‘करोना व्हायरस’सारख्या आपत्ती उद्भवतात, तेव्हा समाजातलं ‘कटु वास्तव’ अधिक तीव्र स्वरूपात उघडं पडतं!

गेल्या आठवड्यात सुरत शहरातील स्थलांतरित कामगारांनी लॉकडाऊन वाढवण्याच्या निर्णयावर निषेध व्यक्त करत रस्त्यावर येऊन दगडफेक केली. काल राष्ट्रीय लॉकडाऊन वाढवण्याच्या निर्णयामुळे कित्येक स्थलांतरित कामगार मुंबईमधील बांद्रा स्थानकावर एकत्र आले. पहिल्या घटनेत ओदिशा येथील, तर दुसऱ्या घटनेत उत्तर प्रदेश, बिहार येथील कामगार होते.

करोना व्हायरसमुळे उदभवतेल्या संकटात भारतात जवळपास ५ लाख लोकांनी शहर सोडून गावाकडे प्रयाण केलं आहे. आतापर्यंत निदान २० जणांनी हजारो मैल चालत गावी गेल्यानं प्राण गमावले आहेत. भारतात ८० टक्क्यांहून जास्त लोक असंघटित क्षेत्रात काम करतात. त्यांची, विशेषत: त्यातल्या रोजगारासाठी शहरात स्थलांतर करणाऱ्या वर्गाची अवस्था दयनीय आहे.

‘असे कसे हे लोक? यांना समजत नाही? यांच्यामुळे रोग पसरेल ते?’ अशा अनेक आणि याहून जास्त जहाल प्रतिक्रिया समाजमाध्यमांवर उमटत आहेत. आपल्या घरी निवांत बसून दिल्या गेलेल्या या प्रतिक्रिया ‘आहे रे’ वर्गातून आलेल्या आहेत. भारतातील वर्गसंघर्ष करोना व्हायरसच्या या संकटात अजूनच गडद होत आहे.

लॉकडाऊनशिवाय सद्यपरिस्थितीला पर्याय नाही, हे सत्य आहे. पण त्याचे जास्त गंभीर दुष्परिणाम भोगणाऱ्या एका वर्गाला आपण एक समाज म्हणून संवेदनशीलतेने ‘ऐकून’ घेतो आहोत का, हे पाहणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे.

माझा सुरतमधील अशा अनेक कामगारांशी संपर्क येतो आणि त्यांचं आयुष्य जवळून बघता येतं. शिवाय या कामगारांसाठी काम करणाऱ्या काही संस्थांशी संपर्क असल्यानं ‘हे कामगार असं का वागत आहेत?’ या प्रश्नाचा मला थोडाफार अंदाजही आहे.

‘त्यांना सरकार खायला-प्यायला देत आहे, राहायला घर देत आहे, मग काय समस्या आहे?’ अशा प्रतिक्रिया काही सुशिक्षित मध्यमवर्गीय समाजमाध्यमांवर घरबसल्या देत आहेत. पण इतकं साधं, सोप्पं गणित समाजातल्या प्रश्नांचं असतं? तर नसतं हेच सुरत व मुंबईतील घटनांच्या निमित्तानं पुन्हा प्रत्ययास आलं आहे.

या कामगारांना गावी का जायचं आहे, या प्रश्नाची आपल्याला दोन प्रकारे वर्गवारी करता येतील. एक, काही प्रश्न आताच्या परिस्थितीमुळे जन्माला आले आहेत

दोन, काही प्रश्न आपल्या शहरांच्या स्थलांतरित व्यक्तीकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनात लपलेले आहेत.

काय आहेत परिस्थितीजन्य कारणं?

१. यातील बरेचसे कामगार हे त्यांच्या कुटुंबातले स्थिर उत्पन्न कमावणारे एकुलते एक आहेत. विशेषतः ओरिसासारख्या राज्यांमध्ये पर्यावरण बदलामुळे शेतीचे तीन तेरा वाजलेले आहेत आणि पूर, चक्रीवादळ यांसारखी संकटे सतत उदभव असतात. त्यामुळे या कामगारांकडून कुटुंबीयांना दर महिन्याला जे पैसे पाठवले जातात, ते खूपच महत्त्वाचे असतात. सध्याच्या परिस्थितीत काही कंपन्या या कामगारांना पगार देतही असतील, पण तो त्यांना घरी पोचवता आला असेल का? कारण पैशांच्या प्रवाहाची आर्थिक साखळी बिघडली आहे. आणि इथून पुढे त्यांना शहरात पैसे मिळतील का, शहरातला घरभाड्यासारखा खर्च कसा भरून निघेल, असे अनेक प्रश्न त्यांच्यापुढे निर्माण झालेले आहेत.

२. या कामगारांचं गावी जे कुटुंब असतं, त्यात बायका, मुलं, म्हातारे आईवडील असतात. या कामगारांचं म्हणणं आहे की, त्यांचे आई-वडील त्यांना दिवसातून अनेकदा फोन करत आहेत. सध्याच्या भीतीदायक परिस्थितीत घरच्या व्यक्तींना काळजी वाटणं स्वाभाविक आहे.

३. शहरात एकटं राहण्यापेक्षा कुटुंबासमवेत राहणं कधीही चांगलं, ही वारंवार व्यक्त केली जाणारी भावना, शहरात या कामगारांचे सामाजिक नातेसंबंध (सोशल नेटवर्क) किती कमी असतील हेच दर्शवते. शहरांना या कामगारांची गरज भविष्यात असणारच आहे. त्यामुळे परिस्थिती निवळली तर परत येऊ अशी खात्री कित्येकांना आहे. आपल्या गावाची ओढ त्यांना तशी कायमच असते, पण नित्य गजबजलेल्या शहरी जीवनात ही ओढ जाणवत नाही. अशी काही आपत्ती आली की, ही ओढ डोकं वर काढते.

४. असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कित्येक कामगारांचं दैनंदिन राहणीमान हे बऱ्याचदा खालच्या दर्जाचं असतं. उदाहरणार्थ - एका छोट्या खोलीत २०-२० कामगार राहतात. १० जण दिवस पाळीला जातात, तेव्हा रात्रपाळीचे १० जण घरी झोपतात. निव्वळ पैसे कमावण्याच्या उद्देशानं शहरात आलेल्या या कामगारांचा दिवसातला किंवा रात्रीतला बराचसा वेळ कामाच्या ठिकाणी जात असल्यानं त्यांच्या जगण्याच्या तक्रारी दुय्यम असतात. कारण तो त्यांनी निवडलेला पर्याय असतो. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळात २०-२० जणांचं एका छोट्याशा घरातलं सततचं वास्तव्य हे किती घुसमटून टाकणारं असेल, किती बिकट असेल, याचा विचार आपण करू शकतो?

५. राहायची जागा आणि प्रत्येक व्यक्तीचा आपला असा एक अवकाश यात फरक असतो. तो अवकाश नित्य जीवनात असतो तेव्हा जाणवत नाही, पण तो नाहीसा होतो तेव्हा त्याची किंमत कळते. खुराड्यासारख्या घरात राहणाऱ्या मजूर वर्गासाठी हा अवकाश ऐसपैस घरात राहणाऱ्या व्यक्तींपेक्षा जास्त महत्त्वाचा असतो. नित्य जीवनात मोकळ्या वेळेत गट करून फिरणारे, कट्ट्यावर बसून गप्पा मारणारे, पबजी खेळणारे, स्वस्तातल्या व्हिडिओ पार्लरमध्ये सिनेमा बघणारे हे कामगार सध्या त्यांचा अवकाश गमावून बसले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या या अवस्थेकडे एक समाज म्हणून संवेदनशीलतेनं बघण्याची गरज आहे.

