माजी न्या. रंजन गोगोई यांना न्या. खन्ना यांचा आदर्श अंगीकारता आलेला नाही, आता ते निदान न्या. हिदायतुल्ला यांचा तरी आदर्श समोर ठेवतील?

“सध्याची अगम्य न्यायव्यवस्था जर अशीच चालू ठेवली गेली तर त्याची परिणती न्याय नाकारण्यात व ‘रस्त्यावरील कायद्या’त होईल.” – अॅटर्नी जनरल सोली सोराबजी, २९ जून १९९८

“राजकारणी व्यक्तींनी जर तुमचा विश्वास गमावला, तर पुढच्या निवडणुकीत तुम्ही त्याला बदलू शकता; परंतु न्यायाधीशांवरचा तुमचा विश्वास उडाला तरी तुम्हाला ते सहन करावेच लागतात.” – नाना पालखीवाला, प्रख्यात वकील, ९ जुलै १९९०

१.

मराठीतील ग़ज़लसम्राट सुरेश भट यांची एक प्रसिद्ध ग़ज़ल आहे. त्यात एक ओळ आहे, ती अशी – ‘गर्दीत गारद्यांच्या सामील रामशास्त्री’. न्याययंत्रणेत असताना तत्कालीन सरकारला फायदेशीर ठरतील असे निकाल देणारे आणि त्याबदल्यात निवृत्तीनंतर सरकारी पदाचा लाभ घेणारे जे काही ‘सन्माननीय माजी न्यायाधीश’ स्वातंत्र्योत्तर भारतात आहेत, ते सगळेच ‘गर्दीत गारद्यांच्या सामील रामशास्त्री’ याच कुळातले आहेत, असेच म्हटले पाहिजे. त्यात आता पाच महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त झालेल्या रंजन गोगोई यांचीही भर पडली, इतकेच!

तांत्रिक पातळीवर गोगोई यांची निवड बिनचूक करण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला आहे. म्हणजे गोगोई यांची राष्ट्रपतीनियुक्त सदस्य म्हणून राज्यसभेवर नेमणूक केली गेली आहे. कला, साहित्य, विज्ञान, संशोधन, खेळ अशा विविक्ष क्षेत्रांतील मान्यवर व्यक्तीच्या ज्ञानाचा, अनुभवाचा देशाला फायदा मिळावा, म्हणून अशी तरतूद राज्यघटनेत केलेली आहे. पण विद्यमान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यात आणि मोदी सरकारच्या एखाद्या मंत्र्यात फारसा फरक नाही, हे सांगायला कुणाही तज्ज्ञाची गरज नाही. त्यामुळे गोगोई यांची निवड त्यांच्या गुणवत्तेवर राष्ट्रपतींनी केलेली नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. मोदी सरकारने कुठल्या निकालाच्या बदल्यात गोगोई यांना ही बक्षिसी दिली, हा सबळ पुराव्यापेक्षा साधार तर्काच्या कक्षेतलाच युक्तिवाद ठरू शकतो. तसे तर्क गेल्या काही दिवसांत अनेकांनी व्यक्तही केले आहेत. मात्र एवढे नक्की की, गोगोई यांची निवड संशयास्पद आणि विवादास्पद ठरली आहे.

गोगोई यांनी १९ मार्च २०२० रोजी राज्यसभा सदस्याची शपथ घेतली, तेव्हा विरोधी पक्षांनी ‘शेम, शेम’च्या घोषणा दिल्या आणि सभात्यागही केला. अलीकडच्या काळात असा सत्कार क्वचितच कुणा राज्यसभा सदस्याच्या वाट्याला आला असेल!

२.

१२ जानेवारी २०१८ हा दिवस भारताच्या संसदीय लोकशाहीतील एक संस्मरणीय दिवस ठरला आहे. या दिवशी जस्ती चेलामेश्वर, कुरिअन जोसेफ मदन लोकूर आणि रंजन गोगोई, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींनी जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या कार्यपद्धतीचे जाहीर वाभाडे काढले होते. मिश्रा यांचा कारभार अपारदर्शक आहे, असा त्यांच्यावर आरोप केला होता. मिश्रा हे केंद्र सरकारबाबत सौम्य भूमिका घेत आहेत किंवा केंद्र सरकारच्या दबावाखाली काम करत आहेत, असे त्यांच्या आरोपातून अप्रत्यक्षपणे सूचित होत होते. एकतर भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशी शर्मनाक घटना घडली होती. तेव्हा या चारही न्यायाधीशांबद्दल भारतीय प्रसारमाध्यमे आणि सर्वसामान्य जनता यांच्यामध्ये आदरभाव निर्माण झाला होता. ‘तत्त्वनिष्ठ, निर्भय न्यायाधीश’ म्हणून त्यांची वाहवा झाली होती. (या पत्रकार परिषदेनंतर मिश्रा यांच्या समर्थनार्थ केंद्र सरकारमधले अनेक मंत्री, पक्षाचे प्रवक्ते, नेते मैदानात उतरले. त्यांची हिरीरी आणि धडाडी पाहून ‘दाल में कुछ काला तो नहीं ना?’ अशी शंकेची पाल अनेक सुशिक्षित भारतीयाच्या मनात चुकली असेल.)

खरी गंमत त्यानंतर घडली. ऑक्टोबर २०१८मध्ये मिश्रा निवृत्त झाले आणि त्यांच्या जागी रंजन गोगोई सरन्यायाधीश झाले. तेव्हा त्यांच्या जाहीर पत्रकार परिषदेला जेमतेम दहा महिने झाले होते, त्यामुळे गोगोई यांची निवड ही काहींना थोडीशी चकित करणारी होती, काहींना आश्चर्याचा सुखद धक्का देणारी होती, तर काहींसाठी भारतीय न्यायव्यवस्थेतच असू घडू शकतं, याचा पुनर्प्रत्यय देणारी होती. पण त्यानंतर अवघ्या सातच महिन्यांनी सरन्यायाधीश गोगोई यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयात काम करणाऱ्या एका महिलेने लैंगिक छळाचा आरोप केला. हा प्रकार चार न्यायाधीशांच्या सरन्यायाधीशांच्या विरोधातल्या पत्रकार परिषदेइतकाच धक्कादायक होता. थेट सरन्यायाधीशांवरच लैंगिक छळाचा आरोप. घटनाकारांनी अशा प्रकाराची कल्पना केलेली नसल्याने त्याबाबतची कुठलीही तरतूद घटनेत नाही. पण गोगोई डगमगले नाहीत. त्यांनी स्वत:च्याच अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती नेमली आणि त्यात स्वत:ला निर्दोष म्हणून जाहीर केले! त्या स्त्रीला तिची बाजू मांडण्यासाठी चौकशी समितीने तिने वारंवार मागणी करूनही वकील नियुक्त करण्याची परवानगी न देणे, दरम्यानच्या काळात त्या स्त्रीच्या नवऱ्याला व त्याच्या भावाला दिल्ली पोलिसांनी वेगवेगळ्या आरोपांवरून अटक करून त्यांचा छळ करणे, असे संशयास्पद प्रकारही घडले. पण गोगोई या सगळ्यातून एखाद्या राजकीय पुढाऱ्यासारखे सराईतपणे बाहेर पडले!    

पुढे ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राफेल विमान खरेदीतील गैरव्यवहाराबाबतचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात आला. हे प्रकरण विरोधी पक्षाने, विशेषत: काँग्रेसने तापवण्याचा प्रयत्न केला. या खटल्याचा निकाल जर केंद्र सरकारच्या विरोधात गेला असता तर काँग्रेसला मोठे बळ मिळाले असते. मुख्य म्हणजे मोदींच्या प्रतिमेलाही त्याची झळ बसली असती. पण या खटल्याचा निकाल सरकारच्या बाजूने लागला. त्याच्या पुनर्विचार याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घ्यायलाही नकार दिला. हा खटला सरन्यायाधीश गोगोई यांच्या खंडपीठाकडे होता.

त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केरळमधील शबरीमाला मंदिरात स्त्रियांना प्रवेश देण्याचा निकाल दिला. केरळमधील भाजपने त्याचा कडाडून विरोध केला. त्याविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल केली. गंमत म्हणजे राफेलबाबतची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका मात्र दाखल करून घेतली गेली. हा खटला सरन्यायाधीश गोगोई यांच्याच खंडपीठाकडे होता.

राममंदिर व बाबरी मशिद हा जवळपास सव्वाशे वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेला खटलाही सरन्यायाधीश गोगोई यांच्याच खंडपीठाकडे होता. त्याबाबत न्यायालयाने हिंदूंच्या श्रद्धेचा विचार करून मूळ वादग्रस्त जागी राममंदिर उभारण्याचा आणि मुस्लिमांना अयोध्येतच पर्यायी जागा देण्याचा दिलेला निकाल आश्चर्यकारकच होता! त्याबाबत देशभरातले विचारवंत, अभ्यासक, वकील आणि पत्रकार यांच्या प्रतिक्रिया काहीशा धक्कादायक, आश्चर्यकारक आणि नापसंतीच्याच होत्या.

गोगोई यांचा अवघ्या दोन वर्षांत ज्या प्रकारे प्रवास झाला, तो विस्मयचकित करणारा आहे.

३.

गोगोई नोव्हेंबर २०१९मध्ये निवृत्त झाले. त्यानंतर अवघ्या चार महिन्यांनी त्यांना भाजपपुरस्कृत राज्यसभेची लॉटरी लागली. गोगोई यांच्या राज्यसभेवरील नेमणुकीची बातमी प्रसारमाध्यमांमध्ये आली, त्यानंतर खासकरून मराठी वर्तमानपत्रांमध्ये अरुण जेटली या भाजपच्या दिवंगत नेत्याची न्यायाधीशांबाबतची विधाने प्रकाशित झाली होती. त्यांनी म्हटले आहे की, “दोन प्रकारचे न्यायाधीश पाहण्यास मिळतात. एक, ज्यांना कायद्याची जाण असते आणि दुसरे, जे कायदामंत्र्याला जाणून असतात… न्यायाधीशांनीच न्यायाधीशांना नियुक्त करण्याची पद्धत असलेला भारत हा एकमेव देश आहे. भारतात न्यायाधीशांसाठी निवृत्तीचे वय असते, परंतु, त्यांना निवृत्तीची इच्छा मात्र नसते. या न्यायाधीशांचे निवृत्तीपूर्व निकाल हे निवृत्तीनंतरच्या पदांवर डोळे ठेवून दिलेले असतात!”

जेटली यांची ही विधाने गोगोई यांनी सार्थ ठरवली आहेत.

मात्र अशा नेमणुका काँग्रेसच्या सरकारांमध्येही झालेल्या आहेत, अशी मखलाशी मोदी सरकार, भाजपसमर्थक आणि या सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाची तरफदारी करणारे तथाकथित बोरूबहाद्दर यांनी केलेली आहेच. त्यासाठी ते थेट पं. नेहरूंचेही उदाहरण देतील.

१९५२मध्ये न्या. फाझल अली हे सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाल्यावर त्यांना तत्कालीन ओरिसाचे राज्यपालपद नेहरूंनी दिले होते.

नेहरूंनीच १९५८मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एम. सी. छागला यांची अमेरिकेतील भारताच्या राजदूतपदी नेमणूक केली होती. छागलांनी नंतर ब्रिटनमध्येही भारताचे राजदूत म्हणून काम पाहिले. तसेच काही काळ ते परराष्ट्रमंत्रीही होते. अर्थात छागला सांसदीय मूल्यांबरोबर नैतिक मूल्यांची परंपराही मानणारे होते. त्यामुळे त्यांनी आपल्या तत्त्वांची सरकारमध्ये अवहेलना होते आहे, हे लक्षात येताच आपल्या पदाचा राजीनामाही दिला होता.

अली यांना राज्यपालपदाची लॉटरी त्यांनी नेहरू सरकारला अनुकूल ठरणारे निकाल दिले म्हणून लागलेली नव्हती. तोच प्रकार छागला यांच्याबाबतही होता. निदान आजवर तरी तशी टीका कुणाकडून झालेली नाही. त्यामुळे किमान नेहरूंनी तरी मोदी सरकारची याबाबतीत पंचाईत केलेली आहे असे म्हणावे लागेल.

नेहरूंच्या निधनानंतर मात्र राजकारण्यांकडून न्यायाधीशांचा वापर आणि न्यायाधीशांकडून राजकारण्यांचा वापर, या दोन्ही प्रकारच्या घटना घडू लागल्या. १९६७मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश कोका सुब्बा राव यांनी राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवण्यासाठी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. (पण निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला आणि झाकीर हुसैन राष्ट्रपती झाले!)

बहारूल इस्लाम हे तर भारतीय न्यायव्यवस्थेतील फारच गमतीशीर प्रकरण आहे. पेशाने वकील असलेल्या इस्लामना १९६२ ते १९७२ या काळात काँग्रेसने राज्यसभेवर पाठवले होते. त्यानंतर त्यांची गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. त्यानंतर त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिनियुक्ती झाली. १९८३मध्ये तर अजूनच हाईट झाली. न्या. बहारूल इस्लाम यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन काँग्रेस (आय) या पक्षातर्फे चक्क लोकसभेची निवडणूक लढवली होती. (सर्वोच्च न्यायालयात असताना त्यांनी बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा यांना एका बँकेच्या गैरव्यवहारातून निर्दोष ठरवले आणि त्यानंतर न्यायाधीशपदाचा राजीनामा देऊन ते आसाममधून निवडून राज्यसभेवर गेले!)

माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांचे काका रंगनाथ मिश्रा हे ऐंशीच्या दशकात सरन्यायाधीश होते. निवृत्तीनंतर त्यांच्याकडे १९८४च्या शीखविरोधी दंगलीच्या चौकशी आयोगाची जबाबदारी देण्यात आली. त्यांनी जो अहवाल दिला, त्यात काँग्रेसच्या नेत्यांना निर्दोष ठरवले होते. पुढे ते काँग्रेसकडून राज्यसभेचे खासदार झाले, तेव्हा त्यावरही टीका झाली होती.

अशी भारतीय न्यायव्यवस्थेत अनेक उदाहरणे सापडतात. अगदी अलीकडचे एक उदाहरण आहे माजी सरन्यायाधीश पी. सदाशिवम यांचे. १९ जुलै २०१३ ते २६ एप्रिल २०१४ या काळात सरन्यायाधीश असलेल्या पी. सदाशिवम यांची ५ सप्टेंबर २०१४ रोजी केरळच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली होती.

राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपती करत असले तरी कुठल्याही केंद्र सरकारच्या काळातले राज्यपाल हे सरकारी ‘बाहुले’च असतात. ते राष्ट्रपती आणि राज्यघटना यांच्यापेक्षा गृहमंत्रालयालाच जास्त बांधील असतात, हा भारताचा अलीकडचा इतिहास आहे. त्यामुळे सदाशिवम यांच्या नियुक्तीवरही तेव्हा टीका झाली होती. ५ सप्टेंबर २०१९ रोजी पी. सदाशिवम यांचा कार्यकाळ संपला. अजून तरी त्यांची नियुक्ती इतर कुठे झाल्याची बातमी नाही.

ही झाली काही न्यायाधीशांच्या निवृत्तीनंतरच्या राजकीय नेमणुकीची काही उदाहरणे. याशिवाय सरकारला अडचणीचे ठरणारे निकाल देणाऱ्या काही न्यायाधीशांना डावलण्याचीही काही उदाहरणे भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात सापडतात. न्यायाधीशांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणेही आहेत आणि त्यांच्या राजकीय पक्ष-नेत्यांशी असलेल्या साट्यालोट्याचीही उदाहरणे आहेत. निर्दोष न्यायाधीशावर महाभियोगाचा खटला चालवला गेल्याचे आणि दोषी न्यायाधीशावरील महाभियोगाच्या खटल्याची शिफारस फेटाळली गेल्याचे प्रकारही भारतात घडलेले आहेतच.

४.

आपल्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेसाठी सोयीस्कर बाणेदारपणा दाखवून नंतर ‘जुगाड’ करण्यातच धन्यता मानणाऱ्या कुठल्याही व्यक्तीबाबत कुठलीही अपेक्षा व्यक्त करणे हे धोक्याचेच असते. त्यात त्या व्यक्तीने एकदा अपेक्षाभंग केलेला असेल तर अजूनच. गोगाई यांच्याबद्दलही तसेच म्हणावे लागेल. पण तरीही न्यायव्यवस्थेतील दोन अनुकरणीय, प्रेरणादायी उदाहरणांचा उल्लेख करावासा वाटतो.

पहिले उदाहरण.

सरन्यायाधीशांच्या नेमुणका १९७३ सालापर्यंत कुठल्याही वादात सापडलेल्या नव्हत्या. त्या वादाची सुरुवात झाली ती केशवानंद भारती खटल्यापासून. हा अतिशय गाजलेला खटला. तो १९७३ सालचाच. या खटल्यात सरन्यायाधीश एस. एम. सिक्री, न्या. जे. एम. शेलत, के. एस. हेगडे, ए. एन. ग्रोव्हर, ए. के. मुखर्जी, बी. जगमोहन रेड्डी आणि एच. आर. खन्ना या सात न्यायाधिशांनी संसदेला राज्यघटनेची मूलभूत चौकट बदलता येणार नाही, असा निर्णय दिला होता; तर न्या. न्या. ए. एन. रे, के. के. मॅथ्यू, एम. एच. बेग, ए. एन. द्विवेदी, डी. जी. पालेकर आणि यशवंत विष्णू, चंद्रचूड यांनी संसदेच्या घटना दुरुस्तीच्या अधिकारावर कुठल्याही मर्यादा नाहीत, असा निर्णय दिला. हा खटला सहा विरुद्ध सात या न्यायाने दिला गेला. निकालानंतर दुसऱ्याच दिवशी सरन्यायाधीश सिक्री निवृत्त झाले. त्यानंतर सेवाज्येष्ठतेनुसार न्या. शेलत यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती व्हायला हवी होती. पण हा नकोसा निर्णय दिल्यामुळे सरकारने न्या. शेलत यांना (आणि त्यांच्यानंतर ज्येष्ठतेनुसार जे या पदाचे दावेदार होते अशा न्या. ग्रोवर व न्या. हेगडे यांनाही) डावलून न्या. रे यांची सरन्यायाधीशपदी निवड केली. (याचा निषेध म्हणून न्या. शेलत, न्या. ग्रोवर व न्या. हेगडे यांनी आपल्या पदाचे राजीनामे दिले.) त्यानंतर दोन वर्षांनी न्या. खन्ना यांची सेवाज्येष्ठता डावलून न्या. बेग यांची सरन्यायाधीश म्हणून नेमणूक करण्यात आली. तेव्हा निषेध म्हणून खन्ना यांनीही राजीनामा दिला. पुढे हे खन्ना चरणसिंग सरकारमध्ये कायदामंत्री झाले. त्यांचे अभिनंदन करताना न्यायाधीश म्हणून त्यांनी दाखवलेल्या तडफदारपणाची लालकृष्ण आडवाणी यांनी त्यांना आठवण करून दिली. त्यानंतर तिसऱ्याच दिवशी खन्ना यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.

दुसरे उदाहरण.

इंदिरा गांधींनी सत्तरच्या दशकात संस्थानिकांचे तनखे रद्द केले होते. त्याविरोधातला खटला सर्वोच्च न्यायालयात गेला. तेव्हा मोहम्मद हिदायतुल्ला सरन्यायाधीश (२५ फेब्रुवारी १९६८-१६ डिसेंबर १९७०) होते. त्यांचा निर्णय आपल्याविरोधात जाण्याचा अंदाज येताच इंदिरा गांधींनी अशी ‘बातमी’ पेरली की, केंद्र सरकार हिदायतुल्ला यांना निवृत्तीनंतर जागतिक न्यायालयावर पाठवण्याचा किंवा त्यांची लोकपाल म्हणून नेमणूक करण्याचा विचार करत आहे. हा खरे तर सरळ सरळ आमिष दाखवण्याचा प्रकार होता. पण हिदायतुल्ला त्याला बळी पडले नाहीत.

पुढे जनता पक्षाच्या काळात म्हणजे १९७९मध्ये हिदायतुल्ला यांची उपराष्ट्रपती म्हणून निवड करण्यात आली. विशेष म्हणजे ही निवड बिनबिरोध झाली. आणि त्याहून विशेष म्हणजे हिदायतुल्ला यांनी राज्यसभेचे कामकाज चांगल्या प्रकारे चालवून आपल्या पदाची आणि सांसदीय नीतीमूल्यांचीही बूज राखली.

माजी न्या. रंजन गोगोई यांना न्या. खन्ना यांचा आदर्श अंगीकारता आलेला नाही, हे तर उघडच आहे. आता ते निदान न्या. हिदायतुल्ला यांचा तरी आदर्श समोर ठेवतात की नाही, हे येत्या काळात दिसेलच.

.............................................................................................................................................

लेखक राम जगताप ‘अक्षरनामा’चे संपादक आहेत.

editor@aksharnama.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -