवश्यक असणार नाही, तर फक्त खाती असणे आवश्यक असणार आहे. मग ती तालुक्याच्या ठिकाणी असली तरी चालतील. म्हणजे लोकांच्या हक्काचे पैसे आणि शासकीय मदत सरळ त्यांच्या खात्यात जमा करता येईल.

‘मोबाईल बँकिंग’ किंवा ‘ई-वॉलेट्स’ किंवा ‘मायक्रो क्रेडिट ग्रुप’ या नव्या पतसंस्था असणार आहेत, त्या राहतीलच, पण राज्यशासनातर्फे नवे काही करण्याऐवजी ज्या केंद्राच्या जाहीर झालेल्या योजना आहेत, त्यांचीच अंमलबजावणी जलदगतीने होणे आवश्यक आहे. जसे ‘प्रधानमंत्री जन-धन योजना’ किंवा ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ किंवा ‘अटल पेन्शन योजना’ किंवा ‘मनरेगा’ इ. म्हणजे १०० टक्के लोकांपर्यंत सरळ लाभ पोचवता येतील. आणि अशा योजनांतून संपर्कांचे जाळे निर्माण करणे, ही केवळ लोकांच्या सक्षमीकरणातील प्राथमिक पायरी आहे.

घरापर्यंत पाणी हवे तर ‘पाईपलाईन’ हवी, त्यातली ही ‘पाईपलाईन’ आहे, पाणी नव्हे, ते घामातून निर्माण करायचे आहे. सामान्य माणसाला समृद्ध जीवन जगता यावे यासाठी त्याच्या मूलभूत गरजा लक्षात ठेवून आपल्याकडे केंद्र आणि राज्य सरकारे योजना बनवतात. भारतात आदर्श योजना बनवल्या जातात याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. एकेका मंत्रालयाची वेबसाईट काढून पाहिली आणि त्यातील ‘सिटीझन चार्टर’, ‘स्कीम्स’ पाहिल्या तरी लक्षात येते की, त्यामागे किती सखोल विचार झाला आहे, पण खरी समस्या आहे अंमलबजावणीची. तिथे कामचुकारपणा होतो. मग त्याचे मूल्यमापन होत नाही. योजना कागदावर राबवल्या जातात. प्रचंड भ्रष्टाचार होतो. म्हणून वर्षानुवर्षे लोटूनही घडलेला बदल नजरेत भरत नाही. सामान्य नागरिकांच्या हातात धुपाटणेच राहते. म्हणून योजना पोचवणाऱ्या सक्षम ‘डिजिटल पाईपलाइन्स’ टाकणे आधी आवश्यक होऊन बसते.  

दळणवळण हे उद्योगावर आणि राज्यात होणाऱ्या परकीय निवेषावर प्रभाव टाकणारे क्षेत्र आहे. राज्यातील रेल्वेचे जाळे ६ दशकांत फक्त ३ टक्के वार्षिक चक्रवृद्धी दराने (CAGR) वाढले आहे आणि रस्त्याचे जाळे ४० टक्के वार्षिक चक्रवृद्धी दराने. मात्र राज्याने बांधलेल्या रस्त्याच्या दर्जाबद्दल या अहवालात उहापोह होत नाही. एकूणच या अहवालाचे स्वरूपही आता पूर्ण बदलण्याची आणि पारदर्शक होण्याची आवश्यकता आहे.

..................................................................................................................................................................

हिरक महोत्सवी वर्षातच महाराष्ट्राची आर्थिक आघाडीवर अधोगती! - दिपक चौधरी

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/4084

..................................................................................................................................................................

शिक्षणाचा विचार केला तर राज्यनिर्मिती झाली, तेव्हा प्राथमिक शाळा ३४,५९४ होत्या, त्या आताशा १०६,२३७ इतक्या झाल्या आहेत. उच्च माध्यमिक शाळा २,४६८ होत्या, त्या २४,८७२ इतक्या झाल्या आहेत. म्हणजे ४०,९५९ अधिवास असलेल्या गावांच्या तुलनेत १६,०८७ कमी आणि प्राथमिक शाळांपेक्षा ८१,३६५ कमी, म्हणजे खेड्यातून प्राथमिक शिक्षण घेऊन अजूनही नागरी भागांकडे विद्यार्थ्यांनी उच्च माध्यमिक शिक्षणासाठी धाव घेण्याची आवश्यकता आहे. हे अंतर लवकर भरले गेले पाहिजे. महाविद्यालयीन शिक्षणातील अंतर तर न दाखवलेलेच बरे!

आपल्याकडे बऱ्याच वेळा ‘झिरो बेस’ बजेटचे गुणगान गायले जाते, पण प्रत्यक्षात अहवालातील सगळी आकडेवारी वृद्धिशील (इन्क्रिमेंटल) मनोवृत्ती दाखवत असते. आतापर्यंत जे झाले ते ‘झिरो’ समजून नवे हवे असलेले ध्येय सुनिश्चित करणे आवश्यक ठरते. म्हणजे ‘जिथे प्राथमिक शाळा, तिथे माध्यमिक शाळा’ वगैरे. तरच हे अंतर लवकर कापले जाईल. ‘मागच्या वर्षीच्या तुलनेत आम्ही ३,५१५ उच्च माध्यमिक शाळा वाढवल्या’ वगैरे केल्यात समाधान मानले की, आपण कधीच मोठे ध्येय गाठू शकणार नाही.

आरोग्यसेवेत अशीच वृद्धिशील मनोवृत्ती जपल्याचे तर आता उजागरच झाले आहे. जन्मदर, मृत्यूदर आणि बाल-मृत्यूदर आपण परिणामकारकरित्या कमी केला आहे. सहा दशकांतील वार्षिक चक्रवृद्धी दर अनुक्रमे १२, १४ आणि २२ टक्क्यांनी कमी झाला आहे. यात महागड्या खासगी हॉस्पिटल्सचा मोठा वाटा आहे, पण तो शून्य व्हावयास हवा, म्हणजे ‘झिरो बेस’.

अजून शासन मात्र केवळ १४०२ हॉस्पिटल्स आणि ३,०८७ डिस्पेंन्सरीज काढू शकले, हा वार्षिक चक्रवृद्धी दर अनुक्रमे ३६ आणि १८ टक्के आहे. कमीत कमी ग्रामीण भागातील डिस्पेंन्सरीजच्या संख्येमध्ये तरी परिणामकारक वाढ अपेक्षित होती, अन्यथा एका गावात एक पण आरोग्य केंद्र अजून तरी नाही. महाराष्ट्रात १०,५८० आरोग्य उपकेंद्रे आहेत, पण तिथे एकही पूर्णवेळ डॉक्टर नाही, अशी एकूण परिस्थिती आहे. आजही १००,००० लोकांमागे केवळ १०३ खाटा आहेत. हा आकडा तर पूर्ण योजनेवरच प्रश्नचिन्ह लावणारा आहे. कारण याचा सहा दशकांतील वार्षिक चक्रवृद्धी दर केवळ ३ टक्के आहे. मोठा संकल्प या विषयात तरी कधी झालाच नाही, असे हे जडत्वाचे मोठे उदाहरण.

याउलट सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, व्याज आणि पेन्शन याचा भार मात्र मागील तीन दशकांत १६ टक्के वार्षिक चक्रवृद्धी दराने वाढला आहे. राज्याच्या उत्पन्नाच्या ४३ टक्के (२००-०१), ४८.७ टक्के (२०१०-११) आणि ५७.५ टक्के (२०१८-१९) एवढा. त्यामुळे आता प्रामाणिक करदात्यांनी राज्य शासनाकडून ‘न भूतो’ अशी राज्याची आर्थिक घडी नीट बसवण्याची अपेक्षा ठेवली पाहिले.

बरे, हे झाल्यावर सरकार खाटेवर सगळे आणून देणार आहे का? तर अजिबात नाही. ही अवाजवी अपेक्षा कोणीही करू नये. सगळे आळशासारखे जागच्या जागी मिळायला हवे असेल तर हा चैतन्यदायी मानवजन्म काय कामाचा? एकदा सबलीकरण झाले की, प्रत्येकाने आपल्या कर्तृत्वाने नंदनवन फुलवायचे आहे, आपले मार्ग स्वतः प्रशस्त करायचे आहेत. कोणतेही सरकार कोणाला जन्मभर पुरवू शकणार नाही, ते फक्त नागरिकांना ‘सक्षम’ करू शकते. ती त्यांची जबाबदारीच असते. नागरिकांचे म्हणून जे कर्तव्य असते, ते त्यानेच पार पडायचे असते. ‘जो दुसऱ्यावरी विसंबला, त्याचा कार्यभाग बुडाला’.        

..................................................................................................................................................................

लेखक जीवन तळेगावकर व्यवस्थापन तज्ज्ञ म्हणून काम करतात.

jeevan.talegaonkar@gmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -