झुंडीकडून परस्पर कायदा हातात घेण्याचे प्रकार लोकशाही राष्ट्र आणि समाजव्यवस्था म्हणून लांच्छनास्पद आहेत.

भारतीय लोकशाहीच्या यशाचे वारेमाप कौतुक करताना आपण ती तळागाळापर्यंत रुजली असल्याचा डांगोरा पिटत असतो! प्रत्यक्षात आपण लोकशाही व्यवस्थेतील शोषणाची सोपानव्यवस्था अधोरेखित करत असतो. कारण इथली राजकीय व्यवस्था सजग, विचारी, सर्वसमावेशक समूहाच्या सक्रियतेला फारशी भीक घालत नाही, कारण ती झुंडीच्या मानसशास्त्रीय तत्त्वांवर चालते. अगदी निवडणुकीतही राजकारणी वा उमेदवार प्रामाणिकपणे व विचारपूर्वक मतदान करणाऱ्याची फारशी काळजी घेत नाहीत. कारण त्यांना हवे असते ते प्रलोभनांच्या जोरावर अथवा भावनिक आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून होणारे एकगठ्ठा मतदान. थोडक्यात काय तर राजकीय व्यवस्थेच्या कर्त्यांना झुंडीवर स्वार होत सत्ता संपादन करावयाची असते. संख्येने नगण्य अशा विचारपूर्वक राजकीय सहभाग घेणाऱ्यांची तमा बाळगली जात नाही.

पालघर येथे जमावाकडून झालेल्या दोन साधूंच्या हत्येनंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या झुंडी ज्या आक्रस्ताळेपणाने परस्परांचे हेवेदावे काढताहेत, ते पाहता ही बाब लक्षात येते.

पालघरची घटना असो वा अलीकडील काळात तथाकथित गोरक्षकांकडून झालेले हिंसाचाराचे प्रकार असोत, कायदा हातात घेणे सर्वस्वी अमान्यच. आता या घटना का होताहेत याचे विश्लेषण संबंधित विषयाचे अभ्यासक यथावकाश करतीलच. मात्र तूर्तास या घटनांचे वाढते प्रमाण एक लोकशाही राष्ट्र आणि समाजव्यवस्था म्हणून लांच्छनास्पद आहे. कायद्याचे राज्य, निरपेक्ष न्यायव्यवस्था आदी संकल्पनांचा उच्चार हास्यास्पद झाल्याचा आजच्या काळात समूहाकडून अथवा झुंडीकडून परस्पर कायदा हातात घेण्याचे प्रकार वाढत आहेत. देशातील विविध घडामोडीसंदर्भात ‘सिलेक्टीव्ह भूमिका’ घेणाऱ्या राजकीय पक्षांनीही या दुष्प्रवृत्तीस खतपाणी घालण्याचे काम केलेले आहे. त्यामुळे केवळ कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांवर अशा दुर्घटनांचे खापर फोडून चालणार नाही.

पालघरच्या घटनेनंतरही सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून इतर दुर्घटनेप्रमाणेच गहजब माजवला जात आहे. राज्यात सत्तेवर असलेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस महाआघाडीचे सरकार या प्रकरणास राजकीय रंग देऊ नये, हा प्रकार गैरसमजातून झाल्याचे सांगत आहे, तर कधीकाळचा मित्रपक्ष आपल्या विरोधकांसोबत गेल्याचे शल्य पचवू ना शकलेल्या भाजपने हिंदूहितरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करत आरोप करण्यास सुरुवात केली आहे. दोन साधूंना जमावाकडून ज्या अमानुष पद्धतीने मारहाण झाली, त्याचा निषेध करावा तेवढा कमीच. राज्य सरकार सांगत आहे त्यानुसार हा प्रकार गैरसमजातून झालेला असेल तरीही तो निषिद्धच आहे. याबाबत राज्य सरकारने विरोधकांसह सर्वांच्या शंका-कुशंकांचे निरसन करायला हवे. या प्रकरणाचा तपास उच्चस्तरीय व निरपेक्ष तपास यंत्रणेकडून करायला हवा, संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यायला हवी. विशेष म्हणजे पोलिसांच्या समक्ष साधूंची हत्या झाली. या प्रकरणी राज्य सरकारकडून संबंधितांना अटक करण्यात आली आहे. पोलीस कर्मचाऱ्याने नोंदवलेल्या  एफआयआरमध्ये कलम १२० बी लावण्यात आले आहे.

राज्य सरकार सांगते त्यानुसार हे प्रकरण गैरसमजातून झालेले असेल तर संगनमताने वा षडयंत्र करून गुन्हा घडल्याचे हे कलम कशासाठी? विशेष म्हणजे कोविड-१९मुळे संचारबंदी लागू असताना एवढा मोठा जमाव कसा एकत्र येतो? हा जमाव जमत असताना पोलीस यंत्रणेकडून काहीच प्रतिबंधात्मक कारवाई कशी करण्यात आली नाही? स्वसंरक्षणासाठी पोलिसांकडे आशेने पाहत असताना या साधूंना उपस्थित पोलीस यंत्रणेकडून जमावाच्या स्वाधीन कसे करण्यात आले?  त्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी पोलिसांची नव्हती का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. 

या व अशा लज्जास्पद घटना अनियंत्रित झालेल्या समूहाकडून घडत असल्या तरी ज्या राजकीय व्यवस्थेत सर्वसामान्य जनसमूहांना सहभागी करून घेताना त्यांच्या जबाबदार, संयत, सजग सामूहिक वर्तनापेक्षा त्यांना झुंडीत परिवर्तीत करून त्यांच्या भावनांवर राजकारण केले जाते, तिथे अशा समस्यांचे मूळ तात्कालिक घटनांमध्ये वा परिस्थितीमध्ये शोधता येत नाही. दुर्दैवाने अशा समस्या वारंवार उदभवतात, कारण त्यांची पाळेमुळे इथल्या राजकीय सहभाग आणि संस्कृतीमध्येच घट्ट रुजलेली असतात. विकासाच्या वा अन्य महत्त्वाच्या विषयांपेक्षा भावनिक मुद्द्यांना हात घातल्याशिवाय जनसमुदायाच्या सामूहिक कृती संचालित करता येत नाहीत, या वास्तवापोटी राजकीय पक्षांकडून सातत्याने जनतेच्या झुंडी कशा होतील, याची काळजी घेतली जाते. नागरिकत्वाच्या संकल्पनेकडे न पोहचलेला सर्वसामान्य मतदार सजग, विचारी होत नाही, तो बनतो एकगठ्ठा मतदान करणाऱ्या कुठल्यातरी पक्षाशी बांधील जनसमूहाचा सदस्य.

राजकीय पक्षांनी सर्वसामान्य जनतेला राजकीय प्रक्रियेत सहभागी करून घेताना, ती जनता सजग होणार नाही, याची काळजी प्रारंभापासून घेतलेली आहे. अल्पसंख्याकांच्या हितरक्षणाच्या आभास निर्माण करणारी काँग्रेस आणि हिंदूहितरक्षणाचा दावा करणारा भारतीय जनता पक्ष ही याची ढळढळीत उदाहरणे आहेत. आपल्या मतदारांच्या झुंडी तयार करण्याचे प्रयत्न या प्रमुख राजकीय पक्षांनी केले आणि त्यांचेच अनुकरण इतर राजकीय पक्षांकडून करण्यात आले. त्यामुळेच  भाजपकडून करण्यात आलेल्या द्विध्रुवीकरणाच्या प्रयत्नास काँग्रेसकडूनही अप्रत्यक्ष बळकटी आणण्याचा प्रकार घडलेला आहे.

काँग्रेस हिंदूविरोधी आहे, हे ठसवण्याचा भाजपचा प्रयत्न कितपत यशस्वी ठरला, याचे द्योतक आपल्याला २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत आणि त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुका वा २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीतही पाहावयास मिळालेले आहे. देशातील प्रमुख घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर सोयीस्कर नीतीमत्तेचा जागर करणाऱ्या काँग्रेसवर हिंदू विश्वास ठेवायला तयार नाहीत, हे वास्तव नाकारता येत नाही. हिंदूंवरील अत्याचारांबाबत काँग्रेस व समविचारी पक्ष, विचारवंत हेतूतः मौन बाळगतात, या भाजप वा भाजप पुरस्कृत माध्यमांकडून करण्यात आलेल्या प्रचारास निरर्थक ठरवता येत नाही अथवा त्याचे खंडन करता येत नाही.

दुर्दैवाने भारतीय राजकीय व्यवस्थेच्या या वाटचालीकडे प्रसारमाध्यमे पुरेशा गांभीर्याने पाहत नाहीत. कारण भारतीय माध्यमे स्वतंत्र नाहीत, ती याच राजकीय प्रक्रियेचा भाग आहेत. कुठल्या ना कुठल्या  राजकीय पक्षाशी, विचारधारेशी  संलग्न माध्यमांकडून परखड भूमिका घेण्याची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. देशभरात घडणाऱ्या विविध घटनांचा उहापोह करताना बऱ्या-वाईटाचा तटस्थ विचार करून अयोग्य गोष्टींवर सडेतोड भूमिका घेण्याचे धाडस माध्यमे दाखवू नाहीत, अर्थात यास सन्माननीय अपवाद आहेत. या सगळ्याचे विश्लेषण हा त्यांच्या व्यवसायाचा भाग असला तरी व्यावसायिक नीतीमत्तेचा भाग बनलेला नाही.

कुठल्या जनसमुदायाच्या भावनांना हात घालून सत्तेचा सोपान गाठता येतो? एवढीच चिंता वाहणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या या बेजबाबदार कृत्यास बळी पडणारी जनता या सगळ्यांकडे उघडपणे बघण्याचे नाकारते! व्यक्तीचा सारासार विचार करण्याची क्षमता नाहीशी होईपर्यंत त्याच्यावर अपप्रचाराचा मारा करण्याचा प्रयत्न राजकीय संघटना करत असतात. व्यक्ती, कुटुंब, समाज, धर्म आणि राजकीय व्यवस्था यांकडे तटस्थपणे वा नीरक्षीरविवेकाने पाहण्याचा होणारा प्रयत्न ही खरी या राजकीय संघटनांची/पक्षांची डोकेदुखी असते. त्यामुळेच असे विचारीजन व्यवस्थेत फोफावता कामा नयेत, याची पुरेपूर काळजी घेण्यात येते. म्हणूनच इथला प्रत्येक जण कधीच केवळ शेतकरी नसतो, कामगार नसतो, नागरिक नसतो, श्रमिक नसतो. तो असतो हिंदू-मुस्लीम वा कुठल्या तरी जतिसमूहाचा सदस्य!

सर्वसामान्यांच्या व्यावसायिक, उदरनिर्वाहाच्या आणि व्यक्तीकेंद्री जाणीव वृद्धिंगत होणे राजकीय पक्षांना परवडणारे नसते. तसे घडल्यास तो विचारी बनतो. व्यक्ती एकदा विचार करायला लागली की, मग त्याचे समूहात रूपांतर करणे जड जाते. देशभरातील घटनांचा विचार करता चांगल्याला चांगले आणि वाईटास वाईट म्हणण्याचे धाडस वा कर्तव्य कुठल्याच राजकीय पक्षांकडून दाखवले वा पार पाडले जात नाही. कारण इथे प्रत्येक राजकीय संस्था वा संघटना आपल्या झुंडीचाच विचार करते.

सत्ताप्राप्तीप्रत पोहचण्यासाठी ज्या मुद्यांना हात घालणे अत्यावश्यक असते त्या मुद्यांवर भाष्य केले जाते. इथे तर योग्य वेळी योग्य ते मुद्दे उकरून काढणे हे विशेष राजकीय शहाणपण समजण्यात येते. विरोधात असताना शेतकरी, कामगार, श्रमिक वर्गाचा कळवळा व्यक्त करणारा पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर हे सगळे विसरतो, यामागे हेच तत्त्व कारणीभूत असते. कारण असे होण्यातच या राजकीय संघटनांचे यश सामावलेले असते.

राजकीय संस्थांच्या या ‘सारे केवळ सत्तेसाठी’च्या वाटचालीच्या पार्श्वभूमीवर समाजातील, व्यवस्थेतील विचारीजणांकडून तरी या प्रवासाबाबत अधिक सजग वर्तनाची अपेक्षा असते. मात्र अलीकडे या क्षेत्रातील मान्यवरांना ‘सिलेक्टिव्ह गळे’ काढण्याची सवय लागल्याचे दिसते. कुठल्याही आर्थिक विकासाच्या मुद्यावर संघटित न होणारा जनसमुदाय धर्म, जात, पंथ अशा तात्त्विकदृष्ट्या तकलादू पण राजकीय पक्षांना सोयीच्या गोष्टींसाठी एकत्र येतो.

लोकशाही रचनेत या अशा राजकीय सहभागापेक्षा राजकीय अलिप्तता परवडली, असा विचारही बरा वाटायला लागतो. जनसमुदायाच्या झुंडीत रूपांतर करण्याचा स्पर्धेपोटी राजकीय पक्षांनी इथल्या जनतेचे विभाजन जात, धर्म आणि पंथामध्ये करून सत्तेप्रत जाण्याचा मार्ग सोपा केला असला तरी एक समाजव्यवस्था म्हणून या देशाचे अपरिमित नुकसान झालेले आहे. 

..................................................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -