‘पंतप्रधान राष्ट्रीय सहायता निधी’ असताना ‘PM Cares Fund’ची गरज काय?

भारतात करोना व्हायरसचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २४ मार्च २०२० रोजी संपूर्ण देशात २१ दिवसांचे लॉकडाऊन केले. त्यानंतर केंद्रीय गृहविभागाने कोविड-१९ला नैसर्गिक आपत्ती जाहीर केल्याने ‘नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन कायदा’ देशात लागू झाला.

त्यानंतर २८ मार्च २०२० रोजी पंतप्रधानांनी ट्विटरवरून ‘Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund’ अर्थात ‘PM Cares Fund’चा जन्म झाल्याची गोड बातमी दिली.

‘The Wire’ या पोर्टलवर अॅड. मनोज हरित यांनी पंतप्रधान नरेंद मोदी यांनी जाहीर केलेल्या ‘PM Cares Fund’विषयी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या लेखामध्ये त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे देशावर आपत्कालीन परिस्थिती ओढवली तर त्यावर मात करण्यासाठी काही आपत्कालीन निधीची तरतूद १९४८ सालापासून करण्यात आलेली आहे. त्या निधीला ‘पंतप्रधान राष्ट्रीय सहायता निधी’ (Prime Minister's National Relief Fund, PMNRF) असे म्हटले जाते. पूर, भूकंप, महामारी अशा वेळी या निधीमधून खर्च केला जातो.

कोविड-१९ या जीवघेण्या विषाणूचा सामना करत असताना प्रत्येक राज्यातल्या रुग्णालयांतील व्हेंटिलेटर व आयसीयूची क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे. डॉक्टर, परिचारिका आणि इतर स्टाफसाठी प्रतिबंधक पोशाख आणि उपकरणे उपलब्ध करून देण्याकरता ‘पंतप्रधान राष्ट्रीय सहायता निधी’चा वापर होऊ शकेल. लॉकडाऊनमुळे राज्यांची झालेली हानी भरून काढण्यासाठी वस्तू व सेवा कर यांमधील आश्वासित वाढीव रक्कम राज्यांना तात्काळ देणे आवश्यक आहे.

देशात लॉकडाऊन झाल्याने उद्योगधंदे बंद आहेत. याचा सर्वांत मोठा फटका हातावर पोट असणाऱ्या मजूर व कामकरी वर्गाला बसला आहे. खरे तर लॉकडाऊन जाहीर करताना नियोजन करून, सोशल डिस्टन्सिंग पाळून या हातावर पोट असणाऱ्या वर्गाच्या मूलभूत गरजांची काळजी घेणे ही सरकारची जबाबदारी होती. परंतु त्या दिवशी झालेल्या पंतप्रधान मोदी यांच्या भाषणांत याचा उल्लेख नव्हता. त्यामुळे जी गोंधळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली ती वेगळी.

सर्वसाधारणपणे विचार केला असता ‘PM Cares Fund’ हा सरकारी निधी नसून सार्वजनिक धर्मादाय संस्था असल्याचे प्रतीत होते. मुख्य म्हणजे ‘पंतप्रधान सहायता निधी’ असताना अजून एक समांतर यंत्रणा उभारण्याची गरज काय? ‘पंतप्रधान सहायता निधी’वर खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाच विश्वास नाही म्हणून त्यांनी एका वेगळ्या ट्रस्टची स्थापना केली? या निधीचे नियंत्रण कोणाकडे असेल, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, अर्थमंत्री निर्मला सीताराम, की अदृश्य हातात?

जर ‘PM Cares Fund’ ही सार्वजनिक धर्मादाय संस्था असेल तर तिची नोंदणी केव्हा झाली? या संस्थेचा उद्देश काय, तिचे सभासद कोण कोण आहेत? ही भारत सरकारची अधिकृत संस्था आहे का? ही संस्था लोकपाल आणि लोकायुक्तांच्या अधिकार कक्षेत येणार का? या संस्थेवर माहितीच्या अधिकाराचा अंकुश येणार का? असे एक ना अनेक प्रश्न निर्माण होतात. मुख्य म्हणजे कुठल्याही चॅरिटेबल ट्रस्टचा हेतू धर्मदाय किंवा राजकीय कामे करण्याचा नसतो, तर तो सार्वजनिक जनहिताची कामे करण्याचा असतो.

सर्वसामान्यपणे कोणतीही धर्मादाय संस्था ही भारतीय विश्वस्त कायदा, १९८२ खाली नोंदणीकृत होणे आवश्यक असते. ती नोंदणी धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यालयात जाऊन करावी लागते आणि काही आवश्यक वेळी कार्यालयीन कर्मचारी ऑफिस अथवा घरी जाऊन नोंदणी करतात. तसेच त्याची नोंदणी आयकर कायदा, १९६१ खाली होणे गरजेचे असते. तेव्हाच कलम 80-G खाली उपलब्ध असणारे प्रमाणपत्र सदर ट्रस्ट देऊ शकतो. तसेच बँकेमध्ये खाते उघडण्यासाठीदेखील नोंदणी प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते.

तसेच देशाबाहेरील दात्यांकडून मदत स्वीकारण्याकरता विदेशी योगदान नियमन कायद्या (Foreign Contribution Regulation Act)नुसार तरतुदींची पुर्तता करणे गरजेचे असते. आणि यातील एक महत्त्वाची तरतूद अशी आहे की, मागील तीन वर्षांचे लेखापरीक्षण जमा करणे. याचा अर्थ हा फंड वैधानिकदृष्ट्या कमकुवत आहे. कारण तो परदेशी देणगीदारांकडून देणग्या स्वीकारू शकणार नाही. या उलट परदेशी देणगीदार आपली देणगी ‘पंतप्रधान सहायता निधी’मध्ये सहज जमा करू शकतात. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २८ मार्च २०२० रोजी सायंकाळी ठीक ०४:५१ मिनिटांनी ट्विटरवरून ‘PM Cares Fund’ची महिती दिली. अवघ्या पंधराव्या मिनिटाला म्हणजे बरोब्बर ०५:०९ मिनिटांनी आयएएस असोसिएशनने त्यात तब्बल एकवीस लाखांची देणगी जमा केली (मिटिंग कधी झाली? खर्चाला मान्यता कधी मिळाली, देव जाणे!) त्यानंतर बरोबर २५व्या मिनिटाला म्हणजे ०५:१८ मिनिटांनी अक्षय कुमारने २५ कोटींची मदत जाहीर केली आणि ०५.३४ वाजता ‘फोन पे’ या अॅपने या निधीत पैसे जमा करण्यासाठी लिंक जाहीर केली. 

महाराष्ट्र राज्याच्या कोषातून पगार घेणाऱ्या भाजपच्या आमदारांनी आपला एक पगार या अपारदर्शक आणि वैधानिकदृष्ट्या कमकुवत निधीला देण्याची गरज काय? महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहिलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘मुख्यमंत्री सहायता निधी’वर विश्वास नाही का?

देशातील अनेक राज्यांत होत असलेली राजकीय स्थित्यंतरे आणि त्या मागील आमदार-खासदारांच्या खरेदी-विक्रीची चर्चा, हा अधूनमधून बातम्यांचा विषय होत असतो. या आमदार खासदार खरेदी-विक्री संघाचा आणि ‘PM Cares Fund’चा परस्परसंबंध तर नाही ना?

त्याबद्दल आताच सांगता येऊ शकत नाही. आता खऱ्या-खोट्याचे फक्त अंदाजच वर्तवले जाऊ शकतात.

.............................................................................................................................................

भूषण चव्हाण

connect2bhushanchavan@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -