मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नामनिर्देशनाचा प्रश्न संवैधानिक कमी व राजकीय अधिक आहे, हीच खरी समस्या आहे!

संवैधानिक सत्य कधी राजकीय असत्य ठरत असते. या न्यायाने विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून नामनिर्देशन व्हावे, अशी जनभावना आहे. महाराष्ट्र सध्या करोनाच्या साथीने ग्रस्त असल्यामुळे सरकारसोबत पक्षनिरपेक्ष भावनेने हातात हात घालून चालण्याची गरज आहे, असाच सूर सर्वसामान्य जनतेतून निघतो आहे.

विद्यमान मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत. राज्यपालांनी मागील दोन आठवड्यापासून त्यांचे नामनिर्देशन प्रलंबित ठेवून कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला मागितला आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारने डिसेंबर २०१९ मध्ये राज्यपाल नियुक्त सदस्यत्वासाठी दोघांची (गर्जे आणि नलावडे) शिफारस राजभवनाकडे केली होती, ती नाकारण्यात आली. या संदर्भात राजभवनाने अशी भूमिका घेतली होती की, जून २०२० मध्येच सर्व सदस्यांचे (एकूण १२) नामनिर्देशन करणे सोयीचे होईल. पर्यायाने आजही दोन जागा रिक्त आहेत. त्यापैकी एका जागेवर ठाकरे यांचे नामनिर्देशन व्हावे अशी शिफारस ६ एप्रिल रोजी राजभवनाकडे केली होती. त्यावर आजपर्यंत कोणताही निर्णय राज्यपालांनी घेतला नाही. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रीपद धोक्यात आले, अशी चर्चा राजकीय पटलावर सुरू झाली आहे.

चंद्रकात पाटील यांनी संवैधानिक तरतुदीचा आधार घेऊन ठाकरे यांचे नामनिर्देशन शक्य नाही, असे विधान करून महाराष्ट्रात नवा वाद उपस्थित केला. शिवाय भाजपच्या पुण्याच्या एका कार्यकर्त्याने या नामनिर्देशनाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. मुख्यमंत्र्याच्या अनुपस्थितीत उर्वरित मंत्रिमंडळाला राज्यपालांकडे अशी शिफारस करता येते काय, असा घटनात्मक प्रश्न या याचिकेत उपस्थित करण्यात आला होता. पण उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.

वास्तविक पाहता नामनिर्देशनाचा प्रश्न किती घटनात्मक व किती राजकीय यावर चर्चा झाली पाहिजे. कमी संवैधानिक व अधिक राजकीय असेच या पेचप्रसंगाचे वर्णन करावे लागेल. भाजपकडून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, तेव्हाच या प्रश्नाला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न सुरू झाला, त्यात चंद्रकांत पाटलांच्या वक्तव्याची भर पडली. आगामी महिन्यात यावर निश्चितच निर्णय होईल, मात्र राज्य सरकारला संवैधानिक पेचात अडकून विरोधी पक्ष राजकारण करत आहे, हे लपून राहिलेले नाही. राजभवनाचे शस्त्र वापरून राज्य सरकारच्या अडचणी वाढवण्याचा हा उद्योग आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही.

नामनिर्देशन संवैधानिकच

महाराष्ट्रात समांतर सरकार चालवण्याची मानसिकता बाळगून असलेले राजभवन पर्यायाने केंद्राच्या इशाऱ्यावर काम करणारे राज्यपाल हाती असलेले नामनिर्देशनाचे शस्त्र सहजासहजी खाली ठेवणार नाहीत. वास्तविक पाहता विधानपरिषदेवरील नियुक्त्या करताना मंत्रिमंडळाची शिफारस स्वीकारणे त्यांच्यावर बंधनकारक आहे. मात्र ते शिफारस का करत नाहीत? नामनिर्देशन कधी करणार? त्याची वैधता कशी व कधी तपासणार? असे प्रश्न राज्य सरकारला विचारता येत नाहीत. यामुळे राज्यपाल वेळकाढू भूमिका घेऊन तणाव निर्माण करत आहेत.

कला, साहित्य, शिक्षण, समाजसेवा व सहकार या क्षेत्रातील व्यक्तीची नियुक्ती राज्यपालांना करता येते. मा. उद्धव ठाकरे फोटोग्राफर म्हणून एक कलाकार आहेत, वृतपत्राचे मुख्य संपादक आहेत. राज्यपालांनी ठरवले तर फार काही घटनात्मक आडकाठी नाही. परंतु ठाकरे यांचे नामनिर्देशन करावयाचे की नाही याबाबतच संभ्रम निर्माण झाल्यामुळे नामनिर्देशन प्रलंबित व प्रश्नांकित झाले आहे, हे सांगण्यासाठी कोणत्याही घटनातज्ज्ञाची व राजकीय भविष्यकाराची गरज नाही. शिवसेनेच्या भूमिकेमुळेच आपल्या हातून महाराष्ट्रासारखे मोठे व प्रगत राज्य गेले, ही अस्वस्थता भाजप नेतृत्वाची झाल्यामुळे हा सगळा प्रपंच चालू आहे, हे न ओळखण्या इतपत महाराष्ट्राची जनता अनभिज्ञ नाही.

राज्यमंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनुसार ठाकरे यांचे केलेले नामनिर्देशन घटनाबाह्य आहे, असे विरोधी पक्षाला वाटत असेल व तोच मुद्दा न्यायप्रविष्ठ बनवला असेल तर राज्य मंत्रिमंडळ पुन्हा बैठक घेऊन, पर्यायाने कोणत्याही मंत्र्याला बैठकीचे संचालन करण्याचा अधिकार देऊन पुन्हा शिफारस करता येते. इथे राज्यपालांनी शिफारस स्वीकारली तर नियुक्तीचा मार्ग प्रशस्त होतो. वस्तुतः राज्यघटनेने राज्यपालांना बहाल केलेले स्वविवेकाधिन अधिकार वापरूनही नियुक्तीचा प्रश्न निकाली निघू शकतो. या तरतुदीनुसार राज्यपालांनी केलेल्या कृतींना व घेतलेल्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.

तात्पर्य, राज्यपालांची इच्छाशक्ती हा घटकच इथे महत्त्वाचा आहे. जेव्हा संवैधानिक तरतुदींचा अर्थ लावताना कायदेविषयक पेचप्रसंग निर्माण होतो, तेव्हा राज्यप्रमुखांनी सद्सद्विवेकानुसार निर्णय घेतला पाहिजे, ही घटनाकर्त्यांची अपेक्षा राज्यपालांनी पूर्ण करावी हेच या प्रश्नात अपेक्षित आहे. मात्र आपण केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून काम करावे की हस्तक, एजंट म्हणून करावे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे.

..................................................................................................................................................................

उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रीपद धोक्यात? - व्ही. एल. एरंडे

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/4174

..................................................................................................................................................................

जनभावना महत्त्वाची

अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतीचा अपरिहार्य म्हणून निवडणुका संपन्न झाल्यानंतर सरकार आणि जनता यात प्रचंड अंतर पडते. लोकशाहीत लोकभावना केंद्रस्थानी असते, याचा सोयीस्कर विसर पक्षीय लोकशाहीत पडत असतो. लोकमताच्या स्पंदनानुसार राजकीय व्यवस्थेचा व्यवहार चालला पाहिजे, हेच तत्त्व बाबासाहेबांना अपेक्षित होते. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनीदेखील जनतेचे समाधान हीच चांगल्या राज्यकारभाराची कसोटी असली पाहिजे, असे म्हटले होते.

या पार्श्वभूमीवर एक विवेचन इथे फार महत्त्वाचे वाटते. ठाकरे मुख्यमंत्री होऊन जेमतेम पाच महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. सरकारच्या कार्यपद्धतीचे मूल्यमापन करणे संयुक्तिक ठरणार नाही. मात्र मुख्यमंत्री या नात्याने ठाकरे वैयक्तिक पातळीवर मूल्यमापन केले जाऊ शकते. आज महाराष्ट्रातील सर्व जनता (पक्षीय परिपेक्ष्य वगळता) त्यांच्या कार्यपद्धतीवर समाधानी आहे. पदाचा कुठलाही अर्विभाव ते बाळगत नाहीत. वागण्या-बोलण्यात राजकीय अभिनिवेष जाणवत नाही. राजकीय व्यवहारात वापरली जाणारी लबाडी व वेळ मारून नेण्याची वृत्ती त्यांच्या कार्यपद्धतीत दिसत नाही. अवघ्या पाच महिन्यांत त्यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेची मने जिंकली आहेत, हे विरोधकांनाही मान्यच करावे लागेल. बोलण्यात, टीका करण्यात पटाईत असलेल्या देवेंद्र फडणविसांनाही टीका करण्यास त्यांनी फारशी संधी दिलेली नाही. आज केवळ विरोधासाठी विरोध म्हणून बोलण्याची वेळ त्यांच्यावर आलेली आहे. शेतकरी कामगार, नोकरदार उद्योजक सर्वच त्यांच्या पक्षनिरपेक्ष व निःस्वार्थ कार्यपद्धतीचे समर्थन करतात. आज उद्भवलेल्या घटनात्मक पेचप्रसंगातही उद्धव ठाकरेच मुख्यमंत्री राहावेत, अशीच सर्वसामान्य जनमाणसाची इच्छा आहे.

तीन पक्षांना सोबत घेऊन सरकार चालवणे सोपे नसते. १९९० नंतर आघाड्यांच्या राजकारणात किती बिघाड्या झाल्या याचा आपण अनुभव घेतलेला आहे. विलासराव देशमुख, मनोहर जोशी, पृथ्वीराज चव्हाण यापैकी कुणाचेही सरकार याला अपवाद नाही. इथे मात्र ठाकरे यांनी अगदी संयमाने, सर्वाना सोबत घेऊन व फारशी धुसफूस न होता सरकार चालवले आहे. अशा स्थितीत केंद्राने व भाजप विरोधी पक्षाने त्यांना राजकारण करून अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला तर लोकक्षोभाला सामोरे जावे लागेल. काही राजकीय लाभ उठवण्याच्या नादात भविष्यात राजकीय हानीदेखील होऊ शकते. तेव्हा राज्यपाल महोदयांनी राजभवनाला राजकारणाचे केंद्र न बनवता लवकरात लवकर ठाकरे यांच्या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब करावे. तेच महाराष्ट्राच्या विकासासाठी व राजकीय स्थिरतेसाठी लाभदायक ठरेल.

भाजप नेतृत्वाला काय साध्य करावयाचे आहे?

मुख्यमंत्र्यांचे विधानपरिषदेवरील नामनिर्देशन प्रश्नांकित करून राज्यातील विरोधी पक्षाला काय साध्य करावयाचे आहे, हेच कळत नाही. सरकार अस्थिर करून आपल्याला सत्तेपर्यंत जाता येईल असे आखाडे त्यांनी बांधले असतील तर, हे साध्य होईल असे आजतरी वाटत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस अथवा काँग्रेस या प्रकरणात सोबत करेल अशी शक्यता वाटत नाही. शरद पवार हे कदापिही होऊ देणार नाहीत. राज्यपालांना नामनिर्देशनाची शिफारस करावी लागेल.

करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण देश अगोदरच फार मोठ्या अस्थिरतेकडे वाटचाल करत आहे. महाराष्ट्रात देखील वेगळे चित्र नाही. अर्थव्यवस्थेची पुर्नरचना करणे, उद्योगधंद्याना बळकटी देणे, रोजगाराच्या संधी नव्याने उपलब्ध करणे आणि करोनाच्या संसर्गाचा गुणाकार टाळणे, अशा सर्वच आघाड्यांवर काम करावे लागेल. अशा प्रसंगी सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांनी एकत्र येऊन पर्यायाने हातात हात घालून लढण्याची गरज आहे. एखाद्या घटनात्मक व तेवढाच अतितांत्रिक मुद्दा पुढे करून महाराष्ट्राच्या जनतेला विचलित करू नये. आज तरी सरकारच्या उलथापालथीत कुणालाच स्वारस्य नाही. राजकीय-अराजकीय अशा दोन्ही आघाड्यावर हीच मानसिकता आहे.

..................................................................................................................................................................

कुठलाही आविर्भाव न आणता उद्धव ठाकरे बोलतात, तेव्हा हे त्यांनी वठवलेलं ‘नाटक’ नाही, हे चटकन कळतं! - भाग्यश्री भागवत

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/4179

..................................................................................................................................................................

मुख्यमंत्र्यांनी म्हटल्याप्रमाणे राजकारण करण्यास पुढे भरपूर आयुष्य आहे, हा सूचक इशारा राजकारणात सत्ताकारण करणाऱ्यांनी लक्षात घ्यावा. ठाकरे स्वतः मुख्यमंत्रीपदासाठी कधीच आडून बसले नव्हते व आजही त्या पदाची गुर्मी त्यांच्यात दिसत नाही. राज्यपालांच्या नकारात्मक निर्णयामुळे अथवा संवैधानिक अपरिहार्यतेमुळे त्यांना पायऊतार व्हावे लागले तरी त्यांची वैयक्तिक हानी किती होईल हे सांगता येणार नाही, मात्र यातून महाराष्ट्रात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली तर महाराष्ट्राची निश्चितच हानी होईल. आजचा काळ सरकारे सतत बदलण्याचा नसून शासनाला स्थिरता देण्याचा आहे. आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेले महाराष्ट्राचे सरकार राजकीय पेचप्रसंगात अडकू नये अशी लोकभावना आहे. तेव्हा या लोकभावनेचा आदर करून राज्यपाल महोदयांनी आपल्या स्वयंविवेकाधिन अधिकाराचा वापर करून मुख्यमंत्र्यांना विधानपरिषदेचे सदस्यत्व बहाल करावे व हेच राजकीय शहाणपणाचे ठरेल.    

.............................................................................................................................................

लेखक व्ही. एल. एरंडे माजी प्राचार्य व राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

vlyerande@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -