काढुनी डोळ्यावरचा चष्मा, पहा मराठ्यांचा करिष्मा!

मराठ्यांचे लाखोंचे मोर्चे निघताहेत. त्याची कारणं काय असतील याचा जो तो शोध घेतोय. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या मते- ‘हा विस्थापितांचा प्रस्थापितांविरोधातला आक्रोश आहे.’ शरद पवार म्हणाले की, ‘हे चुकीचं आहे. शेतीच्या प्रश्नांवर दुर्लक्ष झाल्यामुळे हा समाज रस्त्यावर उतरलाय.’ कोणी म्हणालं- ‘फडणवीसांनी मराठा सत्तेला धक्का दिल्यामुळे परत एकदा सत्ता मिळवण्यासाठी सुरू असलेला हा आटापिटा आहे.’ सदानंद मोरे म्हणाले- ‘हा मातीचा मोर्चा आहे.’ प्रताप आसबे म्हणाले- ‘ही बहुजन राजकारणाची नव्यानं बांधणी सुरू झालेली आहे.’ माझा मित्र संजय मिस्कीन म्हणाला- ‘हा मराठ्यांचा आत्मक्लेश आहे !’ निखिल वागळे म्हणाले- ‘हा मराठा समाजाचा कुंभमेळा आहे, ज्यात अति उजवे ते डावे सगळेच जण आहेत!’ दिसतंय असं की, जेवढे मोर्चे मोठे होतील तेवढी कारणं आणि विश्लेषणं वाढतील !  हे खरंय की, यातलं कुठलंच एक विश्लेषण या नव्या मराठा आंदोलनाला पूर्णपणे समजून घेऊ शकत नाही. पण  तरी ते पूर्णपणे टाकाऊ पण नाही!! (माझ्यासहित) आपल्या सगळ्यांचाच प्रॉब्लेम हा आहे की, आपण याचं आपल्यापुरतं पूर्वग्रहदूषित विश्लेषण करून टाकलंय. आणि आपण जे काही ठरवलंय ते यातलं अंतिम सत्य आहे असं म्हणत ते इतरांवर लादू पाहतोय. (मला तर असं जाणवतंय की, आपण आपल्यावरही आपलं म्हणणं लादतोय! असो.) म्हणून ही सगळी कारणं काही अंशी योग्य आहेत हे गृहीत धरून आपण एकेक शक्यता तपासून पाहिल्या पाहिजेत. या शक्यता हे आंदोलन पुढे कुठं जाणार इथपासून ते त्याच्या मागण्यांत काय काय होणं शक्य आहे इथपर्यंत.

या आंदोलनाची सगळ्यात पहिली आणि मोठी मागणी ही आहे की, कोपर्डी अत्याचाराच्या आरोपींना लवकरात लवकर फाशी झाली पाहिजे. या मागणीबाबत, म्हणजे शिक्षा व्हायला हवी, कुणाचंही दुमत असण्याचं कारण नाही. त्यामुळे हा मुद्दा इथंच संपतो.

आता यानंतरची दुसरी मागणी काय? आरक्षण? की अॅट्रॉसिटी? कोपर्डीची आहे म्हणून आपण म्हणू अॅट्रॉसिटी.

अॅट्रॉसिटी म्हणताना मी एक गोष्ट गृहीत धरतोय की, या  कायद्यात बदल करावा अशी ही मागणी आहे. (अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करावा अशी उदयनराजे यांच्यासारख्यांनी मागणी केली असली तरी तिला मुख्य मराठा प्रवाहात स्थान नाही असं सगळ्यांचं म्हणणं आहे.)

आता या कायद्याचा गैरवापर होतो हे रिपब्लिकन चळवळीतल्याही अनेकांचं म्हणणं आहे. तो किती सर्रास होतो याबद्दल मात्र मतभेद आहेत. याचा शास्त्रशुद्ध डेटा उपलब्ध आहे, पण त्याबद्दलही मतभेद आहेत. म्हणून आपण गैरवापर किती प्रमाणात होतो, या वादात न जाता काही प्रमाणात होतो असं ढोबळ म्हणू.

या कायद्यात सुधारणा केल्या पाहिजेत अशी या मोर्चाची मागणी आहे. कुठल्याही कायद्यात सुधारणा कुठे केल्या जातात? संसदेत! मग तिथं कोण मागणी करणार? आपल्याला हे ठाऊक आहे का की, यंदाच या कायद्यात सुधारणा झाल्यात म्हणून? बरं, त्या सुधारणा मान्य नाहीत म्हणून कोणी संसदेत विरोध केला का? आणि राज्यात येऊन आम्ही या सुधारणांना विरोध केलाय असं म्हटलं का? ठिकये, तेव्हा नसेल म्हटलं, मग आता येत्या संसद अधिवेशनात कोण उचलणार आहे हा मुद्दा? कसा उचलणार? कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी एक विशिष्ट प्रक्रिया आहे. ती पार पाडावी लागेल. या मोर्चाला पाठिंबा देणाऱ्या सगळ्या पक्षाच्या खासदारांना आंदोलकांनी विचारलं पाहिजे की, तुम्ही ती प्रक्रिया समजून तरी घेतलीय का? त्यावर काही काम सुरू करणं हा नंतरचा भाग. मुद्दा हा आहे की, या मोर्चांमधली दुसरी मागणी पूर्ण करण्यासाठी शिस्तबद्ध पाठपुरावा करावा लागेल. तोही संसदेत! मोर्चे काढून झाले की, मग आंदोलकांनी याकडे वळावं! सुधारणांच्या मेरीटबद्दल तेव्हा बोलू!!

यानंतर आपण म्हणू की, आरक्षण ही यानंतरची आणि या मोर्चामधली सगळ्यात महत्त्वाची मागणी. मराठा समाजाला आरक्षण का हवं? हे तर पिढ्यानपिढ्यांचे तालेवार सत्ता गाजवणारे लोक आहेत, असा यांच्या विरोधातला एक सूर आहे. या मोर्चांचे काही फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झालेत. त्यामध्ये जग्वार, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू यासारख्या गाड्यांवर मराठा मोर्चाचे स्टिकर लावलेले आहेत. आणि मग हे फोटो दाखवून कुजकटपणे प्रश्न विचारले जातात- ‘यांना हवं का आरक्षण?’

याची एक उलटी बाजूसुद्धा आहे. या मोर्चांचे असेपण फोटो आहेत जिथं प्लॅस्टिकच्या पिशवीत बांधलेला ठेचा सोडून चार लोकं भाकरी मोडून खातायंत. त्या फोटोंत हेही दिसतंय की, त्यांनी बाजूला काढून ठेवलेल्या चपलांचे अंगठे तुटलेत. हे तर काही जग्वारमधून आलेले नसतील ना?

सांगायचा मुद्दा हा की, काही धूर्त लोकं सोयीस्करपणे, काही लोकं त्यांच्या वैयक्तिक भूमिकांमुळे आणि काही लोकं प्रचाराच्या संसर्गात आल्यामुळे आपल्याला हव्या त्याच बाजूचे फोटो टाकत आहेत. वस्तुस्थिती ही आहे की, जग्वार ते एसटी आणि वडापवर चढून आलेली माणसं ही दोन्ही चित्रं हे आजच्या मराठा समाजाचं वास्तव आहे. यात फडणवीस म्हणतात, तसे प्रस्थापित पण आले आणि विस्थापित पण आले! आज ते 'मराठा' या विस्तृत आयडेंटिटीखाली एकत्र आलेत. आणि या क्षणी तरी ते आपसांत एक आहेत. यातलाच पुढचा मुद्दा हा आहे की, एवढ्या संख्येनं आणि कळकळीनं हे विस्थापित मराठे रस्त्यावर उतरलेत, कारण त्यांचे प्रश्न खरे आहेत. आरक्षण हे त्यांचं उत्तर असेल अशी त्यांची प्रामाणिक समजूत आहे.

अशा वेळी हे आरक्षण कशा स्वरूपाचं हवं याबद्दल मात्र एकवाक्यता नाही. आपण सुरुवातीला कमी गंभीर पण जास्त प्रचार झालेली मागणी बघू. काहींचं म्हणणं असं आहे की, आम्हाला गरीब मराठा म्हणून... म्हणजे आर्थिक निकषावर आरक्षण द्या. अशा लोकांसाठी आपण हे सांगितलं पाहिजे की, असं आरक्षण मिळत नाही. आरक्षणाचा पाया आर्थिक नाही तर शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपण असला पाहिजे, असा सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा निकाल आहे. लोकप्रिय तर्कानुसार हे योग्य वाटत असलं तरी ते या क्षणी सध्याच्या आरक्षणाच्या चौकटीत शक्य नाही.

यानंतर आपण अधिक गंभीर मुद्द्यांकडे येऊ. शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपण मराठा समाजातही आहे आणि म्हणून आम्हाला आरक्षण द्या असं म्हणणारे अनेक जण आहेत. मागच्या सरकारनं राणे कमिटीच्या आधारे दिलेलं आरक्षण याच निकषावर होतं, पण न्यायालयात ते टिकलं नाही. ते कधी टिकेल? मराठा समाज आपलं शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करेल तेव्हा. हा सगळ्यात गंभीर आणि सुरुवातीचा पेच आहे. मागच्या सरकारसारखंच थातुरमातुर आरक्षण याही सरकारनं दिलं तर तेही न्यायालयात टिकणार नाही. याचं कारण रामसिंग जाट आरक्षण खटल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल. तो अत्यंत स्पष्ट आहे. हा आधार आक्षेप म्हणून आज ना उद्या न्यायालयात घेतला जाणारच.

मग कधी मिळेल आरक्षण? मागासलेपण सिद्ध झाल्यावर. मराठा समाजातला मोठा भाग हा गरीब आहे, हालअपेष्टा भोगतोय, शेतीवर आधारित उपजीविका आहे आणि शेतीमध्ये हाताला फारसं लागत नाही यामुळे पिचला गेलाय. हे सगळं खोटं आहे का? अजिबात नाही. पण तो परंपरागत दृष्टीने मागास आहे का, याबद्दल मतभेद आहेत. या आंदोलनात उतरलेल्या सगळ्यांनीच आणि विशेषतः मराठा तरुणांनी प्रामाणिकपणे स्वतःशी विचार करावा. ते स्वतःला सामाजिकदृष्ट्या मागास समजतात का? नको, मला उत्तर नको. तुमचं तुम्हीच ठरवा. उत्तर तुमच्यापाशीच राहू द्या. मला किंवा आणि कोणाला कळण्यासाठी उत्तर नको. आपलं आपल्याला माहीत असावं म्हणून हा प्रश्न!

पण यात एक पळवाट आहे. जिचा लाभ व्यापक मराठा समाजाला होऊ शकतो. विदर्भातल्या कुणबी समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळतो, तसाच लाभ मराठा समाजालाही मिळाला पाहिजे अशी मागणी आहे. सगळे मराठे हे मूळ कुणबीच असा यामागचा तर्क आहे. मी जेव्हा हार्दिक पटेलला विचारलं, तेव्हा तो मला हेच म्हणाला. मोदी सरकारमध्ये सध्या एक मंत्री आहेत- अनुप्रिया पटेल. त्या उत्तरप्रदेशमधल्या कुर्मी. म्हणजे  कुणबी. त्यांच्या समाजाला ओबीसी आरक्षण लागू आहे. "जशा त्या पटेल तसे आम्ही पटेल. पटेल आणि पाटील वेगळे नाहीत म्हणून पाटीदार आणि मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे," अशी हार्दिकची मांडणी आहे. सकृतदर्शनी ही मांडणी खरी वाटते. पण ही न्यायालयात टिकणारी नाही. त्याची कारणं -

१) आरक्षण हे जातीच्या त्या त्या राज्यातल्या स्थितीवर अवलंबून आहे. आपल्याकडे काही विणकर समाज ओबीसी आहेत, राजस्थानमध्ये ते दलित आहेत, युपीमध्ये एनटी आहेत.

३) मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला आहे का याबद्दल प्रचंड वाद आहेत.

- या दुसऱ्या कारणाची आपण थोडी माहिती घेऊ.

मराठा ही एकच एक जात नाही. तो एक जातसमूह आहे, अशी इरावती कर्वे यांची मांडणी आहे. प्रताप आसबे सरांच्या मते या व्याख्येपेक्षा महात्मा फुले यांनी केलेली मराठा जातसमूहाची मांडणी अधिक महत्त्वाची आहे. देशमुख, पंचकुळी, शहाण्णव कुळी हे सगळे मूळचे कुणबीच, पण काळाच्या ओघात मराठ्यांनीच स्वतःची वेगवेगळी कुळं तयार केली आणि एक उतरंड बनवली. महात्मा फुले यांची ही मांडणी हाच बहुजन राजकारणाचा पाया होता. मग आरक्षणाची मागणी या व्याख्येवर टिकेल का?

सध्याच्या आरक्षणाच्या चौकटीत ही व्याख्या बसवण्याचा प्रयत्न होतोय. मराठा मोर्चांमधले एक प्रमुख नेते राजेंद्र कोंढरे यांच्याशी मी फोनवर बोललो. ते म्हणाले, ‘फुले यांच्या व्याख्येप्रमाणे समस्त मराठा हे मूळ कुणबीच होते याबद्दल एक संशोधन सुरू आहे. डॉ. सदानंद मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली हे संशोधन चाललंय. त्यांना काही पुरावे पण मिळालेत. पश्चिम महाराष्ट्रात काही ठिकाणी वेगवेगळ्या जुन्या सरकारी कागदपत्रांवर मराठा कुणबी असं लिहिल्याचे हे पुरावे आहेत.’ पण, याला छेद देणारी एक ऑर्डर विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलीय. त्यात मराठा हा पारंपरिक सत्ताधारी समाज आहे असं म्हटलंय. म्हणजे या कुणबी असण्याच्या दाव्याला दोन बाजू आहेत. आता यातली योग्य बाजू कुठली याचा निर्णय न्यायालयाला करायचा आहे.

पण न्यायालयात मराठा मूळचे कुणबीच आहेत हे सांगण्याचं काम कोणाचं? सरकारचं! एखाद्या कमिटीच्या रिपोर्टवर न्यायालय हे म्हणणं मान्य करेल का? भलेही ती कमिटी सरकारनं नेमलेली असली तरी? नाही. म्हणून अशा वेळी राज्य सरकारनं मराठा समाज हा मूळचा कुणबी समाज आहे का आणि त्यादृष्टीनं तो परंपरागत मागास आहे का, याचा अभ्यास करण्यासाठी एक आयोग नेमला पाहिजे. या आयोगाचा जो अहवाल येईल तो न्यायालयासमोर ठेवला पाहिजे. मराठा समाजातल्या नेत्यांनी हे समजून घेतलं पाहिजे की, आयोगानं जर असा अहवाल दिला तर त्याला एक संवैधानिक वजन येईल. या आयोगासमोर नारायण राणे, सदानंद मोरे या दोघांनीही जावं आणि आपली अहवाल देतानाची भूमिका सविस्तरपणे मांडावी. त्यांच्याविरोधी जी मंडळी आहेत ती पण जातील. मग यातून ठोस निर्णयाच्या दिशेनं सरकारला जाता जाईल. नाहीतर दर दोन वर्षांनी नवी समिती आणि जुनं राजकारण करत गोरगरीब मराठा समाजाच्या भावनांशी खेळत राहण्यात राज्याचं हित नाही.

मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये असं म्हणणारे आणि द्यावं असं म्हणणारे अनेक जण आहेत. दोन्ही बाजूच्या लोकांच्या आपापसांतल्या भूमिका खूप वेगवेगळ्या आहेत. जोवर त्यांचा एकत्रित अभ्यास होत नाही तोवर कुठलाही निर्णय पक्का होणार नाही. आयोग हीच त्यावरची योग्य तोड आहे.

हे झालं या मोर्चामधल्या सगळ्यात प्रखर मागणीचं वास्तव.

याशिवाय या मोर्चांच्या अनेक मागण्या आहेत. कर्जमाफीपासून ते 'सैराट'सारख्या चित्रपटांत मराठा समाजाची जी प्रतिमा दाखवली जाते ते होऊ नये वगैरे वगैरे. इतर मागण्यांचं सोडा, पण कर्जमाफी ही महत्त्वाची मागणी आहे. ती काही एकट्या मराठा समाजाची नाही. ती सगळ्याच शेतकरी वर्गाची आहे. मराठा संख्येनं जास्त आहेत आणि शेतीवर अवलंबून आहेत, त्यामुळे ती या मोर्चांमधली प्रमुख मागणी आहे. विरोधी बाकांवर असताना कर्जमुक्ती करू म्हणणारे आता सततच्या तीन भीषण दुष्काळानंतरही कर्जमाफीचं नाव  काढत नाहीत. यामुळे सामान्य लोकांमध्ये रोष असणं साहजिक आहे. याची धग निवडणुकीत बसल्याशिवाय सुधारणा होणार नाही असंच एकंदरीत चित्र आहे. शरद पवार जेव्हा हा शेतकऱ्यांचा रोष आहे असं म्हणतात तेव्हा त्यात हे असं तथ्य असतं, पण त्याचवेळी हा रोष काही केवळ गेल्या दोन वर्षांतल्या दुर्लक्षाचा परिणाम नाही. मागच्या दशकात शेतीची जी चौतर्फा पीछेहाट झालीय तिचे हे परिणाम आहेत. त्याला त्यावेळचे कृषिमंत्री म्हणून शरद पवार आणि त्यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्षही तितकेच जबाबदार आहेत.

या प्रमुख मागण्या आणि त्यांचं नेमकं काय होऊ शकतं याचा एक साधारण अंदाज घेतल्यानंतर या मोर्चांच्या सामाजिक आणि राजकीय परिणामांकडे वळूया.

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यापासून राज्यातला पारंपरिक सत्ताधारी समाज – मराठा - अस्वस्थ आहे असं म्हटलं जातं. त्यामुळे फडणवीसांना घालवण्यासाठी हे मोर्चे निघत आहेत असं काहींचं म्हणणं आहे. फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्याचं शल्य अनेकांना आहे. ते सध्या विरोधी बाकांवर बसलेल्या काही मराठा नेत्यांना असेल, तसंच फडणवीसांच्या शेजारी बसणाऱ्या इतर बहुजन समाजातल्या नेत्यांनाही आहे. ते भाजपमधल्या काही ब्राम्हणांनासुद्धा आहे. यामध्ये जात हा खूप छोटा फॅक्टर आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी श्रेष्ठींच्या कृपेनं म्हणा किंवा नशिबानं म्हणा, ४४व्या वर्षी बसणं ही मोठी गोष्ट आहे. याबद्दलची असूया अनेकांना वाटते. फडणवीस जावेत आणि आपला नंबर लागावा म्हणून कोण कोण काय काय करत असतात याची चर्चा सगळीकडे सुरू असते. यातल्या अनेकांचा या मोर्चाना पाठिंबा असेल. काही जण छुप्या पद्धतीनं काही ठिकाणी रसदही पुरवत असतील. पण म्हणून याच लोकांना या प्रचंड मोर्चांचं क्रेडिट देणं वेडेपणाचं ठरेल. प्रत्येक शहरातून आज किमान पाच लाखांचे मोर्चे निघतायत. महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही नेत्याची राज्यभर सगळीकडे अशी ताकद असती तर तो एव्हाना एकहाती मुख्यमंत्री झाला असता! त्यामुळे मराठा समाजाचे हे मोर्चे मूलतः समाजाचेच आहेत. त्यात विशेषतः पिचलेला, गरीब मराठा एका आशेनं एकजूट होऊन बाहेर पडलाय आणि म्हणूनच ते इतके शांततेत आणि शिस्तबद्ध निघत आहेत. ही वस्तुस्थिती मराठा - बिगर मराठा घटकांनी स्वीकारलीच पाहिजे.

या पार्श्वभूमीवर फडणवीसांना हटवण्याची चर्चा सुरू करण्याचं पाप त्यांच्या स्वतःकडेच जातं. आजवर फडणवीस स्वतःच्या राजीनाम्याविषयी कोणीही काहीही विचारलेलं नसताना स्वतःहून दोन वेळा बोललेत. यातून त्यांचीच इम्यॅच्युरिटी दिसते! ज्याला नेतृत्व करायचं आहे त्यानं लाखोंच्या मोर्चांना सामोरं जायचं असतं. तेही चेहऱ्यावरची रेषही हलू न देता! एरवीच्या फडणवीसांच्या मध्यमवर्गीय, पापभिरू चेहऱ्यावर आता या मोर्चांचा आणि स्वत:ची खुर्ची हे प्रकरण झेपत नसल्यामुळे डळमळीत झाल्याचा तणाव स्पष्ट दिसतो! हा हिटविकेटचा मामला आहे! पण महाराष्ट्रात काही खेळाडू असे आहेत की, याचंही श्रेय आपल्या खुषमस्कऱ्यांच्या मदतीनं ते असं काही घेतील की, अनेकांना वाटेल हा त्यांनीच टाकलेला गुगली आहे!

कोणाची खुर्ची जावो अथवा राहो, या तात्कालिक प्रतिक्रियांच्या पलीकडे जाऊन मतांच्या राजकारणावर नेमके काय परिणाम  होतील याबद्दलची उत्सुकता मोठी आहे. एकतर स्पष्ट दिसतंय की, हे मोर्चे सरकारविरोधी आणि त्यातल्या त्यात भाजपविरोधी आहेत. हे साहजिक आहे. इतकं मोठं मोबिलायझेशन सरकारच्या बाजूनं कधीच होत नाही. त्यात ही सरकारविरोधी दिशा अशीच राहावी म्हणून सगळेच विरोधक प्रयत्न करतायत. गरीब मराठ्यांमधला एक मोठा वर्ग मागच्या २५ वर्षांत सेनेसोबत जोडला गेलाय. याहीवेळी तो तसाच होता, पण अखेरच्या टप्प्यातलं कार्टून प्रकरण या भावनाशील मराठ्याला अस्वस्थ करून गेलंय. जे फोटो आणि बातम्या येतायत त्यात गावागावातून सेनेचे बोर्ड काढून टाकले जातायंत. त्यामुळे सेना या जमावाची जी सगळ्यात मोठी लाभार्थी होण्याची शक्यता होती ती आता अंधुक झालीय. उरता उरले काँग्रेस-राष्ट्रवादी. ही चर्चा तर सुरुवातीपासूनच आहे की, पवार आणि राष्ट्रवादी या मोर्चांमागे आहेत. पण जसं वर आपण बोललो की, केवळ एक ताकद असणं शक्य नाही. तसं असतं तर राष्ट्रवादीची आज जी बिकट राजकीय  अवस्था झालीय तशी झाली नसती. या वातावरणाचा राष्ट्रवादीला राजकीय लाभ मिळेल हे तर स्पष्ट दिसतंय, पण तो किती प्रमाणात मिळेल याबद्दल साशंकता आहे. एका एका मतदारसंघात ३-३ मराठा उमेदवार दिले की, आपोआपच मराठा विभाजन होईल. कोणा एका पक्षाला भरघोस यश मिळण्याची शक्यता संपेल!  म्हणजे सध्याच्या विरोधी पक्षांना गलितगात्र अवस्थेतून लढण्याच्या स्थितीमध्ये आणण्याचं काम या मराठा मोर्च्यांनी केलंय, इतकंच आता प्रॅक्टिकली दिसतंय!

काहींच्या मते या 'मराठा उठावा'च्या विरोधात बिगर मराठा एकत्र येतील आणि त्याचा फायदा सरकारी पक्षांना होईल. क्रिया आणि प्रतिक्रियांचं हे राजकारण आहे. काही प्रमाणात ते होणारही. ओबीसी वर्ग विशेषतः यामुळे भाजपकडे आणखी कन्सॉलिडेट होईल हे तर साहजिक आहे. पण हे लक्षात घेतलं पाहिजे बिगर मराठा अशी काही ठोस गोळीबंद व्होटबँक नाही. त्यात ब्राह्मण, दलित, ओबीसी, मुस्लीम व इतर अल्पसंख्यानक आणि आदिवासी हे पाच प्रमुख घटक येतात. यात मुस्लीम आणि दलित मुळातच सरकारविरोधात गेलेत. मराठा मोर्चांना एक दलितविरोधी स्वर आहे. पण याचा अर्थ दलित या मराठा राजकारणाला शह म्हणून सरकारकडे सरकेल असं मानणं गफलत आहे. ते कदाचित राष्ट्रवादीला शह म्हणून काँग्रेसकडे जातील किंवा काही पारंपरिक पॉकेट्समध्ये सेनेसोबत जातील. पण याचा अर्थ एकच आहे की, ते भाजपच्या बाजूनं जाणार नाहीत. म्हणजे वरचा काही काळ जे आपण सत्ताकारण बोलतोय त्यात अल्टिमेट लॉस हा भाजपचा आहे. पण तो अजून इतकाही नाही की, भाजप स्पर्धेतूनच दूर फेकला जाईल. याचा अर्थ २०१४ नंतर भाजप डॉमिनन्स सिस्टीम जी संख्येच्या दृष्टीने राज्यात उभी राहत होती ती आता तशी असणार नाही. राजकीय स्पर्धेचा एक मोठा अवकाश अवघ्या दोन वर्षांतच महाराष्ट्रात खुली झालाय असं आपण नक्की म्हणू शकतो!

आता मला या मोर्चांच्या मोठ्या आणि महत्त्वाच्या भागाकडे यायचं आहे.

या मोर्चांमुळे महाराष्ट्रात एक विषारी ध्रुवीकरण झालंय. मी शरीरानं महाराष्ट्रात नसलो तरी मराठीपणाच्या वैचारिक पर्यावरणात असल्यामुळे ते काय स्वरूपाचं आहे याचा थोडा अंदाज आहे. मराठा या जातीचा ( जातिसमूहाचा!) हा मोर्चा असल्यामुळे त्याच्यावर जातीयवादी असा शिक्का मारला जातोय. याला उत्तर म्हणून मराठा समाजातली तरुण मुलं ‘इतर जाती एकत्र आल्या तर जातीयवाद नाही आणि आम्ही आलो तर जातीयवादी का?’ असा प्रश्न संतापून विचारतायत. आसबेंचा लेख जेव्हा मी फेसबुकवर शेअर केला तेव्हा अनेक उलट्या सुलट्या प्रतिक्रिया आल्या. त्यात हा लेख उत्तम झालाय असं म्हणणाऱ्या काही मुलांशी मी बोललो. सगळ्यात जास्त काय आवडलं त्यांना या लेखात असं विचारलं तर म्हणाले "...  २५ हजार ब्राम्हण ज्या एका मतदारसंघात असतात तिथे जनसंघाचा उमेदवार हमखास निवडून येतो तेव्हा तो जातीयवाद नसतो का?" हा प्रश्न!

मला हा प्रश्न जेन्युईन वाटतो ! ही त्या मुलामुलींची भावना आहे! विशिष्ट पुरोगामी साच्यातले माझे मित्र या मुलांवर टीका करतील आणि करतात. पण मला ही टीका गैरलागू वाटते! त्याचं कारण सांगतो.

या मुलांना नीट ऐका. माझे 'महाराष्ट्र वन'चे सहकारी आशिष जाधव यांनी या मोर्चातल्या मुलांना काय वाटतं हे जाणून घेणारे टॉक शो (यु ट्यूबवर आहेत.) केलेत. ही मुलं त्यांची अस्वस्थता भडाभडा बोलत आहेत. त्यांच्या बोलण्यातून त्यांची घुसमट, त्यांची कोंडी, त्यांची असहाय्य्यता आणि त्यांचे गैरसमज स्पष्ट दिसतात. कुटुंबाने पारंपरिक शेती व्यवसाय केला, पण त्यात काहीच मिळेना. इतर समाजातील अनेक मुलांकडे आणि स्वतःच्याच समाजातल्या पैसेवाल्यांकडे संपन्नता आली. पण आपण लहानपणापासून गावातले वरच्या जातीचे समाज म्हणून वावरलो आणि तरीही गरीब राहिलो. इतरांना नोकरीमधून आर्थिक स्थैर्य आलं. हे होताना सरकारी लाभ मिळाले. आपण मात्र पुढारपण करत राहिलो पण मागेच पडलो. उच्च शिक्षणासाठी पैसा नाही. जमिनीचे इतके तुकडे पडले की, त्यातून काही येत नाही. वाडवडिलांच्या इस्टेटीचे पोकळ वासे सांभाळता येत नाहीत. याबद्दल एक व्हायला जावं तर आजवरच्या पुढारलेल्या जातीने एकत्र येणं म्हणजे जातीयवादी, संकुचित असल्याचे शिक्के मारून घेणं. या सगळ्या दुष्टचक्रात अडकलेली ही पिढी आहे. माझ्या अवतीभोवती मी अशी अनेक मराठा कुटुंबं पाहिलीत जी या 'बडा घर पोकळ वासा' कोंडीत अडकलीत. ती जेव्हा लाखोंच्या संख्येनं एकत्र येऊन बाहेर पडतात तेव्हा इथल्या पुरोगाम्यांनी त्यांच्या या अस्वस्थतेचा सहानुभूतीनं विचार केला पाहिजे. विशेषतः इतर जातीतल्या पुरोगाम्यांनी!

मी सोशल मीडियावर बघतो. या मुलांना नाहक झोडपून काढलं जातंय. एक लक्षात घेतलं पाहिजे की,  या मराठा मोर्चात निखिल वागळे म्हणतात त्याप्रमाणे सगळेच घुसलेत. त्यातले काही टोकाचे जातीयवादी आहेत. हिंसक आहेत. पण म्हणून हा आख्खा जमाव तसाच आहे हे म्हणणं चूक ठरेल. स्ट्रॅटेजी म्हणून आपलं वागणं हे असलं पाहिजे की, या जमावातल्या प्रामाणिक आंदोलकांना सहानुभूती द्यायची आणि जे हिंसक, विषारी लोक यात घुसलेत त्यांना एकटं पाडायचं! यातून पुरोगामी विचारांची जी स्पेस आकुंचित पावत चाललीय त्यात किमान आणखी भर तरी पडणार नाही!!

यातल्या अनेक मुलांच्या सोशल मीडियाच्या प्रोफाईल्सवर जाऊन मागच्या दीड महिन्यांत मी अंदाज घेतलाय. हा ब्राम्हणेतर लाईनवर चाललेला जमाव आहे. यशवंतराव चव्हाण आणि शाहू महाराज यांच्याबद्दल प्रामाणिक आदराने बोलणारा जमाव आहे. त्याचे काही गैरसमज आहेत. आरक्षणामुळे सगळे प्रश्न सुटतात अशी प्रामाणिक समजूत आहे. ही दूर केली पाहिजे. जेव्हा ते यशवंतरावांबद्दल आदराने बोलतात, तेव्हा त्यांना यशवंतराव समजावून सांगितले पाहिजेत. बेरजेचं राजकारण करणारा हा नेता नेमकी कुठली बेरीज घालत होता हे सांगण्याची वेळ आलीय. यशवंतरावांना फुलेंच्या सत्यशोधकी चळवळीचा वैचारिक वारसा व्हाया जेधे-जवळकरांच्या ब्राम्हणेतर चळवळींमधून मिळाला होता. यशवंतरावांनी तो काळाच्या ओघात विस्तारला. भौगोलिकदृष्ट्याही आणि वैचारिकदृष्ट्याही! हा प्रभाव ज्या जुन्या मुंबई प्रांतात होता, त्याला मराठीपणाचा पाया देऊन विदर्भ जोडून घेतला. ब्राम्हणेतर चळवळीतून स्वातंत्र्यानंतर सत्तेचे लाभ जे बड्या मराठा घराण्यांकडे गेले असते, त्याजागी कुणबी समजातून नेतृत्व पुढे आणलं. एका बाजूला भाऊसाहेब हिरेंसोबत कूळकायदा आणताना फुल्यांच्या कुळांच्या राजकारणाला आर्थिक स्थैर्य दिलं. ही बहुजन उत्थानाचीच घटना होती. वेळ आली तेव्हा दादासाहेब गायकवाडांना सोबत घेऊन काँग्रेसचा पाया दलित वर्गात विस्तारला. गावगाड्यातले सगळे घटक सोबत घेऊन जाणारा मराठा कुणबी समाज त्यांनी अशा बहुजन राजकारणाला जोडला. याचं कारण चव्हाणसाहेबांवर शाहू आणि फुलेंचे संस्कार होते. एम. एन. रॉय यांचा मानवतावादी विचार त्यांनी आत्मसात केला होता. आंबेडकरी सामाजिक न्यायाची लढाई त्यांना मनापासून आपली वाटत होती. आणि या सगळ्याला नेहरूंच्या रोमँटिक आशावादाची झालर होती. त्यामुळे त्यांचं बेरजेचं राजकारण हे बहुजन राजकारणाचा पुरोगामी विस्तार ठरलं!

पण यशवंतरावांच्या नंतर ही वीण का उसवली? कुणबी समाजातून आणि छोट्या खेड्यातून आलेल्या नेत्यांनी मग कसं सत्तेला ओरबाडून घ्यायला सुरुवात केली? याचे धुरंदर कोण आणि शिलेदार कोण होते? यातून मग कशी चव्हाणसाहेबांनी बसवलेली बहुजन राजकारणाची घडी विस्कटली आणि त्यात हिंदुत्ववादी शक्तींनी कशी घुसखोरी केली? जो पहिला समाज मराठा कुणबीपासून दुरावला त्या ओबीसीममधूनच मग कसं टोकदार आव्हान देणारं नेतृत्व उभं राहिलं? आणि मराठा कुणबी नेत्यांनी आपली घराणेशाही काँग्रेसी परंपरेमध्येच उभी केल्यामुळे त्याला आव्हान देणारा गरीब मराठयांचा वर्ग कसा आपसूकच हिंदुत्ववादी शक्तींच्या हातात गेला, हे सगळं या मोर्चांमध्ये उठलेल्या लाखो मराठा तरुण-तरुणींना समजावून सांगण्याची गरज आहे.

जर हे केलं नाही तर जे 'मंडल'च्या वेळी महाराष्ट्रात झालं तेच परत होईल. त्यावेळी जातींच्या या नवी ओळख मिळालेल्या, पण मुळात बहुजनच असलेल्या समाजाला बहुजन राजकारण समजावून सांगण्यात इथलं नेतृत्व कमी पडलं. हिंदुत्वाच्या पहिल्या लाटेचा तो काळ होता. त्या स्फोटक वातावरणात पारंपरिक सेक्युलर पठडीच्या राजकारणाच्या विरोधात उभ्या राहिलेल्या धार्मिक आंदोलनाकडे बुद्धिभेद झाल्यामुळे हा बंडखोर प्रवाह ओढला गेला. हे बिहारमध्ये झालं नाही कारण तिथे आंदोलनाचं नेतृत्व तिथल्या बहुजन चळवळीने कधीही उच्चवर्णीयांकडे जाऊ दिलं नाही. महाराष्ट्रात, गुजरातेत हे झालं कारण भाजपच्या आड या आंदोलनांच्या दोऱ्या संघाने कधी आपल्या ताब्यात घेतल्या ते भल्याभल्यांना समजलंच नाही! सुरुवातीला कमंडलाच्या विरोधात उभा राहणारा हा जमाव २० वर्षांत आता कमंडलाचा सगळ्यात भक्कम आधार झालाय! त्याच ओबीसीमधून येणा-या एका निष्ठावान प्रचारकाला संघाने देशाचा पंतप्रधान करून हा सगळा वर्ग आपल्याशी घट्ट जोडून घेतलाय!

मराठा आंदोलन या क्षणी याच वळणावर उभं आहे. देशात उग्र हिंदुत्वाची दुसरी लाट आलीय. रोजच्या रोज नवनवे धार्मिक मुद्दे उकरून काढून ती जिवंत ठेवली जातेय. मराठा आंदोलन हे एका जात समूहाचं आंदोलन आहे. त्याच्यामध्ये जातीवर्चस्वाचं राजकारण करू पाहणारे घटक घुसलेत. जातीवर्चस्व म्हणजे जातीव्यवस्था मजबूत होण्याचाच प्रकार. अशा वेळी जातिव्यवस्थेला ज्यांचा तत्वत्त: पाठिंबा आहे त्या संघालाच याचा अल्टिमेट फायदा होण्याची शक्यता अधिक. त्यातच आक्रमक असणाऱ्या या समाजातला तरुण एका मोठ्या सामाजिक संघर्षाच्या कडेलोटावर उभा आहे. नेमके त्याच वेळी इथले पारंपरिक पुरोगामी या जमावाला सहानुभूतीने समजून घेण्याऐवजी, त्याच्याशी चर्चा करण्याऐवजी अनावश्यक टीकेची झोड उठवतायत किंवा त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतायत!!

काही दिवसांपूर्वी मी फेसबुकवर एक स्टेटस टाकलं होतं -

"मंडलपूर्व सामाजिक सत्तांचे आरक्षणासाठीचे देशभर सुरू असलेले मोर्चे म्हणजे 'रिव्हर्स मंडलायझेशन' आहे."

यानंतर माझ्या काही मित्रांनी याच लाईनवर लेख लिहून दे असं म्हटलं. मधल्या काळात सीएसडीएस या सामाजिक शास्त्रांचा अभ्यास करणाऱ्या संस्थेचे संचालक संजय कुमार यांची भेट झाली. ( त्यांची मराठा मोर्चाबद्दलची इंटरव्ह्यू यु ट्यूबवर आहे ) त्यांना मी हेच विचारलं. ठिकठिकाणच्या पुढारलेल्या जातींनी अशी आरक्षणाची मागणी करणं म्हणजे इतिहासाचं चक्र उलटं फिरवण्याचा प्रकार आहे का? त्यांनी जे उत्तर दिलं त्यानं माझी विचारांची दिशाच बदलली. ते म्हणाले, “हा ‘रिव्हर्स मंडलायझेशन’ नाही तर ‘एक्सटेंटेड मंडलायझेशन’चा प्रकार आहे. मंडल सामाजिक न्यायाचं प्रतीक आहे. मंडलचा विस्तार हा एकप्रकारे सामाजिक न्यायाचा विस्तार आहे.” काळाच्या ओघात मागे पडलेल्या जातींनाही त्या न्यायाची गरज आहे. गरीब मराठा याक्षणी वेगळे नाहीत. ते मूलतः आर्थिक मागासलेपणाची लढाई लढत आहेत. जातीच्या झेंड्याखाली ते एकत्र आलेत. कारण जात हे या देशाचं वास्तव आहे. इथले राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रश्न या जातींशी खूपसे निगडित आहेत. जात टाळून ते प्रश्न सोडवता येणार नाहीत. जातीअंताची लढाई जातीच्या लढ्याखाली असणाऱ्या आर्थिक प्रश्नांशी जोडून घेतल्यावरच सक्षमपणे लढता येईल. तिच्यातला हा आर्थिक गाभा जातवर्चस्व आणि सत्ताकारण हे अजेंडे घेऊन घुसलेल्या लोकांच्या गदारोळात हरवू द्यायचा नसेल तर आपण सगळ्यांनीच आपल्या आजवरच्या समजांना बाजूला ठेवून ही घडामोड बघायची गरज आहे.

लेखक ‘महाराष्ट्र वन’ या वृत्तवाहिनीचे दिल्ली प्रतिनिधी आहेत.

ameytirodkar@gmail.com