उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रीपद धोक्यात?

ऑक्टोबर २०१९ मध्ये महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका संपन्न झाल्या. पुढे ४५ दिवस सत्तेचे जे महानाट्य घडले, ते सर्वांनाच ज्ञात आहे. शेवटी २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी अगदी अनपेक्षितपणे शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष मा. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. मात्र ते कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत. संवैधानिक तरतुदीनुसार मुख्यमंत्री वा मंत्रिमंडळाचा सदस्य म्हणून शपथ घेतल्यानंतर जर ती व्यक्ती कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसेल तर तिने सहा महिन्यांच्या आत विधानसभा किंवा विधानपरिषदेचे सदस्य होणे अनिवार्य असते, नसता ती व्यक्ती मुख्यमंत्री वा मंत्रीपदावर कार्यरत राहू शकत नाही. भारतीय संविधानातील कलम १६४(४) अंतर्गत ही तरतूद करण्यात आलेली आहे.

त्यामुळे पुढील महिन्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पदावरून पायउतार व्हावे लागेल की काय, असा घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झालेला आहे. सत्ताधारी पक्षांनी त्यांना विधानपरिषदेवर घेण्याचे ठरवले होते आणि ते कठीणही नव्हते. मात्र करोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने निवडणूक अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलल्यामुळे आज तरी ते विधानपरिषदेवर जाऊ शकत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांचा सभागृह सदस्यत्वाचा प्रश्न गुंतागुंतीचा बनला आहे.

ही कोंडी फोडण्यासासठी राज्य सरकारने (मंत्रिमंडळाने) त्यांचे राज्यपालांकडून नामनिर्देशन व्हावे यासाठी त्यांच्याकडे शिफारस केली आहे. या कोट्यात दोन जागा रिक्त आहेत. मात्र यात महत्त्वाची अडचण ही आहे की, राज्यपाल राज्य सरकारसाठी फारसे अनुकूल नाहीत. खा. संजय राऊत व मा. शरद पवार यांनी तशी नाराजी जाहीररीत्या व्यक्तही केली आहे. राज्यपाल महाराष्ट्रात समांतर व्यवस्था चालवत आहेत, असा आरोपही करण्यात आला आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर मा. राज्यपाल आपल्या कोट्यातून उद्धव ठाकरे यांचे विधानपरिषदेवर नामनिर्देशन करतील काय? या संदर्भातली घटनात्मक तरतूद काय आहे? राज्यपालांनी स्वविवेकाधिन अधिकाराचा वापर करून नामनिर्देशनास नकार दिला तर किंवा ३१ मे पर्यंत या संदर्भात कोणताच निर्णय दिला नाहीतर पर्याय काय, असे प्रश्न उद्भवू शकतात. तात्पर्य राज्यपालांचे सरकारप्रती असहकाराचे धोरण, नामनिर्देशनाची प्रक्रिया व पात्रता, घटनात्मक तरतूद, अशा अंगाने या प्रश्नाची चर्चा करावी लागेल.

नामनिर्देशनाची घटनात्मक तरतूद

आपल्या देशातील सात घटक राज्यांत विधानपरिषद या नावाने ओळखले जाणारे वरिष्ठ तथा द्वितीय सभागृह आहे. महाराष्ट्रात या सभागृहाची सदस्य संख्या ७८ एवढी आहे. या सर्व सदस्यांचे निर्वाचन वा नामनिर्देशन पुढील चार पद्धतीने होते.

पहिली पद्धत - विधानसभेतील निर्वाचित सदस्यांकडून १/३ सदस्य प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या प्रक्रियेनुसार विधानपरिषेदवर पाठवले जातात. दुसरी पद्धत - १/३ सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील पदाधिकाऱ्यांच्या निर्वाचक गणानुसार परिषदेवर पाठवले जातात. तिसरी पद्धत - शिक्षक व पदवीधर या दोन निर्वाचन गणाद्वारे १/६ सदस्य निर्वाचित होतात. चौथी पद्धत -  १/६ सदस्य (१२) राज्यपालांकडून नामनिर्देशित होतात.

सुरुवातीचे तीन पर्याय निवडणुका नसल्यामुळे बंद झालेले आहेत. त्यामुळे सध्या तरी मुख्यमंत्री वरिष्ठ सभागृहावर निर्वाचित होऊ शकत नाहीत. या घडीला राज्यशासनाकडे एकच पर्याय शिल्लक आहे, तो म्हणजे राज्यपालांकडून नामनिर्देशन.

नामनिर्देशन कोणाचे व कसे करावे या बाबत संविधानाच्या कलम १७१ (३) मध्ये तरतूद केलेली आहे. त्यानुसार राज्यपाल बारा व्यक्तींचे नामनिर्देशन करू शकतात. कला, साहित्य, शिक्षण, समाजसेवा व सहकार या क्षेत्रात विशेष प्रावीण्य संपादन केलेल्या व प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या व्यक्ती नामनिर्देशित व्हाव्यात, अशी संविधानकर्त्यांची अपेक्षा होती व आहे.

या पार्श्वभूमीवर मा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना कोणत्या क्षेत्रातून राज्यपालांनी नामनिर्देशन करावे, याबाबत त्यांना स्वातंत्र्य आहे. पर्यायाने निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. तेव्हा राज्यपाल काय निर्णय घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

या प्रश्नाला दोन बाजू आहेत. पहिली बाजू अशी की, मा. राज्यपाल ज्या नियुक्त्या करतात, तसेच विधानपरिषदेवर १२ व्यक्तींचे नामनिर्देशन करतात, ते मंत्रिमंडळाशी चर्चा व विचारविनिमय करून कराव्यात असा दंडक (१९७६ मध्ये झालेल्या ४२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार) संविधानाने घातलेला आहे. तात्पर्य, राज्यातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या, तसेच विधानपरिषदेवर नामनिर्देशन करताना मुख्यमंत्र्यांशी विचारविनिमय करावा असा संवैधानिक संकेत आहे.

मात्र अडचण अशी की, इथे मुख्यमंत्री हेच उमेदवार असल्यामुळे त्यांना स्वतःची शिफारस कशी करता येईल? विशेष म्हणजे मुख्यमंत्र्यांना बाजूला ठेवून उर्वरित मंत्रिमंडळाला राज्यपालाकडे शिफारस करण्याचा अधिकार आहे काय?

दुसरा महत्त्वाचा पैलू असा की, संविधानातील कलम १६३(२) नुसार राज्यपालास काही स्वयंविवेकाधिन अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. याबाबत असलेली तरतूद पुढीलप्रमाणे आहे. एखादी बाब जिच्या बाबत राज्यपालाने या संविधानानुसार किंवा त्याखाली स्वविवेकानुसार कृती करणे आवश्यक आहे, अशा स्वरूपाची आहे किंवा नाही, असा कोणताही प्रश्न उदभवला तर राज्यपालाने स्वविवेकानुसार घेतलेला किंवा दिलेला निर्णय अंतिम असेल आणि राज्यपालाने केलेल्या अशा कोणत्याही बाबीची विधीग्राह्यता, त्याने स्वयंविवेकानुसार कृती करावयास हवी होती की नाही, या कारणावरून प्रश्नास्पद करता येणार नाही.

या घटनात्मक तरतुदीचा सरळ सरळ असा अर्थ निघतो की, राज्यपाल हे केवळ नामधारी प्रमुख नसून वरील कलमाचा आधार घेऊन राज्य सरकारच्या कृती नियंत्रित करू शकतात. तसेच मंत्रिमंडळाने केलेली शिफारस नाकारू शकतात वा पुनर्विचारार्थ परत पाठवू शकतात. विशेष म्हणजे मंत्रिमंडळाने राज्यपालास काही सल्ला दिला होता आणि दिला असल्यास कोणता दिला होता, या प्रश्नाची कोणत्याही न्यायालयात चौकशी करता येणार नाही, अशी तरतूद संविधानातील कलम १६३ (२) मध्ये करण्यात आलेली आहे. ही तरतूद मंत्रिमंडळाचा सल्ला व शिफारस नाकारण्यासाठी पुरेशी आहे.

संघराज्य व्यवस्थेचा मागील सात दशकांचा इतिहास अभ्यासला तर हे सहज लक्षात येते की, केंद्रापेक्षा वेगळ्या पक्षाचे शासन एखाद्या घटकराज्यात असेल तर राज्यपालांनी आपल्या या अधिकाराचा वापर करून राज्य सरकारे नियंत्रित केली आहेत. अनेक विधेयके परत पाठवली आहेत किंवा राष्ट्रपतीकडे पुनर्विचारार्थ पाठवली आहेत. राज्यपाल हा केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून घटक राज्यात वावरत असल्यामुळे राष्ट्रपती पर्यायाने केंद्रसरकार जर राज्यपालांच्या कृतीचे समर्थन करत असतील तर राज्यसरकारच्या अडचणी ते वाढवू शकतात.

राज्यपाल व राज्य सरकारमधील संबंध कसे आहेत?

या पार्श्वभूमीवर आणखी एक प्रश्न निर्माण होतो की, राज्यपाल व राज्य सरकारमधील संबंध कसे आहेत? ते फारसे चांगले नसतील, पर्यायाने विरोधी पक्षांचे सरकार राज्यात सत्तेवर असेल तर तिथे राज्यपाल समांतर व्यवस्था चालवण्याचा प्रयत्न करतात. आज महाराष्ट्रात अशीच स्थिती आहे. राज्य सरकार व राज्यपाल यांचे संबंध सलोख्याचे नाहीत. अशा स्थितीत मुख्यमंत्र्यांचे विधानपरिषदेवरील नामनिर्देशन प्रश्नांकित होऊ शकते. अगदी सनदशीर मार्गाने राज्यपाल हे करू शकतात.

तात्पर्य, करोना व्हायरसच्या वाढत्या प्रार्दुभावामुळे संपूर्ण देश ‘लॉकडाऊन’ आहे. निवडणूक आयोगाने विधानपरिषदेच्या निवडणुका सध्या होणार नाहीत असे जाहीर केलेले आहे. मे अखेरीस मुख्यमंत्र्यांना विधानपरिषेदवर जाणे अनिवार्य आहे. अशा स्थितीत नामनिर्देशनाशिवाय दुसरा मार्ग उपलब्ध नाही. राज्यमंत्रिमंडळाने उद्धव ठाकरे यांचे ‘राज्यपाल नियुक्त सदस्य’ म्हणून नामनिर्देशन व्हावे, अशी शिफारस राज्यपालांकडे केलेली आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात असा पेच प्रथमच उद्भवला आहे. आतापर्यंत कोणताही मुख्यमंत्री वा मंत्री राज्यपालनियुक्त होऊन मंत्रिमंडळात प्रवेशित झालेला नाही. राज्यपाल नियुक्त सदस्याला मुख्यमंत्री वा मंत्रीपदावर आरूढ होता येते का, याबाबत संविधानात तरतूद नाही किंवा कधी अशी वेळ न आल्यामुळे तसा संकेतदेखील रूढ झालेला नाही.

राज्य सरकारच्या शिफारशीवर राज्यपालांनी अद्याप शिक्कामोर्तब केलेले नाही. अशा स्थितीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पर्यायाने राज्य सरकार घटनात्मक पेचात सापडले आहे. राज्यपाल राज्य शासनाला सहकार्य करत नाहीत, ते समांतर सरकार चालवत आहेत, असा आरोप बडे नेते करत आहेत.

मात्र घटक राज्यातील विरोधी पक्षांच्या राज्य सरकारांनी स्थिरता लाभू द्यायची नाही, हा पायंडाच भारतीय संघराज्यात पडलेला आहे, नव्हे पाडलेला आहे. हा पायंडा राज्य सरकारच्या स्वायत्तेवर केलेला एक प्रहार आहे, हे मान्य केले पाहिजे. केंद्र सरकारने राज्यात नियुक्त केलेले राज्यपाल संसदीय पद्धतीत नामधारीच राहतील व लोकशाही व्यवस्थेत निर्वाचित सभागृह व त्या अंतर्गत अस्तित्वात आलेले मंत्रिमंडळच वास्तविक प्रमुख असेल, हेच सूत्र संविधानकर्त्यांना अपेक्षित होते. राज्यपालांनीदेखील केंद्राचा हस्तक म्हणून काम करण्यात धन्यता न मानता लोकनियुक्त सरकारचा घटनात्मक प्रमुख म्हणूनच आली भूमिका पक्षनिरपेक्षपणे पार पाडली, तरच संघराज्य व्यवस्था मजबूत होऊ शकेल.

.............................................................................................................................................

लेखक डॉ. व्ही. एल. एरंडे माजी प्राचार्य व राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

vlyerande@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -