पत्रकारितेवर घोंगावणारं खरं संकट

सध्या पत्रकार राहुल कुलकर्णी आणि ‘एबीपी माझा’ ही प्रकाश वृत्तवाहिनी चर्चेत आहे. समकालीन मराठी माध्यमात जे पत्रकार चांगल्या बातम्या देतात, त्यात राहुल आघाडीवर आहे. त्याच्या काही बातम्या त्याच्यातला संवेदनशील माणूस, उत्सुक व जागरूक पत्रकारितेचा परिचय करून देणाऱ्या असतात, तर काही कोणतीही शहानिशा करता दिलेल्या असतात. शिवाय त्याची भाषाही अन्य सर्वच प्रकाश वृत्तवाहिन्यांवरील पत्रकारांप्रमाणे अचूक नसते आणि अन्य बहुसंख्य पत्रकारांप्रमाणे झालेली चूक दुरुस्त न करण्याचा दुर्गुण त्याच्यातही आहे.

राहुलची माझी काही प्रत्यक्ष ओळख नाही, तरी आम्ही फोनवर अधूनमधून बोलतो. अलीकडे ४ एप्रिलला त्याचा फोन आला. माझं एक पुस्तक वाचून त्याला माझी आठवण झाली. पुस्तकावर बोलणं झाल्यावर नेहमीच्या सवयीनं मी त्याला म्हणालो, ‘तू व्यापक समज असलेला पत्रकार असला तरी फार फास्ट जातोयेस, खूप चूक शब्द योजना असते तुझी’. हे ऐकल्यावर कोणत्या चुका झाल्या हे त्यानं नम्रपणे विचारलं, मी ते सांगितलं आणि आमचं बोलणं संपलं. नंतर त्याची ती वादग्रस्त बातमी आली, मोठा इव्हेंट मुंबईत बांद्रा परिसरात घडला, राहुलचं अटक नाट्य घडलं. त्यावर अनेक जण व्यक्त झाले, काहींनी भडास काढली, काहींनी पाठिंबा दिला. राहुल हिरो झाला, त्याची असूया काहींनी व्यक्त केली.  

माझं अनुमान असं आहे- माध्यमांना एक इशारा सरकारला द्यायचा होता. गुन्हा दाखल करून आणि ती सर्व कलमे जामीनपात्र असूनही अटक करून तो दिला गेला आहे. आता आरोपपत्र दाखल करताना पुरेसा पुरावा सापडला नसल्याचं मान्य करून राहुलला दोषमुक्त केलं जाईल, म्हणजे कायदेशीर भाषेत १६९व्या कलमांतर्गत त्याला ‘बी समरी’ केलं जाईल. राहुल चुकला की नाही याची चर्चा खूप झाली, त्यात मी पडत नाही. बातमी देण्याची कांगलघाई नडली असली तरी, राहुलला माझा पाठिंबा आहे. कठीण प्रसंगी आपल्या बिरादरीतल्या सहकाऱ्यासोबत उभं राहण्याची गरज असते, अशी माझी भूमिका आहे.

दि. भा. घुमरे, निशिकांत जोशी, माधवराव गडकरी, सुरेश द्वादशीवार, कुमार केतकर यांच्यासारख्या धुरंदर संपादकांच्या हाताखाली काम करण्याची संधी मला मिळाली. अशा प्रसंगी या संपादकांनी त्यांच्या सहकाऱ्याच्या पाठीशी, तो चूक असो वा नसो, ठाम उभं राहण्याची भूमिका घेतली. हीच परंपरा मी मुख्य वार्ताहर, निवासी संपादक आणि संपादक असतानाही घेतली, पण त्याबाबत माझ्या तेव्हाच्या सहकाऱ्यांनीच बोलणं उचित ठरेल. इथं आणखी एक आवर्जून नोंदवायला हवं. ‘लोकसत्ता’त सहकारी असल्यापासून राजीव खांडेकर हा माझा लाडका पत्रकार आहे. प्रकाश वृत्तवाहिन्यांवरील माझा सर्वाधिक वावर ‘एबीपी माझा’वरच राहिलेला आहे. आता तो वावर मी पूर्ण बंद केला आहे तरी आजही दिवसातून दोन वेळा ठळक बातम्या ऐकण्यासाठी मराठीत प्राधान्य एबीपी माझालाच असतं .

राहुल कुलकर्णी प्रकरणात ‘एबीपी माझा’चा संपादक राजीव खांडेकर फारच गुळमुळीत वागला असं माझं ठाम मत झालंय. ‘ ‘एबीपी माझा’तील माझा सहकारी (प्रतिनिधी नव्हे) राहुल कुलकर्णी याच्यासोबत संपादक म्हणून मी, माझे सर्व सहकारी आणि व्यवस्थापन ठामपणे उभे आहोत. त्यानं काहीही चूक केलेलं नाही, अशी आमची धारणा आहे आणि त्यावर न्यायव्यवस्था शिक्कामोर्तब करेल याची खात्री आम्हाला आहे’, एवढंच राजीव खांडेकरनं सांगायला हवं होतं.

मोठं स्पष्टीकरणात्मक निवेदन करण्याची गरज मुळीच नव्हती. ते स्पष्टीकरण देण्याची संधी त्यानं राहुल कुलकर्णीला आणि ते स्पष्टीकारण योग्य आहे किंवा नाही याचा निर्णय न्यायालयावर सोपवायला हवा होता. भूमिका मांडणं आणि स्पष्टीकरण देणं यातील भेद राजीव खांडेकरला समजलाय, असं त्याच्या निवेदनातून जाणवलं नाही.

सर्वच मराठी प्रकाश वृत्तवाहिन्यावरील बहुसंख्यांना तशी भाषक जाण कमीच आहे. त्यांना आदेश, निर्देश, निलंबन, बडतर्फी, याचिका न्यायालयात सादर (submit) होणं आणि ती न्यायालयानं दाखल (admit) करून घेणं, सरकार व प्रशासन, अटक (arrest) आणि शरण (surrender), कारण अज्ञात असणं आणि अस्पष्ट असणं, हकिकत आणि किस्सा, यातील फरक समजत नाही... परवा तर ‘एबीपी माझा’नं चक्क ‘दाम्पत्य विवाहबद्ध’ असा षटकार ठोकला!

अशी अनेक उदाहरणं  देता येतील.

तसंच या संदर्भात राजीव खांडेकरचं झालं!  मित्र व हितचिंतकांना कोणत्याही स्पष्टीकरणाची अशा प्रसंगी गरज नसते आणि विरोधक व टीकाकार त्यावर विश्वास ठेवत नाहीत, हे राजीवनं लक्षात घेतलं नाही. हे विश्वास न ठेवणं ज्येष्ठ पत्रकार मित्रवर्य निखिल वागळे आणि इतर अनेकांच्या प्रतिक्रियातून पुरेसं समोर आलंच! पण ते असो, कारण मुख्य मुद्दा वेगळाच आहे.

राहुल कुलकर्णी प्रकरणात ज्या प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या, त्यात माध्यमांच्या विश्वासाहर्तेचा मुद्दा अनेकांनी उपस्थित केलेला आहे. त्यासाठी वापरलेली गेलेली भाषा ‘भडवा ते राजकारण्यांचा चमचा’ अशा व्यापक स्वरूपाची आहे. काहींनी तर चक्क शिवीगाळही केलेली आहे. यातील भाषेचा मुद्दा बाजूला ठेवू आणि विश्वासाहर्तेचा मुद्दा समजावून घेऊयात. हा मुद्दा गेली सुमारे तीन दशके जास्तच चर्चेत आहे. कारण माध्यमांचे व्यवस्थापन म्हणजे मालक राजकीय व्यवस्था, त्यात सत्ताधाऱ्यांना झुकतं माप आणि मार्केटला शरण आहेत. या शरणागत व्यवस्थापनाचे, बहुसंख्य संपादक आणि त्यांचे बहुसंख्य सहकारी हुजरे झालेले आहेत. माध्यमे जनहितासाठी, जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी नसून राजकीय व्यवस्था आणि मार्केटचे गोडवे गाण्यासाठी किंवा त्यांच्या तालावर नाचण्यासाठी आहेत, असा समज त्यातून पसरला आहे.

करोनामुळे तर मुद्रित माध्यमांची अवस्था अतिशय कठीण झालेली आहे. लहान आणि मध्यम वृत्तपत्रांचे तर पेकाटच मोडले आहे. लाख्खो रुपये किमतीचे भूखंड राजकीय व्यवस्थेच्या मदतीने बळकावणाऱ्या बड्या माध्यमांच्या सरकारशरण व्यवस्थापनांची सर्वोच्च संघटना करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक सहाय्यासाठी कटोरा घेऊन केंद्र सरकारच्या दारी गेलेली आहे. सर्वसामान्य कुटुंबाने मोलकरीण कामावर आली नाही तरी तिचे महिन्याचे पैसे द्यावे आणि उद्योगांनी कामगारांचे पगार करावे, अशा बातम्या प्रकाशित/प्रक्षेपित करणाऱ्या या बहुतेक माध्यम समूहांनी प्रत्यक्षात मात्र अनेक पत्रकारांना नोकरीवरून तडकाफडकी  काढलं आहे, अनेकांच्या वेतनात १५ ते ४० टक्के कपात जाहीर केली आहे.

गेल्या दहा-बारा दिवसांत नांदेड ते मुंबई आणि रत्नागिरी ते नागपूर अशा विविध भागांतून ‘आमची नोकरी गेली आहे किंवा पगारात कपात झालेली आहे’, असे किमान ३०-३२ पत्रकारांचे फोन आले. आता राहुल कुलकर्णी चुकला की बरोबर, या चर्चेपेक्षा अशा संकटाच्या समयी पत्रकार गमावत असलेल्या रोजीरोटीचा विचार जास्त महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी पत्रकारांची एकता आणि मजबूत संघटन हवं आहे.

विश्वासाहर्तेचा मुद्दा संपादकांच्या आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणाऱ्या पत्रकारांच्या सुमार आणि बाजारू वृत्तीचा आहे. पत्रकारितेचे परंपरागत निकष आणि मूल्य खुंटीवर टांगून व्यवस्थापन म्हणजे मालकाला हवं तसं प्रकाशन/प्रक्षेपणाचं धोरण ठरवणं म्हणजे पत्रकारिता झाली आहे. त्यामुळे माध्यमांत बहुसंख्येनं सुमारांची मांदियाळी जमलेली असून पत्रकारितेचा तोल गेला आहे.

पूर्वी संपादक अग्रलेख लिहीत, आता त्यांच्याकडून हवे तसे अग्रलेख लिहून घेतले जातात. पूर्ण लांबीचा अग्रलेख लिहिण्याची क्षमता असणारे संपादक फारच कमी उरले आहेत. अग्रलेख परखड मतप्रदर्शन राहिलेले नसून ‘कथन’ झालेले आहेत. अग्रलेख परत घेण्याचा विक्रमी नीचांक आपल्याच मराठी पत्रकारितेत घडला आहे, इतकं हे अवमूल्यन घनगर्द आहे.

व्यवस्थापन म्हणजे मालकाला, न विचारता लिहिलेला अग्रलेख (त्या संपादकाला न विचारता) मध्यरात्री काढून टाकण्याचा आणि त्या जागी दुसराच मजकूर टाकण्याची एक (किस्सा नव्हे तर) हकिकत मला अवगत आहे (कारण समाविष्ट केला गेलेला मजकूर माझ्या सदराचा होता!). बहुसंख्य संपादक कुणा न कुणा राजकारण्याचे प्रवक्ते असल्यासारखे लेखन आणि भाषणं करताना दिसतात. संपादक नावाच्या संस्थेच्या अवमूल्यनानं इतका निम्न तळ गाठला असल्याचा अनुभव गेल्या चार दशकांत कधीच आलेला नव्हता. अशा परिस्थितीत ही संपादक मंडळी मूल्यनिष्ठतेचे आदर्श त्यांच्या सहकाऱ्यांना देतील कसे आणि निर्भीड पत्रकार निर्माण होतील कसे, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे.

विधिमंडळ, संसद, केंद्र व राज्य सरकारांच्या कामकाजाच्या सीमारेषा, परराष्ट्र धोरण, न्यायालयीन व प्रशासकीय प्रक्रियेविषयी सुतराम माहिती नाही, अशा बहुसंख्यांची मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक (समाजमाध्यमांतही) सध्या चलती आहे. त्यांच्यात भाषा, साहित्य, संस्कृती, संचित याविषयी मूलभूत आणि प्रचारकी झापडबंदपणा आहे. माध्यमांचा ‘मिशन टू प्रोफेशन टू बिझिनेस’ हा झालेला प्रवास हाही धोक्यात आलेल्या विश्वासार्हतेच्या मुळाशी आहे.

तोल (journalastic balance) ढळलेल्या (काही प्रमाणात) मुद्रित माध्यमे आणि प्रकाश वृत्तवाहिन्या दिवसेंदिवस हेकेखोर होत चालल्या आहेत. ते  म्हणतील तेच खरं अशी हट्टी भूमिका घेतली जाऊ लागली आहे. वाहिन्या तर पत्रकारिता करण्याऐवजी ‘ट्रायल’च्या भूमिकेत आल्या आहेत. कोण दोषी आहे आणि नाही याचा फैसला प्रकाश वृत्तवाहिन्या करू लागल्या आहेत. लागलेली आग विझतही नाही, तोच आगीचे कारण ‘अजूनही अस्पष्ट’ असा निर्वाळा प्रकाश वृत्तवाहिन्याच देऊ लागल्या आहेत. गुन्हा दाखल करून प्राथमिक तपास पूर्ण नाही, तोच ‘आरोपी मोकाट’ अशी हाकाटी पिटण्यात प्रकाश वृत्तवाहिन्या स्वत:ला धन्य मानू लागल्या आहेत. ‘खुलासा’ आणि ‘गौप्यस्फोट’ यातील फरक न समजण्याइतकी पातळी घसरलेली आहे. खासदार उपलब्ध झाले नाहीत म्हणून (स्पर्धेच्या अतिरेकातून) त्यांच्या श्वानाची मुलाखत (!) सदृश्य दृश्ये दाखवण्याइतका किंवा ‘कोंबडा बोलतो’, असा मूल्यहीन कडेलोट विशेषत: प्रकाश वृत्तवाहिन्यांचा झालेला आहे.

आणखी एक म्हणजे, ‘मला माहिती आहे तेवढंच अस्तित्वात/उपलब्ध आहे आणि मला जे माहिती नाही ते जगातच अस्तित्वात/उपलब्ध नाही’, अशी तुच्छतावादी वृत्ती असणाऱ्यांची संख्या मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांत फोफावली आहे. या अशा अनेक कारणांमुळे पत्रकारिता करणाऱ्या सर्वच माध्यमांची विश्वासार्हता धोक्यात आलेली आहे.

राहुल कुलकर्णी चुकला की नाही याचा फैसला न्यायालयाला करू द्या. माध्यमांना भेलकांडवून टाकणाऱ्या, गर्तेत कोसळवणाऱ्या आणि पत्रकारांना बेकार करणाऱ्या या संकटांचा विचार प्राधान्यानं व्हायला हवा. 

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -