‘Social Distancing’ नका म्हणू, त्याचा भारतीय इतिहास भयकारी आहे
पडघम - देशकारण
गणेश देवी आणि कपिल पाटील
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
  • Mon , 20 April 2020
  • पडघम देशकारण करोना विषाणू Corona virus कोविड-१९ Covid-19 करोना Corona करोना व्हायरस Corona virus लॉकडाउन Lockdown

१९ एप्रिल २०२०

प्रति,

मा. ना. श्री. नरेंद्र मोदीजी

प्रधानमंत्री, भारत

महोदय,

करोना महामारी (Corona Pandemic) विरोधात सारं जग लढत आहे. आपल्या आवाहनानुसार देशही या लढाईत कुठे मागे राहिलेला नाही.

१. या महामारीच्या विरोधात लढण्यासाठी पंतप्रधान म्हणून आपण देशाला दोनदा संबोधित केलं. त्यावेळी ‘Social Distancing’ ठेवण्याचं आवाहन आपण पुन्हा पुन्हा केलं. करोना महामारी विरोधात ‘लॉकडाऊन’बरोबरच माणसं कमीत कमी एकमेकांच्या संपर्कात यावीत आणि करोनाचा प्रसार होऊ नये म्हणून आवश्यक शारीरिक अंतर ठेवण्याची गरज असल्याचं सगळ्यांनीच मान्य केलं आहे.

‘Social Distancing’ हा शब्द जगात नव्याने कॉईन झाला असला तरी भारतात या शब्दाचा वास दोन हजार वर्षांपासून आहे. जातीप्रथेच्या नावाखाली अस्पृश्यता म्हणजे विशिष्ट समाजापासून ‘सामाजिक अंतर’ राखणंच होतं. देशाला आणि माणुसकीला लज्जास्पद असलेला हा दोन हजार वर्षांचा काळाकुट्ट इतिहास आहे. या अस्पृश्यतेच्या विरोधात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी मोठा लढा दिला. स्वातंत्र्याच्या चळवळीचा त्यांनी तो महत्त्वाचा भाग मानला. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तर जातीव्यवस्थेला सुरुंग लावला. संविधानाने अस्पृश्यता संपुष्टात आणली आणि समाजात वास करून असलेल्या ‘Social Distancing’च्या कुप्रथेला कायमची मूठमाती दिली. म्हणून हा शब्दप्रयोग नाकारण्याची आवश्यकता होती.

‘Social Distancing’ची नाही, तर ‘Social Connection’ची उलट सर्वाधिक गरज ‘लॉकडाऊन’सारख्या काळात असते. ‘Physical Distancing’ हा अधिक योग्य शब्द होता. जगभरच्या अनेक समाजशास्त्रज्ञांनी याबद्दल आक्षेप घेतल्यानंतर World Health Organization (WHO)ने ‘Social Distancing’ हा शब्द वापरणं २० मार्चपासून सोडून दिलं आहे. आता WHOने ‘Social Connectedness with Physical Distance’ असा नवा शब्दप्रयोग सुरू केला आहे.

मात्र भारतात २४ मार्चला लॉकडाऊन जाहीर करताना आपण तो शब्द वापरलेला आहे. १४ एप्रिलला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करत आपण देशाला संबोधित केलं, त्या दिवशीसुद्धा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नाकारलेल्या या शब्दाचा प्रयोग पुन्हा झाला. अजूनही शासकीय प्रचारात, जाहिरातींमध्ये, सोशल मीडियात आणि इलेक्ट्रॉनिक/ मुद्रित माध्यमांच्या बातम्यांमध्ये ‘Social Distancing’ हाच शब्द वापरला जात आहे. हा शब्दप्रयोग तातडीने थांबवण्याची आवश्यकता आहे. यापुढे तरी तो टाळावा आणि यासाठी देशाचे प्रमुख या नात्याने आपणच पुढाकार घ्यावा, अशी विनंती आहे.

‘Physical Distancing’ म्हणजे संशयित रुग्ण आणि इतर यांच्यामध्ये संक्रमण होणार नाही, इतके अंतर ठेवणे. यासाठी हवं तर ‘Corona Distancing’ असा थेट शब्दप्रयोग करणं अधिक युक्त ठरेल. जातीप्रथेची सगळी उतरंड, उच्च-नीचतेची प्रथा ‘Social Distancing’च्या सूत्रावर बांधली गेली आहे. म्हणून माध्यमांनी हा शब्दप्रयोग थांबवला पाहिजे असंही आवाहन आम्ही करत आहोत.

‘Social Distancing’च्या संदर्भात नॉर्थ-ईस्टर्न युनिव्हर्सिटीचे पोलिटिकल सायन्स आणि पब्लिक पॉलिसीचे प्राध्यापक Daniel Aldrich यांनी नोंदवलेलं निरीक्षण इथे नमूद करत आहोत – “The people and communities that fare the worst are the ones with vulnerable populations who have weak social ties and lack trust and cohesion. Such people — as the 1995 Chicago heat wave, the 2018 Camp Fire in California and the 2011 earthquake and tsunami in Japan showed — are often the first to perish in a disaster.”

२. करोनाच्या निमित्ताने ‘Social Connect’ची अधिक गरज असताना दिल्लीच्या तबलीग मरकजमधील एका घटनेचं निमित्त करून संबंध करोनाला धर्म चिटकवण्याचा जो अश्लाघ्य प्रयत्न झाला, तोही वेदनादायक आणि क्लेशदायक आहे.

करोनाच्या प्रसाराला कोणत्याच जाती-धर्माचं, प्रांतांचं, भाषेचं आणि देशाचं बंधन राहिलेलं नाही. या साऱ्या सीमा ओलांडून आज जग करोनाच्या विळख्यात गेलं आहे. त्यामुळे त्याला धर्म चिकटवणं निव्वळ अशास्त्रीय आहे. तरीही राळ उठवण्यात आली. त्यामागे काही अजेंडा आहे? याची भीती या देशावर आणि देशवासियांवर प्रेम करणाऱ्यांना वाटत आहे. ज्या पद्धतीने या बातम्यांचा प्रसार केला गेला आणि त्यानंतर वेगवेगळ्या माध्यमांतून जो विखारी प्रचार करण्यात आला, तो थांबवण्यासाठी या देशाचे संविधानिक प्रमुख या नात्याने आपण पुढाकार घेणं आवश्यक आहे.

दिल्लीत एका मणिपुरी मुलीवर तिला चिनी म्हणून चिडवून एक व्यक्ती थुंकला. हाही प्रकार अत्यंत घातक आणि घृणास्पद होता. थुंकणारा कुणी मरकजवाला नव्हता. पण ज्या पद्धतीने नॉर्थ-ईस्टच्या लोकांच्या प्रति हेटाळणी सुरू आहे, ती तितकीच क्लेशदायक आहे.

‘Social Distancing’च्या शब्दप्रयोगाने झालेला प्रसार आणि विशेष करून मुस्लीम अन नॉर्थ-ईस्टचे सगळे देशबांधवयांना एका वेगळ्या प्रकारच्या अस्पृश्यतेला पुढील काळात तोंड द्यावं लागणार आहे. भविष्यातील हे चित्र भयावह असणार आहे. मुस्लिमांना तर आताच वेगळं पाडण्यात आलं आहे. तद्दन खोट्या आणि अतिरंजित बातम्यांनी मुस्लीम समाजाबद्दल अनेक प्रवाद निर्माण करण्यात आले आहेत.

पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य म्हणजे दलित समाजाने दोन हजार वर्षे हा अपमान भोगला आणि त्याची मोठी किंमत या देशाला चुकवावी लागली. ही अस्पृश्यता आता मुस्लीम समाजाच्या आणि नॉर्थ-ईस्टच्या वाट्याला येण्याचा धोका आहे. देशाची एकता आणि संविधानाने मिळालेलं आश्वासन, याला यामुळे सुरुंग लागतो आहे.

अजूनही वेळ गेलेली नाही. आपण पुढाकार घ्यावा. द्वेष व हेटाळणीची शिकार झालेल्या देशबांधवांना आश्वस्त करावं, अशी आमची विनंती आहे.

३. करोना महामारी प्रसाराच्या विरोधात ‘लॉकडाऊन’शिवाय आपल्यासारख्या कमी साधनं असलेल्या देशाला दुसरा पर्यायही नव्हता, हे खरं असलं तरी तो राबवण्यापूर्वी केवळ हातावर पोट असणाऱ्या करोडो भारतीयांच्या जगण्याचा विचार थोडा आधी करायला हवा होता. नियोजन आधी केलं गेलं असतं, तर आज होणारी ससेहोलफट थांबली असती. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यावर विसंबून असणाऱ्या जनतेला दिलासा देण्यासाठी शासनानं अधिक काही पावलं उचलणं आवश्यक आहे. सगळे उद्योग बंद पडलेले आहेत. रोजीरोटीची सगळी साधनं संपलेली आहेत. दिवसभर कमावून संध्याकाळी शिजवून खाणाऱ्या वर्गाच्या हातात रुपया उरलेला नाही. शहरांमध्ये ८ बाय १०च्या खोलीत शिफ्टने झोपणाऱ्यांना दिवस-रात्र कोंडून राहावं लागत आहे. गावाकडे आई, पत्नी, मुलं ज्यांची वाट पाहत आहेत, असे लोक ना घरी जाऊ शकत आहेत, ना इथे स्वतःपुरतं शिजवून खाऊ शकत आहेत. या सगळ्यांना वाऱ्यावर सोडणं अत्यंत बेजबाबदारपणाचं ठरेल. या सगळ्यांच्या किमान दोन वेळच्या जेवणाची व्यवस्था शासनाने तातडीने करण्याची आवश्यकता आहे. त्यांना किमान खर्चासाठी कॅश इन हँड देण्याची गरज आहे.

दामाजी पंताने दुर्गादेवीच्या दुष्काळात बाराव्या शतकात अन्नधान्याची कोठारं खुली केली होती. तशी सरकारने अन्नधान्याची कोठारं खुली केली पाहिजेत. कारण पुरेसा साठा असल्याचं आपण सांगितलं आहे. धान्य सडण्यापेक्षा ते लोकांपर्यंत जायला हवं.

४. दुष्काळ किंवा अतिवृष्टीमुळे जितकं नुकसान होत नसेल, तितकं नुकसान करोना महामारीमुळे भारतीय शेती व्यवस्थेचं झालं आहे. शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. उभ्या पिकावर नांगर फिरवावा लागत आहे. फुललेली फुलशेती आणि भाजीपाला सडून जात आहे. फळभाज्यांना मातीमोल भाव मिळत आहे. शेतीला जोडून जे व्यवसाय होतात, तेही मोडून पडले आहेत. कुक्कुटपालन, बकरी पालन, मत्स्यव्यवसाय इ. क्षेत्रालाही मोठा फटका बसला आहे. आधीच विपन्नावस्थेत असलेला शेतकरी या महामारीत मोडून पडणार आहे. शेतमाल विकला न जाण्याने नुकसानीत आलेले हे जे शेतकरी आहेत, त्यांना मदत केली पाहिजे. केवळ कर्जमाफी किंवा व्याजमाफी नाही तर अधिक काही करावं लागेल. कारण शहरातून पलायन केलेला मोठा वर्ग आपल्या गावाकडे परतणार आहे. देशाची अर्थव्यवस्था ज्या वर्गाच्या घामावर उभी आहे, त्यांच्यासाठी शासनाने इतकं तरी करायला हवं. आधीच्या दोन राष्ट्रीय संबोधनात या प्रश्नांचा अभावानेच उल्लेख होता. पुढच्या राष्ट्रीय संबोधनात आपण या प्रश्नांची दखल घ्याल, अशी अपेक्षा आहे.

५. देशाने आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रांकडे केलेलं कमालीचं दुर्लक्ष, तसेच देशाच्या आर्थिक नियोजनात यासाठी करण्यात येणारी नगण्य तरतूद यामुळेच आज आपल्याला टेस्टिंगपेक्षा लॉकडाऊन हा उपाय जवळचा वाटतो आहे. यापुढे तरी आरोग्य आणि शिक्षणात सर्वाधिक खर्च करणं, त्याबरोबरच या क्षेत्रांमध्ये खाजगीकरणाला नकार देणं हाच यावरील उपाय आहे.

अस्वस्थता, उपासमारीने गांजलेले आणि हताशाशिवाय अन्य कोणतीही आशा, उम्मीद हाती नसलेले असहाय्य, भयभीत असे लक्षावधी स्थलांतरितांचे समूह शहरांमध्ये अडकून पडले आहेत. शासनाने त्यांना गावी परतण्याची संधी दिलेली नाही. घुसमट असह्य होत त्यातून स्फोट होण्याची शक्यता आहे. त्याआधीच शासनाने आपले घटनादत्त कर्तव्य बजवावे, एवढीच अपेक्षा आम्ही सरकारकडून करू शकतो.

धन्यवाद!

आपले स्नेहांकित,

डॉ. गणेश देवी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्र सेवा दल, अध्यक्ष, पीपल्स लिंग्विस्टीक सर्व्हे ऑफ इंडिया.

कपिल पाटील, सदस्य, महाराष्ट्र विधान परिषद, कार्यकारी विश्वस्त, राष्ट्र सेवा दल.

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

Post Comment

Gamma Pailvan

Tue , 21 April 2020

२०० वर्षे च्या ऐवजी कृपया २००० वर्षे असे वाचावे.
टंकनचुकीबद्दल क्षमस्व.
-गामा पैलवान


Gamma Pailvan

Tue , 21 April 2020

भारतात २०० वर्षांपासून अस्पृश्यता नव्हती. शिवाय दलित हा शब्द ही आधुनिक आहे. निदान महाराष्ट्रात तरी महारांचा विटाळ मानला जात नसे. भारतात चौथ्या शतकापासून अस्पृश्यतेस सुरुवात झाली (बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते). ही पद्धती नंतरच्या इस्लामी राजवटीत दृढमूल झाली. आज ही रूढी अस्तित्वात नाही. त्यामुळे हिचा आजच्या हिंदूंशी काडीमात्र संबंध नाही. असलाच तर तो उपटून काढण्यापुरताच आहे. यापेक्षा जास्ती महत्व मी देत नाही. गणेश डेव्हींनी खुशाल टाहो फोडावेत. आजच्या हिंदूला असल्या फालतू कारणासाठी डोस्कं झिजवायचं नाहीये.
-गामा पैलवान


Sanjay Pawar

Tue , 21 April 2020

या प्रमाणेच दैनिक लोकसत्ता सतत वापरत असलेल्या साथसोवळं या शब्दालाही विरोध करायला हवा.लोकसत्ताकारांनी प्रयत्न करूनही व प्रसार करा असं जाहिर सांगूनही साथसोवळं प्रचलिच होईना तेव्हा आता बातमी वअग्रलेखात जाणीवपूर्वक हा शब्द वापरू लागलेत.


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......