६. ‘इंडियन एक्सप्रेस’ने या संदर्भात केलेल्या एका बातमीत एका कामगारानं सांगितलं की, ‘रोज तीच तीच गुजराती खिचडी पुरवली जाते’. त्यावर ‘मग लॉकडाऊनमध्ये चोचले पुरवणार का जिभेचे?’ अशी ‘आहे रे’, वर्गाची प्रतिक्रिया ऐकू आली. पण पुन्हा एकदा सांस्कृतिकदृष्ट्या पूर्णपणे भिन्न आणि फक्त शाकाहारी अन्न खावं लागणाऱ्या व्यक्तींची स्वाभाविक प्रतिक्रिया, याकडे संवेदनशीलतेनं पाहण्याची गरज आहे. यातील कित्येक मजुरांना मावा-तंबाखू खायची सवय असते. ही सवय ‘योग्य की अयोग्य’ हा मुद्दा निराळा, पण अचानक ती तुटली तर त्यातून समस्या (ज्याला व्यसनमुक्तीच्या भाषेत ‘withdrawal symptoms’ असं म्हटलं जातं) निर्माण होतात- विशेषतः कुठल्याच मानसिक स्वास्थ्यसुविधा विचारात घेतल्या जात नसताना. आपल्या समाजात तशीही साचलेल्या भावना व्यक्त करण्याची फारशी पद्धत नाही. त्यामुळे मानसिक स्वास्थ्याच्या चष्म्यातून या वर्गाचं काय होत असेल, हे संवेदनशीलतेनं बघणं गरजेचं आहे.

पाळेमुळे कुठे आहेत?

आपत्ती काळात जे प्रश्न समोर येतात, त्यांची पाळेमुळे आपल्या नित्य दैनंदिन जीवनात लपलेली असतात. शहरं उभी करणारी मशिन्स म्हणून या कामगारांकडे बघितलं जातं, पण ‘शहराचा भाग’ म्हणून त्यांच्याकडे दुर्दैवानं कधी बघितलं जात नाही. शहरांचा विकास करण्याची प्रक्रिया ‘वरून खाली’ (टॉप टू डाऊन) अशा पद्धतीनं होते. अनिर्बंध पद्धतीनं शहरं वाढत जातात. मोठी मोठी बांधकामं केली जातात, चकचकीत इमारती उभ्या राहतात. पण लोक सहभागावर आधारित विकास क्वचितच आखला वा केला जातो. स्थलांतरित असंघटित कामगार वर्गाला आपण नित्य जीवनात शहराचा भागच मानत नाही. त्यामुळे त्यांना यात सहभागी करून घेण्याचा प्रश्नच नाही. हा वर्गही शहराकडे पैसे कमावण्याचं साधन म्हणूनच बघतो आणि शहर प्रशासनसुद्धा त्याला शहर त्याचं वाटावं म्हणून काहीही प्रयत्न करत नाही.

थोडक्यात काय, तर शहराच्या आणि या वर्गाच्या मध्ये फक्त ‘व्यापार’ उरतो, पण मानवी समाज फक्त व्यापारी तत्त्वावर जगणारा नाही, तो सहकार्याच्या, एकात्मतेच्याही तत्त्वावर जगणारा आहे. त्यामुळेच करोना व्हायरससारख्या आपत्ती उद्भवतात, तेव्हा समाजातलं हे कटु वास्तव अधिक तीव्र स्वरूपात उघडं पडतं.

सद्यपरिस्थितीत आपण या स्थलांतरित असंघटित कामगार वर्गाला एक समाज म्हणून थोडं संवेदनशीलतेनं निदान ‘ऐकू’ जरी शकलो, तरी एकात्मतेचा एखादा धागा विणला जाऊ शकतो!

.............................................................................................................................................

लेखक अनुज घाणेकर मानववंशशास्त्रज्ञ व समुपदेशक आहेत.

anujghanekar2@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -