रोगराई आणि फॅसिझम

‘सत्ता बळकावण्याची साथ’ असे शीर्षक असलेला अग्रलेख ‘द इकॉनॉमिस्ट’ या साप्ताहिकाच्या २५ एप्रिल २०२०च्या अंकात प्रसिद्ध झाला आहे. मुखपृष्ठकथेच्या मथळा आहे – ‘युवर कंट्री नीडस मी’ आणि तिचे चित्र उजव्या हाताचे बोट आपल्याकडे वळवून बजावणाऱ्या एका लष्करबाज हुकूमशहाचे. सर्वसत्ताधीश राज्यकर्ते संकटातसुद्धा संधी शोधतात, असे सार या अग्रलेखाचे आहे. ज्यांना सर्वसत्ताधीश व्हायचेय तेही अशा संकटातच संधी मिळवतात असेही संपादकीय सांगते. ते संकट म्हणजे सध्याचे कोविड-१९ या साथीच्या रोगाचे आकस्मिक आक्रमण.

हे साप्ताहिक जागतिक भांडवलशाहीचे पाठीराखे आणि प्रवक्ते असल्याने ते ‘फॅसिझम’ हा बदनाम शब्द वापरत नाही, कारण दुसऱ्या महायुद्धात या फॅसिझमला अनेक भांडवलदारांनी पाठिंबा दिलेला होता. किंबहुना त्यांच्यावाचून मुसोलिनी व हिटलर एवढे माजलेच नसते! पण ‘इकॉनामिस्ट’सारखा भांडवलशाहीचा तत्त्ववेत्ता लोकशाहीचाही खंबीर पुरस्कर्ता असतो!! मात्र त्याच वेळी सत्ता अर्थात सरकार जीवनाच्या हरेक क्षेत्रावर कबजा करत सुटले, तर भांडवलशाही कोमेजते, असे त्याचे मत असल्याने एकीकडे लोकशाही हवी असताना सरकारचे कमीत कमी अस्तित्व राहावे, अशीही त्याची मांडणी असते. काहाही असो, एक साप्ताहिक अन त्याचे संपादकीय राज्यकर्त्यांना वेसण घालण्याची वेळ आल्याचे आपल्याला बजावते, हे काही कमी नाही.

आपत्तीला इष्टापत्ती ठरवायचा सध्याचा कल दिसतो. एकाएकी सारी माध्यमे आता माणसात अमूकतमूक बदल होणार अथवा ते करावे लागतील, असा आशय मांडत सुटली आहेत. जणू तीही प्रधानसेवकाप्रमाणे स्वत:ला सर्वज्ञ समजू लागली आहेत. सरकारी हुकूमांपुढे आता साऱ्यानांच झुकावे लागेल, मग ते हुकूम कसेही असोत. प्रश्न विचारू नका, स्वत:त बदल करा, हे संदेश गेल्या १० दिवसांत इतक्या ठिकाणांहून मिळाले की बस्स! मात्र सत्ताधाऱ्यांनी एवढ्यात काय बदल केले आणि स्वत:ची सत्ता कशी अबाधित केली, हे कोणी सांगू धजले नव्हते!

चीनने हीच वेळ साधून साऊथ चायना समुद्रातील वादग्रस्त ठिकाणांवर कसा आपला ताबा वाढवला आणि हाँगकाँगच्या लोकशाही चळवळीतील प्रमुखांना कशा अटका केल्या, हे ‘इकॉनॉमिस्ट’ने जगापुढे आणलेय. हंगेरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर ऑर्बन यांनी चक्क एक करोना व्हायरस कायदा करवून आपला हुकूम अंतिम करवलाय. आता ते एक हुकूमशहा बनलेत. टोंगो वा सर्बिया या सारख्या देशांचे नेते जसे वागतात, तसा हा पंतप्रधान वागतोय. ‘इकॉनॉमिस्ट’ने भारत, रशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिका यांची नावे घेऊन असे म्हटलेय की, तिथे गेली काही वर्षे जनांदोलने सुरू होती, मात्र आता संभाव्य हुकूमशहांनी सार्वजनिक आरोग्याचे कारण पुढे करून काही बंधने लादायला सुरुवात केलीय. मोठमोठे जमाव संसर्ग फैलावू शकतात, हे निमित्त पुढे करून काही सरकारे जमावांवर नियंत्रणे आणू पाहत आहेत.

या साथीने निवडणुकाही लांबवण्याला कारण मिळालेय. बोलिव्हियाने तसेच केले. गिनी या देशाने विरोधकांना तर प्रचारच करता येणार नाही असा डाव आखलाय. अझरबैजानच्या राष्ट्राध्यक्षांनी तर लॉकडाउनचे नियम तमाम विरोधकांना अलग पाडण्यासाठी वापरण्याचा इशारा दिलाय. भारताचा सत्ताधारी पक्ष (भाजप) कोविड-१९चे प्रसारक म्हणून मुस्लिमांची बदनामी करून हिंदूंचा पाठिंबा मिळवतोय, हेही हे संपादकीय स्पष्टपणे म्हणतेय. चीन व रशिया विरोधकांना काबूत आणण्यासाठी हायटेक उपकरणे वापरण्याच्या तयारीत आहेत. म्हणजे साथीच्या रोगाचे निमित्त वापरून सत्ताधारी खाजगी जीवनात राजरोस डोकावणार हे नक्की!

हे सांगून ‘इकॉनॉमिस्ट’ पुढे सांगते की, पत्रकार व मानवी हक्क कार्यकर्ते घराबाहेर पडू शकत नसल्याने अनेक कायदेबदल आणि दुरुस्त्या लोकांना बातम्यांद्वारे सांगणे त्यांना जमत नाही, हे तर आणखी वाईट आहे. क्वारंटाइनचा नियम मोडला म्हणून किती विरोधक कैदेत गेले हे कोणाला माहीत नाहीय. साथीवर मात करायला जो प्रचंड निधी जमवला, तो या सत्ताधाऱ्यांनी व त्यांच्या हस्तकांनी कसा वापरला हे कळायला मार्ग नाही. थायलंडचे असेच एकतंत्री पंतप्रधान प्रयुत चान-ओ-चा यांनी ‘स्वातंत्र्यापेक्षा आरोग्य महत्त्वाचे’ अशी धोरणात्मक घोषणाच केलीय! सेन्सॉरशिप काही कळू देत नाहीय. भ्रष्टाचारालाही अशी माहितीबंदी उत्तेजनच देत असते.

२७ मार्च २०२० रोजी ‘अक्षरनामा’मध्ये माझा ‘फॅसिझम, रोगराई व सामाजिक दुरावा’ हा लेख प्रसिद्ध झाला. बरोबर महिन्याने ‘इकॉनॉमिस्ट’ने आपली चिंता साधार व्यक्त करताना फॅसिस्टांच्या प्रवृत्तीवरच बोट ठेवलेय. जगातील सारेच हुकूमशहा लोककल्याण, समाजाचे भले, राष्ट्रप्रेम असे शब्द वापरून आपली सत्ता हस्तगत करतात आणि ती वाट्टेल ती कारस्थाने करून टिकवू पाहतात. पाकिस्तानात कोविड-१९चा फैलाव रोखायला सरकार प्रयत्न करतेय अन राष्ट्रपती व मौलानांनी रमजानच्या महिन्यासाठी २० कलमी कार्यक्रम आखून ठेवलाय. त्यावर ‘डॉन’ या दैनिकाने खूप टीका केली आहे, पण इंग्रजी भाषेतले वृत्तपत्र वाचले जाते किती आणि त्याचा प्रभाव केवढा? पाकिस्तानला हुकूमशाही राजवटीचा बराच इतिहास आहे. त्यामुळे राजकारण, धर्म, लष्कर एकत्र येऊन लोकशाही खिळखिळी करणार असे दिसतेय.

एक बाजू तरीही राहतेय. ती म्हणजे ‘इकॉनॉमिस्ट’ ज्यांच्याशिवाय जगू शकत नाही, त्या कॉर्पोरेट कंपन्या, बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि आंतरराष्ट्रीय भांडवल. नफा अन प्रगती यांवरच ज्यांची दुनिया उभी असते, त्या कॉर्पोरेट कंपन्या लोकशाही, नैतिकता अथवा जनकल्याण यांच्या समर्थक नसतात. त्यांनाही नफा मिळवायला एखादा बलदंड नेता, धटिंगण पक्ष किंवा भ्रष्टाचारी टोळी यांचे साहाय्य घ्यावे लागते. सध्या भारतात त्यांना फार चांगले दिवस (अच्छे दिन?) आले आहेत.

चिनी कम्युनिस्ट पक्ष आपल्या देशाच्या भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेद्वारे आणि जागतिक कंपन्यांच्या साहाय्यानेच महासत्ता बनला आहे, हे सारे नेते जाणतात. चीनमध्ये जी सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक सेन्सॉरशिप आहे, ती नसती तर हा देश महासत्ता बनला असता का? तिथे असंख्य कारखाने तमाम बड्या कंपन्यांचे आहेत. त्यातील एकीला तरी लोकशाही स्वातंत्र्याचा पुळका आला का? गुगल, फेसबुक यांसारख्या ‘स्वातंत्र्यवादी’ कंपन्याही तिथे गुडघे टेकून असतात. त्यामुळे भारतात साथीचा रोग ऐनभरात आला असताना फेसबुक व जिओ या दोन बड्या कंपन्यांत एक सहयोग आकार घेतो, त्यावर संशय घेतला पाहिजे. झुकरबर्ग व अंबानी दोघेही मोदींना जवळून ओळखतात आणि नफ्याची शक्यताही जाणतात.

“इटलीत मुसोलिनीने जी नियंत्रित भांडवलशाही आणली होती, अगदी तशीच परिस्थिती आता जाणवतेय. तेव्हाही आणि आताही एकसारखी बौद्धिक परंपरा (मानवी स्वभावाची जाण वैज्ञानिकदृष्ट्या करवून घेऊन ज्यांना समाज घडवायचा होता ते प्रगतीशील खचलेले), तीच समान राजकीय युती (राजसत्ता आणि कॉर्पोरेट क्षेत्र यांचे एकत्र येणे) आणि समाजाची संमती मिळवून घेण्याची तीच ती एकसारखी तंत्रे (जनसंपर्क व प्रचार यांच्या मीलनातून)… सर्वांत महत्त्वाचे, मुक्त मानवाबद्दलचा खोलवरचा संशयसुद्धा दोन्ही काळी सारखाच आहे. विद्यमान व्यवस्थेमुळे होणारा अन्याय आणि उदध्वस्तीकरण यांबद्दल कसलीही तक्रार, यांना सामूहिक कल्याणाचे प्रयत्न कमी लेखले जाताहेत असे ठरवून टाकणे. ज्यांनी या गोष्टींकडे लक्ष वेधले त्या हितरक्षकांना केवळ ‘खेळखंडोबा करणारे’ एवढेच न म्हणता, ते ‘लोकशत्रू’ आहेत असेही ठरवून मोकळे होणे. युरोपमधील फॅसिस्ट हुकूमशाह्यांसारखी आताची राज्यपद्धती रक्त न सांडता अवतरलेली आहे.” (लाईफ, इन्क., डग्लस रशकॉफ, २००९)

लॉकडाउन वाढवायचा निर्णय कॉर्पोरेट क्षेत्राला विचार करायला दिलेली मुदतवाढ आहे का? यांत्रिकीकरण व कमी मनुष्यबळात उत्पादन आखण्यासाठी दिलेली ती मोकळीक आहे का? की साचलेला उत्पादित माल वितरित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटींना दिलेली उसंत? यापुढे कामगार संघटना, कामाचे तास, रजा, नुकसान-भरपाई, कामगार कायदा आदींबाबत कॉर्पोरेट क्षेत्राला अनुकूल असे वातावरण निर्माण व्हावे, यासाठी केलेली ही एक चालढकल आहे? भारतामधली प्रचंड विषमता संबंध महिनाभरात रस्त्यावर चालताना, अन्नधान्याच्या रांगांत उभी असताना आणि बेवारस होऊन आपापले मार्ग शोधताना देशाने बघितलीय. हे श्रमिक परत फिरून कामाच्या ठिकाणी परतणारच नाहीत, अशी परिस्थिती मुद्दाम तयार केली जातेय का? एवढा मोठा असंघटित श्रमिक वर्ग भारतात खपत होता आणि त्याच्या रोषाला एवढ्यात वाट फुटू नये म्हणून लॉकडाउनची मुदत लांबवली जातेय का? फोर्ड, आयबीएम, जीएम, जीई, क्रुप्स इ. कंपन्या नाझी हिटलरला मदत करत होत्याच.

शिवाय दुसरे महायुद्ध संपल्यावरही त्यांनी ‘एकमेकां साह्य करू’चा धोशा त्यागला नव्हता. अरे हो, त्याग, अनुशासन, राष्ट्रनिर्माण, सेवा यांचे ढोल बडवले जाताना डॉक्टर, नर्सेस, पोलीस आणि नोकरशाही यांचीच कौतुके माध्यमे करत आहेत. जणू तो निराश्रित झालेला श्रमिक रिकामटेकडाच होता! हेच डॉक्टर दीड महिन्यापूर्वी शोषण, फसवणूक आणि महागडी सेवा यांबद्दल बोलणी खात होतेचना! पोलीस फक्त हिंदी चित्रपटात उत्तम सेवा करताना दिसत होते. नर्सेस तर अस्तित्वशून्यच होत्या. कोविड-१९ने या लोकांना एकदम चकाकी मिळाली! आपली अर्थव्यवस्था ‘सर्व्हिस ओरिएंटेड’ आहे हे मान्य. पण उत्पादन क्षेत्र इतके उपेक्षित?

यावरून तर्क असा बांधला जाऊ शकतो की, स्वावलंबन, स्वदेशी या नावाखाली जागतिकीकरणामुळे आलेले अनेक उत्पादक व्यवसाय थांबवायचे आणि पुन्हा शेती, ग्रामव्यवस्था यांमध्ये या बेकार व बेसहारा कष्टकऱ्यांना नाईलाजाने भाग घ्यायला लावायचे. यंत्रांच्या जागी गोवंश, रासायनिक निविदांत्या जागी सेंद्रिय पदार्थ आणि कारखान्यांतील मालाच्या जागी बलुतेदारांनी बनवलेली साधने व वस्तू वापरण्याची मोहीम सुरू होणार. सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या जाहीर भाषणांमधून तरी तसेच सूचित झालेय.

नव-भारत अशा प्रकारे प्राचीन भारत म्हणून अवतरणार की काय? रोगराई फळली म्हणायची की फॅसिझमला…!

..................................................................................................................................................................

लेखक जयदेव डोळे माध्यम विश्लेषक आहेत.

djaidev1957@gmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -